• श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको नागरिकहरूले आफ्नो भविष्यको निर्धारण गर्न कुनै पनि प्रकारको आन्तरिक र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र रही निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आफ्नो मौलिक सिद्दान्तका रूपमा स्थान दिएको छ।

आत्मनिर्णयको अधिकारको निरपेक्ष प्रयोग सङ्घीय शासन प्रणालीमा मात्र गर्न सकिन्छ। सरकार अत्यन्त बढी अलोकतान्त्रिक हुनु, राज्यका क्रीयाकलापहरू र संयन्त्रमा सबै पक्षहरूको प्रतिनिधित्व नहुनु, जनताले दमन र अन्यायको सामना गर्दै रहनु, सामाजिक न्याय र समानताको पक्ष कमजोर हुनु, आदिवासी र जनजातिहरूलाई लामो समयदेखि सुविधाविहीन बनाई सीमान्तकृत अवस्थामा पु¥याउनु आदि जस्ता विभेदकारी अवस्था राज्यमा हुदै जाँदा अन्याय र शोषणमा परेकाहरू आफ्ना अधिकारहरूको प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष र आन्दोलनमा उत्रिई आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा अघि बढ्ने स्थितिमा पुग्छन्।

त्यसैले आत्मनिर्णयको अधिकारको प्राप्ति र प्रयोगको अवस्था सिर्जना हुनुमा अमूक देशको विद्यमान शासन प्रणाली र सरकारी रवैया नै जिम्मेवार हुने गर्छ।

मानवअधिकारहरूको बारम्बार उल्लङ्घन गर्दै जाँदा, कुनै भूभागको बलपूर्वक हडप गरिँदा देशमा उपलब्ध सीमित स्रोत, साधनहरूको अनुपयुक्त, असमान र अन्यायपूर्ण हिसाबले लामो समयदेखि वितरण गर्दै जाँदा र यस्ता अनुपयुक्त व्यवहारलाई सुधार गर्न सरकारले क्रियाशीलाता नदेखाउँदाको अवस्थामा जनता विद्रोहमा उत्रिने पारिस्थिति निर्माण हुँदै जान्छ । यसको परिणती त्यस देशको भूभागको खण्डीकरण वा विभाजनको अवस्थासम्म सिर्जना हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि, पूर्वी पाकिस्तान कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेपबिना नै छुट्टिएर नयाँ देशको रूपमा बंगलादेश अस्तित्वमा आएको छ। युगोस्लाभियाको सर्बियाली बोस्निया हर्जगोभिनामा बस्ने अल्पसङ्ख्यक जातिहरूले अन्य जातिहरू सरह समान अधिकारको प्रयोग गर्न पाएनन्।

यी अल्पसङ्ख्यकहरूमध्ये युगोस्लाभियाले लामो समयदेखि दमन गरिरहेका आदिवासी सर्बियालीहरूलाई सीमान्तकृत अवस्थामा पुर्‍याउने काम भइरहेको स्थितिमा आन्दोलनले उग्र रूप ग्रहण गरी देशै टुक्रिएर बोस्निया हर्जगोभिना छुट्टै देश बनेको छ।

लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि अल्पमतमा रहेकाहरूलाई बहुमतमा रहेकाहरूले उपयुक्त देखेको अधिकार मात्र उपभोग गर्न दिने प्रवृत्ति प्रायः सबैतिर देखिएको छ।

यसको विरुद्ध देखिएको अल्पमतमा रहेकाहरूको मुक्तिको विषय अत्यन्त सम्वेदनशील हुन्छ । यस अवस्थामा पीडित नागरिकहरू बहुमत शासक वर्गहरूका विरुद्ध गोलबद्ध भई उनीहरूले प्रदान गरेको पद्दति र कानुनको उल्लङ्घन गर्न थाल्छन्।

विस्तारै चरम अन्यायका कारण अलग भएर बस्ने चाहना हुन थाल्छ। उनीहरूको मुक्तिको विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, समान अधिकारका लागि सङ्घर्षको उद्घोष हुन पुग्छ। सबै समूहहरूको अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै पीडित, शोसित र अन्यायमा परेकाहरूको उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने विषयलाई बहुमतको आडमा सरकारमा रहनेहरूले बेवास्ता गर्दै जाँदा अवस्था विस्फोटक बन्न पुग्छ।

त्यसैले यथा समयमा समन्याय र सामाजिक न्याय प्रदान नगर्दा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्न पीडित जनता बाध्य हुन्छन् । सरकारमा रहनेहरू यस विषयमा गम्भीर भई सबै नागरिकहरूलाई समेट्न लागिपर्नु जरुरी हुन्छ। यस्तो मानव–मानवका बीचको विभेदरूपी जघन्य अपराधको अन्त्य जरुरी छ।

आधुनिक लोकतान्त्रिक देशहरूले यसतर्फ गम्भीर बन्दै उदारताका साथ सबै प्रकारका अधिकारहरू प्रदान गर्न तत्परता देखाइरहेका छन् ।

एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणालीमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्न बढी सहज हुन्छ भन्ने मान्यता छ । निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकारको उपयोगद्वारा यस प्रकारका सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य भई सबैमा समान अधिकार व्यवहारमा नै प्रदान गर्न सम्भव हुने तर्क गरिन्छ।

अल्पमतमा रहेकाहरूको सामाजिक भलाइ र समान अधिकारको संरक्षणका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई माध्यम बनाउने पनि गरिएको छ।आत्मनिर्णयको अधिकारको उपयोग गर्ने चाहना राख्दा देशै बिखण्डित हुने खतरा रहन्छ।

त्यसैले यो अधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई राष्ट्रियता, रास्ट्रीय एकता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग सापेक्षतामा हेरिनुपर्छ भन्ने तर्क पाइन्छ। तर, यो क्षेत्रीय बिखण्डनको अवस्था केन्द्रीय नियन्त्रणमा रहेका र समान अधिकारहरू आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रदान नगरिएका देशहरूमा बढी देखिएको छ।

यदि राजनीतिक प्रणालीले सबै जनतालाई समेटेको छ र आमसहभागिताको अनि लोकतान्त्रिक आधारमा शासन सञ्चालन भएको छ भने यस्तो बिखण्डनको खतरा आन्तरिक कारणले आउँदैन। सहभागिताले असमानता र विभेदलाई कम गर्दै लैजान्छ।

नागरिकहरू सरकारी क्रीयाकलापहरू, नीतिहरू तथा कार्यक्रमहरूमा स्वामित्व ग्रहण गर्दै सन्तुष्ट रहन्छन्। आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीय शासन प्रणाली उदार एकात्मक शासनको तुलनामा सबै नागरिकहरूलाई सन्तुष्ट राख्न सफल भएको देखिन्छ। असन्तुस्ट अल्पमतमा रहेका र सम्वेदनशील नागरिकहरूको हिस्सा आफ्नो अधिकारका लागि अघि बढ्दै सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार आफ्नो हातमा लिनेसम्मको गन्तव्यमा समाहित हुन पुग्छन्।

त्यसैले लोकतान्त्रिक सरकारले अल्पमतमा रहेका र अन्यायमा परेकाहरूलाई नीतिगत हस्तक्षेप गर्दै लक्षित एवं सम्वेदनशील वर्ग र तप्काका नागरिकहरूलाई प्रशस्त अधिकारहरू प्रदान गर्नुपर्छ। आदिवासीहरूलगायत लक्षित जनसमूहहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल गराई उचित प्रकारले सार्वजनिक जिम्मेवारी प्रदान गर्दै यो समूहमैत्री राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तथा रणनीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जाने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।

प्रायः सवै देशहरूमा आदिवासीहरू अन्यायमा परेको अवस्था छ। उनीहरूको सम्पत्तिको हनन मात्र भएको हुँदैन, राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको हुन्छ । आत्मनिर्णयको अधिकारबाट यस्तो पछि परेका वर्गहरूले सङ्गठित हुने अधिकार प्राप्त गर्छन्।

यो अधिकार प्रदान गर्दा समान प्रतिनिधित्व, पहिचान र छनोटको अधिकार समताको आधारमा दिनुपर्छ। तर, यो अवस्था सिर्जना भई कमजोर वर्गले आत्मनिर्णयको अधिकारका पक्षमा सङ्घर्ष गर्दा देशभित्र अस्थिरताको अवस्था सिर्जना हुने र वातावरण अस्तव्यस्त भई सामाजिक सौहार्दतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ।

बहुमतमा रहेकाहरूको अधिकारमा कटौती गरी अल्पमतमा रहेकाहरूलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्दा लक्षित समूहको उपयुक्त पहिचान र सम्बोधन हुन नसक्ने स्थितिमा द्वन्द्वात्मक अवस्था आमन्त्रण गरेको छ।

तसर्थ, अन्याय र विभेदवाट पीडित नागरिकहरूको आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने अन्तिम अस्त्रका रूपमा यसलाई लिइएको छ। नेपालको अवस्था पृथक् छ। १०० भन्दा बढी जातजति र भाषाभाषीहरू छन् यहाँ।

सबै प्रकारका पहिचानहरूको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने अवस्था छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूले स्वतन्त्र मधेसको माग राखेका छन् । देशभित्र सङ्घीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारको विपक्षमा माहोल बनाउनेहरूको क्रियाशीलता बढिरहेको छ।

सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेपश्चात् विभिन्न तहका सरकारहरूको सङ्ख्या र सोही अनुपातमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको ठूलो जमातले गर्दा सङ्घीयता अत्यन्त खर्चिलो भएको छ।

यस अवस्थामा नेपालको वर्तमान संविधानले निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अस्वीकार गरी सबै जनतालाई समान अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गरिएका ब्याख्याहरू, जस्तै : समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सबै तहका सरकारहरूले प्राप्त गरेका सबै प्रकारका स्वतन्त्रता, सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्ने प्रावधानहरूको व्यवस्थाका साथै समावेशीकरणका नीतिहरूको अवलम्बनबाट निरपेक्ष आत्मनिर्णयको अधिकार होइन, सबै नागरिकहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्नेगरी भएको संवैधानिक प्रत्याभूतिका कारण नेपालीहरूका बीच सौहार्दताको अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र क्षेत्रीयताको संरक्षण गर्न संविधान सफल भएको छ ।

सबै प्रकारका अधिकारहरू सबै नागरिकहरूले निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छ तर आउँदा दिनहरूमा देशको राजनीतिक प्रणालीले अत्यन्त उदारताका साथ सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु जरुरी छ। देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताले सर्वोपरि प्राथमिकता पाउनुपर्छ। तर, सङ्घीय शासन प्रणालीमा पनि देखिएको केन्द्रिकृत मानसिकताबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ । सबै तहका सरकारहरूको क्षमता वृद्धिले प्राथमिकता पाउनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा सरकार पारदर्शी, जबाफदेही र निपूर्ण हुनुपर्छ। कुनै पनि देशका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारबाट देशको भौगोलिक अखण्डतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन।

बलपूर्वक लादिएका कुनै पनि क्रियाकलापहरू र आत्मकेन्द्रित व्यवहार स्वाभिमानी नागरिकहरूले स्वीकार गर्न सक्दैनन्। तर, सापेक्षिक आत्मनिर्णयको अधिकार, जसमा देशभित्र विविधताका बीचको एकता कायम गर्दै साम्प्रदायिक सद्भावलाई सुदृढ बनाउन नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नुपर्छ । यसमा देशका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजलगायतको ध्यान जानु जरुरी छ ।