काठमाडौं । ४ वर्षअघि तामझामका साथ सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३ लाख ७५ हजार ९१४ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । यस्तै, २ लाख ७० हजारले कोषमा योगदान गरेका छन् । २ लाख ७० हजार योगदानकर्ताबाट २६ अर्ब रुपैयाँ रकम सङ्कलन भएको छ । ३ मङ्सिर २०७५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सामाजिक सुरक्षा दिवसको रूपमा घोषणा भएको थियो ।
सुरक्षा कोषको तथ्याङ्कअनुसार १० मङ्सिरसम्ममा सञ्चालन गरेको विभिन्न योजनाबापत हालसम्ममा ५० हजार ८०० योगदानकर्ता र तिनका परिवारलाई २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसमध्ये औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा ३१ करोड ७८ लाख, रुपैयाँ दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
यस्तै, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत २७० मृतक योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई ५ करोड ९ लाख र बाँकी रकम अवकाश योजनाअन्तर्गत भुक्तानी गरेको छ ।
कोषमा आवद्ध योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताबाट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने गत आर्थिक वर्षको जेष्ठ र असारको योगदान रकम नेपाल सरकारबाट निकासा भई करिब १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कोरोनाका कारणले बन्दाबन्दी रहेको अवधिको राहत स्वरूप योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा खातामा जम्मा कोषले जनाएको छ ।
यस्तै, कोषले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना योजनाअन्तर्गतका सुविधाहरू यसै आर्थिक वर्षदेखि योगदानकर्ताले कोषको प्रणालीसँग आवद्ध स्वास्थ्य संस्थामार्फत सोझै नगदरहित रूपमा नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल कोषले सुविधा प्रदान गर्ने अस्पतालको सङ्ख्या २८ रहेकामा यो सङ्ख्या क्रमशः बढाउँदै लैजाने कोषको नीति कोषले जनाएको छ ।
कोषले चालू आ.व.देखि लगानी कार्यविधिबमोजिम योगदानकर्तालाई प्रदान गरिने सापटी रकम दिन सुरु गरेको छ । योगदानकर्तालाई यस किसिमको कर्जा तथा सापटीबापत करिब ४० करोड रुपैयाँ कोषले दिइसकेको छ । यसैगरी कोषले आफ्नै सीसीएफ एपीपी नाम गरेको मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ ।
कोषको सङ्गठन संरचना पुनरावलोकन गरी ८ भदौ विराटनगर र सिमरामा शाखा कार्यालय स्थापना गरी सकिएको छ । बुटवल, नेपालगन्ज आइतबारदेखि सम्पर्क कार्यालयको औपचारिक रूपमा सञ्चालन गरेको छ । कोषबाट चालू आर्थिक वर्षका लागि योगदान रकममा ८ प्रतिशत व्याज दर स्वीकृत गरिएको छ । कोषले सुरक्षित लगानीमार्फत दिगो प्रतिफल दिने नीतिअनुरूप रहेर निर्माण गरेको लगानी कार्यविधि स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी कोषले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकबमोजिम श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लगायत अन्य कानुनी पूर्वाधारहरूको व्यवस्थाअनुसार ११ मङ्सिर २०७५ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ लाई तेस्रो पटक संशोधन गरी योगदानकर्ताको पति वा पत्नीको समेत औषधि उपचार खर्च र योगदानकर्ताको घातक रोगको १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च कोषले भुक्तानी गर्नेगरी सुविधा थप गरिएको छ ।
यस अघि सरकारले स्वदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मात्र कोषमा समावेश गर्ने गरेको थियो । अब वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने भएको छ । कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरूलाई समावेश गर्न छुट्टै कार्यविधि तयार गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिहरूका लागिसमेत कार्यविधि तयारी भइसकेको बताए ।
उनले औपचारिक क्षेत्रबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक क्षेत्रमा समेत विस्तार भई कोषको दायरा विस्तार हुनुका साथै सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको लक्ष्य प्राप्तिमा सहजता हुने विश्वास उक्त गरे ।
