काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा कमी आउँदा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै जाँदा घरजग्गामा लगानी कम भएकाले कारोबार घटेको हो । जसकारण यसबाट सङ्कलन हुने राजस्व पनि घटेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार २०७८ साल कात्तिकमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ५ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ८३ लाख १८ बराबर राजस्व सङ्कलन भएको थियो । तर चालु यस वर्षको कात्तिकमा ३ अर्ब ७६ लाख २५ हजार ९ सय १६ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । विसं २०७७ कात्तिकमा ३ अर्ब ६ करोड २५ लाख ६३ हजार सात सय २७ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
विभागका अनुसार गत असोजमा २ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ४८ हजार तीन सय ९३ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जबकी २०७८ साल असोजमा रु सात अर्ब ३३ करोड २१ लाख १५ हजार ४ सय ९६ राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने २०७७ साल असोजमा ५ अर्ब २७ करोड २० लाख ५३ हजार ८ सय तीन राजश्व सङ्कलन भएको थियो ।
विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौमा ३ अर्ब ५६ करोड २९ लाख ३ हजार ९ सय एक बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ भने साउनमा देशभरका मालपोल कार्यालयबाट २ अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ४१ हजार ५७ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादको श्रेणीमा राखेको छ । मौद्रिक नीतिमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मूल्याङ्कनको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाका कारण पनि घरजग्गामा जाने कर्जामा कमी आएको हो ।
सरकारले गत जेठमा सरकारले जारी गरेको ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’मा जग्गा वर्गीकरण नगरी बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएको हो । नियमावलीमा काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेशमा छ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गामा वर्गीकरण वा कित्ताकाट गर्न कडाई गरिएका कारण कारोबारमा मन्दी आएको देखिन्छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको चाप कम परेको छ । सरकारले जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको १०० वर्ष पुगेको अवसरमा भूउपयोग नियमावली सार्वजनिक गरेको थियो ।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्याङ्कलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउने, जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।
सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्रका अधिकांश जग्गा घर तथा आवास क्षेत्रका रुपमा मात्रै प्रयोग भएको पाइएपछि सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत् नियमन गर्न खोजेको थियो । नेपालमा पहिलो पटक विसं १९७९ वैशाख १ गते घर जग्गा कारोबारको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको थियो ।
