- समीर रेग्मी
काठमाडौं । हाम्रो घर वरपर पानीले चलाउने पानी घट्ट हराएको धेरै भएको जस्तो लाग्दैन। विश्वमा ठूलाठूला सिँचाइको विकास भएर बाँध बाँधेर सिँचाइ गरेको इतिहास लामो भइसकेको छ। चीनलगायत विश्वका कतिपय देशले नदीको वहाव नै परिवर्तन गरेर सिँचाइ गरिसक्दा पनि हाम्रो देशमा अझै पनि कुलोबाट सिँचाइ गर्ने परम्परा हटिसकेको छैन।
आरनमा कुटो, कोदालो बनाउने र तिखार्ने चलन अझै पनि छ । तर, विश्वको औद्योगिक र राजनीतिक व्यवस्था धेरै पुरानो भइसकेको छ। ब्रिटिसले सन् १७६० अर्थात् १८औँ शताब्दीको मध्यतिर औद्योगिक क्रान्ति गरेर आफ्नो सामान बिक्री गर्न पूरा विश्वलाई नै उपनिवेश बनाउन थाल्यो र विश्वमा आफ्नो आधिपत्य जमायो। उसले भारत, अमेरिका र अफ्रिकामा समेत आफ्नो शासनको विस्तार गरेको थियो । कुनै समय बेलायतको उपनिवेशलाई नअस्ताउने सूर्यको रूपमा समेत हेरिन थालिसकिएको थियो।
त्यसपछि उसले सयौँ वर्षसम्म विश्वमा साम्राज्यवाद विस्तार ग¥यो र आफ्नो शासन लागू गर्यो। अमेरिकी देशहरूमा बेलायत र स्कटल्यान्डले आफ्नो शासन लादेका थिए। पछि सन् १७०७ मा ग्रेट ब्रिटेनको शासन स्थापना भयो । उत्तरमा सन् १६०७ मा बेलायतले स्थापन गर्न खोजेको औपनिवेशक शासनको असफल प्रयासबाटै बेलायती औपनिवेशको सुरुआत भएको थियो।
यद्यपि, अमेरिकी महादेशका केही बेलायती उपनिवेशहरू स्वतन्त्र हुन थालेका थिए र केही भने बेलायती क्षेत्राधिकारभित्रै बस्न तयार भए। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामदेखि भने अमेरिका बेलायतबाट मुक्त भयो र भारत पनि सन् १९४५ मा दोस्रो विश्व युद्ध समाप्त भएपछि सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भयो । त्यसपछि विश्वमा बेलायती युग सकिएर अमेरिकी युगको सुरुआत भएको थियो।
दोस्रो विश्व युद्धमा मित्र गुट एलाइड पावर (अमेरिका, बेलायत र फ्रान्स)ले धुरी गुट (जापान, जर्मनी र इटाली)माथि विजय हासिल गरेपछि विश्वमा अमेरिकाको एकछत्र राज रहँदै आएको छ। आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य शक्तिका दृष्टिले लामो समयदेखि अमेरिका विश्वकै शक्तिशाली देश रहँदै आएको छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा उसले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो आर्थिक शक्तिको पहिचान छाडेको छ भने आर्थिक नियन्त्रण पनि कायम गरेको छ।
आर्थिक रूपमा अमेरिका विश्वकै ठूलो देश हो। सन् २०२१ मा नै अमेरिकी अर्थतन्त्र २३० खर्ब डलर (२३ ट्रिलियन डलर) पुगिसकेको थियो। विश्वभर आफ्नो दबदबा छाड्न सकेको अमेरिका हाल अफ्रिकामा आएर भने चीनको सामना गर्न थालेको छ। सन् १९८० को दशकमा आर्थिक उदारीकरण सुरु गरेको चीनले पनि ठूलै आर्थिक शक्ति हासिल गरिसकेको छ। ऊ हाल विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । हाल चिनियाँ अर्थतन्त्रको आकार १७७ खर्ब ३० अर्ब (१७ दशमवल ७३ ट्रिलियन) डलरको छ।
अमेरिकाले छाडेको अफ्रिकी क्षेत्रमा आफ्नो पाइला राखेको अफ्रिका क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव हाल अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ। त्यसैले वासिङ्टनले अफ्रिकामा चिनियाँ प्रभावलाई रोक्नका लागि बहुअर्ब डलरको प्रतिबद्धता गरेको छ। २ साता अगाडि मात्र बाइडेन प्रशासनले वासिङ्टनमा अफ्रिकी नेताहरूका लागि शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। यस किसिमको बैठक दशककै पहिलो यस प्रकारको हो ।
अफ्रिकी महादेशमा चीनलाई काउन्टर दिनका लागि अफ्रिकामा पनि आफ्नो उपस्थिति बढाउने लक्ष्यका साथ यस किसिमको बैठकको आयोजना गरिएको हो। अफ्रिकी राष्ट्रहरूसँग चीनको बढ्दो सम्बन्धका कारण अमेरिका बढ्दो रूपमा चिन्तित देखिएको छ। आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी चीनलाई अमेरिकाले विश्वमा ऋणको पासो बिछ्याएको र क्षेत्रमा अन्य विस्तारवादी नीति ल्याउन खोजेको आरोप अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको छ । आगामी ३ वर्षको अवधिमा अमेरिकाले अफ्रिकामा ५५ अर्ब डलर लगानी गर्ने दाबी वासिङ्टनको छ। यद्यपि, यो पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुनै सङ्केत दिइएको छैन।
वासिङ्टनको सन्देशको सारांश भनेको, ‘अमेरिकाले अफ्रिकी साझेदारलाई राम्रो विकल्प प्रदान गर्नेछ ।’ यदि यो पहिले नै स्पष्ट नभएको भए अमेरिकाको मन, मस्तिष्कमा एउटै मात्र कुरा छ, त्यो भनेको अमेरिकाले अफ्रिकाप्रति नयाँ माया पाएको छ । यसको आफ्नो स्वार्थ भनेको चीनलाई काउन्टर दिने हो । जब अमेरिकाले अफ्रिकी देशमा चासो देखाउँछ, त्यो भनेको अफ्रिकी देशको वास्तविक चासोको प्रतिनिधित्व र अत्यन्त राम्रो कुरा हो । वासिङ्टन अफ्रिकालाई भन्छ, ‘तपाईंहरूले चाहेको सबै कुरा अमेरिकासँग छ । तर, तपाईंहरूले हाल कारोबार गरिरहेका अन्य देशलाई तपाईंहरूले विश्वास गर्नुहुँदैन किनभने उनीहरूले निश्चित रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाइरहेका छन् र उनीहरूले दुरूपयोग गर्न सक्छन् ।’
उसको यो भनाइ लामो समयदेखि अफ्रिकामा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आएको चीनप्रति लक्षित छ । चीन र अफ्रिकाबीच प्रशस्त मात्रामा शिखर सम्मेलनहरू भइसकेका छन् । तर, चीनको यो कार्य अधारहीन भएको र क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने खालको भएको आरोप अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोइड अस्टिनले लगाएका छन् ।
पछिल्ला दशकहरूमा अफ्रिकी राष्ट्रहरू किन चीनसँग साझेदारी गर्न थाले भन्ने आधारभूत कारणहरू रहेको विषय पनि सत्य हो। तर, यसो हुनुमा चीन बढी चलाख भएर होइन । यसको प्रमुख कारणमा यस महादेशमा अमेरिकी अभिलेख नै हो । अमेरिकाले यस क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्यो र सैन्य हस्तक्षेप र प्रतिबन्ध वा नाकाबन्दीको रूपमा हस्तक्षेप गर्यो। अझै खराब पक्ष के छ भने, आईएमएफले नेतृत्व गरेको कार्यक्रमले पनि सन् १९८० र १९९० को दशकमा अफ्रिकी देशहरूको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो । यसले क्षेत्रका कतिपय देशहरूमा नवउदारवादी कठोर शासन व्यवस्थाको उदय भयो र कठोर रूपमै जनताको जीवनस्तर ओरालो लाग्यो ।
पश्चिमाहरूले बारम्बार चीनमाथि उसको ऋणको पासोको कूटनीतिले अफ्रिकाको अवस्था जर्जर भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। अफ्रिकी देशहरूबाट रणनीतिक छुट पाउनका लागि ऋणको माध्यमबाट अफ्रिकी देशहरूलाई झनै दुखी बनाएको आरोप पश्चिमा देशहरूले लगाएका छन्, जुन वास्तवमै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले अफ्रिकी महादेशमा गरेको थियो। यस किसिमका ऐतिहासिक तत्वले नै चीन पूर्ण रूपमा अफ्रिकाको आर्थिक पार्टनर भयो । पश्चिमाहरूलाई चीनको यस कार्यबाट भनभनी ज्वरो आए पनि अमेरिकी र युरोपेलीले गरेको भन्दा चीनको कार्य बिल्कुल फरक छ।
सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको चीन र अफ्रिकाले साझा गरेको साझा क्रान्ति र उपनिवेशपछिको सम्बन्ध अमेरिकाले बुझेको जस्तो लाग्दैन । सन् १९५०, १९६० र १९७० को दशकमा युरोपेली साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता पाएसँगै धेरै अफ्रिकी देशहरूको उदय भयो । यसले विश्वको नक्सा नै परिवर्तन गरेको छ। माओ युगको चीन उक्त समयलाई औपनिवेशिक क्रान्तिपछि देशको रूपमा पनि हेरिएको थियो।
उक्त समयलाई शीतयुद्धपछिको अस्थिरताको समयमा ऐक्यबद्धताको रूपमा पनि हेरिएको थियो । नयाँ स्वतन्त्र भएका अफ्रिकी राष्ट्रहरू अमेरिका र सोभियत सङ्घको बीचमा रहेर दिशानिर्देश हुनुपथ्र्यो । उनीहरूमध्ये कतिपयले असंलग्नताको गतिविधिमा रहेर चीनसँगको सम्बन्ध स्थापित गरे । यो चीन–सोभियतको विभाजनमा आशाको रूपमा रह्यो । अफ्रिकी देशहरूलाई चीनसँगको सम्बन्ध स्थापना गर्दा अमेरिका वा सोभियत सङ्घ कुनैको पनि पक्ष लिनु आवश्यक थिएन । यसलाई तेस्रो पक्षको आशाको रूपमा हेरिएको थियो । माओ युगको चीनले अफ्रिकाका क्रान्तिकारी शासनलाई राजनीतिक, कूटनीतिक र सैन्य समर्थन गरेको थियो ।
जिम्बाब्बेको स्वतन्त्रताको युद्ध (बुस वार)मा रोबोर्ट मुगावेको जिम्बाब्बेलाई सहयोग गरेको विषय पनि यसमा समावेश छ। यस युद्धले बेलायती शासनलाई हटाउन खोजेको थियो। त्यसैले चीन अफ्रिकी ऐक्यबद्धताको सङ्केतको रूपमा देखाप¥यो । चीनको विश्वव्यापी दृष्टिकोण अफ्रिकाको प्रतिध्वनिको रूपमा देखापर्यो। आधुनिक समयमा अवस्थाले कोल्टे फेरेको छ। चीन स्वयंमा क्रान्तिकारी राज्य थिएन। अझै पनि अफ्रिकासँग उसको सम्बन्ध ऐतिहासिक छ र जुन असंलग्न र ग्लोबल साउथको ऐक्यबद्धताको नयाँ सिद्धान्तमा सङ्क्रमणको अवस्थामा छ। चीनले बहुविश्व धु्रवीय नजरबाट हेर्न थालेको छ ।
तीव्र विकास हासिल गरेपछि यिनै आधारहरूमा चीन अफ्रिकाको सम्बन्धमा व्यस्त हुन थालेको छ । उसले अफ्रिकी देशहरूलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ। तर, यसो गर्दा उनीहरूले पश्चिमाहरूसँग रहेको सम्बन्धलाई जोखिममा पार्नुपर्नेछ । जब पश्चिमा देशहरूले उदारवादी प्रजातन्त्र र नवउदार बजारको रूपमा सशर्त सहयोग गर्छन्, चीनले अफ्रिकी सम्प्रभुताको सम्मानको विषयमा आवाज उठाउँछ ।
यहाँ वासिङ्टनको व्यवहारका बारेमा पछिल्लो एउटा स्पष्ट उदाहरण छ । अमेरिका–अफ्रिका फोरममा जाँदा बाइडेनले भेट्नुको सट्टा जिम्बाब्बेका राष्ट्रपतिका छोरालाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए। उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्ध लगाएका हुन् । यदि यो साँचो हो भने भ्रष्टाचार वास्तवमै खराब कुरा हो। तर, यो निर्णयको समय र व्यवहार दुवै अरूको धज्जी उडाउने खालको थियो।
यसले अमेरिकाले अफ्रिकी राष्ट्रलाई समान रूपमा व्यवहार गर्दैन र उनीहरूको आन्तरिक मामिलामा सम्मान गर्दैन भन्ने अर्थ राख्छ। चीनले कहिले पनि यस्तो व्यवहार गर्दैन । यस मामिलामा अफ्रिकी राष्ट्रप्रति अमेरिकी व्यवहार स्पष्ट देख्न सकिन्छ। अफ्रिकी राष्ट्रले अमेरिकासँग बढी सतर्क हुन र वासिङ्टनबाट बढी लाभ लिन सक्छन् । तर, उनीहरू पूर्ण रूपमा अमेरिकामाथि आस्था र विश्वास राख्न सक्दैनन्।
अमेरिका त्यस्तो देश हो, जसले आफ्नो खराब आर्थिक अनुभवलाई मात्र बढाएको छैन, दिमागमा चीन भएकाले प्रस्तुत हुन मात्र खोजिरहेको छ। के तपाईंलाई लाग्छ अफ्रिकी राष्ट्रहरू कहिल्यै पनि चीनसँग साझेदार गर्दैनन् ? अफ्रिकाले नियाल्छ मात्र किनकि अमेरिका बेइजिङसँग कुनै पनि हालतमा भिड्नका लागि मात्र तयार देखिन्छ। यो रामसेतु बनाउने एउटा ढुङ्गा मात्र हो । यो आफैँमा पूर्ण अन्त्य भने पक्कै होइन।
