सहभागितामूलक विकास योजनाको महत्व, समस्या र सुझाव



  • गम्भीरबहादुर हाडा

काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा विकाससम्बन्धी छलफल खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि भएको मानिन्छ। तत्पश्चात् विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने विकाससम्बन्धी विभिन्न प्रयासहरू भएका देखिन्छ। खासगरी ग्रामीण क्षेत्रको किवासका लािग विश्वस्तरबाटै विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका पाइन्छ।

राज्य केन्द्रित अवधारणा, बजार केन्द्रित अवधारणा, गैरसरकारी संस्था केन्द्रित अवधारणा आदि विश्वमा प्रचलित विकासका प्रमुख अवधारणाहरू हुन् । सन् १९५० देखि सन् १९८० को आरम्भसम्म राज्य, बजार र गैरसरकारी संस्था केन्द्रित विकास अवधारणाले क्रमशः प्रभुत्व जमाउँदै आए तर ती विकासका अवधारणाले ग्रामीण समाज, जहाँ आमगरिब र निमुखा मानिसहरू बसोबास गर्छन्, त्यहाँसम्म विकासको प्रतिफल पु¥याउन सकेनन्।

तत्पश्चात् तिनीहरूको विकल्पको रूपमा जनता केन्द्रित विकास अवधारणाले स्थान लिन पुगेको हो। माथिबाट तल झर्ने विकासको अवधारणाले विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुर्‍याउन सकेन । समाजमा स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, आत्मसम्मानको सट्टा गरिबी, बेरोजगारी, असमानता जस्ता समस्याहरू चर्को रूपमा देखापर्दै जान थालेपछि माथिबाट तल झर्ने उपागमको विकल्पको रूपमा आएको विकासको नौलो उपागम जनता केन्द्रित विकास हो। यसलाई तलबाट माथि जाने उपागम पनि भनिन्छ।

विकासका प्रत्येक प्रक्रियामा जनताको स्वेच्छिक, अनुशासित तथा सङ्गठित संलग्नताद्वारा सञ्चालित विकास नै जनता केन्द्रित विकास अभियान हो । यस अवधारणाअनुसार विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार, पुँजी, जनशक्ति तथा सेवा र साधनको परिचालनका लागि जनताको उच्च सहभागिता एक प्रभावकराी माध्यम बनेको छ ।

जनता केन्द्रित विकास अभियानअनुसार जहाँ सहभागितामूलक विधिको अवलम्बन गरिन्छ, त्यहाँ स्थानीय जनता नै प्राथमिकता छनोट, विकास कार्य र विकासको उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्थानीय स्रोत, साधनको उचित परिचालन गर्न, परियोजना कार्यान्वयन गर्न तथा परियोजना मूल्याङ्कन गर्न सहभागी हुन्छन्। साथै, यस प्रक्रियाबाट विकासको मानवीय जीवनमा गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा प्रभावकारी हुन सहयोग पुग्छ । विकासका लागि जनसहभागिता अपरिहार्य छ।

जनतालाई उनीहरूको विकास उनीहरूबाट नै गराउनका लागि उपलब्ध गराइएको सहयोगमाथि विकासको दिगोपना निर्भर हुन्छ। सहभागितामूलक विकास अवधारणा भन्नाले जनताको सहभागितालाई कसैको कर्म सफलताका लागि नभएर जनताले जनताका लागि जनतालाई केन्द्रबिन्दु मानी विकास प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु हो। समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि एवं विकासलाई दिगो बनाउन जनता केन्द्रित विकासको स्थान उच्च छ।

जनतामूलक विकास प्रारूपका पहिचानहरूमा जनतालाई ज्ञान र सीपको स्रोतको रूपमा हेरिनु, जनता सक्रिय सहभागी हुन्छन्, सहभागितामूलक योजना प्रणाली, विकास जनताद्वारा गरिन्छ, न कि जनताका लागि, समूह परिचालन, सहयोग, पूर्ण सहभागिताको अवसर र समता, सस्तो तर प्रभावकारी, तलदेखि माथि जाने अवधारणा, दिगोपना, राज्यको भूमिका सहजकर्ताको रूपमा आदि जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरू यसअन्तर्गत पर्छन्।

सहभागितात्मक विकास प्रारूपका मान्यताहरूमा जनतालाई बाह्य सहयोग र सहजकर्ताको आवश्यकता पर्छ। विकासको आँखा अगाडि सबै जनता बराबर हुन्। स्थानीय मौलिक तथा परम्परागत सङ्गठनको विकास गर्नुपर्छ। निर्णय निर्माण प्रक्रियालाई राज्य तथा बजारबाट स्थानीय जनतालाई दिनुपर्छ। विकास जनताद्वारा गर्नुपर्छ न कि जनताका लागि। जनता विकासका कर्ता, मालिक तथा उत्पादक हुन् न कि दर्शक र उपभोक्ता । गैरसरकारी संस्थाले जनतासँग पुगेर काम गर्न सक्छ। धेरै स्थानीय मानिसहरू गरिब, अशिक्षित र कसैबाट शोषित भएका हुन्छन् तर उनीहरू विवेकहीन हुँदैनन्।

योजना र विकास प्रणालीको लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप सञ्चालन र आधुनिकीकरणको अभियानलाई सहभागितामूलक विकास प्रक्रिया भनिन्छ। विकासको आवश्यकता पहिचान, योजना निर्माण र कार्यान्वयन एवं लाभको न्यायोचित वितरणमा सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र आबद्धता हो। आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका आधारमा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी योजनाको निर्माण र सर्वपक्षीय विकास गर्ने प्रणाली हो । यसले योजना विकास प्रक्रियामा अधिक जनसहभागिता कायम गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छ ।

सहभागितामूलक विकास प्रक्रियाको महत्व १. विकास प्रक्रियामा सबै वर्ग समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, २. विकासप्रति नागरिकको स्वामित्व र अपनत्व बोध गर्न, ३. विकासको दिगोपना हासिल गर्न, ४. विकास कार्य सञ्चालनमा सहजता कायम गर्न, ५. विकास प्रक्रियामा स्थानीय अवरोध हटाउन, ६. विकास प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न, ७. स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्न, ८. सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न । ९. स्रोत, साधनको विवेकसङ्गत प्रयोग गर्न, १०. लागतमा मीतव्ययिता कायम गर्न, ११. लोकतान्त्रिक प्रणालीको असल अभ्यास गर्न र १२. अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न अर्थपूर्ण मानिन्छ ।

नेपालको योजना प्रणालीमा सहभागिताको अवस्था

१. सङ्घीय र प्रादेशिक योजना प्रणाली अन्तर्गत : यो बृहत् योजनाअन्तर्गत पर्छ। योजना निर्माणमा नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन। राज्य व्यवस्थापकहरू, दक्ष व्यक्ति र प्रशासनको संलग्नता रहन्छ, तथापि, योजनाको कार्यान्वयन र लाभको उपभोगमा नागरिकको उल्लेख्य सहभागिता रहेको पाइन्छ। नागरिकले रोजगारी र प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरेको साथै राज्यले जनशक्ति र श्रमशक्तिको उपयोग गरिरहेको पाइन्छ भने नागरिक समाज र सञ्चार जगत्ले कार्यान्वयन प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जिम्मेवार र जबाफदेही बनाएको पाइन्छ ।

२. स्थानीय योजना प्रणालीअन्तर्गत : यो सूक्ष्म योजना प्रणालीअन्तर्गत पर्छ । योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्छ। स्थानीय तहको योजना निर्माण, कार्यान्वयन र लागतमा सहभागिता र साझेदारी गरेको छ । अनुगमन र मूल्याङ्कनमा पनि नागरिक सहभागिता रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार टोल वा बस्ती स्तरबाट आयोजना छनोट गर्ने समयमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वर्ग र समुदायको अनिवार्य सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सञ्चार जगत्समेतको योजना निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागिता रहेको पाइन्छ।

नेपालमा सहभागितामूलक योजना विकाससम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरू संविधानमा, प्रस्तावनामा सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सङ्कल्प गरिएको छ। विकाससम्बन्धी नीति (धारा–५१) मा विकास प्रक्रियामा स्थानीय सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था छ ।

कानुनहरूमा : १. सार्वजनिक नीति साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, २. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, ३. जनसहभागिता आधारित विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६८, ४. स्थानीय स्रोत परिचालन कार्यविधि, २०६९, ५. सार्वजनिक निजी साझेदारी निर्देशिका, २०६१, ६. जिल्ला विकास योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०६८। नीतिहरूमा १. सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, २०७२, २. आवधिक योजनाका नीतिगत व्यवस्थाहरू, ३. बजेटका नीतिगत व्यवस्थाहरू।

संस्थाहरूमा : सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिल्ला सभा, नगरपालिका, गाउँपालिका, गैरसरकारी संस्थाहरू।

१. सहभागितामूलक योजना र विकासका विशेषताहरूमा ः (क) आधुनिक र लोकतान्त्रिक योजना र विकास पद्धति हो। (ख) आवधिक जनसहभागितामा जोड दिन्छ । (ग) आवश्यकता र मागमा आधारित हुन्छ । (घ) योजनाको तर्जुमादेखि मूल्याङ्कनसम्म जनसहभागितामा जोड दिन्छ । (ङ) विकासको उपलब्धिको समुचित वितरणमा जोड दिन्छ । (च) समावेशी लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्छ । (छ) स्रोत, साधनको प्रभावकारी परिचालनमा आधारित हुन्छ।

२. सहभागितामूलक योजना र विकासका उद्देश्यहरू/महत्वअन्तर्गत ः (क) आधुनिक र लोकतान्त्रिक योजना पद्धति सुनिश्चित गर्नु, (ख) अधिक जनसहभागिता गराउनु, (ग) माग र आवश्यकतामा आधारित विकास हासिल गर्नु, (घ) योजनाको समग्र प्रक्रियामा जनसहभागिता गराउनु, (ङ) विकासका उपलब्धिको समुचित वितरण गर्नु, (च) समावेशी लोकतन्त्र प्रबद्र्धन गर्नु, (छ) स्रोत, साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्नु ।
३. सहभागितामूलक योजना र विकासका सिद्धान्तहरूमा : (क) प्रत्यक्ष सहभागिताको सिद्धान्त, (ख) प्रभावकारिताको सिद्धान्त, (ग) सामाजिक समावेशीताको सिद्धान्त, (घ) सन्तुलित विकासको सिद्धान्त, (ङ) सामाजिक परिचालनको सिद्धान्त, (च) स्वामित्व अभिवृद्धिको सिद्धान्त, (छ) माग र आवश्यकताको सिद्धान्त, (ज) लोकतान्त्रिक योजना प्रणालीको सिद्धान्त। सहभागितामूलक योजनाले विकासका क्रियाकलापहरूमा नागरिकलाई सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्छ। योजना भविष्यमा गरिने क्रियाकलाप भएकाले समावेश हुने विषय र क्रियाकलापमा सरोकारवालाको सहभागितामा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुँदै गएको छ।

योजना तर्जुमामा सहभागिताले आयोजनाको तर्जुमामा नभएर कार्यान्वयन र प्रतिफल उपभोग गर्ने अवस्थासम्म प्रभाव पार्ने र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्छ। सहभागितामूलक योजना सम्बन्धित आयोजनाबाट प्रभाव पर्ने नागरिकहरूको उपस्थितिमा तयार गरिन्छ। जनताका वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सम्भव बनाउँछ। लागत, लाभ, लचकता र अग्रसरताका दृष्टिले उपयुक्त आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । योजनामा समावेश गर्ने कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्न सहज हुन्छ। स्थानीय स्रोत, साधन र श्रमको अत्यधिक उपयोगको सम्भावना रहन्छ । दिगो विकासको अवधारणालाई लागू गराउन सम्भव हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको कार्यान्वयन हुन्छ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीनतालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। स्रोत, साधन जुटाउन र प्रयोग गर्न सजिलो र आमजनताप्रति राज्यको विश्वास र भरोसा बढ्छ। विकासमा स्वामित्वको भावना विकास भई दिगो, टिकाउ हुनुका साथै उपयोगमा सावधानीको विकास हुन्छ। स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर समाजको विकासमा सघाउ पुग्छ। जनताहरूलाई सशक्तीकरण गर्न सघाउ पुग्छ। अधिकारमा आधारित विकासले सार्थकता प्राप्त गर्नुका साथै आत्मबल बढ्ने र स्थानीय स्तरमा नेतृत्व र क्षमता वृद्धि हुन्छ।

सहभागितामूलक योजनामा देखिएका कमजोर पक्षहरूमा आयोजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको समस्यासँग परिचित नभएका वर्गबाट हुने। आयोजनाको निर्णय तथा लाभ उपयोगमा स्थानीय सीमित वर्गको बर्चस्व । आयोजना छनोटमा हाल पनि माथिबाट तल प्रणालीले मुख्य भूमिका खेलेको छ। जनताका सहभागिता निष्क्रिकय खालको देखिएको । राज्यले नै विकास गरिदिन्छ भन्ने सोचाइमा परिवर्तन नभएको। स्थानीय स्रोत, साधनले प्राथमिकता पाउन नसकेको।

सरकारी नीतिका बारेमा अधिकांश जनताहरू सुसूचित हुन नसकेका। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम निर्माण व्यवसायीबाट काम गराउने अभ्यास रहेको। आयोजनाको अन्य चरणमा सहभागी नगराई कार्यान्वयनमा मात्र सहभागी बनाउने प्रचलन । जनता आफैँ सहभागी हुने भन्दा पनि सहभागी बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। विकास आवश्यकतादेखि प्रतिफल उपभोगसम्म सम्बन्धित जनताहरूको सक्रिय सहभागिता हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। नागरिकहरूलाई विकास क्रियाकलापहरूका बारेमा सचेत गराउने र सशक्त बनाउने । विकासका काममा स्थानीय स्रोत, साधनलाई बढी भन्दा बढी परिचालन गर्ने । सम्भव हुने क्षेत्रमा श्रममूलक प्रविधि अवलम्बन गर्ने।

उपभोक्ता समिति तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूको क्षमता विकास हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, समावेशी विकास जस्ता विकासका नयाँ अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने । सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण जस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका विधिको प्रयोगलाई गैरसरकारी तथा केन्द्रीय निकायबाट हुने कार्यक्रममा पनि सञ्चालन गर्ने।सहभागिताको सबैभन्दा राम्रो उपाय उपभोक्ता समितिबाहेक अन्य विकल्पहरू पनि खोज्ने। आयोजनाको किसिम, आकार, प्रकृति हेरी उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने वा उपभोक्ता समितिले रेखदेख गर्ने वा केन्द्रीय तहबाट नै सहभागितात्मक ढाँचाले सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट नीति बनाउने।

विकास क्रियाकलापहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नभएर समयमै सञ्चालन गर्ने परिपाटी विकास गर्ने। विकास क्रियाकलापमा सरकारी निकायहरूबाट हुने अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। सहभागितामूलक विकास भन्नाले सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता आफ्नो विकास प्रक्रियाका विविध पक्षहरूमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो । यस्तो विकासको प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा योजनाको मूल्याङ्कन गरिन्छ। कुनै पनि कार्यक्रमले राखेको लक्ष्य पूर्ति गर्नका लागि बनाइएको योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुरूप सम्बन्धित पक्षबाट आर्थिक, भौतिक, वैचारिक तवरले सक्रिय सहयोग गर्नु तथा योजनाअनुसार कार्य गर्नका लागि जुट्नु सहभागिता हो ।

कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनेगरी तयार गरिएको विकास नै सहभागितामूलक विकास हो। जनसहभागिता भन्नाले खासगरी विकास निर्माणका सम्बन्धमा समुदायका मानिसहरूको संलग्नतालाई जनाउँछ। जनसहभागिता भन्नाले विकास निर्माण कार्यमा समस्याको पहिचानमा जनताको संलग्नता हुन आवश्यक छ। समस्याको पहिचानमा जनतामा छलफल र सरसल्लाह गरी अन्तिम अवस्थामा पुग्नु जरुरी छ।

विवादयुक्त समस्याको समाधानमा सबैको संलग्नता हुन आवश्यक हुन्छ। निर्णय निर्माण प्रक्रियामा पनि जनसहभागिता हुनुपर्छ । कुन योजना, कुन प्राथमिकताका आधारमा गर्ने ? समुदायका मानिसले कसले कुन आधारमा के कति सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षको सरसल्लाह गरी सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा पुग्नुपर्छ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरूमा पूर्ण जनसहभागिताको अपेक्षा राख्छन्। समूह छलफल, समूह निर्माण, आवश्यकताको स्तरीकरण तथा त्यसको कार्यान्वयनमा जनतालाई नै पूर्ण रूपमा परिचालन गराउँछन् । यसरी कुनै पनि विकास निर्माण कार्यबाट प्राप्त प्रतिफल जब सामूहिक रूपमा जनताले उपयोग गर्छन् तब समाजमा एकता र विश्वास मात्र नभई हरेक कार्यक्रमप्रति तत्परता बढ्न गई विकास निर्माणका कार्य जनस्तरबाटै सञ्चालित हुन सक्छन्।

यसले जनताले उनीहरूको विकासका लागि स्वेच्छिक सहयोग, समर्थन र संलग्नताका आधारमा गरेका क्रियाकलापहरूलाई विकासको सम्बन्धमा जनसहभागिता भनिन्छ। सहभागितामूलक विकास प्रक्रियामा निम्न पक्षहरूमा जोड दिन आवश्यक छ। सहभागितामूलक विकासले सामाजिक जटिलताहरूलार्य बुझ्दै दिगो योजना निर्माणमा जोड दिने हुनुपर्छ।

कार्ययोजना सफल रूपमा सम्पन्न हुनका लागि जनसहभागिता प्रशासनिक रूपमा र त्यसैअनुरूपका संस्थाहरूको विकास हुन आवश्यक छ। यस्ता विकासका योजनाहरूको निर्माण गर्दा सामाजिक क्षेत्रहरू, पिछडिएका वर्गहरू, सीप विकासका क्षेत्रहरू रोजगारी प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा जोड दिन आवश्यक छ।

समस्याको पहिचान र त्यसको अन्तर्निहित सम्पूर्ण जनताको संलग्नता हुनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा सम्पूर्ण जनताको संलग्नता हुनुपर्छ। स्रोतको परिचालनमा सम्पूर्ण जनताको संलग्नता हुनुपर्छ। कार्यक्रम लागू गर्ने समयमा सम्पूर्ण जनताको संलग्नता हुनु आवश्यक छ। कार्यक्रमको मूल्याङ्कन र अनुगमनमा जनताको संलग्नता हुनुपर्छ।

योजनाबाट प्राप्त फाइदा वा सुविधा सबैलाई बराबर रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। समुदायका सबै खाले मानिसको सार्थक सहभागिता भएको अवस्था नै सशक्त समुदाय हो किनभने यस्तो अवस्थामा सबै खाले मानिसको आत्मसम्मान, चासो र विचार बोलीको कदर भएको हुन्छ । सबैलाई न्याय प्राप्त हुन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्