• ललितकुमार यादव

काठमाडौं । देशमा सङ्घीयता लागू भएपछिको सङ्घ र प्रदेशको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई अन्तिम मतपरिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा छ। लोकतन्त्रका लागि आवधिक निर्वाचन प्राणवायु जस्तै हो। समयमै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न हुनु लोकतन्त्र, देश र जनता सबैका लागि सुखद पक्ष हो। निर्वाचनबाट देशको जनमत परिवर्तन हुनु र राजनीतिक सन्तुलन फेरिनुलाई सामान्य मानिन्छ। निर्वाचनबाट राजनीतिक परिदृश्य फेरिनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ।

बारम्बार सत्तामा पुगेर पनि जनचाहना अनुसारको काम गर्न नसकेका राजनीतिक दलको विकल्पको खोजीमा आममतदाता हुन्छन्। निर्वाचनबाट विकल्प पनि खोज्छन्, आममतदाताले। बारबार परीक्षित भइसकेका तर सुध्रिन नसकेका दल र ती दलका पूर्वपरीक्षित नेताहरूलाईनै सधैँ मतदाताले सत्ता सुम्पिनुको कुनै अर्थ पनि रहँदैनन्। कहिलेकाहीँ दल र नेतालाई सुधार्न पनि मतदाताले आफ्नो मत परिवर्तन गर्नुपरेको छ।

देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने दललाई सत्तामा पु¥याउने कर्तव्य मतदाताकै हो। सत्ता बदलिन मतदाताको मत बदलिनैपर्छ । राजनीतिक दल र नेतालाई निर्वाचनबाटै आममतदाताले पुरस्कार वा सजाय दिने हो, राजनीतिक दलको कामअनुसार । व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था बदलिएन। जनताको अवस्था बदलिन अब सत्ताको नेतृत्व गर्ने अनुहारसँगै सरकारको काम गर्ने पद्धति पनि बदलिनु आवश्यक छ।

निर्वाचनमा जनतासँग कुन दल र कुन नेतालाई पत्याउने, कुन दल र कुन नेतालाई नपत्याउने भन्ने सीमित विकल्प थियो । निर्वाचनको नतिजा मिश्रित आएको छ। कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सफल हुन सकेनन्। जबसम्म कुनै दलले परम्परागत मूलधारको राजनीतिक दलको विकल्पको रूपमा आफूलाई सावित गर्न सफल हुँदैन, तबसम्म जनताले नयाँ दललाई पत्याउँदैनन् । त्यस्ता दल सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने सफलता पनि हात पार्न सक्दैन । केही क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सफल हुन्छ । नयाँ शक्तिको रूपमा निर्वाचनबाट उदाउँछ। तर सत्ता नै सम्हाल्ने विकल्प बन्दैन।

निर्वाचनबाट जनताले विकल्प खोज्न खोजेको प्रष्ट देखियो । सँगसँगै विश्वासिलो विकल्प नपाएको र नयाँ राजनीतिक दलमाथि भर पर्न नसकेको पनि देखियो । ४ मङ्सिरको जनादेशमार्फत परम्परागत मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई सुध्रिन ठुलो दबाब दिन र नयाँ दललाई पुराना दलको विकल्पको रूपमा आफूलाई सावित गर्न चुनौती दिन आममतदाता सफल भएकामा कुनै शङ्का छैन ।

मतदाता पुराना र नयाँ दललाई एउटै निर्वाचनबाट फरकफरक सन्देश दिन सफल भएका छन् । आममतदाताको सन्देश लिएर अगामी दिनमा पुराना दल सुध्रिन सफल हुन्छ कि नयाँ दल विकल्प बन्न सफल हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर, २०८४ मा हुने निर्वाचनबाट देशमा सकारात्मक परिवर्तन आउने र मुलुकले धेरै फड्को मार्न सक्ने जबरजस्त सम्भावना रहेको विश्वास पक्कै गर्न सकिन्छ ।
जनताले स्थिर सरकार चाहेका छन् ।

मतदाताको यही चाहनाका कारण यसअघिको निर्वाचनमा मतदाताले नेकपालाई बहुमत प्रदान गरेका थिए । तर सरकार ५ वर्ष चल्न सकेन । बरु संसद् नै विघटन गर्ने प्रयास २ पटकसम्म भयो । जेनतेन संसद्ले आफ्नो अवधि पूरा ग¥यो । तर संसद् प्रभावकारी हुन सकेन । सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखदेखि न्यायपालिका प्रमुखसम्म विवादमा तानिए ।

अधिकांश नेतामा पैसा र पदको मात्र लोभ रहेको देखियो । उक्त अवधिमा बनेका दुवै सरकारले जनतातिर फर्केर सत्ता चलाउन सकेनन् । न त ‘डेलिभरी’ नै दिन सके । दुवै सरकारले अध्यादेशकै भर परे र सरकार चलाए । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउने र संसद्को सामना गर्ने विषयमा कुनै सरकारको रुचि देखाएनन् । दुवै सरकारले संसद् छल्दै, लोकतन्त्रको प्रक्रिया मिच्दै सत्ता टिकाउनमा लाग्दा जनतामा निराशा छायो ।

परम्परागत राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा जित्नैका लागि सम्भव भएसम्मका चुनावी गठबन्धन र तालमेल गरे। तर ठोस राजनीतिक मुद्दा दिन सकेनन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले सुविधाजनक बहुमत ल्याउने दाबी गरे । तर, जनताले दुवैमध्ये कसैलाई समान्य बहुमत समेत दिएनन्। उपत्यका र चितवनका मतदाताले रास्वपालाई विश्वास गरे।

पश्चिम तराईका मतदाताले नाउपालाई पत्याए भने मधेस प्रदेशका मतदाताले पुराना मधेस केन्द्रित दललाई विश्वास नगरेको देखियो। मधेस प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसको पुनरोदय भयो भने जनमत पार्टीको उदय भयो । राप्रपा पुनः एउटा शक्तिको रूपमा आयो । यी सबै मतदातामा नेतृत्व परिवर्ननको तीव्र इच्छा रहेको प्रमाण हो।

कुनै प्रमुख दलले सत्ताको नेतृत्व गर्ने अनुहारमा नयाँ अनुहारलाई सार्न चाहेनन् । संविधानवाद र कानुनी शासन स्थापित गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने, राज्य सञ्चालनका ३ अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको उपयोग प्रभावकारी र लोकतान्त्रिक शैलीका आधारमा गर्ने, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, देश र जनता केन्द्रित सत्ता सञ्चालन गर्ने आदि प्रतिबद्धता प्रमुखताका साथ कुनै प्रमुख दलले अगाडि सरेनन् ।

निर्वाचनमा ‘नो नट अगेन’ को स्वर जबरजस्त रूपमा जनताले उठाए । यी स्वर उठाउने जनताको एउटै माग थियो, पूर्वपरीक्षितले विश्राम लिऊन् र नयाँ क्षमतावान्लाई मौका दिऊन् । तर प्रमुख दलहरूले जनताको यी स्वरलाई सुन्न चाहेनन् । जनताको मागलाई सुनेर आफूलाई परिवर्तन गर्न खोजेनन् । जनताले नयाँ अनुहार खोजेकैले अहिलेको निर्वाचनबाट एक तिहाइ नयाँ अनुहारले संसद्मा प्रवेश पाएका छन् । ती नयाँ अनुहारप्रति जनताले निकै ठूलो आशा राखेका छन् ।

संसद्मा पहिलो पटक छिर्ने नेताहरूले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन जनताले चाहे अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्÷सक्दैनन् त्यो भने जनताले हेर्न बाँकी छ । तर, जनताले नयाँ अनुहारहरूलाई पार्टी एवं संसदीय दल दुवैमा हस्तक्षेप गर्न र संसद् एवं सत्ता दुवैलाई प्रभावकारी बनाउन मतदान गरेकामा शङ्का छैन । प्रमुख पार्टीहरूमा रहेका युवापुस्ताले नेतृत्वका लागि हस्तक्षेप गर्ने बेला भइसकेको छ ।
अहिलेको निर्वाचनबाट कुनै दलले बहुमत प्राप्त गरेका छैनन् । तसर्थ अब बन्ने सरकार पनि दलहरूबीच हुने गठबन्धको सरकार बन्ने पक्कापक्की छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि ठूलो दल कांग्रेस भएकाले कांग्रेसकै नेतृत्वमा पहिलो सरकार बन्ने देखिन्छ । यद्यपि कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारको भविष्य २ वर्षको मात्रै हुन्छ कि त्योभन्दा लामो, त्यो भने भन्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसमा शक्ति सङ्घर्ष सुरु भइसकेको छ।

सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सँगै विभिन्न नेताले कसरत सुरु गरेका छन् । कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री हुने दौडमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि छन् । निर्वाचनअघि नै थापाले यस पटक सांसद मात्र हुने होइन, प्रधानमन्त्रीकै लागि भिड्ने बताएका थिए । थापालाई कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको पनि समर्थन छ । शर्माले थापालाई संसदीय दलको नेता र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्ने बताइसकेका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा समकालीन राजनीतिज्ञ हुन्। समकालीन राजनीतिज्ञबीच यतिको सहयोगी भावना रहेको प्रायः देख्न पाइँदैन। आफूले पनि दाबा गर्न सक्ने भए पनि एउटा महामन्त्रीले अर्का महामन्त्रीलाई अगाडि सारेको दुर्लभ दृश्य यतिखेर कांग्रेसमा देखापरेको छ। यद्यपि कांग्रेस संसदीय दलको नेता थापा बन्ने कुनै ठोस आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन। तर कांग्रेसका सांसदको साथ थापाले पाएमा यो असम्भव पनि छैन । तर यसका लागि प्रदीप पौडेल जस्ता नयाँ अनुहारका सांसदहरूको साथ थापालाई चाहिन्छ । साथै १४औँ महाधिवेशनमा शेखर कोइराला प्यानलबाट महामन्त्रीमा विजय भएका थापालाई कोइराला पक्षको प्रत्यक्ष सहयोगको आवश्यकता छ ।

हरेक दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन नसकेको, शीर्ष नेताले मात्र ठाउँ ओगटे, दोस्रो पुस्ताले अवसर पाएनन्, नेतृत्वले प्राइभेट कम्पनीको रूपमा पार्टी चलाए । यस्तो अवस्थामा पनि नेतृत्वका लागि हस्तक्षेप कुनै दलमा कुनै नेताले अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन् । कांग्रेसमा थापाले नेतृत्वमा गरेको हस्तक्षेप नेपालको राजनीतिमा देखिएको पुस्तान्तरणको समस्या र अरू दलका दोस्रो पुस्ताका लागि पनि ठूलो अवसर हो । कांग्रेसमा थापाले नेतृत्व लिन सफल भएमा अरू दललाई पनि आफ्नो नेतृत्व परिवर्तन गर्न दबाव पर्छ र नेपाली राजनीतिको पुस्तान्तरणको समस्या समाधान हुन सक्छ ।

अब बन्ने सरकार अस्थिर भएपनि देशको आर्थिक समस्या सामाधान गर्नैपर्ने चुनौती छ । जनताको निराशालाई आशाको किरणमा बदलिन सक्नु अर्को ठूलो चुनौती छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउनु सक्नुपर्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ। संसद्लाई बन्द गर्नुभन्दा बिजनेस दिएर प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ ।
यी कार्यहरू नगरी सरकार सफल हुनै सक्दैन । यी कार्यहरू पूर्वपरीक्षित अनुहारहरूबाट सम्भव छैन। पुराना वृद्धभत्ता पकाइसकेका नेताहरू अभिभावकीय भूमिकाका लागि ठीक छन् र त्यही भूमिकामा बस्न उपयुक्त हुन्छ । अबको सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर नयाँ अनुहार जो सक्षम छन्, परीक्षण हुन बाँकी छन्, विगतमा अवसर पाउँदा सुधारको सङ्केत गरेका थिए, त्यस्ता अनुहारलाई दिनुपर्छ।

सरकारमा ऊर्जावान्, क्षमतावान् र इमान्दार पुराना अनुहारलाई समेत सहभागी गराएर सरकारको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। सरकार र संसद्को काम गर्ने पद्धति पनि बदल्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक शौलीका आधारमा मात्र हरेक काम कारबाहीको टुङ्गो लगाउनु पर्छ।

सङ्घीयताको आवश्यकता भनेको जनताले सहज रूपमा सेवा पाउनका लागि हो। राज्य संरचना समावेशी बनोस्, नीति निर्माण तहमा सबैको पहुँच पुगोस् भन्ने हो । तर, देशले सङ्घीयताको अभ्यास ५ वर्ष गर्दा समेत यी कुराहरू लागू हुन सकेनन्।

पछिल्लो समयमा युवाहरू सङ्घीयताप्रति असन्तुष्ट हुँदै गएका छन्। अहिले सङ्घीयतालाई आर्थिक बोझको रूपमा हेरिन थालेको छ । तर यो वास्तविकता होइन । सङ्घीयताको आवश्यकता पुष्टि गर्न सरकारले सङ्घीयताको भावनाअनुसार काम गर्न जरुरी छ । यसो भएन भने नेपालले समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न मुस्किल पर्ने छ ।