काठमाडौँ । प्रदेश १ मा मन्त्रालय भागबन्डाको विषय टुंगिएको छ। सत्ता साझेदार दलमा सहमति भइसकेपनि यसलाई निर्णय गरी औपचारिकता दिन बाँकी छ।
सरकारमा सहभागी दलबीच मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा २ दिनदेखि विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालय बाँडफाँटबारे विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
प्रदेश गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वमा भएको सहमतिअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाहेक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय राख्नेछ।
माओवादीले सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र कृषि र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावारणमध्ये एक मन्त्रालय पाउनेछ।
राप्रपाले कृषि र पर्यटनमध्ये एउटा पाउनेछ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय जसपाले पाउने सहमति बनेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्की आफैंले राख्ने छन्।
तिलकुमार मेन्याङबोलाई आन्तरिक मामिला र बुद्धिकुमार राजभण्डारी खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री बन्ने छन्।
माओवादीका २ जनामध्ये दुर्गाप्रसाद चापागाँई सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र जीवन आचार्य कृषि र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमध्ये एक हुनेछन्।
हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश १ सरकाको पहिलो क्याबिनेटले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट घटाएर ९ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरिसकेको छ।
निर्णयअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहनेछन्।
शेरधन राई मुख्यमन्त्री भएका बेला बनेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई फुटाएर बनेका सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय भने रहने छन्।
प्रदेश १ मा अहिले एमालेका ३, माओवादीका २, राप्रपा र जसपाबाट १–१ जना मन्त्री छन्। मुख्यमन्त्रीबाहेक सबै विनाविभागीय हुन्।
