• विशाल बस्नेत

महोत्तरी । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी सबै दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा लालपुर्जा वितरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका थिए। जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो समस्या रहेको बर्दिबास नगरपालिकामा भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले लालपुर्जा पाउने आशालाई नगर प्रमुख प्रह्लादकुमार क्षेत्रीले थप जगाइदिए। तर क्षेत्री निर्वाचित भएको झन्डै ८ महिना बितिसकेको छ।

पूर्ववर्ती सरकारले गरेका कामलाई समेत गति दिन नसक्दा नगर प्रमुख क्षेत्री अहिले प्रश्नको घेरामा छन्। पूर्वनगर प्रमुख विदुर कार्कीकै पालामा नापजाँच र नक्साङ्कन सकिएर झन्डै ९० प्रतिशत सकिएको दाबी गरिएको थियो।

‘काम निकै गतिशील रूपमा अगाडि बढेको थियो । तर नवनिर्वाचित नगर प्रमुखको काम खासै जनअपेक्षाअनुसार अगाडि बढन सकेन’, बर्दिबास–३ का स्थानीय कृष्ण खड्काले भने। भूमि आयोग महोत्तरीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गोलेका अनुसार नापजाँच र नक्साङ्कनको जिम्मेवारी दिएको सिन्धुलीको परामर्शदाता कम्पनीसँग अहिलेको स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्न नसक्दा तयार सामग्री प्राप्त गर्न नै महिनौँ लागेको छ।

नगरपालिकाले यससँग जोडिएका समस्याहरू समाधान गर्न नसक्दा लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको अध्यक्ष गोलेको भनाइ छ। अघिल्लो स्थानीय सरकारले नापजाँच गरेको नक्साङ्कनको प्रमाणीकरण मात्र होइन, अव्यवस्थित बसोबासीको घर जग्गाको श्रेणीसमेत छुट्याउनुपर्नेछ।

यसको आधारमा कर निर्धारण हुने भूमि आयोगका अध्यक्ष गोलेले बताए। भूमि आयोगको नियमअनुसार जग्गादाताको सम्पत्तिको आधारमा उसले २ प्रतिशतदेखि ८०० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्नेछ। अहिले नगर क्षेत्रमा ९१३ जना पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासी, ४८९ जना दलित भूमिहीन र ८ हजार १७४ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।

अझै पनि छुटेका फर्महरू आउने क्रम जारी रहेको बर्दिबासस्थित नापी कार्यालयले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी बर्दिबास–३ स्थित गौरीडाँडामा बस्दै आएका छन्। अघिल्लो स्थानीय सरकारले २४ मङ्सिर २०७७ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग ताहाचल र बर्दिबास नगरपालिकाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सकिएलगत्तै नगरपालिकाभित्रका भूमिसम्बन्धी आधारभूत स्थितिको अध्ययन भएको थियो।

३५ दिनभित्र लागत सङ्कलन सकेर सम्पूर्ण तथ्याङ्क पठाइसक्ने सम्झौता भए पनि नगरपालिकाले अत्यन्तै कम समयमा लगत सङ्कलनदेखि डिजिटल प्रविधिबाट नक्साङ्कनसमेत सम्पन्न गरेको छ। नगरपालिकाले गत वर्ष २४ पुसमा भूमि आयोगसँग पुनः सम्झौता गरी लागत सङ्कलन तथा नापजाँचसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गराएपछि लालपुर्जा प्रविष्ट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो ।

अघिल्लो सरकारले नापजाँच गरेका नक्सासमेत प्रविष्ट भइसकेको छ भने वडा २ र ७ को भने धमाधम प्रविष्ट भइरहेको भूमि आयोगले जनाएको छ । वडा– ४ का ३१ पूर्ण भूमिहीन परिवारलाई केही दिनपछि लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा भने निकै झमेला सिर्जना हुने सङ्केत देखिएको छ।

‘करको समस्या नै समाधान गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ’, अध्यक्ष गोलेले भने। जग्गाधनीले पुख्र्यौली सम्पत्ति, भौगोलिक अवस्था, सुगमता वा दुर्गमताका आधारमा ८०० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने आयोगको ऐनमा उल्लेख भएको अध्यक्ष गोलेले बताए।