काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगेछ। यसबीचमा तत्कालीन युद्धरत पार्टीले २ वटा संविधानसभा र २ वटा आमनिर्वाचनमा भाग लिएर ४ पटक नै सरकारको स्वाद चाखिसकेको छ। तर, शान्ति प्रक्रियाको दफा ५ मा उल्लेखित ‘बेपत्ताहरूको खोजी ६ महिनाभित्र गरिसक्नेजस्ता महत्वपूर्ण प्रावधान अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ अवस्थामा छन् ।
शान्ति प्रक्रिायपछि एउटा नयाँ पुस्ता बालिग हुने अवस्था आइसक्यो। देशले २ वटा आमनिर्वाचन, २ वटा संविधानसभाका चुनाव भोग्यो। यसबीचमा न बेपत्ता परिवारका आफन्तले हराएकाको खोजखबर यकिन पाए, न त माफी मिनाह, सजाय र क्षतिपूर्तिका काम नै सम्पन्न भए। एक ढङ्गले उक्त प्रतिबद्धतालाई राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षले भुले । कारण– सत्ताको स्वाद मात्र देखियो ।
याबीचमा शान्ति प्रक्रिायलार्ई टुङ्गोमा पुर्याउन २ वटा आयोग गठन भए । धेरै पटक आयोगका पदाधिकारी फेरिए, कानुन बने र फेरिए । तर, मूल मुद्दा अझै सल्टिन सकेको छैन। माओवादीकै नेतृत्वमा बनेका सरकारले समेत बेवास्ता गरेको कारण हुन सक्छ एमाले कांग्रेस जस्ता दलको नेतृत्वमा बनेका सरकारले समेत यी मुद्दालाई दोबाटोमा अलपत्र छाड्यो।
अचम्म त यो छ कि यस पटकको आमनिर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समेत बेपत्ता, घाइते र शान्ति तथा मेलमिलापको एजेन्डालाई घोषणापत्रको अङ्गसमेत बनाएन । यसकै असर हुनुपर्छ– यो पार्टी हरेक निर्वाचनमा ओरालो बाटोमा छ भने हिजो सङ्घीय लोकतन्त्रका लागि लडेका दल पनि कमजोर बन्दै छन् । जनतामा दलप्रतिको वितृष्णा कसरी बढ्दै छ भनेर यस पटक जनताले खसालेको मत हेरे पुग्छ।
माओवादी केन्द्रले जुन जिम्मेवार ढङ्गबाट यस विषयलाई पटाक्षेप गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यो नहुँदा अन्तरिम संविधानको अङ्ग बनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता कहिल्यै पूरा नहुने र कार्यान्वयन नहुने ऐतिहासिक दस्तावेजको बाटोमा छ। यसमा राज्य पक्षको दोष देखाएर माओवादी उम्कन पाउँदैन किनकि यसको बागडोर पटकपटक माओवादीको हातमा पुगेको छ। समाधान गर्न ऊ चुकेको छ।
१६ वर्ष पुरानो एउटा ऐतिहासिक सम्झौतालाई सशस्त्र विद्रोहका कमान्डर प्रचण्डले उच्चारण गर्नसमेत भुलेको अवस्थामा मानवअधिकार आयोग, अधिकारकर्मी र पीडितले मात्र चिच्याएर समाधान हुने अवस्था छैन । जनताले द्वन्द्वमा पाएको दुःखलाई माअोवादीदेखि मूलधारका दलले यति चाँडै बिर्सनु दुर्भाग्य हो।
आशा गरौँ, नयाँ संसद् र सरकार बनेपछि यो विषय कार्यान्वयन होस् भनेर फेरि कोकोहोलो गर्नुपर्नेछैन । कम्तीमा यो दस्तावेज विस्मृतिको गर्तमा बिलाउनेछैन ।
