काठमाडौं । बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बिमा समिति बिमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण भएको छ । बीमा ऐन २०२५ र बीमा नियमावली अनुसार २०२६ सालमा स्थापना भएको बिमा समिति बीका ऐन २०९७ बमोजिम बीमा प्राधिकारणमा रुपान्तरण भएको हो । गत २२ असोज बीमा विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको थियोे । राष्ट्रपतिद्धारा प्रमाणीकरण भएको महिना दिनपछि बीमा ऐन २०७९ अनुसार बीमा समिति बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हो ।
मंगलबार एक कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा क्षेत्रको नियामक निकायका रुपमा प्राधिकरणले औपचारिक रुपमा काम थालनी गरेको जानकारी दिए । नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई थप अधिकारसहित स्वायत्त बनाएको अध्यक्ष सिलवालको भनाइ छ । नयाँ ऐन लागू अनुसार बिमा समिति खारेज भएपनि बहालवाला अध्यक्ष तथा सदस्यहरू स्वतः प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य रहने व्यवस्थाले ऐनमा छ । सबै आफ्नो कार्यकालभर सोही पदमा बहाल रहनेछन् । नयाँ ऐनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधी एक कार्यकाल भन्दा थप्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।तर, सञ्चालकको पदावधी भने जति पटक पनि नियुक्त गरिरहन सक्ने गरि पुनः नियुक्त गर्नसकिने व्यवस्था छ ।
यसैगरी बीमा प्राधिकरणले सरकारको बिमा सम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीको स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा खारेजी गर्ने, बीमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन र आदेश जारी गर्ने, बीमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने देखि नवीकरण गर्ने तथा खारेजी गर्ने लगायतका अधिकार प्राधिकरणलाई छ ।
ऐनअनुसार आर्थिकरूपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पु¥याइ यसका माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षणका लागि प्राधिकरणमा १ बीमा कोष रहनेछ । उक्त कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने लघुबीमा नियमन शूल्कको ५० प्रतिशत बराबर हुनेछ । बीमकबाट प्राप्त हुने नियमन शूल्कको ३३ प्रतिशत र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमसमेत राख्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
यसैगरी नायँ ऐनमा बीमक गाभ्न वा गाभिन सक्ने, बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्ने, कानून विपरीत काम गरेमा त्यस्ता बीमकको इजाजत निलम्बन गर्ने, तथा व्यवसायमा रोक लगाउने लगायतका अधिकारको व्यवस्था प्राधिकरणलाई छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका सूचना सङ्कलन गरी व्यवस्थित गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने, बीमा व्यवसायमा हुने जालसाजी, कीर्ते, ठगी जस्ता आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धानका गर्ने कामसमेत गर्नेछ । यस्तै अब बीमक कम्पनीले एउटा बीमा कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ । बीमकले बीमा व्यवसाय सम्बन्धी दायित्व बहन गर्न एक छुट्टै अनिवार्य कोषसमेत खडा गर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्थ गरेको छ ।
ऐनअनुसार बीमकको कूल सम्पत्ति कूल दायित्वभन्दा बढी हुनुपर्ने र कूल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक बीमक कम्पनीले न्यून आय भएका वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी लघुबीमा गर्नुपर्नेछ । लघुबीमा मात्रै गर्ने प्रयोजनका लागि पनि कम्पनी खोल्न सकिने । लघुबीमको नियमक कारी सेवा पाउन प्रत्येक बीमक कम्पनीले आर्जन गरेको कुल बीमा शूल्कको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका दरले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
यसैगरी बीमा ऐन २०७९ मा बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो बीमा क्षेत्रका लागि नयाँ अभ्यास हुनेछ । यसका लागि विशेष व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने अधिकारदेखि समितिको काम कर्तव्य अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ ।
