- विशाल बस्नेत
महोत्तरी । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीलाई मात्र आधार मान्ने हो भने मधेस प्रदेशका ४ वटा जिल्ला भ्रष्टाचारको जालोमा जेलिएका छन्। आयोगको ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा जिल्लामा सबैभन्दा बढी अनियमितताका उजुरी परेका पाइएको छ।
आयोगको कार्यालय बर्दिबासले हेर्ने बाग्मती प्रदेशका सिन्धुली, रामेछाप र प्रदेश १ का खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बू जिल्लाको भन्दा पनि प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशका ४ वटा जिल्लामा उजुरी सङ्ख्या अधिक देखिएको छ। तर, उजुरी पर्नासाथै भ्रष्टाचार बढी वा घटी मापन गर्न नसकिने आयोगको भनाइ छ। अख्तियारप्रतिको विश्वास, जनचेतना, कतिपय दुराशयपूर्ण, कतिपय लहड वा बहकाउमा उजुरी आउने गरेको अख्तियारका अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
आयोगको कार्यालय बर्दिबासमा मधेस प्रदेशका यी ४ वटा जिल्लाका आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा दर्ता भएका ८२१ वटा उजुरी र पुराना पछ्र्योट हुन बाँकी ९१५ वटा छन्।जिल्लाअनुसार हेर्दा धनुषामा पुराना गत वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका ३३८ र २०७८/२०७९ मा ३३९ गरी ६७७ वटा उजुरी छन्। यीमध्ये ३५२ वटा फछ्र्योट भएका छन् भने ३२५ वटा बाँकी छन्।
त्यसैगरी सिरहामा पुराना २७४ वटा र आ.व. २०७८/२०७९ मा १९९ गरी ४७३ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये २६९ वटा फछर्योट भइसकेका छन् भने २०४ वटा बाँकी छन् ।सर्लाहीमा पुराना १४८ वटा र आ.व. २०७८/२०७९ मा दर्ता भएका १५० गरी २९८ वटा उजुरी छन्, जसमध्ये १७७ वटा फछ्र्योट भएकासहित १२१ वटा प्रक्रियामा छन्। महोत्तरीमा पुराना १४३ वटा र आ.व. २०७८/२०७९ मा १३३ वटा थपिएर २७६ वटा उजुरी थिए, जसमध्ये १६२ वटा फछ्र्योट भएका छन् भने ११४ वटा उजुरी अझै प्रक्रियामा छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयका कार्यालय प्रमुख गोपालकुमार अधिकारीका अनुसार मधेस प्रदेशका यी जिल्लामा धेरैजसो सङ्घीय मामिला र स्थानीय तहका उजुरी छन् । देशैभरको तथ्याङ्क हेर्दा पनि मधेस प्रदेश परेका उजुरीलाई आधार मान्दा सबैभन्दा अगाडि छ, त्यसपछि बाग्मती प्रदेशको छ। मधेस प्रदेशको २४ दशमलव २५ प्रतिशत र बाग्मती प्रदेशको २४ दशमलव १३ प्रतिशत उजुरी रहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए ।
बर्दिबास कार्यालयमा परेका उजुरीहरूको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा घूस तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी अधिक रहेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आ.व. २०७८/२०७९ मा सबैभन्दा बढी जनकपुर उपमहानगरपालिकाबाट ४९ वटा उजुरी परेका छन्। तर, पछिल्लो ३ महिनामा ३१५ वटाभन्दा बढी उजुरी पर्नुले यस वर्ष उजुरीको सङ्ख्या बढ्न सक्ने आयोगको अनुमान छ।
अहिले उजुरी गर्ने स्रोतहरूमा आयोगले लिखितबाहेक हुलाक, ईमेल, वेबसाइट, टेलिफोन, समाचारपत्र, मोबाइल एप, फेसबुक, भाइबर, एसएमस तथा अन्य स्रोतबाट समेत पहुँच दिएको हुनाले उजुरी सङ्ख्या बढ्दै गएको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा सर्वसाधारणले लिखित निवेदनबाहेक सबैभन्दा बढी ईमेलको प्रयोग गरेका छन् । ईमेलबाट मात्र २ हजार ७५७ वटा उजुरी प्राप्त भएका आयोगले जनाएको छ।
ईमेलपछि हुलाक सेवा र अन्य स्रोतको प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले फेसबुकबाट समेत उजुरी लिन थालेपछि सर्वसाधारणहरूलाई उजुरी दिन निकै सहज भएको आयोगको ठम्याइ छ। आयोगको प्रतिवेदनमा प्राप्त उजुरीहरूमध्ये ६३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ, जसमध्ये १५१ जना त जनप्रतिनिधि नै छन् ।
घूसमा ८ जना, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीमा ४७ जना, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याएकामा ७९ जना, राजस्व चुहावटमा १५ जना र अन्य २ जना गरी १५१ जना जनप्रतिनिधि प्रतिवादी रहेका आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमा पनि मधेस प्रदेशको तथ्याङ्कले अधिक नेतृत्व गरेको देखिएको छ । समग्रमा जुनसुकै शीर्षकमा भए तापनि भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी मधेस प्रदेशमा नै बढी छन् ।
