• ललितकुमार यादव

काठमाडौं। २०४७ देखि २०७९ सालसम्म आइपुग्दा नेपाली लोकतन्त्रले विभिन्न प्रकारको अभ्यास गरेको छ। राजासहितको संसद्, राजाविहीन संसद् र सत्ता दुवैको अनुभव बटुलेको छ, नेपाली लोकतन्त्रले।

नेपाली लोकतन्त्रले प्रतिपक्षविहीन संसद्को अनुभवसमेत बटुलेको छ। तर, नेताहरू आफैँले कठोर सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नसकेको यथार्थलाई पनि नकार्न सकिँदैन।

हाम्रा नेताहरू आन्दोलन र क्रान्ति गर्न सफल भएका बेला आमनेपाली नागरिकको प्रशंसा पाए र लोकप्रिय पनि भए तर तिनै नेताहरू प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा पैसा र पदका लागि मरिहत्ते गर्न थाले, जनतातिर फर्किनै छाडे अनि नेताहरूको लोकप्रियता घट्दै गयो।
अहिले नेताहरू अलोकप्रिय बनेका छन् ।

नेपाली जनता नयाँ अनुहारको खोजीमा छन् तर मूलधारका राजनीतिक दलहरूले नयाँ अनुहारलाई अगाडि सार्नै सकेका छैनन् । दलहरूले नयाँ अनुहारलाई अगाडि सार्न नखोज्नु नै दल र नेताहरूको अलोकप्रियता तथा असफलताको मुख्य कारण हो ।

गएको ३० वर्षमा भएका ६ वटा संसदीय निर्वाचनमा मुख्यतयाः कांग्रेस र एमालेबीच नै पहिलो शक्ति बन्न प्रतिस्पर्धा भएको छ। यही ४ मङ्सिरमा भएको सातौँ र नयाँ संविधानअनुसारको दोस्रो संसदीय निर्वाचनमा पनि यी २ वटा दलबीच नै पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धा रहेको जारी मत गणनाको नतिजाले देखाएको छ ।

कांग्रेस ३ पटक, एमाले २ पटक र माओवादी १ पटक पहिलो दल बनेका छन्। जारी मत गणनाको हालसम्मको परिणामले यस पटक कांग्रेस पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्ने देखिएको छ भने २०६४ सालमा देशको पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको माओवादी त्यसपछिको निर्वाचनबाट तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएकामा यस पटक माओवादीलाई तेस्रो शक्तिमा कायम रहन निकै सकस परेको देखिन्छ।

नेपाली मतदाताले हरेक निर्वाचनबाट कांग्रेस र एमालेलाई मूलधारको राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित गरे । तर, यी २ दल सत्ताको विकृत खेलमा लागेकै कारण कहिल्यै सफल हुन सकेनन्। २०६४ सालमा पहिलो शक्ति बनेको माओवादीले पनि आफ्नो शक्ति कायम राख्न सकेन बरु त्यसपछिको निर्वाचनमा खिइँदै आएको छ।

एउटा निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति बनेको दल त्यसलगत्तै भएको अर्को निर्वाचनबाट पनि पहिलो शक्तिमै कायम रहन सकेको देखिँदैन। माओवादी एक पटक पहिलो शक्ति बने पनि पालैपालो पहिलो र दोस्रो शक्ति कांग्रेस र एमालेलाई नै नेपाली मतदाताले बनाउने गरेका छन्।
कांग्रेस पहिलो शक्ति बनेको निर्वाचनपछि भएको निर्वाचनमा दोस्रो शक्तिमा झरेको छ भने एमालेका लागि पनि यही अवस्था भएको छ। २०६४ सालमा भने कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो शक्तिमा झरेका थिए ।

नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरूले जनताबाट पाएको मतलाई पटकपटक जोगाउन नसकेका देखिन्छ । कहिले आन्तरिक विवादका नाममा त कहिले सत्ताको विकृत खेलका कारण यी दलहरूले संसद् विघटन गरे र विघटन गर्ने प्रयास गरे । जनताले दिएको मतको कदर गर्नै सकेका छैनन्, दलहरूले ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न जहिले चुकेको देखिन्छ । सधैँ सत्तामा जान र सत्ता जोगाउन विकृत खेलहरू संसद्मा खेले यी दलहरूले। संसद् प्रभाकारी भएको कहिल्यै जनताले अनुभव गर्न सकेनन्।

सरकारले सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने, संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने, संसद्मा जहिल्यै सत्ताका विकृत खेलहरू भइरहने, स्थिर सरकार कुनै दल र कुनै गठबन्धनले दिन नसक्नु, जनताको समृद्धिको सपना पूरा गर्ने विश्वास कुनै दलले दिन नसक्नु आदि कारणले जनता जहिल्यै वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा छन् ।

हरेक निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा नयाँ दल आउन खोजे पनि कांग्रेस र एमालेको वर्चस्वलाई तोड्न सकेका छैनन्। प्रजातन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो निर्वाचनमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउन खोज्यो तर अहिलेसम्म कांग्रेस र एमालेको विकल्प बन्न सकेको छैन बरु त्यसपछिको निर्वाचनमा कमजोर बन्दै गएको छ।

शन्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पहिलो निर्वाचनबाटै पहिलो शक्ति बनेको माओवादी अहिले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन र सत्ताको मोलतोल गर्न कहिले एमालेसँग त कहिले कांग्रेसँग सहारा माग्ने गरेको छ र यस निर्वाचनबाट झन कमजोर हुने देखिएको छ। २०६४ सालमा मधेसमा उदाएका मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि मधेसमै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कांग्रेस र एमालेको सहारा खोज्नुपरेको छ तर पनि अस्तित्व जोगाउन मुस्किल परेको छ।

आमनिर्वाचन २०४८ र २०५६ मा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो तर पनि संसद् पूरा अवधि टिक्न सकेको थिएन । संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ नयाँ निर्वाचन प्रणालीअनुसार भएको थियो र कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । २०६४ देखि २०७० सालसम्मको अवधिमा दलहरूले गठबन्धनको सरकार बनाउने र भत्काउने क्रम चलिरह्यो ।

यस अवधिमा विभिन्न दलबीच गठबन्धन भएर ४ चटा सरकार गठन भएका थिए भने चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार गठन गर्नुपरेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मा पनि कुनै दलको बहुमत आएन र फेरि गठबन्धनकै सरकार गठन हुने र भत्किन क्रम चल्यो ।

स्थानीय निर्वाचन २०७४ देखि दलहरूबीच निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको सुरुआत भयो । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा केही सीमित स्थानमा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो तर गठबन्धनको पक्षमा खासै नतिजा नआएको बुझाइ दुवै पक्षका नेताहरूको रह्यो ।
सहज रूपमा मत आदानप्रदान हुन नसकेको परिणामले पनि देखाएको थियो । यद्यपि, काठमाडौं महानगरको प्रमुखमा राप्रपाको सहयोगमा एमाले र भरतपुर महानगरको प्रमुखमा कांग्रेसको सहयोगमा माओवादीको उम्मेदवार विजय भएका थिए ।

स्थानीय निर्वाचनको केही महिनापछि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकसाथ भएको थियो । त्यस निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच देशैभरि गठबन्धन भएको थियो भने मधेसमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच गठबन्धन भएको थियो । मधेसमा मधेसी गठबन्धनले र बाँकी प्रदेशमा वाम गठबन्धन प्रतिस्पर्धामा थिए ।

निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको अत्यधिक बहुमत रहेको सङ्घीय सरकार गठन भएको थियो भने मधेस प्रदेशमा मधेसी गठबन्धनको प्रादेशिक सरकार र बाँकी प्रदेशमा वाम गठबन्धनकै सरकारहरू गठन भएको थियो । कांग्रेस सङ्घदेखि प्रदेशसम्मका सत्ताबाहिर बस्न बाध्य थियो । लगत्तै वाम गठबन्धनले एकताको रूप लियो र नेकपाको स्थापना भएको थियो । उता, मधेसी गठबन्धन पनि एकतामै परिणत भएको थियो ।

संविधान लागू भएको ७ वर्ष पुग्दा पनि संविधानवाद र कानुनी शासन स्थापित हुन सकेको छैन। प्रजातन्त्रको मन्दिर संसद्लाई विगत ५ वर्षको अवधिमा २ पटक विघटन गरेर संविधानलाई नै ध्वस्त पार्नेसम्मको प्रयास भयो। यस अवधिमा न्यायालय र नयायालयको नेतृत्वसमेत विवाद मुक्त रहन सकेन भने राष्ट्र प्रमुखदेखि सभामुखसम्म कोही विवादरहित रहन सकेनन् । सबै बिबादित बने।

करिब दुई तिहाइको सरकार पनि पूरा अवधि टिक्न सकेन । कारण थियो– नेकपामा देखिएको विवाद । विवादले पछि विभाजनकै रूप लियो। संसद्ले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दा २ वटा सरकार बने तर विकास र सुशासन कुनै सरकारले दिन सकेनन् । जनताले सरकार छ भनेर अनुभूतिसमेत गर्न पाएनन् ।

दुवै सरकारले अध्यादेशकै सहरा लिएर शासन चलाए र सरकारको औपचारिकता मात्र पूरा गरे । संविधान लागू भएको ७ वर्ष र संसद्को ५ वर्षको अवधि प्रभावकारी हुन सकेन । भर्खरै सम्पन्न भएको र मत गणना जारी रहेको संसदीय निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने पक्का भएको छ । संसद्को यस कार्यकालमा पनि थुप्रै बेथिति देखिनेछ साथै सत्ताका विकृत खेलहरू देख्न नेपाली जनता बाध्य हुनेछन्।

यस निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले सोचेजस्तो गर्न नसक्दा रास्वपाले आश्चर्यजनक नतिजा ल्याउने देखिएकोछ । त्यस्तै राप्रपा पनि फेरि एउटा सशक्त शक्तिको रूपमा संसद्मा प्रवेश गर्ने निश्चितप्रायः छ। अहिले मतदाताको आकर्षण रास्वपा र राप्रपातिर बढनुको मुख्य कारण मूलधारका दलहरूले जनतातिर फर्किएर शासन गर्न नसक्नु नै हो।

स्थानीय तहकै निर्वाचनबाट मतदाताले मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई सच्चिन प्रष्ट सन्देश दिएको थियो तर मूलधारका दलहरूले सच्चिन खोज्नुको सट्टा आफ्नो पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिए। परिणाम स्वरूप अहिलेको अवस्था भोग्नुपरेको हो मूलधारका राजनीतिक दलहरूले।

यी दलहरूले मतदाताको चाहनालाई बुझ्न सकेका वा बुझ्ने प्रयास मात्र गरेका भए पनि अहिलेको मत परिणाम फरक हुन सक्थ्यो। करिब पाँच ५ महिना अगाडि गठन भएको रास्वपा र करिब विलयको अवस्थामा पुगिसकेको राप्रपालाई मतदाताले यतिको विश्वास गरेर मूलधारका दलहरूलाई एउटै सन्देश दिन खोजेका छन् ।

मतदान गरेर आफ्नो सन्देश दिइसकेका छन् आममतदाताले। अहिलेको जनादेशको सन्देश लिएर सच्चिने कि पुरानै शैलीमा दलमा आफ्नो हैकम जमाएर बसिरहने, अबको पालो मूलधारका दलका शीर्ष नेताहरूको हो। मूलधारका राजनीतिक दलका नेताहरूले पार्टीलाई प्राइभेट कम्पनीका रूपमा चलाए । नयाँ अनुहार, जो कुशल एवं असल छन्, ती पात्रहरूलाई नेतृत्वमा आउनै दिएका छैनन् ।

आमजनताको चाहना नयाँले मौका पाऊन् भन्ने छ तर नेताले जहिल्यै पनि आफूलाई मात्र सक्षम ठाने अरूलाई अक्षम ठाने । नेतृत्वमा जहिल्यै पुरानै र पूर्वपरीक्षित अनुहारलाई देख्दादेख्दा आजित भइसकेका मतदाताहरूले यस निर्वाचनबाट मौन विद्रोह गरेका छन् ।

मतदाताको मौन विद्रोह र अहिलेको जनादेशको सन्देश बुझेर मूलधारका राजनीतिक दलका नेताहरू सच्चिन अत्यावश्यक छ। नभए मूलधारका दलहरूका लागि यसपछिको निर्वाचन झन पीडादायी हुन सक्छ।

कुन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भनेर पनि यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन तर जुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि जनचाहना एवं जनादेशअनुसार अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ।

जनताको चाहनाअनुसार दलहरूले नेतृत्वका लागि कुशल एवं असल नयाँ अनुहारलाई अगाडि सार्न सक्नुपर्छ । अहिलेको जनादेशको सन्देश यही नै हो।