सरकारी ऋणको महत्व र व्यवस्थापनको आवश्यकता



  • गम्भीरबहादुर हाडा

काठमाडौं । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न कर, सरकारी महसुलहरू र सार्वजनिक संस्थानहरूबाट प्राप्त मुनाफा आदि आय स्रोतहरू अपर्याप्त हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट ऋण लिएर आवश्यक रकम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अतः आन्तरिक ऋण भन्नाले सर्वसाधारण जनता, बैंक, वित्तीय संस्थानहरू आदिबाट राज्यको उत्तरदायित्वमा सरकारद्वारा लिइने ऋण रकम भन्ने बुझिन्छ।

अर्को कुरा, सरकारले आफ्नो देशभित्रैबाट लिने ऋणलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ । आफ्नो जनता, गैरवित्तीय संस्था, वित्तीय सङ्घसंस्था वा अन्य जोसुकैबाट आफ्नो घाटा बजेट पूर्ति गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक ऋण उठाउने चलनले व्यापकता पाएको देखिन्छ। जब सरकारको राजस्वको ढुकुटी सानो आकारमा परिणत हुन्छ र बाह्य सहायतामा पनि मन्दी देखा पर्छ, तब सरकार आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य हुन्छ।

जनता र संस्थाबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा यस्तो ऋण सङ्कलन गर्ने ध्येयले सरकारद्वारा विभिन्न आकर्षण दिने गरिन्छ। अर्थात् साँवा र व्याजमा कर नलाग्ने, प्रचलनभन्दा बढी व्याज दर पाइने आदि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सरकारी ऋण अल्पकालीन वा दीर्घकालीन दुवै हुन सक्छ । विदेशी सङ्घसंस्था वा मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि ऋण लिन सक्छ।

यस्ता सार्वजनिक ऋणहरू सामान्यतया बण्डापत्र वा ट्रेजरी बिलका रूपमा हुने गर्छन् । यसरी सरकारले ऋण लिने कार्य देशभित्र वा बाहिर दुवैसँग गर्न सक्छ। सरकारलाई ऋणको आवश्यकता पर्दा सरकारले बन्डापत्र वा करारपत्रका माध्यमबाट उक्त बन्डापत्र लिने धनीहरूलाई तोकिएको समय–समयमा वा निश्चित भुक्तानीपछि तोकिएको ब्याज दरसमेत भुक्तानी गर्छु भनी कबुल गरेको हुन्छ।
सरकारी ऋणका २ वटा गुण हुन्छन् । प्रथमतः यो पनि आयको एक स्रोत हो।

त्यस्तै, व्ययमध्येको यो पुनः एक भाग पनि हो । आयको रूपमा सरकारी ऋणबाट रकम लिन्छौँ तर कर जस्तो यो तिर्न नपर्ने हुँदैन। जब हामी ऋण तिर्न खोज्छौँ, तब साँवा र ब्याजसमेत तिर्नुपर्छ। अतः यो व्ययको अर्को भाग पनि हो । अन्य शीर्षकहरूमा खर्चका लागि रकम छुट्याइएजस्तै ऋणको ब्याज वा साँवा भुक्तानीका लागि पनि रकम छुट्याउनुपर्छ।

सार्वजनिक ऋण ठूलो परिमाणमा पाउन सकिने हुनाले धेरै उत्पादन धेरै रोजगारीका अवसरको सिर्जना आदि गर्नमा सहयोग पुग्छ। आर्थिक विकासका लागि आवश्यक योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्छ। राष्ट्रले आन्तरिक तथा बाह्य तवरबाट हुन सक्ने आक्रमणबाट बच्न हातहतियार, उपकरण आदि जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी ऋणले यस कार्यमा सहायता प्रदान गर्छ । बाढी, पहिरो, महामारी, भूकम्प, डढेलो जस्ता अनेक प्राकृतिक र दैवी समस्याको समाधान गर्न यो सहयोगी हुन्छ ।

ऋण लिएर आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा तत्काल जनतालाई करको बोझबाट पर राख्न सकिन्छ । बाह्य ऋणले ऋणसँगै प्राविधिक सहायता, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने हुनाले उत्पादन प्रणाली तथा प्राविधिक स्तरमा सुधार ल्याउँछ । सरकारले ऋण किन लिन्छ भन्ने कुरा निम्न बुँदाले प्रष्ट पार्छन्– (१) बजेट न्यून पूरा गर्न (२) आकस्मिक खर्चका लागि साधनको व्यवस्था गर्न (३) युद्धको तयारी तथा युद्ध सञ्चालन गर्न (४) आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान गर्न (५) मुद्रास्फीतिको समस्या समाधान गर्न (६) राष्ट्र«को योजनाबद्ध आर्थिक विकासका लागि (७) प्रतिकूल व्यापार सन्तुलनको समस्या समाधान गर्न आदि ।

सरकारी ऋणका स्रोतहरू

सरकारी ऋणका स्रोतहरू २ प्रकारका छन्– (क) आन्तरिक स्रोतहरू र (ख) बाह्य स्रोतहरू। (क) आन्तरिक स्रोतहरू (१) व्यक्तिबाट लिने सार्वजनिक ऋण (२) वित्तीय संस्थाहरूद्वारा प्राप्त हुने सार्वजनिक अथवा सरकारी ऋण (३) व्यापारिक बैंकद्वारा प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋण (४) केन्द्रीय बैंकद्वारा प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋण ।

(ख) बाह्य स्रोतहरूअन्तर्गत बाह्य ऋणको प्रयोग प्रायः निम्नलिखित कामहरूका लागि गरिन्छ । जस्तै : (अ) देशको सुरक्षाका लागि युद्ध सामग्रीहरूको क्रय (आ) प्रतिकूल भुक्तानी सन्तुलनको समस्याको समाधान (इ) आर्थिक विकासका लागि यातायात, सिँचाइको व्यवस्था आदि। बाह्य ऋणका स्रोतहरू निम्न प्रकारका छन्– (१) विदेशी सरकारद्वारा प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण (२) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋण । जस्तै : आईएमएफ, आईबीआरडी, आईडीए, एडीबी आदि ।

सरकारले गर्नुपर्ने सार्वजनिक व्यय र सार्वजनिक आयको बीचको खाडल पूरा गर्न, घाटा बजेट पूरा गर्न, देशमा उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीयलगायतका साधन, स्रोतहरूको महत्तम रूपमा परिचालन गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न, अर्थ व्यवस्थामा समयसमयमा देखापर्ने आरोह र अवरोहबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न, प्राकृतिक विपत्को समयमा तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न, आन्तरिक द्वन्द्व, बाह्य आक्रमणबाट समेत अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न आदि कामका लागि यो आवश्यक हुन्छ ।

यसरी नै सामाजिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय जस्ता लोककल्याणकारी कार्य सञ्चालनका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका उद्देश्य पूरा गर्न, लगानीको वातावरण बनाई लगानी प्रबद्र्धन गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सिर्जना गर्दै उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी वृद्धिमार्फत प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई गरिबी न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र दीर्घकालमा स्वाधीन समुन्नत आत्मनिर्भर न्यायपूर्ण, समतामूलक, आधुनिक, समृद्ध र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पनि यसको आवश्यकता हुन्छ।

राजस्व, ऋण तथा वैदेशिक सहायतालगायतका स्रोतहरूको प्राप्तिमा प्रभावकारिता ल्याउन, प्राप्त स्रोतको मीतव्ययी, दक्षतापूर्वक, प्रभावकारी एवं पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न, साधन, स्रोतको प्राप्ति, उपयोग र उपभोगको प्रभावबीच सामञ्जस्य कायम गर्न, आन्तरिक र बाह्य निगरानीलाई सशक्त बनाउँदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा अभिवृद्धि गर्न पनि यसबाट सहयोग पुग्न सक्छ। आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षको २०७८ फागुनसम्म आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड र बाह्य ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड गरी सङ्घीय सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। २०७८ असारसम्म सावर्जनिक ऋण दायित्व १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशकि रोजगारीमा गएका नागरिकहरू र गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिनेछ । मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति, २०७८-०८१ को आधारमा वार्षिक ऋण योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सार्वजनिक वित्त परिचालनमा एकातिर कोभिड– १९ ले असर गरेको छ भने अर्कोतिर राजस्व, खर्च र ऋण परिचालनमा विगत देखिका समस्याले वित्त परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सार्वजनिक वित्त परिचालन प्रभावकारी बनाउन चुनौतीपूर्ण छ। कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिई शिथिल भएको आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाई पुनरुत्थान गरेर राजस्व परिचालन गर्नुपर्नेछ । उद्योगी र व्यापारी मात्र करदाता हुन् भन्ने विद्यमान आमबुझाइलाई परिवर्तन गरी आय आर्जन गर्ने सबै नागरिक करदाता हुन् भन्ने धारणालाई आमनागरिक र करदातामा सचेतना जागृत गराउन विभिन्न करदाता शिक्षा, सूचना तथा सञ्चारको कार्यक्रम गर्नु जरुरी छ।

विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र करिब ४० प्रतिशत भएको पाइएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मात्रालाई घटाउँदै लगेर करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बिनादर्ता काोबार गर्ने, दर्ता भएर पनि बिल–बीजक जारी नगर्ने, बिल–बीजक जारी गरे पनि कारोबार मूल्यमा जारी नगर्ने, नक्कली बिल जारी गर्ने, समयमा विवरण नबुझाउने, शून्य विवरण बुझाउने, क्रेडिट विवरण बुझाउने, विवरण पेस गर्ने तर कर नतिर्ने, कर बक्यौता राख्नेलगायतका कर कानुनको अवज्ञा गर्नेहरूलाई स्थलगत अनुगमन तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अनुगमन गरी कर परिपालना बढाउनुपर्छ।

न्यून बीजकीकरणको समस्यालाई निराकरण गरी भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउनु र सीमा नाकामा हुने चोरी पैठारी तथा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्नुपर्छ। दक्ष, व्यावसायिक र स्वच्छ राजस्व प्रशासनको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग, कर कानुनको परिपालनामार्फत कर सहभागिता वृद्धि गर्नु र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन सोच, दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट तथा कार्यक्रमबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन सकेको छैन ।

सरकारले आन्तरिक ऋण लिनु र उठाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाका सम्बन्धमा गहिरिँदा अनुमानित बजेट खर्चको अनुपातमा आम्दानी हुन नसक्ने भएमा वा कुनै सङ्कटबाट देशलाई उद्धार गर्नुपर्ने भएमा वा आर्थिक मन्दी देखापरेमा जस्ता मूलभूत बुँदाहरू अगाडि आउँछन्। आन्तरिक ऋण उठाउनु आफैँमा बेठीक होइन तर यसको मात्रा र भार सरकारमा थोपरिँदै गयो भने यसले देशलाई दुर्गतितर्फ लैजाने कुरामा शङ्का रहँदैन।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमा देखाइएको खर्च धान्नका लागि राजस्वबाट प्राप्त रकम तथा विदेशी सहायताबाट प्राप्त रकम अपर्याप्त भएपछि सरकारले आन्तरिक स्रोतहरूबाट ऋण लिने गर्छ। यसअनुसार सरकारले हरेक वर्ष आन्तरिक ऋण लिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र ऋणसम्बन्धी कारोबार गर्ने अभिभारा नेपाल राष्ट्रबैंकलाई दिएको छ।

आन्तरिक ऋणअन्तर्गत नेपाल सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र तथा राष्ट्रिय बचतपत्र निष्कासन गरेर आन्तरिक ऋण लिने गरेको छ। तर, नेपालमा व्यापक गरिबी, कम बचत, बढी उपभोग गर्ने प्रवृत्ति, निरन्तर रूपमा हुने मूल्य वृद्धि, सट्टेबाजी, व्यापारमा बढी लगानी आदि कारणले गर्दा लक्ष्यअनुसार सरकारले आन्तरिक ऋणको व्यवस्था गर्न नसक्ने हुन्छ।

नेपालमा मुद्रा तथा पुँजी बजारको सङ्गठित विकास नभएको हुँदा आन्तरिक ऋणले राम्रो प्रभाव नपारेको देखिन्छ । घर–जग्गा, सुन–चाँदी, जुहारतका रूपमा सम्पत्ति सञ्चय गर्ने, व्यक्तिको बढी सामाजिक प्रतिष्ठा रहने हुनाले आफ्नो बचतको धेरै भाग यसै क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन्। जति पनि राष्ट्रिय तवरमा बचत हुन्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा नै हुने गर्छ । तर, वित्तीय संस्थाहरूको केन्द्रीयकरण खासगरी शहरी क्षेत्रमा मात्र हुने हुँदा ती ग्रामीण बचत विकासका लागि परिचालन गर्न नसकिने हुन्छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक आधारभूत क्षेत्रको विकासका लागि व्यापक रूपमा लगानी गर्न आवश्यक पर्छ र अन्य बचत तथा पुँजी अल्पपुँजी निर्माणका कारण सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ।आन्तरिक ऋणद्वारा सरकारले बचतलाई प्रोत्साहन गर्छ साथै उत्पादनशील काममा लगानी गर्छ, आर्थिक स्थायित्व कायम गराउन मद्दत गर्छ, राष्ट्रिय आयको वितरण न्यायोचित ढङ्गले गर्नमा मद्दत पुर्‍याउँछ भने यो सार्थक भएको मान्न सकिन्छ, अन्यथा आन्तरिकलाई सफल भएको मान्न सकिँदैन । राज्यको उद्देश्य पूरा गर्नमा आन्तरिक ऋण एक उत्तम उपाय हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्