• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । नेपालमा रहेका आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकहरूले आफ्ना अधिकारका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै प्रकारका माग राख्दै आएका छन्। त्यसैले राजनीतिक अधिकारलाई तल्लो स्तरसम्म विकेन्द्रीकरण गरिँदा मात्र समस्याको समाधान सम्भव हुँदैन।

सङ्घीयतालाई राजनीतिक अधिकारको रूपमा मात्र नलिई यसले सम्पूर्ण रूपमा विविधतापूर्ण समाजको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व, आर्थिक समानता, जात, जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मप्रति आदरभाव एवं सम्मान प्रदान गरी पिछडिएको वर्गलाई सामाजिक न्याय व्यवहारमा नै प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ।

नेपालमा लामो समयदेखि शासनमा पक्कड जमाइरहेको वर्ग आर्थिक रूपमा प्रायः अन्य वर्गको तुलनामा सबल छ, शिक्षित छ, राजनीतिक जागरण पनि छ तर कमजोर वर्गका अधिकांश जनता यस अवस्थामा पुगेका छैनन् । कमजोर वर्गले आफ्ना भलाइका लागि आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन् । यी आवाजहरूले प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्दै आएका छन्।

यस प्रकार प्रत्येक जात, जाति, धर्म, संंस्कृति, पिछडिएको सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, दलित सबैले देशभित्र आफ्नो पहिचानका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका र यसले देशमा अग्राधिकार पाई सङ्घीय शासन प्रणालीबाट यसलाई सम्बोधन गर्न लागिसकेको अवस्था छ। राज्यको नयाँ पुनर्संरचनामा प्रशासन र सरकारलगायत राज्यका हरेक क्षेत्रमा वैधानिक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व पिछडिएको वर्गले खोजेको छ।

यसैगरी जातीयताको आधारमा राज्यको स्वरूप निर्धारण हुनुपर्ने र यस्तो स्वरूपको निर्माण गर्दा पिछडिएका जातिहरूको प्रभुत्व हुन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ, जसले गर्दा प्रान्तीय सरकारमा यी कमजोर वर्गको उल्लेखनीय सहभागिता र महत्व सबै प्रकारका सरकारमा हुने गर्छ भन्ने माग जोडदार रूपमा उठाइएको थियो। पिछडिएका समुदायमा पनि आदिवासी, जनजाति, दलितहरू सबैले आफ्नै प्रकारका मागहरू अघि सारिरहेका छन्। यी वर्गहरूभित्र मागका विषयमा मतैक्य छैन।

जस्तै : दलित समुदायभित्र पनि ठूलो जात र सानो जातको विभेद पाइन्छ। तराईका दलित समुदायमा सामूहीकृत भई आरक्षणलगायतका सुविधाहरू उपभोग गर्न एकले अर्कालाई निषेध गर्ने गरिआएका छन्। पहिचानको सङ्घर्ष प्रष्ट रूपमा क्षेत्रीय र जातिका आधारमा विभक्त भएको छ। यी दुवै आधारमा माग अघि बढ्दा नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ।

यस विवादले राष्ट्रिय राजनीतिमा सरगर्मी पैदा गराउँदै छ । पछि परेको वर्गमा मात्र होइन, सुविधाभोगी ठहरिएका जातजातिहरूले पनि आफ्नो पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति नयाँ संरचनामा खोज्न थालेका छन्। अल्पसङ्ख्यक एवं पछि परेकाहरूले सुविधाभोगी ठहरिएकाहरूविरुद्ध विस्तारै बदलाको अभ्यास पनि गर्दै छन्। यसबाट सुरक्षित उपायको खोजी गर्दै नेपाली राजनीतिमा एकछत्र शासन गरी आएका खस क्षेत्रीहरूले आफूलाई सङ्गठित गरी शक्ति सञ्चय गर्दै छन्।

जनसङ्ख्याका हिसाबले देशको ठूलो हिस्सा ओगटेका क्षेत्री, खस, बाहुन, ठकुरीहरूलाई अन्य समूहमा सामूहीकृत गरी नगण्य सङ्ख्याको व्यवहार हुन थालेका चर्चाहरू विद्वत् समुदायले गर्दै आएकामा वर्तमान संविधानमा यस वर्गलाई पनि समेट्न खोजेको देखिन्छ। यो अन्य समूहमा वर्गिकृत जातजातिभित्र आर्थिक हिसाबले पछि परेका जनसङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा पाइन्छ। तसर्थ, पहिचानको मुद्दा राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक कुन हो ? वा सबै हो ? हाम्रो परिवेशमा विश्लेषण हुनु अपरिहार्य छ।

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलताको अवस्थासम्म सङ्घीयताको माग खासै उठेको थिएन । यद्यपि, प्रथम जनआन्दोलनपश्चात् नेपाल सद्भावना पार्टीले यसको आवाज उठाएको थियो। तर, दुवै आन्दोलनको एजेन्डा सङ्घीयता थिएन। माओवादी दलबाट एक दशकभन्दा लामो विद्रोह जातजाति, गरिबीलाई आधार मानेर अघि बढेको थियो। २०६४ सालमा मधेसवादी दलहरूबाट गरिएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा सङ्घीयताको आवाज गुञ्जिएको थियो।

राजनीतिक दलहरू विस्तारै सङ्घीयतालाई आधार बनाई यसबाटै सबै नेपाली जनतालाई गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै जनतालाई आफ्नो एजेन्डामा आकर्षित गराउन थाले र नेपालको अन्तरिम संविधानमा सङ्घीय राज्यको प्रावधान राखियो। यस अर्थमा सङ्घीयता मूलतः माओवादीको र मधेसवादी दलहरूको एजेन्डा हो, अन्य दलहरू यस एजेन्डामा तानिँदै गएका हुन् । सबै राजनीतिक दलहरूभित्र समावेशी नीति लागू गराउन चर्को दबाब परी प्रायः सबै दलहरूले यसलाई स्वीकार गरिसकेका छन्।

यसको विपक्षमा जाने दल जोखिममा पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। तथापि, सबै वर्गहरूबाट सङ्घीयतालाई स्वीकार गरी आफ्नाआफ्ना मागहरूलाई सम्बोधन गराउन दबाब निरन्तर रूपमा दिइरहेको अवस्था छ। माओवादी दलले संविधानसभाबाट निर्णय लिनुपूर्व नै जातीयताका आधारमा प्रान्तहरू गठन गरिसकेको थियो ।

लिम्बूवान क्षेत्रमा सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषद्को घोषणा गरी यसको प्रथम राष्ट्र प्रमुख पनि सन् २००५ मा नै तोकिसकेको थियो, मधेसवादी दलहरूको ‘एक मधेस, एक प्रदेश’को माग आत्मनिर्णयको अधिकारसमेतको आधारमा अघि बढिरहेको छ। तराईमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी समस्याका कारण पनि तराईवासीहरूका बीच असन्तुष्टि बढेको छ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा मित्रराष्ट्र भारतबाट बसाइँ सरेर आउने क्रम जारी रहनु र सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरूको भारतीय नागरिकसँग नाता सम्बन्ध रहनुका कारण यस क्षेत्रमा छानबिन गरी नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। यी छानबिन गर्ने अधिकारी अधिकांश पहाडी मूलका हुने गर्छन् । पहाडी मूलका तराईवासीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सरल छ।

यसलाई विभेदको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ। यसका अतिरिक्त देशको प्रशासन, सेना, प्रहरीमा आदिवासी मधेसीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता नहुँदा यस क्षेत्रका मधेसीहरूले उनीहरूमाथिको अन्यायको रूपमा लिएका छन् र पहिचानको खोजीका लागी सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफूलाई आदिवासी दाबी गरिहेका छन्, जसलाई त्यसै क्षेत्रका थारूहरूले पनि आफुलाई आदिवासी भएको दाबी गरी चुनौती दिएका छन्। यसले गर्दा ‘एक मधेस, एक प्रदेश’ पनि विवादमा परेको छ।

क्षेत्रीय वा जातीय आधारमा खोजिएको पहिचानलाई सम्बोधन गर्न स्रोत, साधनका हिसाबले पनि जटिल बन्दै गएको छ। लिम्बूवान, खुम्बूवान, मगरात तमुवान, ताम्सालिङ, कर्णाली आदि क्षेत्रहरू स्रोत, साधनका दृष्टिकोणले धेरै पछि परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका दृष्टिकोणबाट नेपालको कामाडौं, रूपन्देही, मोरङ, पर्सा, झापा, नेपालगन्ज आदिबाट मात्र करिब ८५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन हुने गर्छ । उद्योग, व्यापार, खाद्यान्नका लागि तराई क्षेत्र धनी छ । देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राजधानीमा छ। काठमाडौं उपत्यका पुरातात्विक महत्व र सांस्कृतिक विधामा अत्यन्त धनी छ । पर्यटन उद्योगको सम्भावना अधिक देखिन्छ ।

एक क्षेत्रले आर्जन गरेको स्रोत, साधन सोही क्षेत्रले मात्र प्रयोग गर्दा बाँकी क्षेत्रमा स्रोत, साधनको न्यायिक विनियोजन कसरी हुने हो ? काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी, जलविद्युत् सबै अन्य प्रदेशबाट आपूत्र्ति गर्ने हो ? यदि स्रोत भएका प्रदेशहरूले अनुमति नदिएमा व्यवधान आउने प्रष्ट छ। राजनीतिक दलहरूले सङ्घीयताबाटै सबै समस्याको समाधान हुने गरी जनतालाई दिएको अश्वासनले गर्दा महत्वाकाङ्क्षा बढेको छ।

सीमित स्रोत, साधनले ती समस्याहरूको समाधान कसरी सम्भव हुने हो ? समावेशी नीतिको आधार आर्थिक स्रोत हो/होइन ? यदि आर्थिक आधारलाई स्वीकार गर्दा नेपालका अन्य वर्गमा रहेका ३८ प्रतिशत जनताभित्र गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेका जनसङ्ख्याको आकार सानो छैन। राष्ट्रले ती गरिब, निर्धन समूहको पहिचान स्थापित गरिदिनुपर्छ/पर्दैन ? विविध कारणले पछि परेका वर्ग, भाषा, संस्कृतिलाई प्रश्रय दिई सुदृढीकरण गर्न समय लाग्ने गर्छ ।

विश्वका २८ वटा देशहरू र ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेका छन्। बाँकी देशहरूमा एकात्मक ढाँचाको व्यवस्था अघि बढिरहेको छ। सङ्घीयतामा प्रवेश गरेका केही देशहरू व्यापक असन्तुष्टि प्रदर्शन गर्दै एकात्मक राज्यमा परिणत भएका छन्। युगोस्लाभियाबाट छुट्टिएका राज्यहरू क्रोएसिया, बोस्निया, हर्जगोभिना यसका उदाहरणहरू हुन्।

सङ्घीयतामा केन्द्रीय शासन हावी भयो भने यसले आफ्ना मौलिक विशेषताहरू गुमाउने त्रास रहन्छ। पूर्व सोभियत सङ्घको विघटन यसको उदाहरण हो। जातीयताको आधारमा राज्य स्वरूप निर्माण समान भाव भएका जातजातिहरूका बीच बढी उत्पादक र सफल देखिन्छ। बेल्जियममा ३ वटा जातिहरू मात्र छन्।

यी ३ वटै जातजातिहरूको आधारमा राज्य स्वरूप निर्धाण भएको छ। संयुक्त अधिराज्य, स्विट्जरल्यान्डमा स्रोत, साधन पर्याप्त भएकाले आर्थिक मुद्दाभन्दा राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ। बेलायतमा केन्द्रप्रभावी र एकात्मक शासनको अवलम्बन गरिरहेको छ। तथापि, सबै क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गरिएकाले खासै असन्तुष्टि देखिँदैन।

हङ्कङ्, मकाउ सपन्न छन्, पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन् । युरोपियन युनियनमा उच्च स्तरको एकता देखिन्छ । स्रोत, साधन पर्याप्त छ। हाम्रो अवस्था यी सबैको भन्दा विल्कुल पृथक् छ। हामीसँग सानो देशमा करिब १०० जातिहरू बसोबास गरिरहेको अवस्था छ । साधन, स्रोत पर्याप्त छैन । जनताको महत्वाकाङ्क्षा उच्च स्तरमा वृद्धि भएको छ । राजनीतिक दलहरूका बीच न्यूनतम समझदारीको अभाव छ।

छिमेकी देश हिन्दुस्तानका गुजरात, विहार, काश्मिरको जस्तो अवस्था पनि हाम्रो होइन । हाम्रो देशमा सर्वत्र सबै जातजातिहरू छरपस्ट रूपमा छरिएर रहेका छन्। यस्ता छरिएर रहेका जातजातिका आधारमा प्रान्तीय राज्यको स्थापना जटिल बनेको छ।
जातीय, क्षेत्रीय वा दुवैका आधारमा राज्य संरचना गर्ने विषयमा आफूले गरेका प्रतिबद्धताका कारण सबै दलहरूलाई निर्णय लिन कठिन भएको छ। सङ्घीयता जातीय आधारमा, अमूक जातिका प्रभुत्व कायम गराई संरचना नगरिएमा जातीय विद्रोह हुने आधारशिला निर्माण भइसकेको अवस्थामा नयाँ संविधान आएको छ। यसले जातीय र क्षेत्रीयतालाई प्राथमिकता दिएको छैन।

अग्रगामी परिवर्तनका दिशामा अघि बढ्दा रुष्ट भएको एउटा वर्ग छ। देशभित्र यसैगरी छोटो समयमा विशेष अधिकारहरूबाट बञ्चित भएकाहरू, विभिन्न जात जातीयतामा आधारित सङ्गठनहरू, सबैबाट भोलिका दिनमा सङ्घीयतामाथि प्रहार हुन सक्ने सम्भावनालाई यथेष्ट ध्यान दिनुपर्छ। सङ्घीयतालाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूको विद्वत् वर्गमा पनि कमी छ। यस परिस्थितिमा नागरिक समाज सशक्त हुनुपर्छ।

राजनीतिक दलहरू समेतको सहभागितामा सङ्घीयताका सम्भावनाहरू र जोखिमहरूका बारेमा राम्ररी प्रशिक्षण जनतालाई दिनुपर्छ । एकात्मक र सङ्घीयताका विभेदहरूका सम्बन्धमा व्याख्या गरिदिनुपर्छ। सङ्घीय व्यवस्थाले विश्व परिवेशमा जाति, धर्म, संस्कृति, भाषाको पहिचान र सम्मान कसरी गर्ने गरेको छ ? सरकारमा सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका अनुभवबाट हाम्रो सङ्घीयता कसरी अघि बढ्न सक्छ ? प्रष्ट हुनुपर्छ। यदि जटिल समस्याहरू देखिए जनमतका आधारमा निर्णय लिइनुपर्छ।

सङ्घीयतामा पछाडि परेका वर्गलाई अघि बढाउने प्रयन्त गर्दा उपलब्ध स्रोत, साधनको बढी हिस्सा उक्त समूहका लागि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले अन्य वर्गको अधिकारमा सङ्कुचन ल्याउने गर्छ। तसर्थ, सङ्घीयतालाई राम्ररी अघि बढाउन सहमति र समझदारीको राजनीति अपरिहार्य छ। दलीय स्वार्थभन्दा देशलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्नुपर्छ। अन्यथा, पहिचानको राजनीतिले सङ्घीयतालाई प्रत्युत्पादक सिद्ध गर्न सक्छ।

पहिचानको राजनीति अघि बढाइँदा जनताको बढ्दो आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसकी थुप्रै प्रान्तीय राज्यहरू विभक्त भएका छन्। सन् १९६३ मा सङ्घीयतामा प्रवेश गर्दा नाइजेरिया ३ वटा राज्यहरूमा विभाजन भएकामा पछि ३६ वटा राज्य बने। ३ वटा जातीयताका आधारमा गठित सुडान २९ राज्यहरूमा विभाजित भयो।

छिमेकी देश हिन्दुस्तानबाट पहिचानकै मुद्दा अघि सारी पाकिस्तान छुट्टियो। त्यसैगरी पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रियो। यी अनुभवहरू नै सङ्घीय संरचनामा जाँदा सम्बद्ध निकायका लागि पर्याप्त छैनन् र?