• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । समाजमा शक्ति स्रोत, साधन र अवसरको न्यायोचित साझेदारी वा वितरण हुन नसक्दा केही व्यक्ति र समुदाय बढी लाभान्वित हुन पुग्छन् । यसका कारण अर्को वर्ग वा समुदायप्रति अन्याय हुन पुग्छ । यस अवस्थामा समाजभित्र २ वर्गको उत्पत्ति हुन्छ। सम्पन्न, सुविधाभोगी एवं शासनमा पहुँच भएको वर्ग र बञ्चितीकरणमा परेको साधन, स्रोत, शक्ति, अवसर सबैबाट बिमुख रहेको कमजोर वर्ग, राज्यले यी दुवै वर्गका लागि समान व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ।

यस्ता कमजोर सीमान्तकृत, पछि परेका वर्गलाई राज्यले समावेशीकरण नीति अवलम्बन गरी मूलप्रवाहीकरण गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता कमजोर वर्गहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक सबै प्रकारले पछि परेका हुन्छन् । एउटा आदर्श र लोकतान्त्रिक राज्यको मूल कर्तव्य भनेकै यी सबै प्रकारका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गरी सारवान् समानताको सिद्धान्तमा आधारित भएर विशेष संरक्षणको नीति अवलम्बन गरी न्याय प्रदान गर्ने प्रचलन प्रायः विश्वभर अवलम्बन गरिँदै आएको अवस्था छ।

नेपालमा लामो समयदेखि जनसङ्ख्याको ठूलै हिस्सा बञ्चितीकरणमा परेकाले उनीहरूलाई राज्यका संयन्त्र तथा क्रियाकलापहरूमा मूलप्रवाहीकरण गरी समान अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा जातीय, धार्मिक र भाषिक तीनै प्रकारका विभेदजन्य अवस्था मात्र होइन, राउटे, कुसुण्डा, चेपाङ जस्ता लोपोन्मुख वर्गको समेत उपस्थिति देखिएको छ।

हालसम्मको प्रयासहरूले सबै कमजोर वर्गहरूलाई न्याय प्रदान गर्न सकेको छैन। लोपोन्मुख समुदायका लागि न्याय प्रदान गर्ने विषय प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। मात्र सिद्धान्तमा स्वीकार गरिएको छ। केही वर्षयता आरक्षण, सकारात्मक विभेद, कोटा निर्धारण, प्राथमिकता प्रदान जस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि न्याय प्रदान गर्ने सोचका साथ राज्य अघि बढिरहेको छ। तर, यी कार्यक्रम र नीतिहरूबाट पनि परिणाममा कमजोर वर्गले न्याय पाएको अनुभूति हुन सकेको छैन । यसमा धेरैवटा आलोचनात्मक पक्षहरू छन् ।

कमजोर वर्गलाई समान स्तरमा ल्याई न्याय दिलाउने अभीष्ट विभिन्न देशका संविधानहरूले गरेका प्रतिनिधि उदाहरण पेस गरी हाम्रो सन्दर्भमा कसरी अघि बढ्दा उपयुक्त हुने हो, निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ। छिमेकी देश भारतमा सबै नागरिकहरूलाई आफ्नो भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने अधिकार हुने, कुनै पनि शिक्षण संस्थाका भाषा, धर्म, संस्कृति, जातजातिका आधारमा प्रवेश प्रदान गर्न विभेद नगर्ने, भाषिक धार्मिक अल्पसङ्ख्यकलाई शिक्षा दिने उद्देश्यले खुलेका संस्थाहरूमा प्रवेश पाउने अधिकार प्रदान गर्नेजस्ता अधिकारहरू सुरक्षित गरिएको छ।

दक्षिण अफ्रिकी संविधानले आफूले चाहेको भाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्नो चाहनाअनुसारको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने, अन्य संस्कृति, धर्म, भाषाभाषीहरूले पाए सरहको सम्पूर्ण अधिकारको उपभोग गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ। स्विस संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने, धार्मिक समूहमा क्रियाशीलता दिई धार्मिक शिक्षा प्राप्त गर्ने, कुनै पनि समुदायका धार्मिक, सांस्कृतिक विधि र व्यवहारहरूलाई मान्न बाध्य नपारिने अधिकार दिँदै यसको उपयोग गर्दा देशको सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधताको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तोकिएको कार्यालयको भाषाबाहेक निश्चित भाषाभाषीहरूलाई सम्बोधन उनीहरूकै भाषामा गरिने प्रावधान छ। भाषाको चयन गर्दा बहुभाषिक समुदायलाई समर्थन गर्ने गरिन्छ। अल्बानियामा अल्पसङ्ख्यकका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा भएका प्रावधानअनुरूप गर्न उल्लेख छ। चीनले आदिवासी अल्पसङ्ख्यकहरूको हितका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तर यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा जाँदा जातजाति र भाषाभाषीहरूका सम्बन्धमा कुनै खलल पर्न नहुने अवस्था विद्यमान हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

उल्लिखित देशहरूका प्रतिनिधि उदाहरणहरू अध्ययन गर्दा देशवासीहरूका बीच सौहाद्र्रता कायम गर्ने, साम्प्रदायिकता भड्काउ गर्ने क्रियाकलापहरूलाई प्रश्रय नदिने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। उल्लिखित अवस्थामा नेपालमा कस्तो प्रकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू तय हुनु आवश्यक पर्ने हो सोको विश्लेषणगरी यसको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । सामान्यतया नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कमजोर वर्गलाई समान अवसर प्रदान गर्ने विषयमा गरेका प्रावधानहरूलाई नेपालको संविधानले सम्बोधन गरेको अवस्था छ।

संविधानमा धर्म, जात, भाषा, संस्कृति सबैको आधारमा पहिचान कायम हुनुपर्ने र कमजोर वर्गलाई सुविधा सम्पन्न वर्गको बराबरीमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम कडाइका साथ लागू गर्ने, यसलाई खुला हृदयले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्छ । यस्तो गृहकार्य गर्दा केही सीमाहरू निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ।

उदाहरणका लागि अमेरिकी संविधानले कमजोर वर्गलाई अधिकार प्रदान गर्दा कुनै सीमा निर्धारण गर्ने पक्षलाई आत्मसात् गरेको छैन तर संवैधानिक आशयको व्याख्या गर्दै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यस्ता अधिकारहरू निरपेक्ष रूपमा प्राप्त हुन नसक्ने आदेश गरिदिएको छ। जस्तै : निन्दा, गाली बेइज्जती गर्ने, गैरकानुनी कार्य गर्ने, अश्लीलता प्रदर्शन गर्ने र अदालतको अपहेलना गर्ने विषयलाई यसको सीमा तोकिएको छ । भारतको संविधानले राष्ट्रको सुरक्षा, विदेशी सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता र आचरण, अदालतको अपहेलना, गाली बेइज्जती, हिंसात्मक कार्य, भारतको सार्वभौमसत्ता र एकतालाई यस्ता विशेष कार्यक्रममा नसमेटिने गरी सीमा वा बन्देज लगाइएको छ ।

यस प्रकार विश्व परिवेशमा नै यस्ता विशेष कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा जाँदा केही सीमाहरू आ–आफ्नै प्रकारले निर्धारण गरेको अवस्था छ । नेपालको उपेक्षित, कमजोर, सीमान्तकृत र पछि परेका वा पारिएका वर्गलाई विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत बराबरीमा ल्याउने विषयमा सबैका बीच मतैक्य छ । तर, लोकतन्त्रका नाममा जनताहरूलाई भड्काउने, साम्प्रदायिकता फैलाउने, उँच–नीच व्यवहार गर्ने, बदलाको भावसहितको व्यवहार गर्ने लक्षणहरू देखिँदै छन् ।

लोकतन्त्रको आशयमा आघात पुग्नेगरी न्यून सङ्ख्यामा रहेकाहरूले बहुमतमाथि शासन गर्ने, देशको ठूलो जनसङ्ख्या ओगट्ने जातजाति नकारात्मक सोचका साथ क्रियाकलाप अघि बढाउने, राष्ट्रको पहिचान दिने धर्मलाई ओझेलमा पार्ने, दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेगरी महŒवपूर्ण विषयहरूमा जनताको अभिमतबिना नै निर्णयमा पुग्ने, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रका विषयहरूभन्दा अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्रका प्रावधानहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने जातजातिगत, भाषाभाषी, धर्म, सम्प्रदायका आधारमा नेपाली जनतालाई खण्डीकृत गर्ने, नेपाली नेपालीका बीचको एकता, सद्भावमा खलल आउने प्रकारका प्रयासहरू भइरहेका छन् ।

यसलाई यथा समयमा निश्चित सीमाभित्र राख्नु जरुरी हुन्छ अन्यथा यसबाट गम्भीर समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस विषयमा देशको जिम्मेवार नेतृत्व वर्ग नै द्विविधामा परेको अनुभूति भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा जिम्मेवार पक्ष जनताप्रति जिम्मेवार भई अघि बढ्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता खड्किएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा समावेशीकरणका नीति कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दा समेत केही विषयहरूमा ध्यान जानु जरुरी छ । जस्तै: समावेशीकरणमा जाँदा सकारात्मक विभेद कार्यक्रमलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ गरिएको छ । यसले सम्पूर्ण देशवासीका बीच सौहार्दता कायम गर्दै अघि बढ्न सक्नुपर्छ । तर, नेपालमा यो नीतिको आलोचना भइरहेको छ ।

सकारात्मक विभेद कार्यक्रमको समयसीमा निश्चित हुनुपर्छ, यसले समेट्न खोजेको वर्ग र समुदायको पहिचान हुनुपर्छ। यसबाट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गन्तव्य पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ । यी सबै विषयमा अन्योलमा रही गरिएको सकारात्मक विभेद कार्यक्रमले देशवासीका बीच सौहार्दता कायम राख्न सक्दैन, जसका लक्षणहरू हाम्रो सन्दर्भमा देखिन थालेका छन्। यस्ता विशेष कार्यक्रमहरूले सबै पक्षहरू (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक आदि)लाई सम्बोधन गर्ने भए तापनि आर्थिक पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण हुन आउँछ।

एउटा सुविधा सम्पन्न जात, धर्ममा आवद्ध भएकाहरू आर्थिक रूपले अत्यन्त विपन्न हुन सक्छन्, त्यसैगरी कमजोर जातजातिका वर्गमा रहेका उदाहरणका लागि दलितहरूभित्र सम्पन्न, सुशिक्षित, सचेत र जागरुक नागरिकहरू समेत पाइएका छन् । यस अवस्थामा राष्ट्रले सम्बोधन गर्न खोजेको वर्ग दलित समुदायको धनीमानीलाई हो या ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायको विपन्न नागरिकलाई हो वा यी दुवै वर्गका आर्थिक रूपमा विपन्न व्यक्ति र परिवारलाई हो ? निश्चित हुनुपर्छ ।

यसमा द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था छैन । यी दुवै समुदायका विपन्न वर्गलाई राष्ट्रिय नीति र विशेष कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने हुन्छ । हालको अवस्थामा अघि बढ्दै जाने हो भने यस्ता विशेष कार्यक्रमहरूले देशभित्र अर्को द्वन्द्वको आमन्त्रण गर्न सक्छन्, जसका सङ्केतहरू देशभित्र देखिन थालेका छन् । यस्ता कमजोर र पछि परेका वर्गहरूको उत्थानका विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अन्य देशहरूले अवलम्बन गरिआएका सीमाहरूलाई आत्मसात् गर्नै पर्छ । यस सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा देशको सार्वभौम सत्ताको संरक्षण, क्षेत्रीय अक्षुण्णता, विभिन्न जातजाति, धर्म, भाषाभाषी, संस्कृतिकर्मीहरू एवं समुदायका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने काम निषेध गर्नुपर्छ ।

यसैगरी एक वर्गले अर्को वर्गमाथि द्वेष राख्ने, बदलाको भाव राख्ने, गाली–बेइज्जती र अनर्गल अभिव्यक्ति दिने, अदालतको अपहेलना गर्ने, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पार्ने, अपराध र हिंसात्मक कार्यमा प्रोत्साहन दिने, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूलको कुनै कार्य गर्नेजस्ता विषयलाई संविधानले नै निषेध गर्नुपर्छ। यी सीमाहरूको उलङ्घन नहुनेगरी मात्र यस्ता कमजोर वर्गको उत्थानका लागि राज्यले नीति बनाउन सक्छ ।

यी सीमाहरूको उलङ्घन हुने प्रकारले राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याई सामाजिक भड्काउ, साम्प्रदायिकतालाई प्रश्रय दिनेगरी विशेष कार्यक्रम र नीतिहरू ल्याइनुहुँदैन । यस सन्दर्भमा सम्बन्ध पक्षको यथेष्ठ ध्यान जान जरुरी छ अन्यथा कमजोर वर्गको उत्थानका लागि अवलम्बन गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरू देशका लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुनेछन् ।