• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । देशको राजनीतिक परिवर्तनपछि सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । हरेक ठूला परिवर्तनपछि नागरिकता धरापमा परे जस्तै वन, खोला, उद्यान, बाटाघाटाहरू धरापमा परेका छन् । यहाँसम्म कि लास जलाउने स्थानमा पनि ठूला बङ्गलाहरू बनेका छन्।

नदी, खोला, खहरे खोजी गर्ने अभियानमा अहिले बालेन लागेका छन्, लुकेको पवित्र नाम इच्छुमती, अहिलेको टुकुचा भर्खरै बाहिर देखिन थालेको छ, डोजरले खोतल्दा। साँच्चै बाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा, रुद्रमती भनौँ धोबीखोलाको रूप यथावत् देख्नका लागि धेरै भवन, संरचनाहरू भत्काउनुपर्ला । यहाँ जग्गा हडपेर अचाक्ली गर्नेहरू धेरै छन् र एक्लो बालेनको अभियानलाई सबैले साथ दिनुपर्ला। आधुनिक विकासको मानक नै सुन्दर शहर हो। हाम्रा शहरहरू कुरूप छन्, सबैतिर, सबै ठूला शहरहरूको अनुहार राम्रो छैन र बढी मारमा परेको छ काठमाडौं।

देशमा चिन्ता छानाको मात्र होइन, नानाको पनि छ, दानाको त छँदै छ। कृषिप्रधान देशमा रासायनिक दानाको अभाव छ। यहाँ रोग छ, कोरोना र डेंगीको मात्र होइन, यहाँ भोक छ, विपन्नको मात्र होइन, यहाँ शोक पनि छ। २०७२ सालको भूकम्पले लगाएको घाउमा मह्लम लागिसकेको छैन। हो, समृद्धिको कोरा सपना अलाप्दै गर्दा दुई तिहाइको धोका मात्र होइन, संयुक्त र गठजोडको, गठबन्धनको मजाक पनि छ र त मिलिजुली चुनावमा जाने तयारी भइसकेको छ।

गठबन्धनभित्र अनेकौँ खेल र विभिन्न आरोपीहरू पनि चुनावी टिकटका लागि सिफारिस भइसकेका छन्। यहाँ निलम्बित सांसद पनि धेरै छन्, परिवारै, जोडी नै पनि धेरै छन्। सङ्घीयता ल्याउने वडाका ११ जना आफन्तले सार्वजकि पद धारण गरिरहेका छन्। आर्थिक श्वेतपत्र जारी हुँदा सञ्चित कोषमा खर्बौं रुपैयाँको घाटा पनि छ। सरकार परिवर्तनसँगै भूमि आयोग विवादित पनि बनेको थियो, जसले राज्यको जग्गा वितरणको अधिकार पाएको थियो।

अहिले निर्वाचन आयोगले कमसेकम चुनावयता जग्गा नबाँड्न भनेको छ । देशमा दलहरू परिवर्तन भइरहन्छन्, सरकारमा जाने र नपुग्ने, फालिनेहरूको विचारमा मतैक्य हुँदैन। जग्गा राज्यको हुने हो दलको होइन, दलको झण्डा बोकेकै भरमा जग्गा पाउने सुविधा हुनुहुँदैन। सुकम्बासीहरू भोट बैंक बनिदिँदा दलहरूले यस्तो आशा त देखाउँछन् नै। सुकुम्बासीभन्दा हुकुमबासीहरूले जग्गा पाउने, सवारी साधन किनेर भाडामा दिने, सुन पसल खोलेर मुनाफा कमाउने, घर भाडामा लगाएर सार्वजनिक जग्गामा टहरा हालेर बस्नेहरूले पहुँचकै भरमा जग्गा प्राप्ति गर्न खोज्नु आफैँमा गलत कार्य हुनुपर्छ।

हो, नागरिकहरूलाई आवास चाहिन्छ तर त्यसभन्दा पहिले शिक्षा चाहिन्छ, त्यो पनि सीपमूलक, अनि रोजगारी चाहिन्छ र अचल सम्पत्ति जोड्नका लागि कमाइ गर्ने वातावरण राज्यले तय गरिदिनुपर्छ। जग्गा दिने नै हो भने देशभरि ३ पुस्ते अभिलेख हेरेर नभए मात्र केही समयलाई भोगाधिकार दिन सकिन्छ।

न्यूनतम नाना, खाना र छानाको वातावरण सरकारले तय गर्नुपर्छ। जग्गा बाँडेर दीर्घकालिन समाधान हुँदैन, जग्गा दिएपछि न्यूनतम पूर्वाधार अनि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा मात्र नभएर भविष्यको जोहो, परिवारको भरण पोषण, बीमालगायतका सबै काम सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सरकारलाई स्रोतको कमी हुन सक्छ, जबकि आन्तरिक स्रोतले देशले चालू खर्च नै धान्न सकेको छैन । देशमा जग्गा वितरणको अभियान ६ दशक लामो छ, समस्या समाधान होइन, बल्झिएको छ।

अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याउँदा व्यवस्थित आवासका लागि एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्दै राजधानीको चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुुर थिमी, शङ्खरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका ४ स्थानमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नयाँ शहर निर्माण गर्ने भनेको छ।

राजधानी बाहिर म्याङ्लुङ, रामेछाप, भीमफेदी, बन्दीपुर, तानसेन, जुम्ला, सिलगढी आदि पुराना शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्ने पनि भनिएको थियो । त्यति मात्र होइन, सुरक्षित नागरिक आबास कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख ६८ हजार घरका खर र फुसका छानालाई जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गर्ने, सर्लाही, ताप्लेजुङलगायत ७३ वटा जिल्लाका अतिविपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत वर्गका २१ हजार ८०० घर परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणाधीन घर त्यतिबेला नै सम्पन्न हुने गरी योजना बनेको भनिएको थियो ।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई आवासको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । यसका लागि आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू पनि छ। देशभरका भूमिहीन, आवासविहीन नागरिकहरूलाई न्यूनतम आवासको सुविधा उपलब्ध हुने पनि भनिएको छ, यो राज्यको दायित्व पनि होला तर पहिलेदेखिका काम सबैजसो अधुरा छन्।

छिटै २० लाख आवास इकाइहरू निर्माण गरिसकेर विपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत वर्गका करिब ४ लाख परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सुरक्षित अवास उपलब्ध गराउनुपर्ने योजना थियो । आधुनिक सभ्यताको मानक नै सुविधायुक्त शहर हो, राम्रो आवास हो।

सरकारले शहरीकरण भइरहेका राजधानी काठमाडौंलगायत विराटनगर, इटहरी, वीरगन्ज, जितपुर सिमरा, पोखरा, बुटवल सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज कोहलपुर एवं धनगढी अत्तरिया क्षेत्रलाई मेगासिटीको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको हो तर शहर मेघा हुन पहिले नेता मेघा हुनुपर्छ । शहरहरूलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा तयार गर्ने, पूर्वाधार राम्रो तय गर्ने, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका शहरहरूलाई पुनरुत्थान गर्ने, देशभर नै नगरपालिकाहरूलाई व्यवस्थित शहरका रूपमा विकास गर्ने भनेको हो ।

रुकुमपूर्व र नवलपरासीपूर्व जिल्ला सदरमुकामको भौतिक विकास योजना तयार गरी नमुना सदरमुकामको रूपमा विकास गर्ने, हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताको आधारमा २७ वटा स्थानमा आधुनिक नयाँ शहरको पूर्वाधार विकास गर्ने, उपत्यकाभित्रका प्राकृतिक स्रोत, नदी कोरिडोर, सडक, यातायात, फोहोर मैला, ढल, सांस्कृतिक सम्पदा र धरोहरको एकीकृृत विकास र व्यवस्थापन गर्ने गरी बृहत्तर गुरुयोजना तय हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको थियो ।

अतिविपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत परिवारका लागि सुरक्षित, किफायती, वातावरणमैत्री आवास निर्माण गर्न सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत काठ र जस्तापातामा अनुदान दिने, जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित स्थानमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने, बाढी–पहिरोमा परी घरवार गुमाएका र धनजनको क्षति भएका सुर्खेत, बर्दिया, दाङलगायत तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाहरूमा घर पुनर्निर्माण कार्यसमेत अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर, सरकारले योजना कल्पना गर्दे जाने अनि बिर्संदै जाने गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकालाई धुलोमुक्त गराउन पैदलमार्गलाई व्यवस्थित गरिने, निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्दा सुरक्षित विधि अपनाइने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिने, सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य पैदल पेटी निर्माण गराउने, सरकारी जग्गा संरक्षण गरी पार्क र खुला क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने, ठूला शहरहरूमा बिजुली, टेलिफोन, केबल तारलाई भूमिगत गराइने स्वच्छ र हराभरा शहर निर्माणमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्य गरिने, भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपप्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमन गरिने प्रतिबद्धता पनि थियो ।

वर्षैपिच्छे सरकारले सपनाहरू बाँडिरहेको हो तर काम अधुरै छन् । बनेका आवास र बाटाघाटाहरू पनि अपाङ्गमैत्री छैनन् । विदेशतिर पानी परेको ५ मिनेटमा पानी हराउने, यहाँ बाटो हराउने ! ठीक उल्टो हुने गरेको छ। भैँसेपाटीमा आवास भने तयारी भएको देखिन्छ । बाँकी समस्या ट्राफिक जाम, धुलो र घुवाँ अनि हिलो र मैलोले आमनेपालीहरू आक्रान्त छन्।

व्यवस्था बदलिएको पनि ३२ वर्ष भयो, जनतालाई राहत भएन। जनसङ्ख्या वृद्धिझैँ आवास विकास भएन। बाढी–पहिरोले बस्ती सखाप हुँदा जनताले सुरक्षित आवास पाएनन्, कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोको मौसम, हावाहुरीको डरबाट सुरक्षित हुन सकेनन् । बूढाबूढी, सुत्केरी, अशक्त, बिरामीहरूको हालत त्यस्तै छ।

पछिल्लो समय पाश्चात्य मुलुकको प्रभाव हामीकहाँ धेरै बढेको छ। जीवनशैलीमा परिवर्तन भएको छ, परिवर्तनका नाममा सामाजिक संरचना भत्किएको छ, संंयुक्त परिवारको सङ्ख्या घट्दो छ । देशमा ५५ लाखजति मात्र आवासीय संरचनाहरू छन्, जसमा ६५ लाखजति मात्र परिवार बसोबास गर्छन् । तीमध्ये कोही घर परिवार आफ्नै स्वामित्वमा छन् भने कोही त अर्काको घरमा भाडामा बस्ने गरेका छन् ।

सबैलाई विद्युत् र पानी आपूर्ति भएको छैन, भएकामा नियमित छैन, शौचालयको असुविधा छ, सरसफाइ राम्रो भएन, महँगो शुल्क तिर्दा पनि समयमा फोहोर उठ्दैन । देशमा केही वर्षयतादेखि शहरीकरणको विकास तीव्र छ । बस्ती, बाटा बढ्ने क्रममा प्रकृति दोहन हुँदा बाढी–पहिरोको जोखिम बढेको छ, डोजरे असारे विकासले विनाश निम्त्याएको छ, भू–धरातलको वैज्ञानिक अध्ययनबिना नै शहरीकरण भएको छ ।

धेरै जनसङ्ख्या नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भनियो तर त्यहाँ हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार भएनन् । जग्गाको मूल्याङ्कन बढाएर केवल राजस्व सङ्कलनको उद्देश्य पूरा गरेर गाउँको विकास हुने होइन । स्थानीय तहले नागरिकहरूलाई सेवा, सुविधा र अवसर भने थप्न सकेनन्, नगर क्षेत्रमा सडक, यातायात, इन्धन, पानी, विद्युत्, ढल निकास, पार्क, मनोरञ्जनस्थल, खुला क्षेत्र तय हुनै सकेन, सबै विषयहरूको आपूर्ति कठिन भयो ।

सडक र निकासको अवस्था हेर्दा राजधानी उपत्यका सङ्कटग्रस्त छ । कृषियोग्य उर्वर जमिनमा आवासहरू निर्माण भए, जसले गर्दा खाद्यान्नको भारी सङ्कट छ। आवासका न्यूनतम मापदण्ड पूरा नहुँदा शहरी क्षेत्रमा दमकल, पानीका ट्याङ्कर, ट्याक्सी, एम्बुलेन्ससम्म सबैतिर छिर्न सक्दैनन्। कम गुणस्तरका निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग भए, अनुगमन भएन।

बाटो बनाई नसक्दै भत्कन सुरु भइसक्छ। कमिसन र ठेकेदारको मनपरी छ। पुराना शहरहरूमा जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षामा जोखिम बढ्यो। सार्वजनिक क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्यो, खुला ठाउँको अभाव भयो । भूकम्पको पीडा कम गर्न शहरमा त्रिपालसमेत राख्ने ठाउँ भएन २०७२ सालमा।

सार्वजनिक कार्यालयहरूका भवनहरू एकीकृत रूपमा एकै स्थानमा राख्न सकिएन, जसले गर्दा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नुपर्‍यो। भवनहरूको ढाँचामा एकरूपता भएन, कार्यालयहरूको आफ्नो भवन नहुँदा लागत धेरै त भयो नै, सेवा प्रवाहमा थप समस्या देखियो । निजी क्षेत्रमा कम आय भएका परिवार अनि छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गरी सुविधायोग्य, सुरक्षित र पहुँचयोग्य आवास व्यवस्था गर्न सकिएन।

गुणस्तरीय निर्माण सामग्री, सीप, प्रविधिबारे निर्माण व्यवसायीलाई र आमसर्वसाधारणलाई जानकारी नै गराउन सकिएन र देश जसोतसो काम चलाउ पाराले चल्दै आयो । विगत ३ दशकदेखि अधिकांशतः नेपालीहरू राजनीतिको खेतीमा रुमल्लिन पुगे, अधिक समय राजनीतिक आशामै समय व्यतीत भयो, दलहरूको झोला भिर्दै समय बित्यो। देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सम्पर्क कार्यालय भन्दै काठमाडौं नै किन भर्नुपर्ने हो ?

आवासमा अनावश्यक खर्च बढेको छ, भाडाका लागि भन्दै धेरै रकम स्वाहा भइरहेको छ। देशमा राजनीतिको अन्यालता अझै छ, सङ्क्रमणकालीन राजनीति कायमै राख्ने अनि विदेशीहरूसँग पैसा लिएर खर्चिलो सङ्घीयता धान्नुपर्ने, आर्थिक पुनरुत्थान गर्नु नपर्ने, देश विदेशी ऋणले किचिनुपर्ने बडो जटिल समस्या बढ्दै छ यहाँ। उत्पादनमुखी उद्योगहरू खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन, विदेशी आउने यहाँ हैकम् जमाउने नेपाली भने खाडीमा गएर भाँडा माझ्नुपर्ने अचम्मको अवस्था छ यहाँ।

सक्नेले देश बाहिरै रहेर आफ्नो समय बिताए। सुरक्षित, किफायती, वातावरणमैत्री एवं भूकम्पीय जोखिममुक्त निजी एवं सार्वजनिक घर भवनहरू निर्माण एवं विकास गरी आवास विकास एवं शहरी विकास एकैसाथ गर्ने राज्यको उद्देश्य अतीततदेखि नै कोरा कल्पनामा सीमित बन्न पुगेको छ।