काठमाडौं । खाद्य ऐन, २०२३ मा अनिवार्य अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी काननुविपरीत दैनिक खाद्यवस्तु बिक्रीवितरण गरिरहेको छ। खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम कुनै खाद्यवस्तु प्रशोधन, उत्पादन तथा प्याकेजिङ गरी बिक्रीवितरण गर्न अनिवार्य रूपमा अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, सरकारी खाद्य व्यापार कम्पनीले अनुज्ञापत्र नलिई गैरकानुनी रूपमा खाद्यवस्तु प्रशोधन गरी प्याकेजिङ गर्दै उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्छ। खाद्य व्यापार कम्पनीका कर्मचारी कम्पनीले अनुज्ञापत्र नलिएर नै दैनिक खाद्यवस्तु बिक्रीवितरण गर्दै सहजै स्वीकार गर्छन् ।
प्रशोधन गरेको खाद्य प्याकेजिङ गरी बिक्री गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुज्ञापत्र लिनु कानुनी व्यवस्था छ । यदि कुनै पनि कम्पनीले अनुज्ञापत्रबिना खाद्यवस्तु प्याकेजिङ गरी बिक्री गरेको पाइएमा खाद्य ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ।
खाद्य ऐनबमोजिम अनुज्ञापत्र लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा विभागले उद्योग बन्द गरी १० हजार रूपैयाँ जरिमानासमेत गर्ने सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । कारबाही गर्ने नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग हो।
अनुज्ञापत्र नलिई खाद्यवस्तु प्याकेजिङ गरी खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने निजी उद्योग तथा व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने खाद्य प्रविधि विभागले खाद्य ऐन २०२३ र वाणिज्य, आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गर्छ । वाणिज्य विभागले २८ असोजमा मात्र अनुज्ञापत्र नलिएर खाने पानी बिक्रीवितरण गरेको कसुरमा नुवाकोटको ओखरपौवामा अवस्थित ‘ओसो पियोर ड्रिङ्किङ वाटर’ नामक उद्योग बन्द गरेको थियो ।
विभागले बजार अनुगमनका क्रममा बिल विजक र खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने व्यवसायीलाई कारबाही गरेको छ । तर, खाद्य ऐनविपरीत खाद्यवस्तु प्याकेजीङ गर्ने कम्पनीलाई कानुनको दायरमा नल्याएर बेवस्ता गर्दै छन् ।
सरकारले सरकारी खाद्य कम्पनीलाई नियम सङ्गत सञ्चालन गर्नुपर्नेमा खाद्य ऐन कानुनको नै अवज्ञा गर्नु गलत भएको उपभोक्तावादी बताउँछन् । सरकारी संस्थान दुग्ध विकास संस्थान र साल्ट टे«डिङ कम्पनीसँग अनुज्ञापत्र नहुँदा पनि दादागिरी देखाएकै कारण खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कारबाही गर्न नसकेको हुन सक्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चमा अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको भनाइ छ ।
कानुन सबैका लागि समान भएको हुँदा सरकारी संस्थानले अनुज्ञापत्र नलिई खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने सरकारी कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने महर्जन बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना कानुनविपरीत खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने खाद्य कम्पनीलाई सरकारले कानुनी दायरामा नल्याउनु दुःखदायी भएको बताउँछन् ।
अनुज्ञापत्रबिना खाद्यवस्तुको बजारमा बिक्री गर्दा कारबाही गर्ने नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन ऐन कानुन निजी, सरकारी सबैलाई बराबर लागू हुने बताउँछन्। खाद्य ऐनबमोजिम अनुज्ञापत्र लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा विभागले उद्योग बन्द गरी १० हजार रूपैयाँ जरिमानासमेत गर्ने सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको उनले बताए । खाद्य कम्पनी सरकारी नै भएको हुँदा कारबाही गर्न नसकेको प्रवक्ता महर्जन बताउँछन् ।
सरकारी कम्पनी भए पनि खाद्यवस्तु प्रशोधन गरी प्याकेजिङ गर्नेले अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । उनले भने, ‘खाद्य कम्पनीले विकट पहाडी हिमाली क्षेत्रमा पनि खाद्यवस्तु आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले सिधै कारबाही गर्न केही समस्या भएको हो ।’ कम्पनीलाई अनुज्ञापत्र लिई खाद्यवस्तु बिक्री गर्न भन्दै विभागले निर्देशन दिएको उनले बताए।
खाद्य व्यापार कम्पनी, खरिद विभागका विभागीय प्रमुख भीमबहादुर थापाले अनुज्ञापत्र नभएका कम्पनीले खाद्य विभागमा आवश्यक कागजपत्र पठाएको बताए। नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई नेपाल खाद्य संस्थानमा गाभी कम्पनीमा जाँदा अनुज्ञापत्र लिन समस्या भएको उनले भनाइ छ।
विगतमा खाद्यले ९० प्रतिशत अनुज्ञापत्र लिएका व्यापारीसँग खाद्य किन्न र किसानले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तु खरिद गरी बिक्री गर्ने गरेको हुँदा पनि नलिएको उनको भनाइ छ। खाद्य संस्थानबाट कम्पनीमा गएपछि विभिन्न खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गर्न थालेको हुँदा अहिले अनुज्ञापत्रका लागि खाद्य विभागमा प्रक्रियाका आवश्यक कागज पत्र पठाएको जानकारी दिए।
