इन्टरनेट र सर्भरको समस्याले सेवाग्राहीलाई सास्ती



सूर्य वि.क.

वीरगन्ज । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन ढिलाइ हुँदा वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ का युगेश्वर शर्मालाई राहदानी बनाउन ७ महिना लाग्यो। वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि राहदानी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा पुगेका युगेश्वरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाउनुपर्ने भएपछि ढिलाइ भयो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेहरूको भिडभाड एक्कासि बढ्दा लगातार १ सातासम्म प्रशासन धाउँदा पनि पालो नपाएपछि भिडभाड कम भएका बेला बनाउने सोचेर उनले केही समय जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउन छाडे । २ महिनापछि बल्ल राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएका उनले ५ महिनापछि परिचयपत्र प्राप्त गरे।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनिसकेपछि भने उनले राहदानीका लागि धेरै दुःख पाउनै परेन। ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन केही गाह्रो भए पनि पासपोर्ट बनाउन भने खासै गाह्रो भएन, आधा घन्टामै काम बन्यो’, उनले सुनाए। पर्साको ठोरी गाउँपालिकाका गगन सुनारका अनुसार अहिले प्रशासनमा पहिला जस्तो झन्झट छैन। तर, कहिलेकाहीँ विद्युत् प्रवाह नहुँदा र इन्टरनेट नचल्दा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपर्ने समस्या भने यथावत् रहेको गगनको भनाइ छ । आफ्ना भाइको नागरिकता बनाउनका लागि ठोरीबाट बिहान कार्यालय नखुल्दै वीरगन्ज आइपुगेका उनले इन्टरनेट र सर्भरको समस्याका कारण सास्ती खेप्नुपर्‍यो।

बिहान साढे ९ बजे नै ठोरीबाट वीरगन्जसम्मको लगभग ६० किलोमिटर दुरी पार गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा पुगेका उनको काम साँझ साढे ४ बजे भयो। पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका– २ निवासी इन्ताफ आलम पनि नागरिकता बनाउन ३ दिनदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा धाइरहेका छन्।

आलमको जन्म दर्तामा हजुरबुबाको नाम खलिल मिया तेली छ भने हजुरबुबाको नागरिकतामा खलिल मिया मात्र छ, जसले गर्दा उनले झन्झट बेहोर्नुपरिरहेको छ। फेरि वडा कार्यालयमा गएर सिफारिस बनाई ल्याएपछि मात्र उनको नागरिकता बन्ने प्रशासनका कर्मचारीले बताएपछि उनी तेस्रो दिन पनि नागरिकता नबनाई घर फर्किए। अर्काे दिन वडाबाट नाम सच्याइएको सिफारिस ल्याएर जिप्रका पुगेका आलमको त्यस दिन बडो मुस्किलले नागरिकता बन्यो ।

अधिकृत बस्नै मान्दैनन् : सहायक प्रजिअ

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता वितरण, प्रतिलिपि, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, मुद्दा, ठाडो उजुरीलगायतका प्रशासनिक सेवाहरू प्रवाह हुन्छन्। अधिकृत तहका ४ जनाको दरबन्दी भए पनि ३ जना मात्र रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यहाँ अधिकृत तहका कर्मचारीहरू बस्न रुचाउँदैनन्। खरिदार र सुब्बा सरहका कर्मचारीको अभाव भने छैन। ११ वटा शाखामा गरेर हाल यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म ४२ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।

अनियन्त्रित इन्टरनेट र सर्भरको समस्या

पछिल्लो समय हरेक काम प्रविधिमैत्री हुँदै गएका छन्। अभिलेखीकरण र तथ्याङ्कको दिगो व्यवस्थापनका लागि हरेक कार्यालयमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । यसर्थ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पनि सेवालाई छिटो र छरितो बनाउन प्रविधिमैत्री बनाइँदै लगिएको छ।

ई–पासपोर्ट, नयाँ नागरिकतालगायत अन्य कामहरूका लागि अनलाइन अर्थात् सफ्टवेयरमार्फत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ सर्भर डाउन हुँदा र इन्टरनेट नचल्दा कर्मचारी र सेवाग्राहीसँग सर्भर र इन्टरनेट नचल्दासम्म कुर्नुको विकल्प हुँदैन। यसलाई अनियन्त्रित समस्याको सङ्ज्ञा दिन्छन् सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल । उनले भने, ‘इन्टरनेट र सर्भर हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन तर पनि हामी सेवालाई चुस्त र छिटो छरितोसँगै प्रभावकारी बनाउनेमा जोड दिइरहेका छौँ ।’

पालिकाबाटै परिचयपत्र

राष्ट्रिय परिचयपत्र सबैले अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था आएसँगै साइबरवालाहरूले राम्रै कमाइ गरे। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा अगाडिका फोटो स्टुडियोसँगै अन्य साइबर सेन्टरहरूमा फारम भराउनेहरूको भिड हुन्थ्यो । फारम भरेबापत १०० देखि ५०० हुँदै कसैले १ हजार रुपैयाँसम्म माग्ने गरेका गुनासो पनि सेवाग्राहीले गरे।

अनधिकृत रूपमा रकम असुलेर फारम भर्ने गरेको गुनासोपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले कडाइ गर्दै ६ जना साइबरवालालाई कारबाही गरी केही दिनका लागि थुनामा समेत राखेपछि यस्तो प्रवृत्ति रोकियो। पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले कार्यालय समयभन्दा अगावै फारम भर्नका लागि कर्मचारीको पनि व्यवस्थापन गर्‍यो। यति मात्र नभएर अहिले त हरेक पालिकामै फारम भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले नै पालिकामा कर्मचारी परिचालन गरेर कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई तालिम दिएर पालिकाबाटै फारम भराउने व्यवस्था मिलाइयो। यसले गर्दा अहिले जिल्ला प्रशासनमा परिचय पत्रका लागि आउनेको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून भएको त्यहाँका प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार श्रीवास्तवले बताए।

नयाँ भवनले सेवा चुस्त हुने विश्वास

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको कोठा नम्बर– १०, १४, १५ मा सेवाग्राहीको चाप अरू कोठाको तुलनामा धेरै हुन्छ। वैवाहिक अङ्गीकृत, संशोधन÷पतिको नामथर कायम र राहदानी शाखामा सेवाग्राहीको चाप बढी देखिन्छ ।

प्रायः सबै शाखा अव्यवस्थित छन् । कुर्सी र टेबलको भरमा काम भइरहेको छ। कागजात व्यवस्थित गर्न नसकिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल स्वीकार गर्छन्। पौडेलले भने, ‘कागजपत्रहरू जथाभावी छन्, पहिल्यदेखि व्यवस्थित गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएन, पूर्वाधार पनि पुराना भए, जसले गर्दा खोेजेको कुरा समयमै भेटिन पनि गाह्रो हुन्छ।’ तर, अब लगभग अन्तिम चरणमा रहेको जिल्ला प्रशासनको नयाँ भवनले सेवा चुस्त हुनुका साथै व्यवस्थित हुने सहायक प्रजिअ पौडेलको विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्