काठमाडौं : २५ भदौका लागि तय भएर अन्तिम घडीमा स्थगित अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ मंसिरका लागि डाकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले मंसिर महिनाभित्र परिषद् बैठक सम्पन्न हुने बताए । ‘यसअघि स्थगित परिषद् बैठक मंसिर महिनाभित्र सम्पन्न हुन्छ,’ रिमालले भने ।
२१ भदौमा पोखरामा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको भन्दै खुलेर आलोचना गरेपछि रुष्ट प्रधानमन्त्रीले अकस्मात् परिषद् बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यतिवेला गृहकार्य नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बैठक रोकेका थिए ।
त्यसयता मुख्यमन्त्रीहरूले कर्मचारी, बजेट व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको भन्दै केन्द्रको झन् आलोचना गरेका छन् ।
संविधानको धारा २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।
यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् । परिषद्मा केन्द्र सरकारका गृह र अर्थमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । आवश्यकताअनुसार बैठक बस्ने उल्लेख छ ।
परिषद् बैठकको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका चार सचिवको टोली सातवटै प्रदेश पुगेर स्थलगत अन्तरक्रिया गरेका छन् । उनीहरूले प्रदेशका समस्या समेटिएको प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छन् ।
तिनै गृहकार्यका आधारमा परिषद् बैठकमा छलफल हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
