काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनको ठीक अगाडि भनेको थियो– ‘निर्वाचन सकिएको ४ दिनमा सबै परिणाम घोषणा गर्छु ।’ हामीलाई लागेको थियो– आयोगले झूठ बोलेको होइन । किनभने, आयोगले आफ्नो साधन, स्रोत, जनशक्ति सबै आँकलन गरेरै उक्त कुरा गरेको थियो भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। तर, ४ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम आज १३ मङ्सिर भइसक्दा अर्थात् उसले तोकेको समयभन्दा ९ ५ दिन बढी भइसक्दा पनि दिन सकेको छैन ।
केही स्थानमा निर्वाचनको मत गणना कार्य विवादका कारण रोकिएको अवस्था छ भने केही स्थानमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने देखिएको छ। मतदान ४ मङ्सिरमै सम्पन्न भइसकेका स्थानका नतिजा सार्वजनिक गर्नसमेत सकस भइरहेको छ आयोगलाई । आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायतका कार्यमा मीतव्ययिताका नाममा धेरैजसो मिडियालाई विज्ञापन नदिने नीति अख्तियार गरेको थियो।
होला तानि भन्ने ठानियो– राज्यकोष नै जोगिने हो, यो पनि खासै नराम्रो होइन भनेर । मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने काम ४ दिनमै सक्छु भन्दा पनि आमजन खुसी नै थिए किनकि त्यसमा लाग्ने जनशक्ति र समयको बचत हुने थियो, जसले गर्दा राज्यकोषकै बचत हुन्थ्यो । तर, आयोग यसमा आफ्नै प्रतिबद्धतामा नराम्ररी चुकेको छ । यसले आयोगको प्रतिबद्धतालाई ‘गफ’ भनिदिने अवस्था आएको छ। तर, यसो भनेर आयोगलाई मात्र एकोहोरो गाली गर्नु वा आलोचना गर्नु पनि मनासिब हुँदैन।
आयोगलाई राज्य वा सरकारले उपलब्ध गराइदिनुपर्ने आवश्यक पूर्वाधारबारे पनि सोचविचार भने गर्नै पर्छ । हामी आजको सूचना प्रविधिको स्वर्णयुगमा छौँ । संसारका धेरै देशमा घरमै बसीबसी वा अफिसमा काम गर्दै मत हाल्न पाइने सुविधा उपलब्ध भइसकेको छ । तर, हामीकहाँ आज पनि बाँसका किला गाडेर, डोरीका सिमानामा रहेर घन्टौँ हिँडेर निश्चित थलोमा गएर दिनभर लाइन लागेर मत हाल्नुपर्ने दुखद् अवस्था विद्यमान छ।
यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि सुविधाजनक प्रविधिको प्रयोगमा सरकारले ध्यान दिन सकेको पाइँदैन। आयोगलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक यस्ता पूर्वाधार तयार पारिदिने दायित्व भने सरकारकै हो। यद्यपि, यसका लागि आयोग स्वयंले कतिको तत्परता देखाइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि अस्वाभाविक होइन।
यसरी हेर्दा हामीकहाँ हरेक निर्वाचन महँगा र धाँधलीपूर्ण, विवादित र हिंस्रक बन्दै जाने अवस्था छ । यदि प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने यी समस्याबाट मुक्त हुने थियो भने केही दिन होइन, केही घन्टामै मत परिणाम आइसक्ने थियो। मत परिणाम समयमै नआउँदाका समस्या पनि त छन्– समयमा सरकार नबन्दा दैनिक प्रशासनिक कार्यहरूमा बाधा पुग्छ भने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निर्णयहरू लिइनुपर्दा कामचलाउ सरकारले त्यो कार्य गर्न सम्भव हुँदैन ।
जति ढिलो सरकार निर्माण हुन्छ, त्यति देशलाई नोक्सानी पनि हुँदै जान्छ । यसर्थ, आयोगले अबका दिनमा यस्तो अवस्था नआओस् भन्नाका लागि सरकारसँग बेलैमा आफूलाई आवश्यक पूर्वाधारबारे माग गरोस् र सरकारले आयोगका माग पूरा गरोस् । निर्वाचनलाई स्वस्थ, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन र समयमै मत परिणाम दिन यति कुरामा ध्यान जाओस्।
