काठमाडौं । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनादेखि नै नेपालको एउटै नियति रह्यो– कहिल्यै स्थिर सरकार नबन्ने । कांग्रेसले ३ पटक पाएको अवसर गुमाउँदा वामपन्थीहरूले एउटा अवसर गुमाए, आपसी खिचातानीले ।
जनताले दिएको मतको कदर गर्न नसक्दा कांग्रेस र वामपन्थीहरू स्थिर सरकार दिनबाट चुक्दै जाँदा पटकपटक सत्तामा भने उनीहरू नै हावी छन् । यस पटक पनि उनीहरू नै हावी त हुने देखियो तर कुनै दलले ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार चलाउने सम्भावना जारी परिणामाले देखाइरहेको छैन । समग्रमा यो निर्वाचन आगामी ५ वर्षका लागि स्थिर शासनका लागि निराशाजनक नै हुनेछ ।
एमालेविरुद्ध गठबन्धन गरेका ५ वटा दलमध्ये कांग्रेसले विगतमा गुमाएको विरासत फिर्ता ल्याउँदा अन्य दल विगतको भन्दा कमजोर देखिए । एमालेले सिट गुमाए पनि शासनमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिएन। यो चुनावी अङ्कगणितले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसक्दासम्म देशमा आगामी ५ वर्ष शासनको बागडोर कसले सम्हाल्ला भन्ने अन्योल नै छ।
कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने त भयो तर उसले सरकार बनाउन एमालेबाहेकका कम्तीमा अन्य ३ वटा दलको साथ लिनुपर्ने अवस्था छ। कांग्रेसलाई पन्छाएर एमाले अघि सर्दा पनि उसले कांग्रेसबाहेकका सवैजसो दललाई साथ लिएर मात्र सत्तामा पुग्ने अवस्था छ। यस अर्थमा आमनिर्वाचनले अनुमोदन गरेको संसद् र सत्ता ‘भ्यागुताको धार्नी’ नै हुने अवस्था छ।
देशमा चुनावी रामरमाइलोभन्दा जनतामा स्थिर सरकारको चाह ठूलो थियो। मूलधारका भनिएका दलहरूको अकर्मण्यताका कारण यस चुनावले नयाँ राजनीतिक दललाई बलियो रूपमा उदय त गराइदिए तर उनीहरूलाई शासन गर्ने हैसियत दिएनन् । मूलधारका दलहरूलाई एक्लै बहुमत पनि दिएनन्।
यसमा मूलधारका दलहरूको विगतका कमजोरी जिम्मेवार छन्। परिणामलाई स्वीकार गर्नुको जसरी विकल्प छैन, स्थिरताका लागि उसैगरी अबको ५ वर्ष कांग्रेस र एमाले मिल्नुको विकल्प देखिएन। मत परिणामपछि सरकार बनाउने खेल र अङ्कगणितको हिसाब हुँदै गर्दा कांग्रेस र एमाले मिलेको खण्डमा अन्य दलबिनै बहुमत पुग्ने देखिएकाले यी २ दलले अबको ५ वर्षको जिम्मा लिनुपर्छ।
ठूलो दलको अस्तित्व स्वीकार गरेर उसैको नेतृत्वमा ५ वर्षसम्म परिवर्तन नहुने ग्यारेन्टीसहित सरकार निर्माण गरेर निराश बन्दै गएका जनतालाई रूपान्तरण र समृद्धिको बाटोमा लैजानु अबको कार्यभार हुनेछ। यस दिशामा कांग्रेस र एमाले नेतृत्व नुचुकून्।