• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । सरकारको स्थायी संयन्त्र भनेको कर्मचारीतन्त्र हो। यो सक्षम, दक्ष र राजनीतिप्रति प्रतिबद्ध भएन भने राजनीतिक नेतृत्वले सफलता चुम्न सक्दैन । कर्मचारीहरूको इमान्दारी र प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्वप्रति नै हुनुपर्छ। तर, हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, राजनीतिज्ञ वा मन्त्रीहरूले आफ्ना स्थायी संयन्त्रलाई विश्वासमा लिन सकेका पाइँदैन।

जनता समक्ष ठूलाठूला सपना बाँडेर निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अल्पअवधिमै धेरै प्रकारका दायित्व निर्वाह गर्न हतारमा विविध प्रकारका आदेश आफ्ना संयन्त्रमाथि जारी गर्न पुग्छन्। ती आदेशहरू व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित, प्रशासनिक मूल्य, मान्यताविपरीत हुने गर्छन् ।

कर्मचारीहरूले यस्ता आदेश र निर्देशनहरूको पालना गर्दा स्वभावतः आफ्नो पेसागत धर्म, विद्यमान कानुन, यसअघिका अभ्यासहरू सबैलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै अवस्थामा कार्यान्वयनमा जान मिल्ने मामिलाहरूमा खासै समस्या रहँदैन। तर, यसविपरीत आएका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका निर्देशनहरू कर्मचारीहरूले पालना गर्न नसक्दा अपवादबाहेक धेरै मन्त्रीहरूको सम्बन्ध सचिवहरूसँग चिसो भएको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा यसले अप्रिय घटना घटाएको छ।

जब यस्तो अवस्था सतहमा देखिन्छ, राजनीतिक नेतृत्व आफ्नै सचिवलगायतका पदाधिकारीहरूमाथि आपत्तिजनक हर्कतका साथ दुव्र्यवहारमा उत्रने प्रवृत्ति राजनीतिक वृत्तमा देखिँदै छ। यो अवस्थाको चरम रूप विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न बहानामा कर्मचारीहरूमाथि भएका मानसिक यातना र शारीरिक दुव्र्यवहार सतहमा आएका छन्।

केही प्रतिनिधि उदाहरण दिनुपर्दा सबै राजनीतिक कालखण्डमा राजनीतिज्ञहरूले गरेका दुव्र्यवहारको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।पञ्चायतीकालमा भोजपुर जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीले तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापतिको जथाभावी आदेश मानी विकास निर्माणका लागि आएको सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्न नमान्दा कार्यालयकै एक कोठामा बन्दी बन्नुपरेको र रातको समयमा ज्यान बचाई राजधानी आई घटनाको यथार्थ विवरण सचिवलाई अनुरोध गरेपश्चात् उनको सरुवा गरी उक्त जिल्लामा सभापतिभन्दा शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त अधिकृतलाई सरुवा गरी पठाइएको घटनाले ठूलै चर्चा पाएको थियो ।

त्यस समय पञ्चहरूको मनोबल गिर्न दिनु नहुने तर्कका आधारमा दरबारले कुनै चासो देखाएन। २०४६ सालमा बहुदलीय प्रणालीको राजनीतिको प्रारम्भ भएपछि कास्की जिल्लामा गुरुङ थरका जिल्ला विकास समितिका सभापतिले वाग्ले थरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शारीरिक चोट पुग्ने प्रकारले दुव्र्यवहार गर्दै धुलाइ गर्न पुगे ।

जिल्लाका सम्पूर्ण व्यक्तिको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेका अधिकारी आफैँ जनप्रतिनिधिबाट यस प्रकारको यातना भोग्न पुगे। अस्पतालमा उपचार गराई केही दिन काम गर्न नसकेका प्रजिअलाई केही समय सोही जिल्लामा राखी पछि अन्यत्र सरुवा गरियो। देश लोकतन्त्रमय र सङ्घीय बनेपछि पनि कर्मचारीहरूमाथि यस प्रकारको यातना दिने काम रोकिएन।

तत्कालीन समयका वनमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले ललितपुर जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा आमन्त्रण गरी चरम दुव्र्यवहार गर्दै आफ्नै कार्यालयको शौचालयमा बन्दी बनाए । एक महिला सहायक मन्त्री प्रजिअलाई उनकै कार्यकक्षमै पुगेर शारीरिक आक्रमणमा उत्रिएकी थिइन् ।

पर्साका प्रजिअलाई आफूलाई राम्रो गाडीमा सवारी चलाउन प्रजिअ आफैँ उपस्थित नभएकाले आफ्नो अपमान भएको निष्कर्षमा पुगी कार्यकक्षमा नै गई पिट्नुभएको थियो। यसैगरी मधेस प्रदेशका एक जना यादव थरधारी मन्त्रीले अर्का यादव सभामुखकै सामुन्ने झा थर भएका सचिवलाई पिटेको घटना हामी सबैमा स्मरणमा ताजा छ।

यी कुनै पनि घटनामा यसरी दुव्र्यवहारमा उत्रिने राजनीतिज्ञहरूमाथि कुनै कारबाही भएन तर कुटाइ खाने सबै कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी भने परिवर्तन गरियो । पञ्चायतलाई २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहमा जिताउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सरकारी कोषको चरम दुरुपयोग गर्न दिएको निर्देशन अर्थ सचिवले स्वीकार गरेनन् तर त्यही प्रकरणमा नेपाली जनताले थाहा पाउने गरी जिम्मेवारीबाट हटिदिए ।

लोकतन्त्रकालमा अर्थमन्त्रीले समानान्तर अर्थ मन्त्रालय सिर्जना गरी व्यापारी, उद्योगपतिको सल्लाह र निर्देशनमा बजेट तयार पारी सोही बजेटको जबाफदेहिता लिन र भ्याट छली गरी राजस्व ठगेका व्यापारीहरूलाई सो छली प्रकरणमा कुनै कारबाही नगर्न दिएको निर्देशन अर्थ सचिवले पालना गरेनन्, जिम्मेवारीबाट बिदा लिए ।

अर्का सचिवले ८० करोड रुपैयाँ प्रतिपक्षबाहेकका ३६० जना सांसदलाई वितरण गरी ७ दिनभित्र सम्पूर्ण रकम विकास निर्माण कार्यमा खर्च भएको कागज तयार पारी फछ्र्योट गर्न दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गरेनन्। निज सरकारको कोपभाजनमा परी सरुवा भए। यी सबै घटनाहरू तत्कालीन समयमा जनता समक्ष जगजाहेर गर्ने, गराउने काम सञ्चार माध्यममार्फत भएकै थिए।

देश कोभिड– १९ को सङ्क्रमणवाट प्रताडित बन्यो। उपचारका सामग्रीहरू आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको ओम्नी कम्पनीले यथा समयमा काम गरेन । कालो सूचीमा राखी ठेक्का तोड्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्‍यो। त्यही कम्पनीले पछि नेपाल वायु सेवामार्फत बिनाशुल्क सामान ढुवानी गरेर मन्त्रालयमा बुझायो।

गुणस्तरहीन सामग्री ठेक्का तोडिसकेपछि प्राप्त हुँदा त्यो रकम भुक्तानी दिन नमिल्ने राय लेखा नियन्त्रकको थियो। रकम भुक्तानी दिन उनलाई सबै प्रकारका धम्की दिइएको थियो । तर, कानुनविपरीत कार्य नगर्ने उनको पेसागत अडान यथावत् रहेको अवस्थामा उनलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सरुवा गरियो । प्रसाइ थर भएका कानुन सम्मत कार्य गर्न सक्षम ती लेखा नियन्त्रक सरकारको कोपभाजनमा परे।

ओम्नीलाई रकम दिलाउन दबाब दिने उनै अहिले घरदैलो गरेर जनताको पाउ पर्दै छन् । स्तम्भकार यही क्षेत्रको भएकाले उनीसँग लामो समय सत्ता र शक्तिमा रहँदा गरेका कुकृत्यहरूका बारेमा छलफल गर्ने तयारी गरिरहँदा उनले भेट गरेर मत माग्ने साहस गर्न सकेनन् । स्मरण रहोस्, दलका गैरजिम्मेवार कार्यकर्ताहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको आशाले यिनै कर्तव्यच्यूत व्यक्तिलाई मतदान गर्न आतुर छन् । तर, यस्ता गैरजिम्मेवार राजनीतिज्ञहरूमाथि कुनै प्रकारको कारबाही भएन।

कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउँदा त्यसको मूल्य सरकारले कसरी चुकाउनुपर्छ भन्ने हेक्का नेपालका राजनीतिज्ञले सोच्ने प्रयाससम्म पनि गरेनन् । परिणाम– अपवादबाहेकका सचिवलगायत समग्र संयन्त्रले गलत प्रवृत्तिविरुद्ध खडा हुने हैसियत गुमाउँदै गए । यो अवस्था सिर्जना हुँदा समग्र संयन्त्र, देश र देशवासी सेवाग्राहीहरू प्रभावित हुने पक्षलाई राजनीतिले गौण मान्दै गयो ।

यी प्रसङ्गहरू उल्लेख गर्नुका पछाडि कसरी राजनीतिज्ञ र कर्मचारी संयन्त्रका बिचको सम्बन्धमा चिसोपनाको विकास भई समग्र सरकारी क्रियाकलापहरू प्रभावहीन भइरहेका छन् ? भन्ने हो । कर्मचारीहरूको कार्यशैली, व्यवहार सेवाग्राहीहरू उपर सकारात्मक हुन नसकेको सन्दर्भमा उनीहरूको विधि र व्यवहारमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा कुनै सन्देह रहँदैन तर त्यसको विकल्प दुव्र्यवहार हुन सक्दैन।

कर्मचारीहरूलाई तल्लो स्तरको गाली दिएर उनीहरूलाई स्वचालित रोबोटको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति छ। कर्मचारी मानव हुन्, उनीहरूमाथि मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हेक्कासम्म पनि नरहेको अवस्था छ। यस परिस्थितिमा सचिव र मन्त्रीहरू वा राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी संयन्त्रको नेतृत्वका बीचको सम्बन्धका बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ।

राजनीतिक र कानुनी दृष्टिकोणले मन्त्रालयका सम्पूर्ण कार्यहरूको जबाफदेही मन्त्री हुने गर्छन् तसर्थ मन्त्रीहरूलाई विशेषज्ञ राय उपलब्ध गराउने, राजनीति र संयन्त्रबीच मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गरी काम कारबाही अघि बढाउने दायित्व सचिवको हुने गर्छ । यो धु्रव सत्य हो कि संयन्त्रले राम्ररी सहयोग नगर्दा राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो गन्तव्यको यात्रा नै तय गर्न सक्दैनन् साथै राजनीतिक दूर दृष्टिलाई प्रशासनले आत्मसात् नगर्दा देश नै गतिहीन बन्न पुग्छ । यस अवस्थाको आमन्त्रण गर्ने मन्त्री सचिव दुवै वर्गले आफ्नो कर्तव्यबाट बिमुख भएको र देशप्रति बेइमानी गरेको ठहर्छ ।

केही सचिवहरूले पदावधि बाँकी भएकै अवस्थामा राजीनामा दिएका र यसका पछाडि राजनीतिक दबाब प्रमुख कारण रहेको सूचना सञ्चार माध्यममार्फत सम्प्रेषण भइरहेका छन्। मन्त्रीहरूले आदेश दिनुपूर्व त्यसको उपादेयता, औचित्य र त्यसलाई सहज हिसाबले सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्छन् या सक्दैनन्, सोच्नुपर्ने हुन्छ।

समयसमयमा सरकारलाई निरन्तरता दिनेजस्ता राजनीतिक विषयमा आर्थिक निर्णय सचिवमार्फत लिन लगाउने गरिएको पाइन्छ। यस्ता निर्णयहरू कानुन, निर्देशन, म.प.का निर्णयविपरीत हुने गरेको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न राजनीतिले सचिवलाई मार्ग प्रशस्त नगरिदिँदा राजनीतिक निर्देशनको पालना हुन नसकेको र त्यस्ता सचिवहरू सरकारको कोपभाजनमा परेका सूचना सम्प्रेषण भइरहेका छन्।

यस्तो परिस्थितिमा सचिवले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रष्ट रूपमा कानुनी प्रावधान तथा निर्णय लिँदा र नलिँदाको अवस्थामा पर्न जाने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा विस्तृत सुझाव दिन सक्नुपर्छ । नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले मन्त्रालयमा सम्पादन हुने सबै आर्थिक कारोबारहरूको जबाफदेहिता प्रमुख लेखा उत्तरदायी अधिकारीका हिसाबले सचिवमा निहित छ।

कानुनतः आर्थिक अधिकार मन्त्रीमा नरहने, प्रशासनिक अधिकार नीति निर्माण स्तरमा मात्र मन्त्रीले निर्णय लिने, मध्यमस्तरीय अधिकारीहरूसम्मको प्रशासनिक र सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सचिवमा रहने गर्छ । तर, मन्त्रालयको सम्पूर्ण जबाफदेही मन्त्री हुने भएकाले यी सबै कार्यसम्पादनमा एक हदसम्मको समझदारी यी पदाधिकारीहरूबीच हुनै पर्छ ।

मन्त्रीका निजी सहायकहरू, सल्लाहकारहरू, काम लिएर आउने कार्यकर्ताहरूले सचिवलाई प्रायः राजनीतिक आस्थाका हिसाबले मन्त्री अनुकूल भएको समेतका कारण विभिन्न विवादास्पद निर्णयहरू सचिवमार्फत गराउने चाहना राख्छन् ।

हाम्रो विद्यमान कानुनले यस्ता निजी सहायक र सल्लाहकारको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी तोकिदिएको छैन, तोकिदिँदा केही हदसम्म सहज वातावरण बन्छ, यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सचिवहरू कानुनतः आफूमा निहित अधिकारको प्रयोग आफै धेरैले गर्दैनन्, सबै कुरा मन्त्रीकै निर्देशन र आशयअनुकूल चल्ने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा आफूलाई जोखिममा राखी मन्त्रीका निर्देशन पालना गर्छन् ।

केही मन्त्रालयहरूमा २/२ वटा सचिव राख्ने व्यवस्था छ, राजनितिज्ञहरू २ वटा सचिवहरूबीच ‘फुटाऊ र शासन गर’को नीति अख्तियार गर्छन्। यी सचिवहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अभ्यस्त हुँदै मन्त्रीका असली खेलौना बनेका छन् । सचिवद्वयमध्ये एउटा मूल्य, मान्यता र कानुनी प्रावधानअनुरूप कार्य गर्ने, उही मन्त्रालयका अर्का सचिवले मन्त्रीको आदेशलाई मूल कानुन मान्ने प्रवृत्तिले गर्दा मन्त्रीहरू ठीक सचिव पहिचान गर्न अलमलमा पर्छन् ।

यिनै परिस्थितिका कारण मन्त्री र सचिवका बीच समयसमयमा विवाद बढ्ने गरेको छ । जब विवादास्पद परिस्थितिबाट गुज्रिँदै जान्छन्, मन्त्रीले आफूलाई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि, राजनीतिक सर्वोच्चताका अभियन्ता, लोकतन्त्रको बाहकका हिसाबले दम्भ पाल्ने गर्छन् । सचिवलाई वेतनभोगी, नोकरशाहीका दृष्टिकोणले व्यवहार गर्छने ।

सचिवहरू स्थायी सरकारको रूपमा पेस भई, दीर्घकालीन अनुभव, कानुन, मूल्य, मान्यताको ज्ञाता, प्राज्ञिक व्यक्तित्वको अभिमान पाल्ने गर्छन्, जसले गर्दा २ पदाधिकारीहरूका बीच मनोमालिन्य बढ्छ । परिणामतः संस्था प्रभावित हुने गर्छ ।

यस परिस्थितिबाट मुक्ति पाउन मन्त्रीहरू नीति तर्जुमा, योजना निर्माण गरी आवधिक दूर दृष्टिका साथ अघि बढ्ने यसमा सचिवको सहयोग यथेष्ट रूपमा लिने, प्रशासनिक कार्यको जिम्मेवारी सचिवलाई दिने, नीति, योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवार सचिवलाई नै बनाउने, कार्यसम्पादन स्तरको आधारमा मात्र सचिवलाई दण्डित र पुरस्कृत गर्ने, कार्यसम्पादनमा पर्न गएका कठिनाइको सहजीकरण गरिदिने, सचिवको छनोट र योग्यता तथा अनुभवका आधारमा गर्ने, राजनीतिक आस्थालाई प्राथमिकता नदिने, सचिवले मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने मुख्यमुख्य विषयहरूमा मन्त्रीलाई जाहेर गर्ने, समझदारी कायम गर्ने, निर्देशन लिने र दुवै पदाधिकारीहरू सामूहिक नेतृत्वको भावनाले पे्ररित भई अघि बढ्न र एकले अर्कालाई सम्मान एवं स्नेह गर्ने वातावरण निर्माण भई सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्दा मात्र प्रभावकारी रूपमा मन्त्रालयको कामसम्पादन भई गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ।

यसमा नेपाल सरकार र सम्वद्ध निकाय एवं पदाधिकारीहरूको ध्यान शीघ्र जानु जरुरी छ।