• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । देशमा चुनाव आएको छ । नेतालाई दसैँ जनतालाई दशा भएको छ । अत्तो न पत्तोसँग अर्को भूकम्पको धक्काले सुदूरपश्चिममा कसैको बेहाल छ। सरकारी उच्च ओहदाहरू उतै भाषण गर्दै छन् । डोटी जाने मूल नाका डडेल्धुरा नै हो, त्यहीँ कुनै उम्मेदवारले चुनाव प्रचार गर्न पाइएन भन्दै छन् । सरकार प्रमुख मात्र होइन, जोडी नै त्यतै भएका हुन्।

हाम्रो देशमा हुन्छ एउटा, गरिन्छ अर्कै। मेलम्ची चुनाव लागिसक्दा पनि उठ्ने आँट गर्दैन, सायद उठाइयो भने आचारसंहिता लाग्न सक्छ । नेताहरू धारा, बत्ती फ्री मात्र होइन, खर्बौं खर्ब रूपैयाँ लाग्ने ठूला परियोजनाहरूको सपना बाँड्छन्। अधुरो सपना बाँड्नु नेता र चुनावको कामै हो।

सायद गरिब देशले घोषणापत्रहरू लागू गर्दा त्यसको आय स्रोत हेर्ने गरेकै छैन। क्षमता कति छ, त्यो पनि नेता सुविधामा चालू खर्च कति हुन्छ, देशको बेरुजु कति छ, त्यसको विश्लेषण गर्ने समय अहिले होइन होला, जे काम पनि या त हामी दसैँ–तिहारपछि भन्छौँ या त चुनावपछि र त हाम्रो पुँजीगत खर्च नै हुँदैन, भइहाल्यो भने वस्तुको आयातमा खर्च हुने हो र त धेरै ठूला परियोजनाहरू अधुरै छन् ।लोकतन्त्रको आधार भनेकै योग्यता, पारदर्शिता र जबाफदेहिता हुन् ।

लोकतन्त्रका सम्वाहक भनिएकाहरूमा योग्यता, दक्षता र क्षमता भएन भने देश विषम परिवेशमा जकडिन्छ । मेरिटोक्रेसीले देश सञ्चालन हुनुपर्छ तर हामीकहाँ विद्यालय, कलेजमा ढुङ्गा हान्नेहरू उपल्लो पदमा पुग्छन् अनि विश्वविद्यालय र लोकसेवाको योग्यता प्रणालीबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका, मन्त्रालय हाँक्ने सचिवहरूलाई उनीहरू नै निर्देशन दिन्छन् । या त प्रशासनमा बसेकाहरूले ‘यस म्यान’ भएर रिझाएर आफ्नो जागिर पकाउनुपर्छ वा छाड्नुपर्छ । हुल हुज्जत, हिलो छ्याप्ने, हत्या, हिंसा, उपद्रव, काण्डमा मुछिएकाहरू लोकतन्त्र ल्याएको भन्ने गर्छन् र देशका संयन्त्रहरूलाई जर्जर बनाउँछन् । र त अनेकानेक शङ्काका पहाडहरू जन्मन्छन् ।

नेतामा हुनुपर्ने गुण हो– दूरदर्शिता । दूरदर्शिताको अभावमा कति नेता बालकोटबाट बाहिरिए, बालुवाटारमा टाँसिए । टाँस्न दिनेले स्वीकृति दिएपछि कसको के लाग्छ ? २०५२ सालमै टाँसिएका भए १७ हजारको पीडा देशले सहनु नपर्ने र अर्बौं रूपैयाँका संरचनाहरूले देश सम्पन्न भइसक्थ्यो होला अहिले । ‘भाइ फुटे गँवार लुटे’ भन्ने नेपाली उखान छ । प्रसङ्ग रामायणको हो । राम–रावणको भयङ्कर ठूलो युद्ध भयो । रावणको हार भयो तर घायल, मरिसकेको थिएन ऊ । रामले भाइ लक्ष्मणलाई भने, ‘जाऊ एक पटक रावणसँग अन्तिम शिक्षा लिएर आऊ ।’

लक्ष्मण दाजुको कुरामा असहमत हुन सक्दैनथे, यद्यपि, वैरीसँग गएर मर्ने बेला झुक्ने कुरामा उनलाई इच्छा थिएन । तर, लक्ष्मण गए र रावणलाई भने, ‘मलाई अन्तिम शिक्षा देऊ, रावण !’ रावणले भन्यो, ‘तिमी जस्ता भाइ पाएर रामले युद्ध जिते तर विभीषण जस्तो भाइ पाएर मैले युद्ध हारेँ । मेरो घरको कुरा लगेर वैरीलाई बुझायो भाइले र त मैले हार खाएँ । धन, सम्पत्ति जुटाउने काममा मैले सधैँ आज भनेँ जीवनलाई तर स्वर्गको सिँढी बनाउने कुरामा जहिले पनि मैले भोलि भनेँ र त मेरो फेरि जन्म हुनेछ र उही शत्रुसँग फेरि एक पटक मैले मुकाबिला गर्नु छ ।’

हो, उही रावण अर्को युगमा कंंश भयो र उही राम कृष्ण हुँदा फेरि वैर ग¥यो । यसको शिक्षा हुन्छ– वैरी भए पनि ज्ञान हुन सक्छ, उसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले दल बदल भएको छ देशमा । चुनाव चिह्न पनि झण्डै साझा छ । रूखले हँसिया–हथौडामा भोट हाल्यो भने अन्यथा हुनेछैन, हलो त सूर्यमा गएको बेला । मतदाता भ्रममा छन्– हाम्रो मतको मूल्य के भयो त ? निर्वाचनबिना नै चिह्न फरक भयो, ‘इनपुट’ एउटा ‘आउटपुट’ अर्कै लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ । त्यसैले भनिएको रहेछ, ‘प्रजातन्त्रमा बोकाको टाउको देखाइन्छ, बाख्राको मासु बेचिन्छ ।’

२०७४ सालको चुनावमा भए भरको समृद्धि खन्याइदिने नेपालीको टाउकोमा भनियो । रेल, पानीजहाज, धारा, पानी, मेट्रो, मोनोरेल सबै गफ हाँकियो तर अहिले झण्डै ७५हजारको ऋणको भारी टाउकामा बोकाइएको छ, व्यापारघाटा चुलिएको छ, विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ, आर्थिक वृद्धिको सपना ठूलै देखियो यो आ व को आर्थिक वृद्धि पनि लक्ष्यमा नपुग्ने निश्चित भएको छ ।

जनताको दैलो बिर्सने नेताले मातृभूमिको संरक्षण कसरी गर्ला ? आफ्नो दलको मान्छे स्वर्ग पुग्दैमा वा आफन्तको समृद्धि देख्दैमा देश समृद्ध हुँदैन । चीनका राष्ट्रपति खेतको बाली हेर्छन्, धानको बोट हेर्न किसानकहाँ पुग्छन् । बेल्चा, सावेल चलाएको पनि देखियो ।

यहाँ विदेशी मिनरल वाटर मगाउने अनि उखु किसान माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने, हुम्लीलाई चामल आवश्यक पर्दा काठमाडौं आउनुपर्ने देशमा यस्तो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयता कहिलेसम्म रहने हो ? सङ्घीयताको अर्थ आफ्नै वरिपरिका आसेपासेहरूलाई काम दिने अनि यति सानो देशमा गन्नै नसकिने मन्त्रालय अनि एउटै घरमा ५ वटा मन्त्रालय, यो बेहोसीपना होइन र ? छोरीले नजिते दुर्घटना हुने भनिएकै हो ।

५ दलले कुम मिलाउनुपर्ने कहिलेसम्म ? दुर्घटना नहुने नै हो त ? लेनिन, स्टालिन, माओहरू अब कंग्रेसका एजेन्डामा आएका हुन् वा कंग्रेसीहरू उनकातिर गएका हुन्, कसरी बुझ्ने ? उत्तर कोरियामा अन्यत्र जस्तो लोकतान्त्रिक चुनाव हुँदैन । सन् २०१५ मा भएको स्थानीय चुनावमा झण्डै सत प्रतिशत मतदान भयो । कसलाई मत दिने भन्ने छनोट मतदाताले गर्न सक्दैनन्, सत्तारूढ दलले तय गरेकालाई नै भोट दिनुपर्छ । असहमति जनाउन पाइए पनि छुट्टै बाकसमा मतपत्र राख्न सकिन्छ, गणना खासै गरिँदैन । यहाँ पनि आफ्नो इच्छाबिना केन्द्रले नै तोकेको स्थानमा भोट हाल्न लगाइएको होइन र ? गठबन्धनको अर्थ के रहन्छ ?

फर्कौं चुनावतिर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि अवलोकन गरौँ । धेरै देशमा चुनावको मिति पहिले नै तय हुन्छ, निर्वाचन आयोगले आफ्नो नियमित काम गर्छ । यहाँ चुनाव हुने कि नहुने भन्ने विषयमा नै विवाद हुन्छ । अब आउने ४ मङ्सिरमा चुनाव हुने भयो, कतै गाडी तोडफोड कतै झडप कतै के भयो । पहिलेको कुरा बिर्सनुपर्ने भयो ।

चुनाव हुनु ४८ घन्टाअघिदेखि चुनावबारे प्रचारप्रसार, भोट माग्ने जस्ता कार्यहरू गरिँदैन, यसलाई मौन अवधि भनिन्छ, अहिले निर्वाचन आयोगले यस अवधिलाई ‘स्थिर समय’ भनेको छ।  अस्ट्रेलियामा मौन अवधिमा टीभी, रेडियो जस्ता आमसञ्चारका माध्यमबाट चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न पाइँदैन । इन्टरनेट र व्यक्तिगत भेटघाटलाई रोकतोक छैन । शून्य समयलाई कसैले बर्खिलाप गरे १४ हजार डलरसम्म जरिमाना गरिन्छ ।

१८ वर्ष उमेर पुगेकाले मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराउँछन्, मतदानमा अनुपस्थित भए १८० डलरसम्म हर्जाना तिर्नुपर्छ, अटेर गरे फौजदारी अभियोगसम्म लाग्न सक्छ । न्युजिल्यान्डमा निर्वाचनको अघिल्लो दिनदेखि मिडियाले प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् । निर्वाचन मिति तोकिएको हुनाले अघिल्लो दिन शनिबार पर्छ, त्यसै दिनदेखि मौन समय सुरु हुने र मत सर्भेक्षण, नतिजाको आँकलन, उम्मेदवारबारे केही बोल्न नपाउने हुन्छ । सञ्चार साधनहरूले केही पनि प्रकाशन गर्न पाउँदैनन् । चिह्न, सङ्केत वा उम्मेदवार आफू देखापर्न पनि पाउँदैनन् ।

चिलीमा महिला र पुरुषको मतदानस्थल नै अलग हुन्छ । जाम्बियामा मतपत्रको साटो मेटल ड्रमको मत पेटिकामा गुच्चा खसालिन्छ। हरेक ड्रममा घन्टी जडान हुन्छ। मतदाताले गुच्चा खसालेपछि घन्टी बज्छ । कसैले एक पटकभन्दा बढी गुच्चा खसाले मतदानमा गडबडीको सङ्केत हुन्छ । फ्रान्समा पनि १८ वर्ष उमेर पुग्नासाथ मतदान गर्न पाइन्छ, स्विडेनमा कर दर्ता गरेपछि मतदानमा भाग लिन पाइन्छ। ब्राजिलमा फरक छ । १६ वर्ष पुगेपछि पाइन्छ । १८ वर्षदेखि ६९ वर्षसम्म हरेकले मतदानमा सहभागी हुनै पर्छ, सहभागी नभए जरिमाना तिर्नुपर्छ ।

१६ वर्ष पुगेपछि चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकार अष्टिृया, अर्जेन्टिना, स्कटल्याण्ड र निकारागुवामा पनि छ, जर्मनीका केही राज्यमा पनि यस्तै प्रावधान छ । इन्डोनेसिया, सुडानमा १७ वर्ष पुगेपछि भाग लिन पाइन्छ । अमेरिकामा मतदानमा उपस्थित हुने मतदाताको सङ्ख्या न्यून हुने गरेको छ, निर्वाचनमा ठूलो चासो हुँदैन ।

सन् २०१६ को प्रतिवेदनले सन् २०१२ को निर्वाचनमा कुल मतदाताको ५३ः६ प्रतिशत मात्रै मत खसेको भनिएको छ । यसको ठीक उल्टो बेल्जियममा उच्च दर छ, सन् २०१४ को निर्वाचनमा ८७ दशमलव २ प्रतिशत र सन् २०१९ मा त ८८ दशमलव ३८ प्रतिशत मतदाताले मतदानमा भाग लिएका देखिन्छ । नेपालमा पृथक् छ प्रणाली । निर्वाचनपछि जनता सम्झने चलन छैन । मतदाता शासक हुन पाउने चुनावको दिन मात्र हो, अरूबेला सधैँ शाषित हुनुपर्छ । कोरोकालमा ठहरै पर्दा कहाँ थियो सरकार ? रोजगारी, आय आर्जन, उत्पादन, चरित्र निर्माणमा हाम्रा दलहरू पछि परेका छन् ।

दलका खेताला बनेका छन् मतदाताहरू, तिलस्मी सपनाहरू बाँड्छन्, मतदाता झुक्किन्छन्, विकल्प पनि छैन । अदालतले ‘नो भोट’को व्यवस्था पनि लागू गर्नेगरी कानुन बनाऊ भनेको छ, दलहरू यसमा जाँगर देखाउँदैनन् । दलहरूका स्वैरकल्पनाले मतदाताहरू कति दिन अल्मलिने हुन्, थाहा छैन । देशमा सधैँ दुर्गति छ, ‘नो भोट अगेन’ भन्न नपाउनु तानाशाही प्रणाली होइन र ?