सार्वभौमससत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले निर्माण गरेको संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकको अनुभूति आमनागरिकले गर्न पाएका छैनन् । नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान आएको आज २ हजार ५७७ दिन पूरा भएको छ । संविधानमा उल्लेख गरेका कुनै पनि मौलिक हकको अनुभूति प्रष्टसँग आमनागरिकले अझै गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानको धारा ४४ को (१) मा ‘प्रत्येक उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ । यस धारामा उल्लेख गरेअनुसार उपभोक्ताले बजारमा यस्ता ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा’ पाउँदैनन् ।

बजारमा पाइने अधिकांश खाद्य वस्तु गुणस्तरीय हुँदैनन् । कहिलेकाहीँ उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्न गरिएको सरकारी निकायको बजार अनुगमनमा देखिएकै हुन्छ । व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई म्याद सकिएका रि–लेवलिङ गरी खाद्य सामग्री बिक्री वितरण गरेको पाइन्छ ।

गत सोमबार बिहान साढे १० बजे म आफैँ एउटा पसलमा दही किन्न जाँदा म स्वयं ठगिएँ । मैले किनेको दहीमा साङ्लो मरेको भेटियो । बानेश्वरस्थित म बस्दै गरेको घर नजिकै एउटा किराना पसलमा किनिएको दहीमा यस्तो भेटिएको हो ।

अचम्मको कुरा त के भने, पसलेलाई मैले ‘दहीमा केही फोहोर छ दाइ’ भनेँ । उनले मलाई जबाफमा ‘होइन फोहोर । धनियाँको पात हो’ भने । मलाई पनि लाग्यो, बाहिरबाट धनियाँको पात नै टाँसिएको होला । मैले दहीको पैसा तिरेर घर ल्याएँ ।
तर, मलाई मनमा शङ्का भने थियो– पक्कै पनि त्यो दहीमा धनियाँ होइन, केही अरू नै हुनुपर्छ । तर, मैले उनीसँग केही नभनी दहीको पैसा दिएर सरासर घर आएँ । मैले घरमा आएर बन्द गरेको दहीको पोकाबाट दही नखन्याईकन बाहिरबाट राम्रोसँग हेरे । नभन्दै त्यहाँ एउटा साङ्लो मरेको रहेछ । दहीमा साङ्लो देखेपछि म त्यो दही लिएर पसलमा गएँ र भनेँ, ‘दाइ, दहीमा धनियाँको पात नभएर अरू फोहोर नै रहेछ ।’ दही उनलाई फिर्ता गरेँ ।

तर, उनले मैले यतिभन्दा पनि दहीमा फोहोर नै हो रहेछ भनेर स्वीकार गरेनन् । उल्टै दहीमा भएको फोहोर हातको औँलाले छोपेर फेरि त्यो धनियाँको पात नै हो भन्दै जबाफ दिन थाले । मलाई उनीसँग जाइलाग्नु थिएन ।

यदि त्यो दहीमा कुहिएको धनियाँको पात नै थियो भने पनि त्यो गलत हो । दहीलाई गुणस्तरीय भन्न मिल्दैन । त्यो फोहोर नै हो । उनले फेरि मलाई धनियाँको पात हो भन्दै त्यो साङ्लो मरेको दही भिडाउन आँटे । ‘दाइ, म त्यो दही लिन्नँ । म दहीको सट्टा कागती लिन्छु’ भनेर मैले एउटा कागती लिएर घर फर्किएँ ।

पसले दाइले मलाई साङ्लो मरेको दहीलाई ‘फोहोर होइन, सफा नै हो, त्यहाँ त एउटा धनियाँको पात छ’ भन्छन् । उनले मलाई यस्तै भन्दै गर्दा उनीप्रति मलाई कुनै आक्रोश आएन ।

उनी त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सरकारले वस्तुको गुणस्तर र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि ध्यान नदिँदा अधिकांश किराना होस् या अन्य कुनै पनि ठाउँमा उपभोक्ताले चाहेअनुसारको गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउँदैनन् ।

२ साताअघिको कुरा हो, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि आफूले गरेका कामको जानकारी दिन पत्रकारहरूलाई बोलाएर कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । सो कार्यक्रम म पनि उपस्थित थिएँ । कार्यक्रम सकिएपछि सबैलाई खाजा पनि दिइएको थियो ।

खाजामा पनिर मःम, फ्रुटी, मासको बारा राखेको थियो । त्यो खाजा खाँदै गर्दा मलाई दिएको एउटा पिस मःममा सानो धागोको टुक्रा थियो । मसँगै अर्का पत्रकार रमेश भारती थिए । मैले उनलाई भनेँ, ‘दाइ, यो मःममा त धागो रहेछ नि !’
उनले सुरुमा ‘होइन होला, धनियाँको पात हुन सक्छ’ भने । फेरि मैले त्यो मःमबाट धागो झिकेर उनलाई देखाएँ । ‘दाइ, यो त धागो नै हो ।’ मैले त्यो मःम नखाएर अरू नै खाजा खाएँ ।

यी त उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता बजारमा धेरै नै भेटिन्छन् । पैसा तिरेर पनि स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्य वस्तु खान नपाउनु पसलेको गल्ती होइन । त्यो हाम्रो राज्य व्यवस्थाको गल्ती हो । बजारलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय बनाउने अधिकार पाएका राज्यका सम्बन्धित निकायले बजार अनुगमनमा कडाइ नगर्दा व्यापारीहरूले आफ्नो मनलाग्दी जे जस्तो पनि उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने गरेका हुन् ।

संविधानमा जसरी मौलिक हकको सुनिश्चिता गरेको छ, सोहीअनुसार सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएर कानुनलाई कार्यान्वयन गरेको हुन्थ्यो भने उपभोक्ताले पैसा तिरेर गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु खानुपर्ने बाध्यता हुने थिएन ।

राज्यको कार्य प्रणाली नै गलत हुँदा आमउपभोक्ताले संविधानमा उल्लेख गरेका मौलिक हकको अनुभूति गर्न नपाएका हुन् । राज्यले अब उपभोक्ताको मौलिक हकमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । मानिसको स्वस्थ्यबिना देशको विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

विश्वलाई थाहा नभएकै कुरा हो-२ वर्षसम्म महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणले कतिले अकालमै ज्यान गुमाए । अहिले त्यसकै असरले विश्व अर्थतन्त्र नै कमजोर हुन पुगेको छ । त्यस कारण पनि राज्यले उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने खाद्य वस्तुको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । राज्यको मापदण्डविपरीत र उपभोक्ताको स्वस्थ्यमाथि खेलबाड गरी व्यवसाय गर्ने व्यापारीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।