हेटौँडा : संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा जिल्लास्थित कार्यालय खारेज भएपछि तत्कालीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका १८ जना कर्मचारी एक महिनादेखि जिम्मेवारीबिहीन बनेका छन्।
गत असोज महिनादेखि नै स्वास्थ्य कार्यालय स्वतः खारेज भए पनि कर्मचारीको भने व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। हाल स्वास्थ्य कार्यालय रहेको भवनमा प्रदेश ३ को स्वास्थ्य निर्देशनालयको बोर्ड टाँगिएपछि कर्मचारीहरू झनै अन्यौलमा परेका छन्।
कार्यालयमा रहेका ३२ जना कर्मचारीमध्ये १४ जनाको भने अन्यत्र सरुवा भइसकेको र बाँकी १८ जना कर्मचारीलाई भने कुनै जिम्मेवारी नदिइएकाले तत्कालीन स्वास्थ्य कार्यालयमै रहेर आफ्नै विवेकअनुसार काम गरिरहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख भुपनारायण यादवले बताए। देश संघीय संरचनामा गएपछि जिल्लास्तरीय सेवाहरू स्थानीय तथा प्रदेश सरकार मातहतमा गएपछि जनस्वास्थ्य कार्यालय चैतमा नै खारेज गरिने भनिएको थियो ।
तर ३ महिनाको समय थप गरी जेठसम्म समय दिएको सरकारले पुनः तीन महिना समय थप गरी असोजसम्मको समय थप गरेको थियो। तर असोजसम्मका लागि सरकारले दिएको सरकारी मान्यता सकिएपछि भने सरकारले जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई कुनै आधिकारिकता प्रदान गरेको छैन। सरकारले कुनै पनि किसिमको आधिकारिता प्रदान नगरेपछि कार्यालयका कर्मचारीहरू आफ्नो विवेकअनुसार काम गरिरहेका छन्।
बुधवार प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयको बोर्ड लगेर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको बोर्डमाथि राखेपछि कार्यालयका कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका थिए।
सरकारले आधिकारिक रूपमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिई स्वास्थ्य निर्देशनालयको बोर्ड ल्याएर टासेको भन्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका निमित्त प्रमुख भुपुनारायण यादबले आक्रोश व्यक्त गरे।
‘सरकारी मान्यता सकिएको एक महिनासम्म हामीले आफ्नो सुरले जसोतसो काम गर्दे आएका छौँ। आज एक्कासी स्वास्थ्य निर्देशनालयको बोर्ड ल्याएर टाँसे अब हामीले कुन अधिकारले काम गर्ने हो', उनले प्रश्न गरे ।
सरकारले आधिकारिक पत्राचार गरेर कि कार्यालय खारेज भयो कि समय थप गरियो भनेर आफूहरूलाई कुनै पनि जानकारी नदिएको यादवको भनाइ छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय राखेर काम शुरु भएपछि आफूहरू कामबिहीन भएको कार्यालयका अर्का कर्मचारी राजकुमार ईटेनीले बताए।
