• अनुरोध शर्मा

काठमाडौं । १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्दै भएको २००७ सालको परिवर्तनले नेपालीहरूमा खुसी र उत्साहको सञ्चार गरेको थियो । देश विकासको अवरोध जहानियाँ शासनलाई मानिएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनासँगै जनताका आवश्यकताको पूर्ति र देशको सर्वाङ्गीण विकासको अपेक्षा थियो ।

नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान र खुला राजनीतिक परिवेशले जगाएका आशामा १ दशक नबित्दै तुसारापात भयो । तत्कालीन राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वको अदूरदर्शितामाथि महत्वाकाङ्क्षी राजा महेन्द्रले नराम्ररी खेले । दुई तिहाइको कांग्रेस सरकारलाई अपदस्थ गरेर देशको सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिई निर्दलीयता लादे राजा महेन्द्रले ।

त्यसपछिका दिनहरूमा राजनीतिक दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध, निर्दलीय पञ्चायती संविधान र स्वतन्त्रताविरोधी कानुनहरूको मारमा जनता परे । यसले जनकेन्द्री शासनबाट व्यक्तिकेन्द्री शासनतर्फ नेपालको राजनीति अघि बढ्यो । यो क्रम २०३६ सालसम्म कायम रह्यो । २०३७ सालमा जनमतसङ्ग्रह गराउन तत्कालीन राजा वीरेन्द्र बाध्य भए । तर, निर्वाचनमा कथित ‘सुधारिएको पञ्चायत’लाई विजयी बनाइयो । र, पुनः करिब १० वर्ष ‘सुधारिएको पञ्चायत’का दास बन्न बाध्य भए नेपाली ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि पुनः बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भयो । जनताका आधारभूत अधिकारहरू सहितको संविधान जारी भयो । नेपाली राजनीतिक दल र जनता मख्ख भए । संवैधानिक आलङ्कारिक राजाको प्रावधान राखियो । तर, नयाँ संविधान जारी भएको आधा दशकपछि नै देशमा ‘आमूल परिवर्तन’को नारासहित सशस्त्र द्वन्द्वको बीजारोपण भयो । उक्त द्वन्द्व कम्तीमा १७ हजार मानिसको ज्यान लिँदै, खर्बौं रुपैयाँको राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त पार्दै अन्ततः उही ‘बुर्जुवा’ र ‘सामन्तवादी’ राज्यसत्तामा समाहित भयो ।

यहीबीचमा कमजोर राजनीतिक अवस्था र दलीय निरीहता, भ्रष्टाचार, बेइमानी, अन्तद्र्वन्द्वको परिणति राजदरबार हत्याकाण्ड जस्तो भयानक काण्ड भयो । राजारानी, युवराजलगायत राजपरिवारको समूल हत्या भयो । यसपछि राजा बनेका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहको महत्वाकाङ्क्षाले चली नाघेपछि सशस्त्र युद्धरत माओवादीसहित संसद्वादी दलहरूको जनआन्दोलनले अन्ततः अढाई सय वर्ष पुरानो शाह वंशीय सत्ताको विरात ढालिदियो र देश गणतन्त्रमय बन्यो ।
यी सबै नेपालको राजनीतिक अवस्थाका सरसर्ती दृश्य हुन् ।

२००७ सालमा प्राप्त बहुदलीय व्यवस्थाको प्रयोगमा राजनीतिक दलहरू चुके । असल राजनीतिक संस्कार र कुशल राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठियो र १ पुस २०१७ को अवस्था निम्तियो । बहुदलीय व्यवस्थाको प्रयोग अत्यन्त छोटो समयका लागि भयो । खासमा भन्दा नेपाली जनताले खुला राजनीति र प्रजातन्त्रको स्वादसमेत राम्ररी लिन नपाई निरङ्कुशता लादियो । देश दिशाहीन र जनता दशाका भागी बनिरहे करिब ३ दशक ।

२०४६ सालको परिवर्तनका लागि गरिएको ३० वर्षे सङ्घर्षले त्यतिका वर्ष उसै खेर गए । यस सङ्घर्षले नेपाली जनतामा राजनीतिक चेतनाको विकास त गरायो तर उक्त चेतनाले राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न भने सकेन, जसको फलस्वरूप २०४६ सालपछिको अवस्थामा पनि सुधार आएन । २०४७ सालपछिको राजनीतिक अभ्यास विकृत बनिरह्यो । भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा, नातावाद, कृपावाद, घूसखोरीको चरम अवस्थामा देश गुज्रियो । यसको कुप्रभाव आमजन र देशमा परिरह्यो । दलीय राजनीतिप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु स्वाभाविक थियो । तर पनि जनता तिनै दलहरूलाई विश्वास गर्दै समृद्धिको अपेक्षा गर्न बाध्य भइरहे ।

गणतन्त्रलाई आधुनिक विश्व राजनीतिमा उच्च पद्दति मानिँदै आएको छ । जनउत्तरदायी र प्रभावकारी शासन व्यवस्थाको रूपमा यसलाई लिइँदै आएको छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्रको प्रयोगसमेत उचि तवरले हुन सकेन । यसकै कारण पुनः देशमा अस्थिरता, हिंसा र द्वन्द्व निम्तिने त होइन ? भन्ने आमत्रास व्याप्त छ । जनताले छानेका नेता र प्रतिनिधि बढी अधिनायकवादी, व्यक्तिवादी, भोगवादी प्रवृत्तिमा लिप्त भएका कारण गणतन्त्रको अभ्यासमा ह्रास आउन थालेको चिन्ता सबैतिर व्याप्त छ । राजनीति पेसा वा व्यापार होइन भन्ने मान्यता क्रमशः गलत सावित हुँदै आएको छ हामीकहाँ ।

तस्कर, व्यापारी र भ्रष्टहरूसँगको मिलोमतोमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नु नै राजनीतिको अभीष्ट भएको छ नेपाली नेताका लागि । यो अत्यन्त घीनलाग्दो, लाजलाग्दो र अविवेकी कार्य बनेको छ । देश र जनताको हित नसोच्ने व्यक्ति नेता होइन । व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुने पनि नेता होइन । नेतामा त्यहीअनुरूप सक्षमता, चिन्तन र प्रतिबद्धता भएन भने कुनै पनि शासन व्यवस्थाको औचित्य हुँदैन र छैन ।

झण्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकारसमेत पूरा अवधि टिकाउन नसक्ने दल र नेतृत्वलाई नै आज पनि सत्ताको बागडोर सुम्पिनुपर्ने दुखद् अवस्था रह्यो । भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा दुःख लाग्छ कि यतिका वर्षसम्म पनि नयाँ र भरपर्दा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले आमजनको विश्वास जित्न सकेनन् र नै पुरानै पूर्वपरीक्षित दल र तिनका नेता पुनः निर्वाचित भएर आए । अब हामी फेरि पनि ५ वर्ष यिनकै शासनका शासित निरीह जनता हुनको विकल्प छैन ।

यसबीचमा न देशको चौतर्फी विकासका भरपर्दा योजना आए र तिनको कार्यान्वयन गरियो, न त जनअपेक्षा पूरा गर्ने कुनै पनि कार्य भए । कृषिप्रधान देशमा कृषकहरू बाली लगाउने बेलामा मल र बिउ नपाएर छट्पटाउनुपर्ने दुर्दान्त अवस्था कस्तो होला ? समयमै सिटामोल नपाएर सामान्य बिमार भएको नागरिकले मृत्युवरण गरेको दृश्य कति टिठलाग्दो हुन्छ ? जन्मिँदै कुपोषित भएर जन्मिने बच्चाले भविष्यमा देशको विकासमा के सहयोग गर्छ ?

यीसँगै देशको परराष्ट्र नीतिमा, सुरक्षामा, शिक्षामा आदि जताततै विकृति र विसङ्गतिका चाङ छन् । यीबाट मुक्त हुन यसबीचका कुनै पनि सरकार र राजनीतिक दलले कुनै पहलकदमी लिएनन् बरु सत्ताको लुछाचुँडीमा असमयमै संसद् विघटन गर्ने, मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई होम्ने र विकासका लागि गरिनुपर्ने खर्चजति निर्वाचनका नाममा, सत्ताको जोड-घटाउमा खर्चिने प्रवृत्ति बढ्ययो ।

आज विश्वभर लोकतन्त्रको अवस्थाप्रति चिन्ता जनाइएको छ । धेरै देशमा अधिनायकवादका अनेक रूपको अभ्यास भई आएका र ती असफल भएका छन् । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा तथा बढी शक्ति र पैसा आर्जन गर्नपट्टि शासकहरू लाग्दा विद्रोह भई त्यस्ता शासनको अन्त्य भएकाले अब जनता फेरि अधिनायकवादतिर लाग्लान् भन्न सकिँदैन तर यही अवस्था रहीरहने हो र राजनीतिक दलहरू, तिनका नेतृत्व अनि सरकार जनता र देशप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै जाने हो भने गणतन्त्रको पनि विकल्प खोज्न आमजन बाध्य हुन्छन् ।