काठमाडौं । कुनै पनि राष्ट्रको दैनिक प्रशासनदेखि कूटनीतिक कार्यहरूको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक छ सरकार । सरकार देशको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न निकाय हो । सरकारविहीनता कुनै पनि देशमा कल्पनासम्म गरिँदैन । सरकार गठनका अनेक तरिका वा प्रक्रिया हुन्छन्, छन् तर सरकारविहीनता भने कहीँ पनि हुँदैन, हुनुहुँदैन । कुनै विशेष परिस्थितिमा सरकार शून्य जस्तो अवस्था भए पनि अत्यावश्यक दैनिक कार्यव्यापारका लागि ‘कामचलाउ’ सरकार यथावत् हुन्छन् ।
अहिले हामीकहाँ भर्खरै आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधानतः हरेक ५ वर्षमा हुने निर्वाचन नयाँ संविधान जारी भएपछिको यो दोस्रो हो । नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनमा यो सुखद पक्ष हो । र, निर्वाचन सम्पन्न गराउने तथा नयाँ सरकार नबनुन्जेलसम्मका लागि ‘कामचलाउ’ भूमिका निर्वाह गर्नेगरी वर्तमान सरकार कायम छ । तर, यस सरकारले गम्भीर र दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन-कामचलाउ वा अस्थायी सरकार भएकाले । अब निर्वाचन सम्पन्न भई त्यसको नतिजा पनि आइसकेको अवस्था छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने काम लगभग सकेको छ ।
आर्थिक र कूटनीतिक महत्वका कार्यहरू थाँती छन्, विकास र समृद्धिको यात्रामा अधिकार सम्पन्न सरकार नहुँदा अवरोध भइरहेको छ । दैनिक प्रशासनिक कार्यहरूमा समेत प्रभावकारिता कम भइरहेको महसुस भएको छ । यस अवस्थामा अबको यस कामचलाउ सरकारको कार्यभार जतिसक्दो चाँडो नयाँ सरकार गठनमा सहजीकरण गरी पूर्ण अधिकार सम्पन्न सरकारलाई आफ्नो अस्थायी दायित्व समापन गरी सरकारको साँचो सुम्पिनु हो । यस कार्यमा राष्ट्र प्रमुखका रूपमा रहेका राष्ट्रपतिको समेत संवैधानिक सीमाभित्र रही सक्रियता र सहजीकरण आवश्यक छ ।
जनअनुमोदित राजनीतिक दलहरू कसैको पनि प्रष्ट बहुमत नआएको हुँदा विभिन्न दलबीच समीकरणबाट नयाँ सरकार बनाउने वा संसद्मा बढी सिट प्राप्त गर्ने दललाई सरकार गठनको जिम्मा दिने भन्ने निर्णय गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । वास्तवमा सरकारविहीनताको अवस्था लामो समयसम्म रहनु आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र समृद्धिका आँखाबाट पनि राम्रो होइन, यसतर्फ बेलैमा ध्यान जाओस् ।
