• सूर्य विक

रुकुम पश्चिम । ५ वर्षअघिसम्म चित्र र चलचित्रमा मात्रै पङ्खा देखेका रुकुम पश्चिमका कृष्ण विश्वकर्माले अहिले आफ्नै घरमा पङ्खा जडान गरेका छन् । बाँफीकोट गाउँपालिका- ३ निवासी २९ वर्षीय विश्वकर्मा गर्मी बढेसँगै पङ्खाको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको बताउँछन् ।

रुकुम पश्चिमका पहलसिंह विकका अनुसार गृष्मयाममा पहिलेझैँ कम्बलको आवश्यकता हुन छाडेको छ । उनी पुस-माघमा मात्रै कम्बल ओढेर सुत्न थालेका छन् । ‘खै के हो, पहिला–पहिला सधैँ सिरक ओढ्नुपथ्र्याे, अचेल पुस–माघको चिसोमा मात्रै सिरक चाहिन्छ’, सानोभेरी गाउँपालिकाका स्थानीय विकले भने । समशीतोष्ण र सदाबहार किसिमको मौसम हुने रुकुम पश्चिमसहित अन्य पहाडी जिल्लाको तराई क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा यहाँका बासिन्दा बिस्तारै पङ्खासँग र ‘कम्बलबिनाको रात’सँग परिचित हुन थालेका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् ।

होटल व्यवसायीको अनुभवले पनि यहाँको तापक्रम बढेकोतर्फ सङ्केत गर्छ । पूर्वी रुकुमका होटल व्यवसायी विनोद केसीका अनुसार १ दशकअघिसम्म रुकुम पश्चिम, रोल्पा, जाजरकोटलगायत जिल्लाका होटलका कोठा सामान्य हुन्थे । तर अचेल वातानुकूलित हुन थालेका छन् । ‘पहाडी क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा पङ्खा, एसी जडान गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ, हाल त धेरैजसोमा छ,’ उनले भने ।

रुकुम पश्चिमका अर्का होटल व्यवसायी वसन्त खड्काका अनुसार फागुनदेखि जेठ महिनासम्मको समयमा गर्मी अत्यधिक हुने भएकाले त्यो समयमा आउने आगन्तुक एवं ग्राहकलाई अनिवार्य रूमा एसी जडित कोठामा राख्नुपर्ने हुन्छ । एसी तथा पङ्खा जडान र घट्दै गएको सिरक र कम्बलको प्रयोगबाहेक जलवायु परिवर्तनका अन्य असरहरू पनि यो भेगमा देखापरेका छन् ।

तराईमा देखिने कीटजन्य रोग उच्च भूभागमा

केही समयअघिसम्म विशेष गरी तराई क्षेत्रमा मात्रै देखिने मलेरिया (औलो), डेंगीलगायत कीटजन्य रोगहरू पहाडी एवं हिमाली जिल्लामा देखिएका छन् । अघिल्ला वर्ष नदेखिएका धेरै जिल्लामा यस वर्ष मलेरियाको केस देखिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. चुमनलाल दासले बताए ।

‘कीटजन्य रोग फैलिनुको प्रमुख कारण नै जलवायु परिवर्तन हो । जसका कारण मानवीय स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परिरहेको छ’, डा. दासले भने, ‘कीटजन्य रोग कालाज्वर तराईबाट पहाड र पूर्वबाट पश्चिमतिर फैलिँदै गएको छ ।’ सामान्यतयाः शहरी बस्तीमा बस्ने एडिस एजिप्टाई नामक लामखुट्टेले टोकेपछि हुने डेंगी पहाडी एवं हिमाली जिल्लामा देखिनुको कारण पनि जलवायु परिवर्तन नै भएको डा. दास दाबी गर्छन् ।

तराईको कीटजन्य औलो (मलेरिया), डेंगी, कालाज्वरलगायत रोग जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मी ठाउँबाट पहाड एवं हिमालतिर सरिरहेको हुँदा रोग नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको अनुसन्धानकर्ता एवं विज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले बताए । उनका अनुसार मलेरिया, डेंगी, कालाजार, स्क्रब टाइफस, हात्तीपाइले जस्ता कीटजन्य रोगहरू तराईबाट पहाड हुँदै हिमालतिर तीव्र गतिमा बढ्नु तापक्रम वृद्धिकै कारण हो ।

जलवायु परिवर्तनदेखि अन्य कारणले गर्दा पहाडी भूभागसहित उच्च भूभागमा तापक्रम बढिरहेको कुरा अध्ययनहरूले पनि देखाउँछन् । राष्ट्रसङ्घीय मौसमसम्बन्धी निकायले गत कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको ‘क्रोनिकल अफ क्लाइमेट केओस’ नामक वार्षिक प्रतिवेदनमा पछिल्लो ८ वर्षयता पृथ्वीको तापक्रम लगातार बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ । १९औँ शताब्दीको अन्त्यतिरदेखि हालसम्म पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव १ डिग्री सेल्सियस बढेको र त्यसको आधाजति तापक्रम पछिल्लो ३० वर्षमा मात्रै बढेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यो वर्ष अहिलेसम्मकै अत्यधिक तापक्रम मापन भएको छ । यो वर्ष ६ पटकसम्म अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रम मापन भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनका अनुसार सामुद्रिक ताप लहर ‘हिट वेभ’ समेत बढिरहेकाले सामुद्रिक कोरल रिफरहरूका साथै खाना र जीवनयापनमा निर्भर पृथ्वीका आधा अर्ब मानिसलाई यसले प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ।

कृषि, उत्पादन र प्रकोपमा असर

झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा धेरै जनता कृषिमै आश्रित रहँदा पनि अर्बाैं मूल्य बराबरको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यतामा जलवायु परिवर्तनले झनै चुनौती थपिएको छ । खेतहरूमा रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनमा वृद्धि हुँदा यसले कृषि क्षेत्रसँगै उत्पादनमा पनि नकारात्मक असर पर्न थालेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन् । बालीनालीमा कीराको प्रकोपमा वृद्धि हुनुका साथै, पराम्परागत (रैथाने) बिउ एवं बाली लोप हुनु जस्ता समस्याहरू तापक्रम वृद्धिकै कारण देखिने गरेको कृषि विज्ञ डा. मदन राईको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनले बालीचक्रमा नै परिवर्तन ल्याइदिएको बताउँदै राई थप्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनकै कारण बालीनाली सिजनल्ली नहुने, विगतमा धेरै उत्पादन हुने बाली अहिले थोरै हुने, पहाडमा उत्पादन हुने बाली तराईमा हुने, तराईमा उत्पादन हुने बाली पहाडमा हुने जस्ता समस्याहरू पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएका छन् ।’यस अर्थमा खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य सम्प्रभुताका लागि कृषि प्रणालीलाई जलवायुमैत्री बनाउँदै लानुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा परिरहेको असरलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको नीतिगत, कार्यगत एवं संस्थागत संरचनाको विकास र सुधार गर्न सरोकारवाला गम्भीर नभए यसको परिणाम भयानक हुन सक्नेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

वातावरणमैत्री विकास

नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा जलवायुमैत्री एवं वातावरण मैत्री विकास नहुँदा जलवायु परिवर्तनको जोखिम झनै बढेको जलवायु विज्ञ सुदीप ठकुरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाल नेपालका स्थानीय तहमा हुने गरेका योजनाबिनाका विकास कार्यले पनि जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेलेको छ । हरेक जनप्रतिनिधि वा उनीहरूका आफन्तसँग डोजर छ । डोजर चालक आफैँ इन्जिनियर बनेर जनप्रतिनिधि एवं ठेकेदारले भनेकै भरमा बाटो खन्नेलगायत क्रियाकलाप गर्दा समस्या झनै बल्झिएको छ ।’

विकासका नाममा हुने यस्ता विनाशजन्य गतिविधिले जलवायु परिवर्तनलाई अझै बढावा दिएको हुँदा मानिसको दैनिकीलाई प्रकृति सन्तुलित बनाउनुपर्नेमा ठकुरीको जोड छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सचेतना फैलाउनका लागि पाठ्यक्रममा यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुका साथै साहित्य एवं सङ्गीतका माध्यमले पनि आमनागरिकलाई सूचित बनाउन सकिने उनको धारणा छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायका डिनसमेत रहेका ठकुरी भन्छन्, ‘हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर भयावह स्थितिमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ ।’ पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रमा हुने वर्षाको दर घट्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै वर्षायाममा नहुने र एकै पटक धेरै नै वर्षा हुने किसिमका घटना बढेकोप्रति ठकुरीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तन कहिलेसम्ममा रोकिन्छ भनेर यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था नभएका कारण जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हुने खालका कार्यक्रमहरू गरेर चेतना फैलाउनुपर्नेमा वातावरणविद्हरू जोड दिन्छन् । जीविकोपार्जन एवं मानवीय क्रियाकलापका पक्षलाई जलवायु परिवर्तनमा पनि अनुकूलन हुने र भरसक न्यूनतम प्रभाव पर्ने गरी सञ्चालन गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने वातावरणविद् भूषण तुलाधरको सुझाव छ । जलवायु परिवर्तन हुँदै गए पनि सोही अनुरूप दैनिकी चलाउनुपर्ने तुलाधरले बताए ।

हिउँविहीन हिमाल

यति मात्रै नभएर हिमनदी र बरफ पग्लिने क्रम तीव्र हुनु पनि तापक्रम वृद्धिकै असर भएको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । सधैँ हिउँले टल्किएर सेताम्ये देखिने लुम्बिनी प्रदेशको १ मात्र हिमाली जिल्ला पूर्वी रुकुममा पर्ने सिस्ने हिमाल सेतो नभएर कालो चट्टानसहित देखिनु वातावरणविद् तथा सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

समुद्री सतहदेखि ६ हजार ५५१ मिटर उचाइमा अवस्थित सिस्ने हिमालमा अचेल हिउँको मात्रा कम देखिन थालेको छ । मुगु र हुम्ला जिल्लामा पर्ने चङ्खेली गाउँपालिकाको सिमानामा अवस्थित चङ्खेली हिमालको अवस्था पनि उस्तै छ । समुद्री सतहबाट झन्डै ४ हजार २०० मिटरको उचाइमा अवस्थित यो हिमाल पनि हिउँदयाममा मात्रै हेर्न लायक हुन्छ । स्थानीयका अनुसार, अन्य समयमा सेतो हिउँ भन्दा पनि कालो चट्टानको भाग बढी देखिँदा यस क्षेत्रमा आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको छ ।

तापक्रम वृद्धिकै कारण हिमालय क्षेत्रमा न्यून हिउँ पर्ने र परेको हिउँ पनि क्षणभरमै बिलाएर जाँदा नेपालका हिमालहरू कालापत्थरमा रूपान्तरण हुँदै गएको काठमाडौं विश्वविद्यालयका वातावरण विभाग प्रमुख डा. रिजनभक्त कायस्थको बुझाइ छ । कायस्थ भन्छन्, ‘तापक्रम वृद्धिकै कारण हिमाल खुइलिन थालेका छन् । यति मात्रै नभएर अचेल त हिउँ पर्नुपर्ने ठाउँमा पानी पर्न थालेको छ ।’

विज्ञहरूका अनुसार चिसो याममा हिउँ नपर्नु र गर्मी महिनामा हप्तौँसम्म हिउँ पर्दा नाम चलेका हिमालहरू अहिले कालो पहाड जस्तै देखिन थाल्नु राम्रो सङ्केत होइन । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हिमालय क्षेत्रमा बर्सेनि ० दशमलव ५६ सेन्टिग्रेडले तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ । तत्काल कार्बन उत्सर्जन कटौतीको प्रयास नथाल्ने हो भने यही शताब्दीभित्रै हिमालहरू हिउँविहीन हुन सक्ने २०७५ फागुनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले प्रकाशन गरेको १ अध्ययनले औल्याएकोे थियो । पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५० डिग्री सेल्सियस मात्रै बढे पनि यही शताब्दीको अन्त्यसम्म हिमालबाट एक तिहाइ हिउँ पग्लिने इसिमोडको ‘हिन्दु–कुश हिमालय मूल्याङ्कन : जलवायु परिवर्तन, स्थिरता र मानव’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ ।

बढ्दो तापक्रमकै कारण ४ देखि ५ दशकअघिसम्म माछापुच्छ«े हिमालबाट बग्ने हिमनदी अहिले बाँकी नरहेको वायुमण्डलीय वैज्ञानिक एवं हिमालय क्षेत्रको वायु प्रदूषण, जलवायु र दिगो विकास विशेषज्ञ डा. अरनिको पाण्डे बताउँछन् । नेपालका अन्य हिमाली भेगतिर पनि कतिखेर हिउँ पग्लिन्छ । नदी र ताल बढ्छन् । बाढी आउँछ निश्चित छैन,’ उनले थपे, ‘यहाँ हिउँ मात्र पग्लिने हुँदैन, त्यसले खेती किसानीमा, खानेपानीमा, वर्षामा असर पुग्छ ।’ डा. पाण्डेका अनुसार सन् १९९० को दशकमा भएको रियो सम्मेलनलगत्तै जलवायु परिवर्तनको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा चर्चा पाएको भए पनि यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सन् २०१० देखि मात्रै नेपालले सक्रियता देखाएको हो ।

जलवायु विज्ञ डा. ङमीन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘तापक्रम वृद्धि आफैँमा कुनै समस्या होइन, हामीले प्राकृतिक ऊर्जा (सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत्, दाउरा आदि) को प्रयोग गरेको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन । हामी खनिजको उपभोग गर्दा कार्बन उत्पन्न हुन्छ, जसका कारण थुप्रिएको ग्रिन हाउस ग्यासले तापमानमा वृद्धि गर्छ ।’पहाडी जिल्लामात्रै नभएर सिङ्गो देश नै जलवायु सङ्कट (क्लाइमेट क्राइसिस) को अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुँदा आगामी दिनमा अझै जोखिम आउन सक्ने दाहाल बताउँछन् । वायुपछि मानव जातिलाई नभई नहुने जलमा तापक्रम वृद्धिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दा यसले मानवको जनजीविकामा प्रभाव पार्ने दाहालको भनाइ छ ।

‘कर्णाली प्रदेशसहित पहाडी एवं हिमाली जिल्लामा पनि पछिल्लो ३ देखि ४ दशकसम्ममा अत्यधिक मात्रामा तापक्रम वृद्धि भएको दाहालले बताए । दाहालको बुझाइमा उब्जनी, बालीनाली, मानिसको दैनिकी, खानपान, स्वास्थ्यलगायत हरेक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन नै तापक्रम वृद्धिलाई प्रमाणित गर्ने आधार हुन् । उनी भन्छन्, ‘पहिला पहिला हिउँ पर्ने र हिमपहिरो जाने मनाङ, मुस्ताङमा अहिले भलपहिरो जान थालेको छ । कर्णालीसहितका पहाडी क्षेत्रमा भूक्षयको प्रकोप बढ्दै जाँदा यसले उर्बर भूमिलाई नै बगाउने गरेको छ । जसका कारण माटोको उर्बरा शक्तिमा पनि ह्रास आइरहेको छ ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण प्रकृतिका हरेक अवयवहरू बदलिन बाध्य हुँदा देखिने भन्दा पनि नदेखिने प्रभावहरू धेरै भएको उनको बुझाइ छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७७-८७) र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ मा कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी केही कार्यनीतिका बारेमा चर्चा गरिएको छ । तर कृषि क्षेत्र हेर्ने विषयगत कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा गरेको केही नीतिगत दस्तावेजहरूमा यस विषयमा प्रष्ट धारणा बनाएको देखिँदैन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको जोखिम र जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०२१ मा जलवायु परिवर्तनले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव र भविष्यमा पर्न सक्ने प्रभाव सम्बन्धमा छलफल गरेको पाइन्छ । सो प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सन् २०३० सम्म जलवायु परिवर्तनले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २ देखि ४ प्रतिशतसम्म ह्रास आउँदा अनुकूलनका लागि २ दशमलव ४ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो सङ्केत गर्दासम्म पनि सरोकारवालाले भने त्यति गाम्भीर्य नलिएको आरोप जलवायु अभियान्ताहरूले लगाउँदै आएका छन् । २०६७ सालमा ल्याएको जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ आउँदासम्म परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले वर्तमान अवस्थाअनुसारको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा सरोकारवाला उदासीन बनेको स्पष्ट हुन्छ ।