हाम्रा सडक र जोखिममा जीवन



  • अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । जाजरकोटको सडक दुर्घटनामा दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गएको घटना आलै रहँदा काभ्रेको सडक दुर्घटनाले डेढ दर्जनको जीवन समाप्त भएको छ, यसै साताको कुरो हो यो।पङ्क्तिकारले सार्वजनिक बसको प्रयोग गर्दै काठमाडौंमा घुमिरहँदा एउटै रुटमा ३ पटक प्रहरी चेकिङ भएको देख्यो र एक ठाउँमा त बस सञ्चालनमा रोक लगाइँदा ओर्लनुपरेको पनि होे।

यस्ता चेकिङ कहाँ कसरी हुन्छन् या नाम मात्रको हुने हुन्, यो प्राविधिक विषय भएकाले गहिरो अध्ययनतिर जान सकिएन। तर, दिनदिनैको सडक दुर्घटनाले सबैको मन विक्षिप्त बनाएको छ। हाम्रो जनशक्ति कति जोखिममा छ र कतिले अकाल मृत्यु वरण गरिरहेको अवस्था छ।

राज्यका संयन्त्रहरू अनगिन्ती छन् यहाँ तर अमूल्य जीवनको रक्षा गर्नेतर्फ कसैको ध्यान छैन। कुनै बेला सडक दुर्घटना कम हुँदा सडकमा आगजनी, तोडफोड गर्दै राजनीतिक परिवर्तनको बहाना गरियोे। कुनै बेला हजारौँ निहत्था नेपालीलाई मृत्युको शिकार, त्यो पनि घृणित राजनीतिको सौदावाजीका लागि गरियो देशमा तर परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा अकाल मृत्युका घटना बढेका छन्।

केही तथ्यहरू
हो, मानव जीवन सकिनुमा सडक दुर्घटना मात्र कारक होइन । एक मानवले अर्को मानवको अस्तित्व नदेखेकैले हिंसा हुने गरेको छ। जीवन समाप्त हुने गरेको छ। स्वार्थप्रेरित, जानाजानकै कारण हजारौँको ज्यान गएको विगत मात्र होइन, वर्तमान पनि छ । त्यसो त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अभिलेखमा यस्ता घटनाबाट दैनिक १२ हजार ५५ जना मर्ने गरेका छन्।

सन् २०१९ को उसको प्रतिवेदनमा मृत्यु हुनेमध्ये ८ प्रतिशत मानिस चोट पटक अनि हिंसाका कारण भनिएको थियो । यस वर्ष अन्जानको चोट पटकले संसारमा ३१ लाख ६ हजार जनाको ज्यान लिएको रहेछ । हिंसामा परी घाइते हुनेमध्ये १२ लाख ५० हजार जनाको जीवन समाप्त भएको रहेछ। सडक दुर्घटनामा प्रत्येक ३ मध्ये १ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या पनि कम छैन । हरेक ६ जनाको मृत्युमध्ये जीवनदेखि निरास भई मर्नेको सङ्ख्या १ छ।

मृत्युको ६१ जनामा १ जना द्वन्द्व वा भनौँ युद्धका कारण हुने गरेको विश्व अभिलेख छ । संसारमा हरेक वर्ष ४४ लाख मानिस हिंसा, दुर्घटना, चोट पटकबाट मर्ने गरेका छन् । यस्तै, लाखौँ मानिसहरू आला घाउ, ट्रमा, ज्यान बचेको तर दिनहुँ अस्पतालको निगरानीमा रहनुपरेको, स्थायी रूपमै शारिक अक्षमता, अपाङ्गता, कामको दक्षताको अभाव, त्यसमा पनि आफन्तहरूको अभावमा हेरचाहमा कमी, मानसिक कमजोरी, औषधि, उपचारको निन्तरता, राज्यको बढी जिम्मेवारीको अवस्था छ ।

घाइते हुनेमा पनि बढी सङ्ख्या गरिबमा देखिने गरेको, उमेर समूहको कुरा गर्दा किशोर र यौवनावस्थाका वा ५ वर्षदेखि २९ वर्ष समूहका बढी देखिएका छन् भने यस्ता व्यक्तिहरूको मृत्युको कारण चोट पटक, घाइते, आत्महत्या, पानीमा डुबेर, भीर–पहिरोमा परेर, लडेर, खसेर, जलेर, विषादीको प्रयोगमा परेर, दुव्र्यसनीबाट भएका देखिएका छन् । यस्ता उमेर समूहका मानिसहरूको मृत्युको सङ्ख्या बर्सेनि २ लाख ७१ हजार १९० छ भने बढी दुर्घटना राजनीतिक कार्ययोजनाका कारण देखिएका छन्।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा नेपालमा दुर्घटना र हिंसाका कारण प्रतिमिनेट ८ जनाभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउन–कात्तिक ४ महिनामा सडक दुर्घटना मात्र ३ हजार ३३६ वटा भएका र त्यसमा ५६ जनाको मृत्यु भएको छ। गम्भीर घाइतेको सङ्ख्या ८६ छ। अ

घिल्लो आ.व. २०७८ मङ्सिरमा यस्तै पङ्क्ति तयार गरिरहँदा अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना भई घटनास्थलमै १९ जना एकै चिहान भएको र सडक सञ्जालमा बामे सर्दै गरेको दुर्गम र विकट हुम्लामा टिपरले ३ जनालाई निलेको दृश्य देखिँदै थियो भने ट्राफिक प्रहरीको अभिलेखमा २०७० सालदेखि २०७८ सालसम्मको ८ वर्षमा १ लाख ८६ हजार २७७ वटा सडक दुर्घटना भएका र तिनमा मृत्युको सङ्ख्या १९ हजार ३५८ रहेकामा घाइतेको सङ्ख्या मात्र १ लाख ३५ हजार १७५ देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो सामान्य कुरो होइन।

समस्या नै छ
हाम्रो सार्वजनिक यातायातको अवस्था नाजुक छ । यातायात क्षेत्रमा ठूलै समस्या छ तर देशको समृद्धिको आधार सडक यातायात नै हो। नेपालमा सडक यातायातको इतिहास खोज्दा १९५८ सालमा पहिलो पटक राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ वीरशम्शेरको पालामा राजधानीमा कारबाट परिवहन सेवाको आरम्भ भएको पाइन्छ।

सुरुसुरुमा राजा एवं प्रधानमन्त्रीलाई बग्गीमा राखी सवारी चलाइन्थ्यो। पछि काठमाडौं–हेटौँडा जोड्ने त्रिभुवन राजपथको निर्माण भएर काठमाडौंमा सवारी साधनले ठाउँ पाएको हो। देशका ७७ जिल्लामध्ये डोल्पाको दुनै र हुम्लाको सिमकोटमा सवारी सुविधा अझै राम्ररी पुगेको छैन। धेरै ठूलो प्रयास र प्रतीक्षापछि जाजरकोटबाट डोल्पाको दुनैसम्म २ वर्षअघि मात्र राष्ट्रिय सञ्जालले जोड्नसम्म सकेको हो।

आमनेपालीहरूका आँखा रसाउनेगरी भइरहेका सडक दुर्घटनाले हाम्रो यातायात सुरक्षित र भरपर्दो नभएको स्पष्ट छ। व्यवस्थित भनिएको राजधानी पनि सार्वजनिक यातायातबाट सुरक्षित छैन। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र हरेक दिन १८–२० वटा सडक दुर्घटना हुने गरेका छन्। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भनाइ छ– २०७८ भदौदेखि कात्तिकसम्म ३ महिनामा ४७ जनाकोे क्षति भयो । हरेक महिनाजसो १०–१५ जनाको दरले ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यसो त गएको एक १ दशकमा २० हजार १२७ जनाले मृत्यु वरण गरिसकेका छन् ।

बाग्मती अञ्चलमा मात्र सवारी साधनको दर्ता सङ्ख्या १२ लाखभन्दा बढी छ । अझ भनौँ, २ पाङ्ग्रे बढी जोखिमयुक्त सवारी साधन मोटर साइकल एवं स्कुटर यहाँ ९ लाखभन्दा बढी दर्ता छन् भने ७ लाखभन्दा बढी त काठमाडौं उपत्यकामा मात्र छन् । तर, देशभर ८० हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल बढ्न सकेको छैन । त्यसमध्ये करिब २७ हजार किलोमिटर सडक सडक विभागअन्तर्गत र बाँकी ५३ हजार किलोमिटर सडक स्थानीय पूर्वाधार विकास एवं कृषि सडकअन्तर्गत छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरमा राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक मार्ग, ग्रामीण र शहरी सडक गरी करिब लगभग २ हजार किलोमिटर सडक छ। उपत्यकामा करिब १९३ किलोमिटर सडकमा ४ लेन, २३९ किलोमिटरमा २ लेन र ६६० किलोमिटरमा १ लेन क्षमता देखिन्छ । समग्रमा, करिब २० प्रतिशत सडक मात्र कालोपत्रे गरिएका छन् देशभर।

सार्वजनिक बसमा सवार गर्दै रहँदा चालकले भनेको सुनिन्छ, ‘छोयो भने पेल्ने हो सिध्याउनेगरी, अधकल्चो त राख्नै हुन्न नि !’ कस्ता निर्दयी शब्द ! हाम्रो कानुन कति कमजोर ! साँच्चै ‘ब्याक’ गरेर पनि जीवन सकेको त आँखैले देखेको हो। केही घन्टाको वर्षाबाट राजधानीको सडक र ट्राफिक अवस्था अस्तव्यस्त हुने गरेको छ।

हाल हिउँद लाग्दा केही हिलोमैलोको राहतको अनुभव कम भए पनि धूलो, धुवाँ, कुइरी मण्डल तुवाँलो यथावत् छ। साँखु सडक थलीमा हालै १ सातादेखि बन्द हुँदा यात्रुहरूमा मार खपिसक्नु देखिएन। स्थानीयले अवरोध गरे– पिच गर्न भनेर।

चुनाबी गफ

चुनावताका धेरै सपना बाँडिन्छन्– सडक सुधार भनेर । यता, सरकारले काठमाडौं–तराई जोड्ने रेलमार्ग, मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौं मेट्रो, मोनो रेल, बर्दिवास–सिमरा विद्युतीय रेलको सपना पनि बाँडेको छ। वातावरणमैत्री परिवहन सञ्चालनको अनुभव गर्ने सपना बोकेको धेरै समय भयो । बहुचर्चित मेलम्चीको सुरुङमार्ग आधा पनि खनी नसकेको अवस्थामा मेलम्ची खानेपानीको लक्ष्यअनुसार ठूला पाइपहरू राख्न पूरै सडक बिगार्ने कामले पनि ठूलै प्राथमिकता पाएको हो । अहिले मेलम्ची चुहिन नपाउँदै लैनचौर डुबेको पनि साक्षी छ अवस्था ।

जताततै सडक भत्काएर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । कोटेश्वर–कलङ्की सडक अपाङ्गमैत्री छैन, साइकल लेन छैन कतै पनि, पैदलमार्गीलाई अधिक कठिन छ सबैतिर । कोटेश्वर–कलङ्कीको सडकमा न पैदलयात्रीको व्यवस्था, न त पार्किङ सुविधा वा न शहरबाट छिर्ने लिंक रोडको प्रबन्ध नै अथवा न सडक, ट्राफिक बत्तीको प्रबन्ध । १० किलोमिटरको दुरीमा जम्मा ३ वटा आकाशे पुल देखिए सुरुमा । नेपालको सडक मापदण्ड, २०७१ अनुसार सडकमा पैदलयात्रीका लागि १ दशमलव ८ मिटरको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हेर्ने हो भने सडकमा पहिलो अधिकार पैदलयात्रीकै हुन्छ ।

काठमाडौंमा दुर्घटनाको दर ३६ प्रतिशतले बढेको छ। साइकलयात्रीका लागि विचारै गरिएन । नयाँ बन्ने बालाजु–महाराजगन्ज–चाबहिल सडक कस्तो होला ? काठमाडौंमा रेलमार्ग चल्ने गफ। सबैतिर रेल, मोनो रेल, सुरुङको युग पनि भनिन्छ। थोत्रा, पुराना अवधि नाघेका गाडीहरू हटाउने अभियान अधुरो छ, जसले गर्दा प्रदूषण बढेर आमसर्वसाधारण तड्पिइरहेका अवस्था छ भने समयमा सवारी साधनको मर्मत सम्भार नहुँदा प्रदूषण बढेको छ। दिल्लीपछिको अबस्था छ काठमाडौँको, बस्ती कम हुँदा पनि यति असहज हुनु भनेको दुःखको विषय हो ।

अन्त्यमा,
नेपालमा सार्वजनिक परिवहन २०१६ सालमा सार्वजनिक यातायात सेवाद्वारा सर्वप्रथम बस सेवा सुरु भएको र सो सेवा २०२३ सालदेखि बन्द भएको देखिन्छ। २०१८ सालदेखि साझा यातायात सुरु हुँदा धेरै वर्षसम्म यातायात क्षेत्र सुरक्षित महसुस भएको हो । २०७० वैशाखदेखि काठमाडौंका केही रुटमा पुनः साझा बस सेवा सञ्चालनमा आउँदा राजधानीका प्रयोगकर्तालाई अपुग छ।

सार्वजनिक परिवहनमा हामीकहाँ सरकारको संलग्नता खासै छैन । फलस्वरूप आमसेवाग्राहीले नाफामुखी निजी क्षेत्रको भर पर्नुपरेको छ। बसका सहचालकहरू सिधै भन्छन्, ‘हामीले साहुसँग ठेक्का लिएका हौँ, दिनमा यति साहुलाई बुझाउनै पर्छ।’ अनि, यात्रुलाई खरी घस्छन्, बिना कुनै सुविधा ठोकेरै पैसा असुल्छन्। कतिले त वृद्धहरूलाई पनि ठोकेरै पूरै भाडा लिन्छन्। प्रणाली त्यस्तै छ। खुद्रा फर्काउन नमिल्ने, तोकेको भन्दा बढी दिनुपर्ने।

भरपर्दो अनुगमन नहुँदा ठूलो धन–जनको क्षति भइरहेको छ। सवारी पार्किङको पूरै असुविधा छ । यात्रु र मालबाहक दुवै सवारी साधनको वैज्ञानिक भाडा दर र तेस्रो पक्ष बीमा, सवारी प्रदूषण मापदण्ड, सवारी साधन जाँचपास कार्य व्यवस्थित छैन। सवारी दर्ता प्रमाणपत्र वितरण, नवीकरण, चालक अनुमतिपत्र वितरण र नवीकरण सरल र पारदर्शी छैन।

देशको उत्तर–दक्षिण कोरिडर, पूर्व–पश्चिम सडक स्तर वृद्धि, मध्यपहाडी मार्ग, उत्तर–दक्षिण तराई पहाडको गुणस्तरीय सडक, सदरमुकाम मात्र नभएर आमव्यापारिक नाकामा परिवहनको राम्रो सुविधा, ट्राफिक जामरहित, सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो सडक यातायातको कल्पना हामीले कहिले पूरा गर्ने हो, यकिन छैन । यथार्थमा भन्ने हो भने, भन्सार राजस्वकै मोहका कारण हाम्रो क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन आयात भइरहेको छ । उपत्यकामा मनग्य पार्किङ स्थलको व्यवस्था हुनुपर्छ । मर्मत सम्भारका लागि पर्याप्त वर्कसपको व्यवस्था जरुरी छ ।

होडबाजीमा खुल्ने यातायात कम्पनीहरूलाई निरुत्साहन गरिनुपर्छ । सडकमै पनि होडबाजीमा गाडी चलाउने अनि मान्छे मार्ने, घायल पार्ने, सडकमा एउटा गाडी बिग्रँदा दिनभरि अन्य गाडीका यात्रुलाई सकस पर्ने काम तुरुन्तै रोकिनुपर्छ । पेट्रोल पम्प, ग्यारेज, विद्युतीय गाडीका लागि पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको प्रबन्ध हुनुपर्छ। सडकमा भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त व्यवस्था जरुरी छ।

जेब्रा क्रसिङ, रोड डिभाइडर, ट्राफिक सङ्केत, ट्राफिक बत्ती, पैदलयात्रीका लागि सहज व्यवस्था, अपाङ्गहरूको प्रबन्ध, पर्याप्त ओभर हेड ब्रिज, सबवे, फ्लाई ओभर, अन्डर पास सिस्टम, खाल्डाखुल्डी हटाउने, ढल निकासको प्रबन्ध, बिगे्रभत्केमा वैकल्पिक सडकको व्यवस्थापन, राजमार्गहरूमा क्रेनहरूको पूर्वतयारी, एम्बुलेन्सको प्रबन्ध जस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। अस्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धालाई सरकारले रोक्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्