जनपक्षीय कानून ठुला नेताबाट नै तुहाइन्छ : मन्त्री कुँवर



काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले जनताको पक्षका कानूनहरु ठुला नेताहरुको दबाबका कारण तुहिने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार ७७ औं विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कुँवरले यस्तो दाबी गरेको हो । उनले भ्रष्टाचार, नागरिकता र श्रम आयोग लगायतका ऐन, नियम बनाउने ठुला नेताहरुले दबाब दिने गरेको बताए । उनले अहिलेको सरकारले पनि श्रम आयोग गठन सम्बन्धी प्रक्रिया ३ पटक मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याउँदासमेत एजेण्डा नबनेको गुनासो गरे ।

मन्त्री कुँवरले श्रम आयोग गठन गर्नेकुरा ३ पटक मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि एजेण्डा नबनाइ अहिले सामाजिक समितिमा पठाएर सरकारले अल्झाउने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा श्रम प्रतिष्ठान बनाउने कुरा राखिएकाले अहिले श्रम आयोग गठन गर्न समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले यस बारेमा स्वीकृति जनाउने हो भने श्रम प्रतिष्ठान खारेज गरेर श्रम आयोग गर्न समय नलाग्ने बताए ।

मन्त्री कुँवरले कतिपय जनता सम्बन्धित कानूनहरु संसदमा प्रवेश गर्न नै नदिइकन तुहाइदिने गरेको दाबी गरे । उनले अर्थमन्त्री श्रम आयोग गठनका लागि तयार भए १० दिन भित्र नै श्रम आयोग गठन गर्ने ल्याकत मन्त्रालयले राखेको बताए । उनले सीप प्रतिष्ठान गठन गर्नेकुरा हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार्न नसकेको बताए ।

मन्त्री कुँवरले भने, ‘मजदुर युनियनको माग श्रम आयोग गठन गर्ने सबैको एउटै आवाज थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा कसले घुसाइदियो त्यो श्रम प्रतिष्ठान बनाउने भनेर । नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यही आएको थियो, बजेटमा पनि त्यही आएको । यसको तारतम्य कसरी मिलाउने भनेर अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ । हामी यसलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णय गराएर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ वा संसदमा लैजानुपर्ने हो के गरेर हुन्छ । यदी अर्थमन्त्रीले मान्नुभयो भने र मन्त्रिपरिषद्बाट यसलाई हटाउन सक्यौँ भने हामी श्रम आयोगको गठन तुरुन्तका तुरुन्तै गर्नसक्ने स्थिति छ । सायद प्रतिष्ठानको शब्द उल्लेख नभएको भए मेरै कार्यकालमा शुरुवात गरिसक्थ्यौँ । आयोग पहिला गठन आदेशबाट गरौँ, त्यसपछि कानूनमा रुपान्तरण गरौँला । ऐन बनाउन त ५–१० वर्ष लागिहाल्छ । नागरिकता विधेयक ऐन २ तिहाईको सरकारको बेला गरिदिएको भए राम्रो हुनेथियो । राज्य व्यवस्था समितिमा हामीले तयारी गरेका थियौँ । तर त्यहाँ तयार भएको चिज पनि माथि निस्किएन । अहिले ठूला कुरा गरेर हुँदैन । राष्ट्रियसभामा हामीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेका थियौँ । त्यसलाई राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गर्नको लागि विधायन समितिबाट पारित गरेका थियौँ । भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएको ५ वर्षपछि उजुरी नलाग्ने भनेर संशोधन गरेका थियौँ । नाम नभनौँ यसमा कम्युनिष्ट पार्टीको ठूला ठूला नेताहरुले दबाब दिए । संसदमा निर्णय हुने विधेयकलाई त्यत्तिकै तुहाए । एजेण्डा राखिएको थियो कार्यसूचीबाट हटाइयो । हामीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई यस बारेमा जानकारी गरायौँ । आजै एक बजे राख्ने कुरा भएको थियो, फेरि एकजना कुन ठूलो नेताले दबाब दियो कार्यसूचीबाट हटाइयो । यस्तो परम्परा छ । कानून यस्ता छन्, जनताको पक्षमा आउने कानून त्यहीँ तुहाइन्छ । जनतासँग सम्बन्धित कानून त्यहीँ वर्षौंसम्म अल्झाइन्छ । अर्थमन्त्री तयार भए १० दिनमै श्रम आयोग गठन गर्न तयार छौँ । गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्मा छ, त्यसमा किन अड्किएको हो थाहा छैन । ३ पटक पठायौँ मन्त्रिपरिषद्मा एजेण्डाको रुपमा आउँदैन । पछि ठाडो प्रस्तावबाट मन्त्रिपरिषद्मा राखेँ । फेरि सामाजिक समितिमा पठाइएको छ । के नियतले हो मलाई थाहा छैन । गठन आदेश भएको भए सातै प्रदेशमा सीप प्रतिष्ठानको शुरुवात गरिसक्ने थियौँ ।’

मन्त्री कुँवरले मन्त्रालयले असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमीकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा नै यस विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने दाबीसमेत गरे । मन्त्री कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र वैदेशिक रोजगारका श्रमीकहरुलाई पनि ल्याउनसके सामाजिक सुरक्षा कोषले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘श्रमिकहरुको सेवा, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुतिको बारेमा पनि यहाँहरुले लेख्नुभएको छ । श्रम मन्त्री भएको नाताले र ३ महिना काम गर्ने अवसर पाएकाले त्यहाँ भित्र रहेका श्रमीक वर्गका सवालहरुमा मसिनो गरेर अध्ययन गर्ने प्रयास गरेको छु । हामीसँग सामाजिक सुरक्षा कोष छ । त्यसमा सबै श्रमीकलाई कसरी आवद्धता गर्ने ? अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि त्यहाँ आवद्धता कसरी गर्ने, असंगठित क्षेत्रलाई पनि कसरी आवद्धता गर्ने ? वैदेशिक रोजगारलाई पनि कसरी आवद्धता गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गरिरहेका छौँ । ३ वटा कोषमा गरेर हाम्रो झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यत्तिकै परेको छ, त्यसलाई चलायमान बनाउनेकी नबनाउने, त्यसअन्तर्गत श्रमिकलाई राख्ने कि नराख्ने भनेर हामीले छलफल चलाएका छौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनको लागि अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रलाई ल्याउनको लागि कार्यदल बनाएका छौँ । कार्यदलको रिपोर्ट आएपछि त्यसलाई पनि लागू गर्नेछौँ । सँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका थुप्रै दाजुभाई हुनुहुन्छ । उहाँहरुले अहिले पेन्सन बीमाको पनि कुरा उठाइरहनुभएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र वैदेशिक रोजगारका श्रमीकहरुलाई पनि ल्याउन सक्यौँ भने यो विषयले महत्व पाउँछ । त्यसमा योगदानलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने र जोड्ने भनेर हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ । हामी छिटो भन्दा छिटो सामाजिक सुरक्षा कोषभित्र वैदेशिक श्रमीकहरुलाई पनि ल्याउने तरखरमा छौँ । मेरै कार्यकालमा असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमीकलाई आवद्धता गर्नेछौँ ।’

मन्त्री कुँवरले श्रमीकको क्षेत्रमा अझैपनि कयौँ समस्याहरु रहेको उल्लेख गर्दै श्रमीक क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषय अहिलेको पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको बताए । उनले श्रम क्षेत्रलाई नेपालमा सबैभन्दा धेरै अपमानित र अव्यवस्थित गरिएको बताए । मन्त्री कुँवरले श्रमिकहरु एकजुट हुनसके समाजमा श्रमीकमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न सकिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्