एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद र नेपाली राजनीति



  • श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । समाजवाद आर्थिक र राजनीतिक सिद्दान्त हो, उत्पादनका साधनहरूमा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रण कायम गर्दै सबै नागरिकहरूलाई समान अधिकार र अवसर प्रदान गर्ने गरिन्छ। आफ्ना नागरिकहरूको संरक्षकत्व राज्यले नै वहन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ। हरेक श्रमिक आफैँमा उत्पादनकर्ता हो र उत्पादनको तरिका, प्रकार र उद्देश्य एवं प्रयोजनका बारेमा निर्णय लिने अधिकार पनि उत्पादनकर्ताहरूमा निहीत हुनुपर्छ।

उत्पादनका साधनहरूको व्यक्तिगत स्वामित्ववाट सङ्गठित समाजमा स्थानान्तरण गर्ने आर्थिक प्रणाली हो। पुँजीवाद र समाजवाद पृथक् सिद्दान्तहरू हुन्। पुँजीवादले सबै सबल वर्गको सशक्तीकरण गर्छ। सामाजिक असमानताको निराकरण पुँजीवादबाट सम्भव हुँदैन। हरेक मानव जातिलाई राजनीतिक रूपमा सचेत प्राणीका रूपमा अस्तित्वमा ल्याउन यसले सहयोग पुर्‍याउँछ। सबै नागरिकहरूका आधारभूत आवश्यकताहरूको प्रत्याभूति गर्छ । यसलाई विश्वव्यापी रूपमा अध्ययन गर्दा विश्वमा रहेका सबै स्रोत तथा साधनहरूको न्यायोचित वितरण गर्दा मात्र यथार्थमा समाजवादको उद्देश्य पूरा हुने मान्यता छ।

आधुनिक युगमा साम्यवादीहरूले पनि निरपेक्ष रूपमा साम्यवादी समाजवादको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न थालेका छन्। साम्यवादीहरू समय सापेक्ष सुधारसहितको समाजवादको पैरवी गर्दै आएका छन् र सोहीअनुसारका नीतिहरूको कार्यान्वयनमा क्रमशः जुट्दै आएका छन्। तर, लोकतान्त्रिक समाजवाद पुँजीवाद र समाजवादको सम्मिश्रण हो।

यसले उत्पादनमा वृद्धि गर्दै प्रगतिशील कर प्रणालीका आधारमा सीमान्तकृत र कमजोर वर्गको उठानका लागि स्रोत, साधनको वितरण गर्दै नीतिगत हस्तक्षेप सोही आधारमा गर्ने प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्छ । समाजवादी अर्थ व्यवस्था, समाजमा सामाजिक संस्कार र संस्कृतिको विकास समाजवादका लागि जरुरी हुन्छ ।

यसले सामाजिक र आर्थिक न्याय प्रदान गर्न आर्थिक लोकतान्त्रीकरणलाई जोड दिने गर्छ । यसलाई दैवी शक्ति भन्दा पनि मानिसले नियन्त्रण कायम गर्न सकिने भौतिकवादी विचारका आधारमा परिभाषा गरिएको छ । मानिसका व्यक्तिगत स्वार्थलाई समाजको स्वार्थसँग समायोजन गर्नु नै समाजवाद हो। आधुनिक जगत्का सम्पूर्ण उपलब्धिहरूलाई ग्रहण गर्दै उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गरेर न्यायोचित वितरण गर्नु नै समाजवाद उन्मुख हुनु हो । देश प्रगतिको दिशामा अभिमुख हुँदा मात्र समाजवादलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

नैतिकता र आदर्शलाई मूर्त रूप दिने काम समाजवादले गर्छ। समाजवाद, पूर्ण समाजवाद र क्षेत्रीय समाजवाद गरी ३ वर्गमा यसलाई वर्गीकृत गरिएको छ। विश्वभर पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा आउँदै गरेको सङ्कटका कारण पनि विश्व जनमत समाजवाद उन्मुख बन्दै गएको छ। समाजवादमा आर्थिक प्रणालीले उत्पादकहरूलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउँछ।

जनताको मागलाई राजनीतिक पद्दतिका आधारमा पूरा गरिदिने व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। सबल, सक्षम र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रमा मात्र समाजवादको विकास सम्भव हुन्छ, प्रगतिशील समाजवादी सस्कृति, जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी स्रोत, साधनको व्यवस्थापन, शोसक सामन्त जस्ता सीमित वर्गले उपभोग गरिरहेका सुविधा र अवसरहरूको न्यायिक हिसाबले पुनर्वितरणलाई आधार बनाएको हुन्छ।

नेपालमा समाजवाद

नेपालको वर्तमान संविधानले देशलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने उच्च स्तरको प्रतिबद्धतासहितको प्रावधान राखेको छ। संविधानको प्रस्तावना र धारा ४ मा नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेसी, लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्पष्ट गरिएको छ।

साथै, आर्थिक र सामाजिक सिद्धान्तका रूपमा राष्ट्रले समाजवादलाई स्वीकार गरिएको छ। सबै राजनीतिक दलहरूले यसलाई राजनीतिक गन्तव्यका रूपमा आत्मसात् गरेका छन्। सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय सबै प्रकारका पहिचान कायम गर्ने दृढता राजनीतिक दलहरूमा र संविधानमा देखिन्छ तर नेपालमा समाजवादको यात्रा भने जटिल देखिँदै छ।

सुसङ्गठित समाजको आधारशिलासमेत तयार गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले समाजवादको दिशा पक्रिएको अवस्था छ। नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक विधि र व्यवहारले सामन्ती संस्कारको विकास राम्ररी गरेको छ। जीवनशैलीसमेत यही आधारमा अभ्यस्त भइरहेकाले समाजवादलाई सहजै स्वीकार गर्न समाजलाई कठिन भएको छ। उत्पादन ह्रासोन्मुख भइरहेकामा वितरण पद्दतिमा मात्र सुधार गरेर समाजवाद सम्भव हुँदैन । सामाजिक सुरक्षासमेत आयातीत करमा निर्भर हुँदै छ, भूमि व्यवस्थापन समाजवादअनुकूल छैन, बजार मूल्यसँग श्रमिकहरूको पारिश्रमिकको समायोजन उपयुक्त ढङ्गले गर्न सकिएको छैन ।

नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक मूल प्रवाहमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले रहिआएका छन्। यी दुवै दलहरूको स्थापना प्रायः एकै समयमा भएको हो। २०४६ सालपश्चात् नेपालको शासनमा पटकपटक यिनै दलहरू जिम्मेवारीमा रहेका छन् । त्यसैले समाजवादको अन्वेषण यी २ वटा दलहरूमै गर्नुपर्छ।

नेपालका शासकहरू पुँजीवादवाट प्रभावित छन्, नवउदारवादको पक्कडभित्र छन् । समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका लागि आधारशिलाहरू हाम्रो अर्थ व्यवस्थाले तयार गर्न सकेको छैन । नेपालका संवैधानिक प्रावधानहरू, देशले अवलम्बन गरिआएका नीतिहरू अध्ययन गर्दा कार्ल माक्र्सले कल्पना गरेजस्तो समाजवाद सम्भव देखिएको छैन । नेपालको समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित भएको अवस्था छ ।

नेपालमा नेकाका संस्थापक स्व. बीपी कोइराला र नेकपाका संस्थापक पुष्पलालले तय गरेको समाजवादको अवाधारणाबाट समाजवादको अध्ययन र विश्लेषण प्रारम्भ गर्नुपर्छ । बीपीले सन् १९५५ मै समाजवादलाई नेकाको एजेन्डा बनाएका थिए । उनी धेरै हदसम्म समाजवादका सम्बन्धमा माक्र्सवादसँग निकट देखिए तर माक्र्सवादी सिद्धान्तका आधारमा गरिने तानाशाहीतन्त्र र सर्वसत्तावादको समर्थन उनले गर्न सकेनन् ।

माक्र्सवादमा संसदीय प्रजातन्त्रको सम्मिश्रण गरिँदा समाजवाद सम्भव हुने धारणा राख्थे बीपी । उनले नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको स्थापनाका लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, कानुनको शासन, विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधार, किसानको र श्रमिकको कानुनी हकको संरक्षण र सुरक्षा, शोषणको अन्त्य, पछि परेका समुदायका लागि विशेष व्यवस्था आदिका आधारमा समाजवादको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने मान्यता राखेका थिए ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अभावमा समाजवाद सम्भव नहुने उनको विचार थियो । उनी राजनीतिक एवं आर्थिक रूपमा सबै नागरिकले समान अधिकार र अवसर पाउनुपर्ने पैरवी गर्थे । उनको प्रधानमन्त्रित्वको अल्प अवधिमा बीपीले वनको राष्ट्रियकरण, बिर्ता प्रथाको अन्त्य, भूमिसम्बन्धी कार्यक्रममा मौलिक सुधार जस्ता कार्यक्रम तथा नीतिहरू अवलम्बन गरे । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद नेकाको मूल मन्त्रको रूपमा स्थापित गरेका थिए ।

बीपीको विचारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारमा कुनै सम्झौता नगरी समाजवाद अवलम्बन गरिनुपर्ने, उत्पादनका साधनहरूमा सामूहिक र सामाजिक स्वामित्व रही बाञ्छित मात्रामा नियन्त्रण आवश्यक हुने, सर्वसत्तावादलाई समूल नष्ट गर्दै उदार समाजवादका दिशामा अघि बढ्ने, जनसहभागितालाई कानुनी व्यवस्था र संरचनात्मक प्रबन्ध गर्दै अर्थपूर्ण बनाउने, केन्द्रीकृत अर्थ व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने, मजदुरहरूलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरी उनीहरूको अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, नागरिकहरूले स्वतन्त्र पेसा अवलम्बन गरी निजी सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने तर यसलाई सीमित गरिने, सरकारले अर्थ व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने, कमजोर, असहाय र पछि परेका नागरिकहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिने जस्ता प्रतिबद्धतासहित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको प्रारम्भ गरेका थिए ।

पुष्पलालजीले स्थापना गर्नुभएको नेकपाको समाजवाद रुसी समाजवादको नक्कल गरिएकाले पृथक् थियो । समानतावाद र पुँजीवादको विरोध गर्दै यसलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त पार्दै कडा परिश्रमी वर्गको शासनबाट मात्र सबैले समान हक प्राप्त गर्न सक्ने मान्यतामा आधारित थियो । राज्यको सम्पत्ति र उत्पादनका साधनहरूमा नागरिकहरूको समान स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने, वर्गविशेषको विशेषाधिकारको अन्त्य, पुँजीवादलाई अस्वीकार गर्ने, फ्रान्सेली क्रान्ति र कार्ल माक्र्सको घोसणापत्रलाई आधार बनाउने, हुनेखाने र हुँदा खानेहरूका बीचको द्वन्द्वको समाधानको खोजी साम्यवादी समाजवादमा गर्नेजस्ता विशेषताहरूलाई समेटेको थियो ।

नेकपाले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला उपभोक्तामा आधारित परनिर्भर र अनुत्पादक पुँजीवादको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ। रोजगारीका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने, औद्योगीकरणको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट मात्र समाजवादको प्राप्ति सम्भव हुने मान्यता राख्दै आएको छ ।

सन् १९९० पश्चात् नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अवलम्बन गर्दै उदारीकरण, खुला बजार नीति, निजीकरणको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने पहलकदमी नेकाले गर्‍यो। नेकपाले लगानीबिना फाइदा लिने अथवा दलाल पुँजीवादी वर्गको पक्कड नेपालको अर्थतन्त्रमा भएको, उपभोक्तावाद संस्कृतिको विकास भएको, उत्पादकले सुरक्षा प्राप्त गर्न नसकेको, आलोचना गर्दै ठूलाठूला निजी कम्पनीहरूमा व्यक्तिगत लगानीलाई प्रश्रय दिँदै गएको, निजी कम्पनीका ब्यापारिक कारोबारमा घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित भएको र संलग्नता दिएको, ठूलाठूला लगानीकर्ताका रूपमा नेपालका साम्यवादीहरू देखिएकाले पुँजीवादी प्रणालीबाट फाइदा लिने वर्गमा साम्यवादीहरू देखिँदै गएकाले नेपालको समाजवाद साम्यवादी विचारबाट अघि बढ्ने अवस्था देखिएन ।

तसर्थ, नेपालमा हालको अवस्थामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र आएको सैद्दान्तिक विचलनका कारण साम्यवादी समाजवादको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। साम्यवादीहरूको मूल प्रवाह संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त भई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका आधारमा राजनीति गर्ने र अर्कातर्फ साम्यवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्दै आएकाले सैद्दान्तिक धरातल नै जोखिममा परेको छ। यस अर्थमा नेपालमा नेका र कम्युनिस्ट पार्टीहरू दुवैले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आत्मसात् गरेका तर कार्यान्वयनमा अलमलमा पर्दै पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको विस्तार हुँदै आएको अवस्था छ।

अबको बाटो
साम्यवादीहरू लोकतान्त्रिक आवरणमा प्रस्तुत हुने, नेकाले समाजवादको मार्गचित्रसम्म पनि तयार पार्न नसक्ने स्थिति छ। लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादको विकल्प अहिलेको अवस्थामा देखिँदैन। नेपालका कम्युनिस्टहरूले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई स्वीकारेका छन्। आर्थिक र राजनीतिक लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकल्प देखिँदैन।

आर्थिक लोकतन्त्र समाजवादको अभावमा सम्भव हुँदैन, माक्र्सवादमा सुधार गर्दै अघि बढ्ने नीति ठूला भनिएका कम्युनिस्ट पार्टीले लिँदै आएका छन्। पुँजीवादको परिपक्वताबाट समाजवादको प्रारम्भ हुन्छ । पुँजीवाद र उदारीकरणलाई आत्मसात् गर्दा मात्र आधुनिक समयमा समाजवाद उन्मुख हुन सकिन्छ।

सर्वसत्तावाद र केन्द्रीकृत शासनबाट आधुनिक युगमा समाजवादको सम्भावना रहँदैन। सबै प्रकारका उत्पादनका साधनहरूमा राज्यको नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उत्पादनमा सार्वजनिक स्वामित्वको प्रवद्र्धनका साथै सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति जरुरी हुन्छ । निजी लगानीमा स्वतन्त्रता, श्रमिकको अधिकारको राज्यबाटै संरक्षण, आर्जित मुनाफामा प्रगतिशील कर निर्धारण आदिका आधारमा समाजवाद उन्मुख हुन सकिन्छ ।

नेपालमा देखिएको स्कुल र अस्पतालमा अत्यधिक निजी लगानी, यस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको क्षेत्रमा निजीकरण नीतिको अवलम्बन, राजनीतिज्ञहरूको विलासी जीवनस्तर, दाता समूहहरूको शक्तिमा पक्कड, गरिब र धनीहरूका बीचको दुरी बढ्दै जानु, निर्वाचनमा हुने ठूलो लगानीका कारण राजनीति व्यापारमा परिणत भएकाले नेपालको लोकतात्रिक समाजवादसमेत अलपत्र परी सिद्दान्तमा सीमित भएको छ।

यस अवस्थामा साम्यवादी समाजवाद कल्पनाभन्दा टाढा देखिएको छ। तसर्थ, नेपालका कम्युनिस्टहरूले आफ्नो राजनीतिक सिद्दान्त र आदर्शलाई स्पष्ट गरी राजनीति गर्दा मात्र साम्यवादी समाजवादका बारेमा चिन्तन गर्न सकिन्छ अन्यथा लोकतान्त्रिक सिद्दान्तमा नै कम्युनिस्टहरूले प्रतिबद्धता देखाई लोकतात्रिक समाजवादमार्फत देशको समृद्धिका दिशामा अग्रसर हुनु र सबै बहुदलीय लोकतन्त्रका आधारमा राजनीति गर्नेहरूले सामूहिक मार्गचित्र तयार पारी समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्