• गम्भीरबहादुर हाडा

काठमाडौं । विकास प्रशासनको अवधारणा १९६० को दशकमा सुरु भयो। एडबर्ड डब्लु बेइडनर, अवधारणाका जनक हुन्। फेड, डब्लू रिग्स जोसेफला पालम्बर र अल्बर्ट वाटरसन जस्ता विद्वान्हरूले पनि यस अवधारणालाई लोकप्रिय बनाउन योगदान गरेका छन्।

दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९३९–४५ पछि एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देश स्वतन्त्र भए । नवस्वतन्त्र तथा युद्धबाट ग्रस्त राष्ट्रहरूका अघि विकास र पुननिर्माण चुनौती बन्यो। प्राविधिक सहयोग, पारस्पारिक मैत्री, सञ्चार र शान्तिको आवश्यकताले बढाइदिएको राष्ट्रहरूको पारस्पारिक अन्तरनिर्भरताको कारणले अध्ययन र अनुसन्धानका विभिन्न क्षेत्रप्रतिको, मानिस, सङ्घसंस्थाहरू र सरकारको रुचि र संलग्नतामा पनि वृद्धि हुन थाल्यो।

फलस्वरूप सङ्घसंस्था तथा सरकारले बौद्धिक अनुसन्धान र अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन थाले। संयुक्त राज्य अमेरिकाका विद्वान्हरूले विकास प्रशासनको क्षेत्रमा चासो राख्न थाले र अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले पनि यस विषयलाई महत्व दिन थाले। फोर्ड फाउन्डेसनजस्ता संस्थाहरूले विकास प्रशासनसम्बन्धी सम्मेलन, गोष्ठी र बैठकहरूको सञ्चालन गर्न र पुस्तक प्रकाशन गर्न ठूलो सहयोग राशि उपलब्ध गराए ।

कुनै पनि विकासशील मुलुकमा २ प्रकारको प्रशासन हुन्छ । एउटा परम्परागत प्रशासन र अर्को विकास प्रशासन। विकास कार्यक्रमका लागि सञ्चालन गरिएको प्रशासन नै विकास प्रशासन हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमी विश्वका विद्वान्हरूले त्यसबखत उपनिवेशबाट मुक्त भएका मुलुकहरूमा द्रुत विकास गर्न विकास प्रशासनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्।

पहिलो विश्वमा प्रतिपादन गरेर तेस्रो विश्वमा प्रयोगमा ल्याइएको देखिन्छ । विकास प्रशासन, योजनाबद्ध विकास प्रक्रियासँग सम्बन्धित, बटम–अपलाई अँगाल्ने, विकास योजना, नीति, कार्यक्रमको तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने र यी सबैका लागि उपयुक्त हुने किसिमको प्रशासनिक परिपाटीको व्यवस्था गरी तिनको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने प्रशासन नै विकास प्रशासन हो । विकास प्रशासनको मुख्य लक्ष्य नै विकासको व्यवस्थापन हो ।

नेपालमा विकास प्रशासन
२०१३ सालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुआत भएपछि विकास प्रशासनको प्रयोग भएको देखिन्छ । छैठौँ योजनामा विकास प्रशासन नीति समावेश थियो भने आठौँ योजनामा राष्ट्रिय नीतिमा समावेश भएको हो । नवौँ योजनामा व्यवस्थापन शब्दको प्रयोग गरी स्वच्छ, छरितो, कार्यमूलक, सेवामूलक, सक्षम, उत्पादनशील, मितव्ययी र उत्तरदायीपूर्ण बनाउने अवधारणा आएको हो।

१०औँ योजना तथा हालसम्मका ३ बर्से योजनामा सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रशासन सुधारका विभिन्न प्रयास समयसमयमा भइरहेका छन्। परम्परागत विचारधारा बोक्ने प्रशासकलाई कसरी आधुनिक विचारधाराको प्रशासकको रूपमा परिवर्तन गर्ने भन्ने अभ्यासहरू नेपालमा भएका छन्।

विकास प्रशासनको परिभाषा र यसका अवयवहरू, यसका उद्देश्य वा कार्य एवं परिधि र यसका अध्ययन क्षेत्रहरूले विकास प्रशासनको प्रकृतिलाई परिभाषित वा रेखाङ्कित गरेको मान्न सकिन्छ।

विकास प्रशासनका प्रथामिकता

प्रशासनमा वातावरणको प्रभाव पार्ने र वातावरणमा प्रशासनको प्रभाव पर्ने कुरालाई आज विश्वभरि कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन। एक प्रकारको वातावरण भएको समाज वा राष्ट्रमा प्रशासन एकै प्रकारको हुन सक्ने देखिँदैन। परिवेशको पृथकताले प्रशासनको प्रकृतिमा पनि पृथकता जन्माएको हुन्छ।

त्यसैले सबै प्रकारको परिवेश भएको ठाउँमा प्रशासनको ठाउँमा प्रशासनका चुनौती, कार्यविधि, र प्राथमिकता एकै प्रकारका हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने त्यो त्रुटिपूर्ण हुन्छ। गरिबी सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा उपस्थित रहेको मुलुकमा गरिबी निवारणलाई विकास प्रशासनले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।

जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक विविधता र विभाजन भएको मुलुकमा विकास प्रशासनले समन्वय र सहअस्तित्वको विकासको कुरालाई प्रथामिकता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विकास प्रशासनमा परिवेशजन्य छाप पर्ने भए पनि यसको चरित्रमा पाइने आधारभूत समानताका आधारमा यसका केही साझा प्राथमिकताको पहिचान गर्ने प्रयत्न पनि हुन सक्ने देखिन्छ।

राजनीतिक आयाम

विकास प्रशासन र यसको राजनीतिक पर्यावरणबीचमा हुने अन्तरसम्बन्ध र अन्तक्र्रियाको चर्चा हुन्छ। विकास प्रशासनको पर्यावरण राजनीतिक आयामका दुइटा उपआयामको रूपमा लिएका तिनको प्रशासनिक प्रणाली र राजनीतिक प्रणालीमा पर्ने विश्लेषण गर्ने कार्यमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ।

कर्मचारी स्वयं पनि कर्मचारीतन्त्ररूपी उपकरणमा एक पटक बाँधिएपछि त्यसबाट फुत्केर भाग्न असमर्थ हुन्छ। र, समाजले पनि एक पटक खडा भएको कर्मचारीतन्त्रको उपकरणको प्रतिस्थापन गरेर त्यसको ठाउँमा अख्तियारको अर्को उपकरण खडा गर्न सक्दैन भन्ने वेवरको दृष्टिकोण रहेको कुरा फैलज एस–ए–अल समिमले उल्लेख गरेका छन्।

योजना कार्यान्वयनमा पर्याप्त अनुशासन र प्रतिबद्धताको कमी, अर्थ मन्त्रालय र सहयोगी निकायहरूबीच समुचित समन्वय र सुशासनको अभाव, योजना प्रक्रिया मितव्ययी, दिगो र उत्पादक बन्ने नभई वैदेशिक सहायतामाथि निर्भरता बढ्दै गएको छ। योजना एकाइहरूमा उच्चस्तरको सीप र विशेषता, जनशक्ति र कम योग्यता भएका कर्मचारीमाथिको अत्यधिक निर्भरता, कर्मचारीको कमजोर आचरण तथा कार्यविधिको ढिलाइ, वित्तीय र लेखासम्बन्धी कार्यविधिको असान्दर्भिकता वा सामयिकता देखिन्छ ।

स्थानीय निकायहरूका आम्दानीको दुरुपयोग र अपव्यय तथा व्यावसायिक दक्षताको सफलतापूर्वक उपयोग गर्ने सरकारी क्षमताको अभाव, योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पक्ष कमजोर, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा योजनाको लक्ष्य र प्राथमिकतामा परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले गर्दा कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने, व्यक्तिगत जिम्मेवारीको स्पष्टताको अभाव भएको छ।

विकास निर्माण सेवा प्रवाहमा जनसहभागिताको कमी रहेको, आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित वितरण प्रक्रियाबीच सन्तुलन कायम राख्न नसकिएको, अन्तरसंस्थागत प्रतिबद्धताको अभाव भएको छ। विकास प्रशासनले परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणालाई चुनौती दिँदै जन्मिएको हो।

कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी

विकासोन्मुख देशमा देश बनाउने दूरगामी दृष्टिकोणभन्दा सत्ता प्राप्त गर्ने र जीवनभर सत्तामा रहन पाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ। स्थायी सरकारको रूपमा कार्यरत कर्मचारीतन्त्रमाथि वा प्रशासनतन्त्रमाथि राजनीति गर्ने गरिन्छ । विकास प्रशासनको एउटा प्रमुख विशेषता प्रशासनिक प्रतिबद्धता हो। तर विकासोन्मुख देशको प्रशासनमा तीव्र राजनीतीकरण, उच्च प्रशासकमा गैरप्रशासनिक व्यवहारको बाहुल्य, प्रशासनिक भ्रष्टाचार यथास्थितिवाद जस्ता विकृतिहरू विद्यमान रहनुले विकास प्रशासनको सञ्चालनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ।

नेपालको विकास प्रशासन पनि यो विकृतिवाट मुक्त रहन सकेको छैन। उच्च प्रशासकहरू सङ्गठनको उद्देश्यभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थद्वारा अभिप्रेरित भएको पाइएको छ। निजामती सेवालाई सानो, चुस्त र छरितो बनाउन मौजुदा कर्मचारी सङ्ख्याको अध्ययन र विश्लेषण गर्दै उपयुक्त आकारमा लैजान अनुत्पादक पद खारेज गर्ने नीति लिई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

निजामती प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, मितव्ययी, जनसेवी, परिणाममुखी, उत्तरदायी, पारदर्शी, सबल र सक्षम तुल्याउन अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट व्यवस्था गर्दै वृत्ति विकासका अवसरहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। जनतालाई पु¥याउने सेवा, सुविधासम्बन्धी हाल विद्यमान कमी, कमजोरीहरूलाई हटाई सेवालाई बढी गुणात्मक, मितव्ययी, परिणाममुखी, पारदर्शी, सान्दर्भिक बनाउने दृष्टिबाट जनतामा सेवा पुर्‍याउने वर्तमान विधि र प्रशासकीय व्यवस्थामा आधारभूत परिवर्तन र सुधार गर्नु जरुरी छ।

नेपाल विविधताले भरिपूर्ण देश हो। समाज र प्रशासनलाई आवश्यक पर्ने ज्ञानको दायरामात्र नभई ज्ञानको जरोलाई छिचोल्ने कोसिस गरेको खण्डमा विकास प्रशासनको वास्तविकता भेट्न सहज हुन्छ। गतिशील आजको युगमा तीव्र परिवर्तन भन्नु नै युगको मुख्य विशेषता हो । विकास प्रशासनले यस्तो गतिशील समाजसँगको साक्षीलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जसले जनमुखी चरित्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । जनमुखी र जनचाहनालाई पाखा लगाउँदै जाने हो भने त्यसले विभेदकारी संरचनालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ।

तितो यथार्थ भन्नुपर्छ, नेपाली राजनीतिक जगत्मा विचारभन्दा व्यक्ति हाबी हुनु भनेको विकास प्रशासन भ्रष्ट हुँदै छ र विकास प्रशासन क्षयीकरणको मारमा पर्दै छ भन्न सकिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्रयास भइरहेका छन्। चालु योजनामा हेलो सरकार तथा गुनासो व्यवस्थापन, भ्रष्टाचारविरूद्धको कार्ययोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आचारसंहिताजस्ता कार्य थप प्रभावकारिताका साथ अघि बढाइएको छ।