काठमाडौं । ४ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक भएको आमनिर्वाचनबाट देशमा स्थिर राजनीतिक जग बस्ने सम्भावना त देखिएन नै, यस निर्वाचनले सबैभन्दा धेरै आवाज उठाइएको समावेशीकरणको मुद्दाको समेत नराम्ररी धज्जी उडाइएको छ। र, यो अवस्था सिर्जना गर्ने अग्रपङ्क्तिमा राजनीतिक दलहरू नै देखिए। महिला, दलित, सीमान्तकृत जस्ता समावेशीकरणको मूल प्रवाहमा ल्याउने भनिएका लिङ्ग र समुदायलाई दलहरूले टिकट वितरणमा गरेको विभेदको असर निर्वाचन परिणाममा छर्लङ्ग भएको छ।
संविधानले महिलालाई हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने क्रममा दलहरूले समानुपातिकतर्फको बाध्यात्मक व्यवस्था पूरा गर्नै पर्ने भएकाले गरे । तर, प्रत्यक्षतर्फ यति न्यून उम्मेदवार खडा गरे, जसका कारण १६५ वटा सिटमध्ये प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ९ जना महिला मात्र संसद् प्रवेश गर्दै छन् । योभन्दा डरलाग्दो तथ्याङ्क दलितमा देखिएको छ । देशभरबाट जम्मा १ जना दलितले मात्र यस पटक प्रत्यक्षतर्फ संसद् छिर्ने अवसर पाएका छन्। रुपन्देहीबाट एमालेका छविलाल विश्वकर्मा मात्र एक्ला सांसद हुन्, जसले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ सिङ्गो दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।
छविलालले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व त गर्छन् तर राजनीतिक र सामाजिक हैसियत भने उनको उपल्लो भनिएका जातको भन्दा ठूलो छ। यस अर्थमा जातका प्रतिनिधि भए पनि छविलालमा समग्र दलितको अनुहार भेटिँदैन । यस अर्थमा प्रतिनिधिसभामा दलितले प्रत्यक्ष जितेर आउने अवसर गुमाएको भन्नुपर्छ।
सीमान्तकृत भनेर संविधानले परिभाषित गरेका जाति र समुदायको अवस्था त झन दयनीय नै छ यस पटक। परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा खटिएका, राष्ट्रका लागि ज्यानको आहुति दिएका समावेशी समूहका जाति र समूह नै बहिष्कृत हुनेगरी भएको यस निर्वाचनले हाम्रो परम्परागत लोकतन्त्रको कुरूप अनुहार बोल्छ। राजनीतिक दलहरूमा देखिएको उपल्लो जातीय संस्कारको गतिलो झल्को संसद्मा देखिइरहेका बेला अन्य क्षेत्रमा समावेशिताको वकालत गर्ने हक यी दलमा छ कि छैन भन्ने अहं प्रश्न यो निर्वाचनले देखाइदिएको छ।
प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्तामै बहिष्करणमा परेका समावेशी समूहलाई राजनीति र सत्ताको मूल प्रवाहमा ल्याउन अब दलहरूले सामूहिक स्वेतपत्र नै जारी गरून् । समानुपातिकतर्फको क्लस्टर प्रतिनिधित्वमा सीमित नभई बढीभन्दा बढी समावेशीकृत समुदायको संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता गरून् । यसो गर्ने हिम्मत गरेनन् भने परम्परागत दलहरूले समावेशीकरणको धज्जी उडाएको ठहर्नेछ ।
