काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा ६२ को उपधारा ७ ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनेर व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ मा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा १ महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले १ महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
यिनै २ व्यवस्थाले गर्दा अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया अल्मलिएको छ। संविधान र ऐनमा भएका व्यावस्था नै बाझिने देखिन्छ। यसैलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोग पनि राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा १ महिनाअगावै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा देशमा २ जना राष्ट्रपति हुने तर्क गर्छ।
वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २९ फागुनमा निर्वाचित भएकाले ऐनअनुसार २९ माघभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्छ। तर, निर्वाचन आयोग भने २५ फागुनको सेरोफेरोमा निर्वाचन गराउने तयारीमा छ। निर्वाचन तयारीका लागि चाहिने समयको हिसाब गर्दा पनि २९ माघमा निर्वाचन हुने सम्भावना शून्य जस्तै देखिन्छ।
२५ फागुनतिर निर्वाचन गराउनुपर्ने विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया राष्ट्रपतिको निर्वाचन र पदावधिको विषयमा संविधान र ऐनमा केही त्रुटि देखिएकाले त्यसको समाधान गरेर चुनाव गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन्। तर, आयोगकै अन्य पदाधिकारी भने निर्वाचन आयोगको काम निर्वाचन गराउने भएकाले भएका त्रुटि केलाउने काम आयोगको नभएको बताउँछन्।
कांग्रेसको चासो
संविधान र ऐनमा देखिएको भिन्नता र अस्पष्टताका बीच निर्वाचन सर्न सक्ने शङ्कामा नेपाली कांग्रेस देखिएको छ। १ साताअघि नै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा कानुनमा देखिएको द्विविधा हटाउन यसको तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए। यसका लागि कांग्रेसले सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ।
कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने र कुनै पनि कारण देखाउँदै पछि सार्ने काम गर्न नहुने बताएका छन्। आयोगले २५ फागुनमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरे पनि कांग्रेस भने यो समयभन्दा पनि पछि सार्न खोजिएको आशङ्कामा देखिन्छ। नेताहरूले राष्ट्रपतिको चुनाव पछि धकेलिए त्यसलाई आफ्नो पार्टीले स्वीकार नगर्ने पनि बताइसकेका छन्।
सभामुख र उपसभामुखमा पराजय भोगेको कांग्रेस अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपतिमा छड्के दाउ खेल्ने सोचमा रहेको कांग्रेस अहिले राष्ट्रपति पाउने आसमा देखिन्छ।
कांग्रेसबाट सम्भावित को ?
राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला जस्ता नेताको नाम अहिले चर्चामा छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसभित्र विश्वास गर्ने पात्रका रूपमा रहेका रामचन्द्र पौडेललाई नै कांग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार बनाउने देखिएको छ।
पौडेललाई उममेदवार बनाउँदा प्रचण्डले पनि लचकता देखाउन सक्ने आकलन कांग्रेसले गरेको छ। तर, शान्ति प्रक्रियाका मुख्य सूत्रधारमध्येका एक कृष्णप्रसाद सिटौला पनि बलिया दाबेदार हुन्। राष्ट्रपतिका लागि प्रचण्डलाई नै गलाउने रणनीतिमा रहेको कांग्रेसका लागि सिटौला अर्का सम्भावित पात्र हुन्।
यदि दलभित्रका उम्मेदवारको पक्षमा नतिजा आफ्नो अनुकूल नदेखिए कांग्रेस स्वतन्त्र व्यक्तिको पक्षमा पनि उभिने देखिएको छ। अवस्था जे भए पनि एमालेको हातमा राष्ट्रपति नदिने पक्षमा कांग्रेस छ। एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउन हरप्रयास गर्ने बताइसकेको कांग्रेस जसरी पनि राष्ट्रपतिमा एमालेको हार भएको हेर्न चाहन्छ।
अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने कुनै पनि आधार छैन । तर, माओवादीको साथ पाउने अपेक्षामा राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेस अहिले दौडधुपमा छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५, राष्ट्रियसभाका ५९ र प्रदेशसभाका ५५० जना सांसदले मतदान गर्छन्।
यी सबैको कुल मतभार ५२ हजार ४२२ हुन्छ। मतभारमध्ये राष्ट्रपतिमा निर्वाचनका लागि २६ हजार ३९४ मतभार ल्याउनैपर्छ। कांग्रेससँग १६ हजार मतभार मात्र साथमा छ। नेकपा एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत दल गठबन्धनमै रहेकाले कांग्रेसको सम्भावना शून्य जस्तै छ।
गठबन्धनको सहमति कायमै रहेको अवस्थामा एमालेले नै राष्ट्रपति पाउने पक्का छ। एमालेमा भने अहिले राष्ट्रपतिको विषयमा खासै हल्ला छैन । सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई एमालेभित्र मुख्य दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ।
