मधेस केन्द्रित दलको पराजय, कांग्रेस–एमालेको पुनरोदय



  • ललितकुमार यादव

काठमाडौं । यतिखेर नेपालमा २ प्रकारको मधेस छ– एउटा, चुरे शृङ्खलाको दक्षिणमा रहेको भारतको सिमानासँग जोडिएको समथर भू–भाग अर्थात् अग्लाहोचा र डाँडाकाँडा नरहेको, एकदम समथर भूमि र अर्को, सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ वटा जिल्लालाई बनाइएको मधेस प्रदेशले ओगटेको भूगोल ।

अन्तरिम संविधान जलाउनेदेखि लहान र सप्तरीको मलेठ घटनापछि विकसित आन्दोलनको एउटै माग थियो ‘समग्र मधेस, एक प्रदेश ।’ तर, सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा यसले पूर्णता पाउन सकेन । सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लालाई मधेस प्रसेश बनाइयो ।

मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा मात्र प्रतिनिधिसभाको सिट सङ्ख्या ३२ छ । यस कारणले केन्द्रीय सत्ता राजनीतिका लागि निर्णायक थलो मानिन्छ मधेस प्रदेशलाई । विगतदेखिनै मधेसको निर्वाचन परिणाम सबै राजनीतिक शक्तिका लागि महŒवपूर्ण रहँदै आएको छ । यस प्रदेशमा मात्र मधेस केन्द्रित दलको प्रभाव छ । तर, यस पटक मधेस केन्द्रित दलहरू नराम्ररी पछारिएका छन् । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी उदाएको छ भने कांग्रेस र एमालेले मधेसमा आफ्नो गुमेको साख फर्काउन सफल भएका छन् ।

मधेस प्रदेशबाहेकका प्रदेशमा रहेका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले पार्टी छाड्दा अरू प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलको प्रभाव लगभग सकिएको थियो र सकिएको छ । मधेस केन्द्रित दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको कमी, परिवारवाद हावी, जातिवाद र नेतृत्वमा एकल हैकम्वाद हावी हुनाले पछिल्लो समय मधेस केन्द्रित दलका केन्द्रीय नेतादेखि स्थानीय कार्यकर्तासम्म दल बदल गरी एमाले र कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने क्रम उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । मधेस केन्द्रित दलहरू साङ्गठनिक रूपमा कमजोर हुँदै जानुको नतिजा हो अहिलेको निर्वाचन परिणाम ।

मधेस केन्द्रित हुनुपर्नेमा मधेस केन्द्रित दलहरूमा केन्द्रीय सत्ताको स्वार्थ हावी भयो । आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको मधेस प्रदेशको सञ्चालन ठिकसँग गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा सिंहदरबारको सत्ता समीकरण बनाउन र भत्काउन केन्द्रित भए । राष्ट्रिय स्तरको दल बन्ने लोभमा उपेन्द्र–महन्थले ‘जय मधेस’को नारा बिर्सिए । पार्टीको नामबाटै मधेस हटाए ।

मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका थारूहरूलाई आफूसँगै राख्न नसक्नुको परिणाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खुलेको छ । आज सो पार्टीको उदय पनि एउटा शक्तिको रूपमा भएको छ । क्षेत्रीय स्तरको दलबाट राष्ट्रिय स्तरको दल बन्न मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्नो चाल र चरित्र फेरे । आफ्नो शक्तिको स्रोत मधेस नै रहेको र आफूहरू मधेसमै आश्रित रहेको कुराको ख्याल गरेनन् । मधेस प्रदेशबाहिर रहेका मधेसका नेताहरूलाई आफूसँगै राख्न नसकेकाहरू पहाड र हिमालमा सङ्गठन विस्तार गर्ने सपना देख्न थाले ।

यिनीहरूले आफ्नो सङ्गठन पहाड र हिमालमा समेत विस्तार गरेको दाबी गरे तर आखिरमा निर्वाचनको परिणामले यी शक्ति मधेसमै आश्रित रहेका प्रष्ट गरिदिएको छ । मधेसमा मधेस केन्द्रित दलको उदय हुनुको आफ्नै सूत्र छ । २०१५ सालदेखि नै मधेस केन्द्रित राजनीति सुरु भएको हो । रामजनम तिवारी, रघुनाथ ठाकुर, गजेन्द्रनारायण सिंहहरूले नै मधेसको समस्या र मुद्दाको उठान गर्न सुरु गरेका हुन् । त्यसबेलादेखि नै मधेसको मुद्दा उठ्दै आएको भए पनि नेतृत्व स्थापित हुन नसकेका कारण मधेसका मुद्दा स्थापित हुन सकेका थिएनन् ।

२०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलन भएको केही समयमै मधेसमा आन्दोलन भयो । मधेस आन्दोलनले मधेसको मुद्दा स्थापित गर्‍यो। उपेन्द्र यादवले मधेसका अनेक समस्याहरूलाई पहिलो पटक उठाए, जुन समस्यामा पहिले अरू कसैको नजर पुगेको थिएन । मधेसी जनताले आफ्ना राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न राजनीतिक बहस र आन्दोलनलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाए। नेपालले गणतन्त्रको अभ्यास गर्न सुरु गरेको १ दशककै अवधिमा मधेसमा ३ वटा ठूला आन्दोलन भए । आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच विभिन्न सम्झौता पनि भए । सम्झौताका कतिपय बुँदा कार्यान्वयन भए, कतिपय हुन सकेनन् । कतिपय मधेस मुद्दाका विषयलाई अपव्याख्या गर्ने प्रयास गरियो ।

मधेसको असहमतिका बाबजुद पारित गरिएको वर्तमान संविधानका कतिपय विषयवस्तुमा अहिले पनि मधेस केन्द्रित दलहरूको असहमति कायमै छ । संविधान संशोधन गराएर आफ्ना असहमतिहरू सम्बोधन गराउन अहिले पनि मधेस एक प्रकारले आन्दोलनमै छ । संविधानसँग असहमतिको आन्दोलन किन छाडियो ? मधेसी जनताले अहिले पनि यो प्रश्न मधेस केन्द्रित दलहरूसँग गरी नै रहेका छन् ।
अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसमा ३ पटक आन्दोलन भयो ।

३ वटै मधेस आन्दोलनमा १०० भन्दा बढी मधेसी सपुतले शहादत प्राप्त गरे । मधेस आन्दोलनबाट मधेसले बेहोरेको क्षतिको तुलनामा न्यून मात्र उपलब्धि प्राप्त गरे । देशमा सङ्घीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी– समानुपातिकका मुद्दा स्थापित गराउन मधेस आन्दोलनको मुख्य भूमिका रहेकामा कुनै शङ्का छैन । यी उपलब्धिहरू मधेस आन्दोलनका महŒवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेका छन् । तर, मधेस केन्द्रित दलहरूले यी उपलब्धिलाई व्यवस्थापन गर्न चुकेको यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन ।

मधेस आन्दोलनमार्फत सङ्घीयताको मुद्दा स्थापित गराएर उदाएका थिए मधेसकेन्द्रित दलहरू । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट मधेसको प्रमुख शक्ति र देशकै एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित भए । मधेसको आक्रोशबाट मधेस केन्द्रित दलको उत्थान भयो ।
मधेस केन्द्रित दलहरूको निर्माण, विभाजन, विघटन र एकताको लामो फेहरिस्त छ । मधेस आन्दोलनले धेरै नेता जन्मायो र धेरै अध्यक्ष नै बने । सत्तामा जानकै लागि मधेस केन्द्रित दललाई टुक्राटुक्रामा विभाजित गरे नेताहरूले । त्यसमध्येका कतिपय नेताको राजनीति डामाडोल भयो भने कतिपय नेता विलीन भए । कतिपय नेता अहिले पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य अजमाइरहेका छन् । तर, मधेसको राजनीतिमा उपेन्द्र यादवले गरेको योगदानलाई बिर्सिन सकिँदैन, बिर्सिनु पनि हुँदैन ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट उदाएका मधेस केन्द्रित दलहरू २०७९ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा निकै कमजोर भए । २०७४ सालको निर्वाचनबाट फेरि बलियो भएर संसद् र मधेस प्रदेशसभामा प्रवेश गरे । मधेस प्रदेशको पहिलो सरकार बनाउने अवसर पनि मधेस केन्द्रित दलहरूले नै पाए तर प्रदेश सरकारको अनुभूति मधेसका जनताले गर्न पाएनन् ।

२०७४ सालको निर्वाचबाट पुनः प्रभावशाली हैसियत दिएर मधेसका जनताले मधेस केन्द्रित दललाई केही सन्देश दिन खोजेका थिए तर मधेस केन्द्रित दलहरूले मतदाताका ती सन्देश लिन सकेनन् । ती सन्देश थिए– मधेस प्रदेशलाई ठिकसँग चलाऊन् र प्रदेशको सत्तालाई प्रभावकारी बनाऊन्, संविधान संशोधनको मुद्दालाई सफल पारून् र अबको दिनमा मधेस केन्द्रित दलहरू एक भएर अगाडि बढून् ।

तर, मधेस केन्द्रित दलहरू पथभ्रष्ट भए र फेरि सत्ताको खेलमा लागे । आफैँले विभेदकारी र दमनकारी भनेर मधेसका जनतालाई चिनाएको शक्तिको सत्ता टिकाउन र सत्तामा पुर्‍याउन आफ्नो दल विभाजन गरे । अहिलेको निर्वाचनमा तिनै शक्तिको सहारा लिएर आफू शक्तिमा आउन खोजे तर अहिले तिनै शक्ति मधेस प्रदेशमा बलिया भएर आएका छन् भने मधेस केन्द्रित दलहरूको शक्ति निकै खुम्चिएको छ ।

अहिलेको निर्वाचन परिणामलाई हेरेर मधेस आन्दोलनबाट उदाएका दलहरूको युग समाप्त भयो भनेर चर्चा चलेको छ र भनिँदै छ । एउटा निर्वाचनमा पछारिँदैमा यी दलहरूको अस्तित्व नै सकियो भनेर भन्न मिल्दैन । निर्वाचनमा विभिन्न कुराले काम गरेको हुन्छ । मतदाताको मतादेशअनुसार काम गर्न नसकेको दललाई मतदाताले सजाय दिने भनेको निर्वाचनबाटै हो । यसलाई स्वाभाविक परिणाम नै मान्नुपर्ला । तर, बारम्बार मतदाताको इच्छाविपरीतका काम गरिरहने र जनतालाई फर्केर पनि नहेर्ने दल र नेता विलीन हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिँदैन ।

मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू जीवित छन् । मधेस आन्दोलनले उठान गरेका दलहरूको हार हुँदैमा तिनीहरूले उठाएका एजेन्डाहरू पनि समाप्त भए भन्ने छैन । ती एजेन्डाहरू सम्बोधन गराउन को सफलल हुन्छ र त्यसको जस कसले लिन्छ ? त्यो बेग्लै कुरा हो । कांग्रेस, एमाले मधेसमा आफ्नो शक्ति फर्काउन सफल हुँदैमा लोकप्रिय नै भए भनेर मान्न सकिँदैन ।

मधेस केन्द्रित दलहरूले सङ्घीय संसद्मा संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो सकेन । न त जनतालाई प्रदेश सरकारको महत्व बुझाउनेगरी प्रदेशको सत्ता सञ्चालन गर्न सके । परिणाम स्वरूप मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्नो लोकप्रियता गुमाए र मतदाताले फरकपना खोजे । मधेस केन्द्रित दलहरूले समाज रूपान्तरण गर्न खासै प्रयास गरेका देखिएन । समाज रूपान्तरणको गति मधेस प्रदेशमा एकदमै सुस्त छ । यसलाई गति दिन सक्नुपथ्र्यो मधेस केन्द्रित दलहरूले तर सकेनन् ।

कुनै बेला देशभर शिक्षक आपूर्ति गर्ने मधेस प्रदेशकै जिल्लामा साक्षरता दर कम छ । १८ प्रतिशत दलितको बसोबास रहेको मधेसमा जनसङ्ख्याको आधारमा दलितको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । महिलाको प्रतिनिधित्व पनि अत्यन्त कमजोर छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था त्यतिकै नाजुक छ । मधेस मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको, गरिबीमा अगाडि रहेको, बेरोजगारीको समस्या बिकराल बन्दै गएको, कृषिको बेहाल रहेको आदि समस्याप्रति मधेस केन्द्रित दल गम्भीर भएनन् ।

मधेसी समुदाय किन पछाडि पर्‍यो ? यस विषयलाई गम्भीरताका साथ मधेस केन्द्रित दलहरूले अगाडि बढाएका देखिएन । राजनीतिक रूपान्तरणलाई नै सबै कुरा मानेर राजनीति गर्ने चलन भयो । प्रणाली बदलियो तर महिला, दलितको प्रतिनिधित्व बढ्न सकेको छैन । मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि यस विषयलाई आफ्नो एजेन्डाको रूपमा उठाउन सकेनन् । न त यसमा गम्भीर भएका देखियो । कुनै पनि दलले समाजिक रूपान्तरणलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएको देखिएन ।

अधिकार, पहिचान, समावेशिता र शासकीय स्वायत्तताको कुरालाई अग्रभागमा राखेर सङ्घीयतालाई स्थापित गरियो । सङ्घीयताको आवश्यकता भनेको जनताले सेवा सहज रूपमा पाउनका लागि हो । राज्य संरचना समावेशी बनोस्, नीति निर्माण तहमा सबैको पहुँच पुगोस् भन्ने हो । तर, मधेस प्रदेशको सत्ता चलाउने अवसर पाएर पनि मधेस केन्द्रित दलहरू यसतर्फ ध्यान दिन सकेनन् बरु सधैँ केन्द्रीय सरकारलाई सङ्घीयतामैत्री नभएको आरोप लगाउनमै आफ्नो समय खर्चिए ।

जनताले सुशासन खोजेका थिए तर सुशासन प्रदान गर्न सकेन प्रदेश सरकारले । विभेद र असमानताको मुद्दा उठाउँदै आएका दलहरू आफैँ सत्तामा पुग्दा मधेसमा यही कुरा लागू गर्न सकेनन् । फलस्वरूप यिनीहरू पनि विभेद र असमानताको विरुद्ध रहेका व्यवहारले प्रमाणित भएन ।

मधेस प्रदेशको सत्ता चलाउने अवसर पाएर पनि मधेस र मधेसी जनताको हित हुनेगरी खासै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । मधेसलाई समृद्ध बनाउने विकासे योजनासमेत दिन सकेनन् । उल्टै भ्रष्टाचारको आरोप लागिरह्यो । अहिलेको निर्वाचनबाट मधेस प्रदेशमा उदाएको जनमत पार्टी र मधेसमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेको छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सङ्घीयताप्रति बिमति छ ।

कांग्रेस र एमालेको कुरा गर्दा तिनलाई सङ्घीयता स्वीकार्य नै थिएन । माओवादीले स्वायत्त प्रदेशसम्म स्वीकारेका थिए । संविधानमा सङ्घीयता आयो, त्यो मधेस आन्दोलनको दबाबलाई थेग्न नसकेर त्यसको व्यवस्थापनका लागि आएको हो । सङ्घीयता र राष्ट्रियताको रक्षा कवच मधेस नै हो । यसलाई कसैले नकार्न मिल्दैन ।

अबका दिनमा मधेस केन्द्रित दलले मधेसको समग्र रूपान्तरणको एजेन्डालाई आफ्नो एजेन्डा बनाउन सक्नुपर्छ । प्रादेशिक अभ्यासलाई विस्तार गरेर सम्पूर्ण मधेसी जनताको जीवनलाई सहज बनाउन सक्नुपर्छ । यी कार्यहरू गर्न सफल हुने दल क्षेत्रीय दल भए पनि शक्तिमा रहनेछ, नभए पतन हुने निश्चित छ । मधेस केन्द्रित दल पहिले मधेसमै केन्द्रित रहेर मधेसलाई हरेक दृष्टिले सबल र सक्षम बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र अन्यत्र हात हाल्नुपर्छ । नभए सफल हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्