• तारा वाग्ले

काठमाडौं । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक छ ।’ संविधानको यो व्यवस्था संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणाम हेर्दा महिलाको उपस्थिति निराशाजनक देखियो । सङ्घीय निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ पुरुषलाई उम्मेदवार बनाइने र महिलालाई समानुपातिकबाट तान्ने प्रवृत्ति स्थापित भएकाले प्रत्यक्षतर्फको सिटमा महिलाको समान पहुँच अझै पुग्न नसकेको हो ।

आमनिर्वाचन, २०७९ मा देशभर प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ २ हजार ४२२ जना उम्मेदवार थिए, जसमध्ये महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या २२५ जना मात्र थियो । सो सङ्ख्याबाट ९ जना महिला मात्र संसद्मा पुग्न सफल भए । प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार उठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट १२ जना महिला उम्मेदवार भएकामा २ जना महिला निर्वाचित भए । त्यस्तै, नेकपा एमालेका ११ जना महिला उम्मेदवारमध्ये ३ जनाले जित हासिल गरे भने १ जनाले अग्रता लिएकी छन् । नेपाली कांग्रेसका ५ जना महिला उम्मेदवारमध्ये १ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ७ जना महिला उम्मेदवारमध्ये १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ महिलाले प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष चुनावबाट संसद्मा पाइला टेकेका छन् ।

यी हुन् ९ जना विजेता महिला

यस पटक २ जना युवा महिलाको नयाँ अनुहारका रूपमा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार ललितपुर- ३ बाट डा. तोसिमा कार्की तथा काठमाडौं- २ बाट सोविता गौतम निर्वाचित भए । कार्कीले ३१ हजार १२६ मतसहित विजय हासिल गरिन् भने गौतम १५ हजार २३८ मतसहित निर्वाचित भइन् ।

त्यस्तै, धनुषा- ३ बाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा एमालेकी जुलीकुमारी महतो ३३ हजार ३८८ मतसहित निर्वाचित भइन् भने कास्की- २ बाट एमालेकै विद्या भट्टराईले १६ हजार ९९८ मत प्राप्त गरी प्रतिनिधिसभामा विजयी भइन् । बारा-३ मा एमालेकी ज्वालाकुमारी साहले २० हजार २५१ मतसहित प्रतिनिधिसभामा जित सुनिश्चित गरिन् ।

यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)की रेखा शर्मा दाङ- २ बाट २६ हजार ८८० मतसहित निर्वाचित भइन् । कैलाली- १ मा प्रतिनिधिसभातर्फ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार रञ्जिता श्रेष्ठ ३० हजार ४०४ मतसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइन् । यसरी नै नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सीता गुरुङ तेह्रथुमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा १९ हजार ७०२ मतसहित जित हासिल गर्न सफल भइन् ।

सुनसरी-३ मा एमालेकी भगवती चौधरीले ३० हजार १५५ मतसहित निरन्तर अग्रता लिएको हुँदा उनको जित निश्चितप्रायः छ । पछिल्लो मत परिणामअनुसार अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ९ जना महिला मात्र विजयी हुने देखिएको छ ।

३ दशकदेखि उस्तै छ अवस्था

संविधानले नै महिलाको संसद्मा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेका कारण विगतदेखि नै सोअनुरूप महिलाको सहभागिता हुँदै आएको छ । तर, प्रत्यक्षतर्फको सिटमा भने महिलालाई उम्मेदवारी दिन नै कन्जुस्याइँ गरेका कारण महिलालाई प्रत्यक्षबाट संसद्मा पुग्न सकस भएको छ । संविधानले समावेशी समानुपातिक व्यवस्था गरेका कारण महिला सांसदहरूको समग्र सङ्ख्या बढेको भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने महिला सांसदहरूको सङ्ख्या प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि अझै खस्कँदो छ । संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन ३ दशकदेखि गरेको सङ्घर्षको प्रतिफल भने अहिले पनि निराशाजनक नै छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११४ मा महिला उम्मेदवारका सम्बन्धमा व्याख्या गरेपछि प्रत्यक्ष महिला उम्मेदवार अनिवार्य उठाउने प्रचलन बसेको हो । सो संविधानले प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक सङ्गठन वा दलका उम्मेदवारहरूमध्ये कम्तीमा ५ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य गरेको थियो । त्यसपछि भएको २०४८ सालको निर्वाचनमा ७ जना महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए । २०५० सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा थप १ जना महिला उम्मेदवार विजयी भएका थिए । सोही अनुसार सो प्रतिनिधिसभामा ८ जना महिला सांसद थिए ।

यसैगरी २०५१ सालमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा पनि ८६ जना महिला उम्मेदवार थिए । तीमध्ये ७ जना विजयी भएका थिए । २०५६ सालमा त यो सङ्ख्या बढेर १२ पुगेको थियो । २०५६ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट ११७ र स्वतन्त्रबाट २६ गरी कुल १४३ जना महिला उम्मेदवार थिए, जसमध्ये १२ जना विजयी भएका थिए ।

२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा २०४७ सालको संविधानको प्रावधान हटाई ३३ प्रतिशतको अवधारणा ल्याइयो । त्यसबेला निर्वाचित ६०१ जना कुल सभासद्मध्ये १७४ जना महिला समानुपातिकबाट र २९ जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भए । त्यसपछि २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ११ जना प्रत्यक्ष, १६२ समानुपातिक र मनोनीत ४ जनालगायत कुल १७७ जना महिला निर्वाचित भएका थिए ।

यसैगरी नयाँ संविधान बनेपछि २०७४ मा भएको पहिलो सङ्घीय निर्वाचनमा त झन प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या ६ मा सीमित भएको थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट १२९ जना महिला उम्मेदवार थिए । पहिलो पटक प्रत्यक्ष चुनाव लडेर जित्नेमा साधनादेवी प्रधानको नाम अङ्कित छ । उनले २०१० सालको काठमाडौं नगरको निर्वाचनमा वडा- बाट विजय हासिल गरेकी थिइन् । त्यस्तै, पहिलो सांसदका रूपमा २०१५ सालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भएकी थिइन् ।

महिला राजनीतिज्ञहरूले भने पुरुषलाई समानुपातिकतर्फ राखेर धेरै महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गराउने अवसर दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । उनीहरूले हरेक निर्वाचनमा क्रमशः महिलाहरूको निर्वाचित सङ्ख्या घट्दै गएकाले महिला नेत्री उठेको स्थानमा महिला नेत्रीलाई नै उठाउनुपर्ने माग गरेका थिए तर सो माग पनि पूरा हुन सकेन ।

राजनीतिमा समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाहरूले जित्नु आवश्यक भएको बताउँदै आएका महिला नेत्रीहरू महिला उम्मेदवारीको मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । आगामी निर्वाचनमा यस्तो स्थिति दोहोरिन नदिन राजनीतिक दलले समावेशी सिद्धान्तको अनुसरण गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत महिला सहभागिता बढाउने प्रयास थाल्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।