काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा रहेका ३ मुख्य दलका प्रमुखहरूले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन दलहरूका पक्षमा मतदान गर्न अपिल गरेका छन्।

मंगलबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संयुक्त अपिल जारी गर्दै सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई मत दिन अपिल गरेका छन्।

यस्तो छ अपिल:

आदरणीय नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा हामी सहभागी हुँदैछौं। नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुरुप राष्ट्रियता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, समाजवाद, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न वर्तमान चुनावी गठबन्धन दलहरु प्रतिवद्ध रहेका छौं। लोकतान्त्रिक गठबन्धनको यो नै साझा र प्रष्ट वैचारिक धरातल र सहकार्यको आधार हो।

२०७८ असारमा निर्माण भएको पाँच दलीय गठबन्धनको उद्देश्य मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको भावना र मर्म विपरीत दुई–दुई पटक गरिएको प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनलगायत तात्कालीन सरकार प्रमुखको अनेकौ स्वेच्छाचारी कदमहरुलाई परास्त गर्नु र संविधानको रक्षा गर्नु रहेको कुरा जगजाहेर छ।

पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेपछि संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरुप काम गर्दै आएको छ। गठबन्धन सरकार गठन भएलगत्तै महामारीको रुपमा रहेको कोभिडको रोकथाम नियन्त्रण भएको छ। वर्तमान गठबन्धनको सरकारले विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गरेको छ। जनताको आवश्यकता पूर्तिका निम्ति निरन्तर क्रियाशील छ।

यो छोटो अवधिमा सरकारले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संवैधानिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष रुपमा सफलताका साथ स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। अहिले गठबन्धनको यो सरकार आउँदो आम निर्वाचनलाई पनि भयरहित र निस्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न कटिवद्ध छ।

गठबन्धन दलहरुले लिएको उद्देश्य र लक्ष्यप्रति आम नेपाली जनताको समर्थन र सहयोग रहँदै आएको कुरा यहाँ महत्वकासाथ स्मरण गर्नु आवश्यकता छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने गहन राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात गदै जनताको संघर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल दस्तावेजमाथि अधिनायकवादी आक्रमणको खतरा जीवितै रहेको परिस्थितिमा संविधान माथिको प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धनको औचित्य कायमै रहने छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै मुलुक राजनीतिक स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरेको छ। देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सहितको सुशासन र जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवाकोे सुनिश्चितता गर्दै उत्पादन वृद्धि र मुलुकभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरुको सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय कार्यभारलाई गठबन्धन दलले उच्च प्राथमिकता दिने छ।

मुलुकभित्रै औद्योगिक एवम् कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र लाखौंको संख्यामा देशबाट बाहिरिइरहेको युवा जनशक्तिका लागि देशभित्रै व्यवसाय, स्वरोजगारी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषय गठबन्धनको उच्च प्राथमिकतामा रहने छ। सेवा र सुविधामा आम नागरिकहरुको सहज पहुँच पुर्‍याउने र ती सेवाहरुको स्तरीकरण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने स्थिर र बलिया सरकारहरुले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छन्।

जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले बिना आलटाल र ढिलासुस्ती सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि गठबन्धन दलहरुका प्राथमिकताहरु प्रष्ट छन्।

कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि एवम् बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवर्द्धन, द्रुत औद्योगीकरण, व्यापार घाटाको न्युनीकरण गर्न आयत प्रतिस्थापन एवम् निर्यात प्रवर्द्धन र नेपालको तुलनात्मक लाभ एवम् प्रचुर सम्भावना भएका जलविद्युतजस्ता क्षेत्रको विकास नै अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि पर्याप्त नीजि, सहकारी एवम् सार्वजनिक लगानी बृद्धि गर्दै देशको हितमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने नीति गठवन्धन सरकारले लिनेछ। यस्तो लगानीका लागि आवश्यक वातावरण, राजनीतिक स्थिरता, नीतिहरुकोे सुनिश्चितताप्रति गठबन्धन सचेत छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको सक्रिय पहल र उचित सहकार्यमा अत्यावश्यकीय पूर्वाधारहरुको विकास नगरी जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई यथार्थमा साकार गर्न सकिँदैन।

यातायात पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र ऊर्जा विकास तथा अन्य आर्थिक गतिविधिबाट मुलुकलाई लाभ दिलाउनु तत्कालका प्राथमिकता हुन्।

सडक, रेल एवम् हवाई यातायातको विस्तार गरी त्यसलाई विश्वसनीय एवम् सुरक्षित बनाउन निरन्तरको प्रयास आवश्यक छ। जलविद्युतको विकासमार्फत मुलुकको आवश्यकता पूर्ति गर्दै मुलुकमा उद्योग व्यवसायको विस्तार गर्न, सफा ऊर्जाको उपभोग बढाएर वातावरण विनाश रोक्न, स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको निर्यात बढाउदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाइ भयावह बन्दै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्ने सम्भावना छन्। ती सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने प्रष्ट दूरदृष्टि र कार्य योजनाका साथ गठबन्धनको भावी सरकारले कार्य गर्नेछ।

आर्थिक अभावका कारण आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसरबाट कोही पनि नेपाली बञ्चित हुने छैनन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सेवाको उपलब्धता र गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्न गठबन्धनका दलहरु प्रतिबद्ध छन्। उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनी बिदेशिने अर्बौ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा र त्यससँगै हुने प्रतिभा पलायन अहिलेको मूल चिन्ताको विषय हो।

मुलुकभित्रै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा दिन, योग्यता र क्षमता अनुरुपको शीप सुनिश्चित गर्दै अध्ययनसँगै आयआर्जन गर्न र अध्ययन पछि लाभदायी रोजगारी सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवालाको साझा प्रयास आवश्यक छ। त्यस्तै एकातर्फ नेपालीहरुको  स्वास्थ्य उपचारका लागि वर्षेनी ठूलो रकम विदेशीरहेको छ भने मुलुकभित्रै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीय विस्तारको आवश्यकता रहेको छ।  यसका लागि सार्वजनिक र नीजि लगानीका स्रोतहरुलाई समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालित गर्न विश्वसनीय र सबल सरकारको आवश्यकता छ। यस कार्यमा देशका लोकतन्त्र पक्षधर प्रमुख दलहरुको गठबन्धन क्रियाशील हुनेछ।

पूर्वीय चिन्तन, संस्कृति र सभ्यताका सकरात्मक वैज्ञानिक सोचहरु तथा त्यसको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको योग, साधना, ध्यान जस्ता मानव जीवन उपयोगी अभ्यासको प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ। मुलुकभित्र प्राथमिकताको क्षेत्रहरु पहिचान गरी अध्ययन, अनुसन्धान र खोजमा लगानी वृद्धि गरिनेछ।

लोकतन्त्रको सबलीकरणको मूल आधार महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, सीमान्तिकृत, आदिवासी जनजाति, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका नागरिक लगायतको राज्यको नीति निर्माण तहमा सक्रिय प्रतिनिधित्व, सामाजिक-आर्थिक समावेशीकरण र सशक्तीकरण नै हो। वर्तमान संविधानले उनीहरुको सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार र अवसरको न्यायोचित वितरणको सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानको यही भावना र मर्मअनुरुप सामाजिक न्यायको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न कानूनी, संरचनागत र प्रशासनिक सुधार गर्नु र निरन्तर परिष्कार गर्नु आवश्यक छ।

नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई देशको आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित लक्ष्यका साथ सञ्चालन गर्नु गठबन्धन दलहरुको नीति हुनेछ। नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरुप गतिशील, सन्तुलित र अद्यावधिक बनाउनु आवश्यक छ।

लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सम्मिलित गठबन्धन सरकार साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहने छ। वर्तमान विश्व कुटनीतिलाई सर्वाधिक प्रभावित पार्ने प्रमुख तीन वटा मुद्दा जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको विकास तथा समानता र समृद्धी सहितको साझा विश्व अवधारण एवं भूमण्डलीकरणकाबीच नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप परराष्ट्र सम्बन्ध र कुटनीति सञ्चालन गर्ने छ। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धीसम्झौताहरुलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप गर्न गठबन्धन सरकार प्रयत्नशील रहने छ।

माथि उल्लेखित हाम्रा साझा प्रतिवद्धता, नीति र योजनाको विस्तारित रुप पार्टीगत घोषणा पत्रहरुले गर्ने छन्। केही विषयहरुमा फरक विचार र दृष्टिकोणहरुका कारण नै अलग–अलग पार्टीहरुको अस्तित्व रहेको हो। यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो। आ–आफ्नो बैचारिक पहिचानसहित वृहत् राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी हाम्रा साझा दृष्टिकोण आएका छन्।  त्यसकै आधारमा यो चुनावी गठबन्धन बनेको कुरा आम मतदाताले बुझ्नु भएकै छ।

यी सबै राष्ट्रिय यथार्थको प्रकाशमा लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासनमार्फत् सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय अभिलाषा परिपूर्ति गर्नका लागि गठबन्धनको आवश्यकतालाई मनन् गर्न र आगामी निर्वाचनमा यो गठबन्धनलाई अत्याधिक बहुमतका साथ विजयी गराउन हार्दिक अपील गर्दछौं।