• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । ४ मङ्सिरमा देशमा आमनिर्वाचन सकियो । यस वर्ष पूरै देश निर्वाचनमय भयो, हुनुपर्ने थियो विकासमय । नेताहरूले त जिते, जनताले जित्ने कहिले हुन् थाहा छैन । तिनले जित्न सक्ने भए देश निर्वाचनमय भइरहँदा विमानस्थलमा विदेश जानेको ताँती लाग्ने थिएन । चुनावको दिन मात्र यस्तो ताँती देखिएको भने होइन, सधैँ यस्तै छ । देशमा रोजगारी छैन । रोजगारी दिन सक्ने विकास निर्माणका काम, पूँजीगत खर्च र ठूला परियोजनाहरू असरल्ल नै छन्, चुनावमा पनि मेलम्ची उठेन, सायद अब उठिहाले पनि मनसुन आरम्भ हुने समय भइसक्छ । त्यो खोला सुतिहाल्ने हो, त्यसपछि ।

काकाकुले शहरिया जीवन, बेरोजगारीको ग्रामीण जीवन अनि महँगो बजारले सायद देशमा टिक्न बस्नै नसकेर यहाँ विदेश जानेको लर्को छ । झण्डै १० लाख १ वर्षमा राहदानी बन्दै छन् । चुनाव सकिए पनि देशमा लफडा सकिनेछैन । को बन्ने कार्यकारी प्रमुख, बनेबापतको शर्त के हो, कति समयलाई बन्ने ? शर्त पूरा नभए माटाको हाँडी जस्तै गरी फुट्नेछ, विगतमा भएको यही हो । लागिसकेको रोग जीउबाट फाल्न गाह्रो हुन्छ ।

मालदार मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने, बाझाबाझ हुनेछ । कुन शर्तमा त्यहाँ जाने, विकासे र बजेट धेरै भएको मन्त्रालय कुन हो ? सौदाबाजी हुनेछ, विगतमा भएको पनि यही हो । उच्चउच्च संवैधानिक आयोगहरू को कसको भागमा राख्ने, कुन शर्तमा, कति समयलाई सबै सौदाबाजी हुनेछ । राजदूतहरू कसलाई फिर्ता बोलाउने, को पठाउने, नयाँ अनुहार देखिए भने तिनको इच्छा साँपोनापो मिलाउने हो, को कसको भागमा पर्ने हो, चुनावी गठबन्धनमा के शर्त थियो, भागबन्डा मिलाउने कुरा सहमति के थियो, टिकट दिँदा के कुन शर्त थियो, यसको विश्लेषण गर्नु पर्नेछ ।

कोठैमा बसेर, अपवाद सन्दर्भहरू आए के गर्ने ? त्यसको हिसाब छुट्टै मिलाउनुपर्नेछ, भनौँ, सबै राजनीतिक पदहरू भागबन्डामा जानेछन् । भाग नपाउनेहरू कुरा काट्न थाल्नेछन्, असहमतिका तानाबुना बुन्न थाल्नेछन्, सरकार टिकाउन समस्या पर्नेछ । बनेको केही समयमै सरकार ढाल्ने, सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतल निवास को कसलाई कति समय पठाउने ? यसमा छलफल र बहस हुनेछ । जनताका जनजीविकाका विषयमा फेरि पनि बहस हुँदैन ।

विगतकै राजनीतिक अस्थिरता, देशको चिन्ता कम, दलको चिन्ता बढी, बजेटमा तानातान विकास ओझेलमा परेको विगतको अनुभव ताजै छ । आयोजनाहरूमा जाने बजेटको कटौती, बढौती आफ्नैचाहिँ मान्छे कता परेको छ, यसैतर्फ केन्द्रित हुनेछ । महँगी, बेरोजगारी, राष्ट्रियताका विषयमा ध्यान दिन सकिनेछैन । उत्तर, दक्षिण ढोगभेटमा को पहिले, को चाँडो शुभकामना लिन दिन, समुद्रपरिकाले के भनेको छ, एमसीसीमा कतिको सहयोग गरेको छ, एसपीपीमा पनि सबैतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जनतासँग साक्षात्कार गर्ने त चुनावी घोषणापत्र वितरण गर्दा मात्र होे ।

अब घोषणापत्रतिर नजर लगाऔँ । रासायनिक मल कारखाना राख्ने भनियो, यसका लागि ६५ करोड डलर लाग्छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैले मल कारखाना राख्ने भनेका छन्, स्रोत कसरी जुटाउने ? योजना ल्याएका छैनन् । शीर्ष ठूला यी ३ दलले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग भनेका छन्, यसको लागत ३ अर्ब डलर छ । यसअघि बोलिएका विद्युतीय बसहरू उद्घाटन मात्र गरे, काम पूरा नभई धरहरा उद्घाटन भयो, देश सुरुङ मार्गमा जाने भन्दै छन् ।

नागढुङ्गाको सुरुङ मार्ग पूरा भएको छैन, फास्ट ट्र्याकको सुरुङ मार्ग कहिले बन्ने ? रोलमार्गको एजेन्डा पुरानै हो, पूरा भएको छैन । उत्तर-दक्षिण रेलमार्ग भनेका छन्, जसमा लागत नै २ अर्ब ८३ करोड डलरको छ । एमालेले रसुवागढी-काठमाडौ रेल र वीरगन्ज रेलमार्ग खोल्ने भनेको छ । कांग्रेसले डीपीआरपछि आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक विषय हेरेर गर्ने भनेको छ ।

माओवादीले वीरगन्ज-काठमाडौं, रसुवा-काठमाडौं, पोखरा-लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने भनेको छ । यता, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पहिलो चरणकै लागत १ अर्ब २१ करोड डलरको छ र धेरै रूख कटान गर्दा पर्ने वातावरणीय क्षति आँकलन गर्नै नसकिने देखिन्छ । बनेपछिको उपलब्धि के हो ? विदेश जाने नेपालीहरू त्यतिबेलासम्म कति बाँकी रहलान् ? आउने कति होलान् ? के हेर्न आउने ? माओवादीले यस परियोजनामा अदालतको सम्मान गर्दै कार्य अगाडि बढाउने भनेको छ भने अरू दलहरू पनि यसमा लालायित नै देखिएका छन् ।

एमाले भन्छ, ‘सबै प्रदेशको विमानस्थलको स्तरोन्नति आवश्यक छ तर बाटाघाटाहरूकै स्तरोन्नति भएको छैन ।’ पङ्क्तिकार भर्खरै तनहुँ पुगेर आउँदा स्थलमार्गबाट आशावादी हुन सकेन, सबैलाई हवाईमार्ग सुलभ छैन । काठमाडौं उपत्यकामा बनाउने भनिएको मेट्रो रेलको दुरी ७७ दशमलव २८ किलोमिटरको छ । यसको अनुमानित लागत ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको छ ।

बस्ती कति उठाउनुपर्ला र यसको स्रोत के हो ? जनता निचरोरेको वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँको करले नेता पाल्नै पुग्दैन । चालू खर्च बढेको छ, पुँजीगत खर्च त्यो अनुपातमा बढेको छैन, खर्च भइहाले असारे र डोजरे हो । राणाकालीन कति संरचना भत्किएका छैनन् पछिल्ला दिनहरूमा बनेका संरचना कस्तो गुणका छन् ? सबैले थाहा पाएको विषय हो । ठेकेदारलाई कारबाही हुन सक्दैन, तिनकै घरमा शीर्ष नेताहरूको विराजमान हुन्छ । एमालेलाई मेट्रो रेलको हतारो छ, माओवादीले बाग्मती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा कोरिडरको कुरा गरेको छ । यता, इक्षुमती बालेनको टुकुचामा अदालत र पुरातत्व विभाग लागेको छ ।

बाहिरी चक्रपथ बूढानीलकण्ठ, सानेपा, थानकोट, साँगा खण्डको चक्रपथ दुरी ७२ किलोमिटर छ । यसको अनुमानित लागत १ अर्ब ८७ करोड १० लाख डलर छ । धेरै भयो यसको अवधारणा आएको अनि काठमाडौं-तराई द्रुत मार्गको अनुमानित लागत २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको छ । यसका अतिरिक्त शिलान्यास भइसकेका ठूला औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माणका लागि ६४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको अनुमानित लागत छ ।

एमालेले यसअघि नै १२ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र, १०३ वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योग स्थापनाको घोषणा गरिसकेको छ । माओवादीले मयुरधाप, नौबस्ता, दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रलाई स्वदेशी पुँजीमा सञ्चालन गर्ने भनेको छ । मोतीपुर र शक्तिखोरलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने भनेको छ भने पहिले नै पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भनी झापाको दमकमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्झौता नै भइसकेको छ । मयुरधापको डीपीआरमा ७ अर्ब २ करोड, दैजीछेलाको ९ अर्ब, नौबस्ताको ८ अर्ब ७७ करोड, शक्तिखोरको २८ अर्ब रुपैयाँ लागत, कीर्तिपुरको १२ अर्ब रुपैयाँ लागतको स्रोत के हुने ? कसैले दिएको देखिँदैन ।

देशमा पुँजीको स्रोत मात्र नभएको होइन, प्रविधि पनि छैन, जनशक्ति योजना त छँदै छैन । भएको मानव पुँजी राजनीतिमै संलग्न छ । आ-आफ्नो पेसाप्रति इमान्दार भएर राष्ट्रसेवा गर्नुको साटो दलको झोला बोक्नै सबै तल्लीन छन्, यही पेसा सजिलो छ-धन कमाउन र प्रतिष्ठा कमाउन । दलहरूले त्यही सिकाए-बिनालगानी प्रतिफल पाइने ।
राजनीतिलाई विशुद्ध सामाजिक सेवाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ विदेशमा । विगतमा खुलेका औद्योगिक क्षेत्रहरूले कति उत्पादन दिएका थिए ? कति धेरैलाई रोजगारी दिएका थिए ? दर्जनौँ उत्पादनमूलक उद्योगहरू दलहरूकै इशारामा बिक्री भए कौडीको मोलमा । भएका, बाँकी रहेका तमाम पूर्वाधार र उद्योगहरू १० वर्षे युद्धमा स्वाहा भए ।
अहिले देश ठूलो व्यापारघाटा र विदेशी ऋणमा छ । यता, एमालेले आउने ५ वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने भनेको छ । आर्थिक वृद्धि सबैले दोहोरो अङ्कको भनेका छन् । कंग्रेसले ७ प्रतिशतको वृद्धि दर भनेको छ ।

सबै दलहरूले ‘हंगर, नो लंगर’ भन्न पनि छाडेका छैनन् तर देशमा चरम गरिबी छ । हरेक वर्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने वार्षिक ५ लाखलाई रोजगारी दिने पनि भनिएको छ । रोजगारी दिनैका लागि धेरै संयन्त्रहरू अहिले पनि नबनेका होइनन् तर कसैले रोजगारी दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गमला गोड्ने गरी रोजगारी दिइयो, त्यो पनि पूरै होइन भन्ने खबर बाहिरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनेर सरकार बिजुलीको पोलपोलमा टाँसियो, कार्यक्रम देखाउनैका लागि सीमित भयो ।

बीमाको त्यस्तै छ, शिक्षा, स्वास्थ्य त्यस्तै छ । अकाल मृत्युले युवाशक्ति खेर गएको अवस्था छ । विदेशिएका पनि धेरै बाकसमा फर्केको अवस्था छ । प्रकृतिको ताण्डव नृत्य, कोरोना, भूकम्प, डेंगीसँग लड्न सक्ने क्षमताको अभिभावक पाएनन् नेपाली जनताले । भोट हाल्ने एक दिन शासक बन्ने जनता बाँकी सबै दिन शासित हुनुपर्ने अवस्था छ । भोक, रोग, शोकविहीन भएनन् ती । दलहरू र उम्मेदवारहरूले चुनावअघि देखाएका सपनाहरू हेरेर जनता कति दिन अल्मलिने हुन्, थाहा छैन ।

देशमा धेरैपल्ट भयो चुनाव देश विकास गर्ने भनेर, अहिले पनि देशैभरि आमनिर्वाचन भइसकेको छ । कति ठाउँमा मतपत्र खोस्ने, मत पेटिका फुटाउने, गोली चल्ने, पिटाइ खाने भइरहेको देखियो । जसरी भए पनि चुनाव जितेर शक्ति हत्याउनैका लागि यसो भएको होला, नत्र सामान्य खेलमा हार-जित त भइहाल्छ भनी शान्त वातावरणमा प्रणालीभित्र रहेर चुनाव हुन दिएको भए भइहाल्थ्यो, मरिहत्ते किन गर्नुपरेको ? यसबाटै बुझिन्छ- यो पेसा कति शुद्ध छ भनेर ।