• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । विश्वका कैयौँ देश आफ्ना उत्पादनहरू निकासीबाट भन्सार राजस्व वृद्धि गर्न तल्लीन छन्। हामी पनि भन्सार राजस्वमा मख्ख छौँ। तर निकासीबाट होइन, आयातबाट। नाना, खाना, छानाका सामान र खासगरी दैनिक प्रयोगमा आउने चर्को आयतनको पेट्रोलियम पदार्थको आयातको भन्सार राजस्वबाट हामी उत्साहित भएका छौँ।

त्यसो त हामी विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य पनि हौँ र बिमस्टेक, साफ्टा, सार्क जस्ता कैयौँ सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका सदस्य छौँ, हाम्रा उत्पादनको विश्व मार्ग खुला छ र पनि निर्यात गर्ने सामान अत्यन्त न्यून र आयातका भरमा हाम्रो जीवनचक्र चलेको छ। संसारमै कम आर्थिक वृद्धि हुने देश हाम्रै भएको छ र दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा पनि तेस्रो कम आर्थिक वृद्धि गर्ने देश भएको छ।

गत वर्षको आर्थिक वृद्धि दर सरकारी आकलन ७ प्रतिशतको हुँदा आर्थिक वृद्धि दरलाई विश्व बैंकले ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो। ७ दशकको अध्ययन गर्ने हो भने औसत आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत ननाघेको इतिहास छ। चालु १५औं योजनाको आधार वर्षको आर्थिक वृद्धि दर साढे ८ प्रतिशतको आकलन गरिरहँदा २ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो। बाँकी दोस्रो र तेस्रो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर पनि क्रमशः ३ दशमलव ८ र ५ दशमलव ५ प्रतिशत नाघेको देखिएन । विगत ३ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि दर २ दशमलव ५ प्रतिशत भएको पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाले देखाएको छ ।

चालु वर्षको अन्तराल देशमा ठुला २ निर्वाचन पुँजीगत खर्च निराशाजनकका कारण आर्थिक वृद्धि दरमा उकालो लाग्ने सम्भावना न्यून छ। योजनाकै समीक्षा हेर्दा कृषिको औसत लक्ष्य ५ दशमलव ४ मा २ दशमलव ५ मात्र हात लागेको छ। उद्योग क्षेत्रको प्रगति १५ प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य लिँदा मात्र ३ दशमलव ५ प्रतिशतको हात लागेको छ। सेवा क्षेत्रको उपलब्धि औसत ९ दशमलव ४ प्रतिशतको लक्ष्य लिँदा औसत १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र हात लागेको छ।

जीडीपीमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको, कृषिको योगदान घट्दै गएको देखिन्छ। मध्यावधि समीक्षाले गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव १६ प्रतिशत देखाएको छ। कृषिको योगदान घटेर गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्नु भनेको आर्थिक असमानताको वृद्धि हुनु हो। सामाजिक क्षेत्रको सूचकाङ्क केही आशाप्रद देखिएको छ। ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर घटेकोे, किशोरीहरूको प्रजनन दर घटेको, आधारभूत शिक्षामा भर्ना दरको वृद्धि, इन्टरनेट र विद्युत् प्रयोगको सङ्ख्या वृद्धि, मानव सूचकाङ्कमा बढोत्तरी, खानेपानी सेवामा केही वृद्धि देखिएको छ। तर विकास खर्चमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन, केही भए पनि वर्षान्तरमा मात्र भएको दखिन्छ।

सार्वजनिक खरिद प्रणाली झन्झटिलो हुनु अनुगमन र समन्वयमा जटिलताहरू देखिनु, सार्वजनिक जबाफदेहिताको कमी हुनु देशका परम्परागत समस्याहरू हुन् । देशले आयात प्रतिस्थापन गर्न मनग्य उद्योग विस्तार गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा भारी वृद्धि गर्नुपर्छ । रासायनिक मलको सहजता, राम्रो बिउबीजन समयमै उपलब्धता, सिँचाइको पर्याप्तता र उत्पादित सामानको भण्डारण र बजारीकरणमा ध्यान जानु जरुरी छ ।

दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि देश पछाडि नै छ । यी सबै काम नेतृत्वले गर्ने हो, नीत तय र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि। ४६ साल अघिसम्म यहाँबाट विदेशमा हाम्रा सामान धेरै निकासी हुन्थ्यो । भनौँ धान, चामलसमेत निकासी हुन्थ्यो, ६० को दशकसम्म त थुप्रै कलात्मक गलैँचा, तयारी पोसाक थुप्रै निकासी गरिएको हो र सन् २००३ लाई हामीले खुलेर निर्यात वर्ष पनि मनाएका हौँ । देशमा धेरै अरू ठुला राजनीतिक परिवर्तन भए। सङ्घीयता ल्याउँदा दिइएका बलिदानीका नाममा हामी औपचारिक दिवस नै मनाउन गइरहेका छौँ, तर पछिल्लो समयमा कोरोनाकालदेखि त दैनिक चुलोचौकाका सामान पनि भारी मात्रामा वृद्धि भएको छ । तिहारमा पूmल, ओखरदेखि दसैँमा मासु र माघे सङ्क्रान्तिमा तरुल र सखरखण्ड पनि विदेशबाटै ल्यायौँ हामीले। भन्सारको तथ्याङ्क आपैmँ बोल्छ, जीवित छ।

देशको अवस्था बलियो बनाउने जिम्मा नेतृत्वको हो । ६ महिने प्रगति विवरण फुलबुट्टासहित प्रस्तुत गरिन्छ, मानौं देश हराभरा छ । हाम्रो देशमा ३ दशकअघिदेखि उस्तैउस्तै नेतृत्व छ, तर देश कतातिर छ एक पटक खोजेर हेर्नुपर्ने भएको छ। भन्सार राजस्व बढाउन उद्योग र उत्पादन दुवै वृद्धि गर्नुपर्छ । केही वर्ष अघिसम्म उद्योगको हिस्सा १२ प्रतिशत थियो, अहिले स्वात्तै झरेको छ, अझ ओरालो लाग्ने क्रममा छ।

कृषि प्रधान देशमा जीडीपीको एक चौथाइ तल कृषि क्षेत्रको योगदान हुनु र यो हरेक वर्ष घट्दो हुनु राम्रो सङ्केत होइन । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ सम्म जीडीपीकोे एक तिहाइ अर्थात् कृषिको योगदान ३२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा अहिलेको आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार धेरै तल छ। ५ वर्ष अघिसम्म यसको वृद्धि दर ५ दशमलव ३ प्रतिशत र जीडीपीमा कृषिको योगदान २८ दशमलव ९ प्रतिशत थियो।

कृषि मन्त्रालयले ५ वर्षको धान उत्पादनको विवरण सार्वजनिक गर्दा २०७८/०७९ का लागि धानको उत्पादन लक्ष्य थियो– ६० लाख मेट्रिक टन। तर हात लाग्यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पनि ९ प्रतिशतले घटी अर्थात् ५१ लाख ३० हजार ६०४ मेट्रिक टनमात्र छ। क्षेत्रफल गत वर्षभन्दा ४ हजार हेक्टरले बढेको भनियो तर उत्पादकत्व भने ८ दशमलव ६१ प्रतिशतले कमी आई प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ४७ मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भएको देखियो, अघिल्लो वर्ष। यसअघि आवमा ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन, २०७६/०७७ मा ५५ लाख ५० हजार ८७८, ०७५/०७६ मा ५६ लाख १० हजार ११, ०७४/०७५ मा ५१ लाख ३० हजार ९२५, ०७३/०७४ मा ५२ लाख ३० हजार ३२७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको आँकडा छ ।

विगत ५ वर्षमा गत वर्ष सबैभन्दा कम धान उत्पादन भयो र चामल धेरै आयात गर्नुपरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा खाद्यान्न मात्रै २० अर्बको आयात भएको भन्सार विभागकै भनाइ छ। यसको ४ महिनामा १८ दशमलव १ प्रतिशतले आयात घटेर ५३२ अर्ब ६९ करोडको आयात भनिरहँदा र गत आवको यो अवधिमा ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले आयात बढेको सन्दर्भमा राम्रो मानिए पनि बीचमा केही सामानको आयातमा कडाइ भएकामा सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन ।

बेमौसमी वर्षालाई हाम्रो नियति भनियो। धान बाली लगाउने र भित्र्याउने बेला यो वर्ष पनि विगतझैँ, समस्या रह्यो। उच्च बाढी, पहिरोले हामीलाई थप जोखिम बनायो । यो वर्ष पनि अपेक्षा अनुसारको धान उत्पादन छैन। अपुग हामीले आयात नगरी सुख छैन । धानबालीका लागि दिनुपर्ने रासायनिक मल राजनीतिको रडाकोले किसानले समयमा पाएनन्। धान बाली मात्रै होइन, हिउँदको आलु तथा गहुँ बालीमा पनि यस्तो मल पाउन सकिएन।

सिँचाइ, बिउ, मल, बजार, ढुवानी आदिमा सरकारको ध्यान जान सकेन, सरकार सत्ताको जोडघटाउमा व्यस्त भयो । किसानलाई दलको काममा लगाइयो। देशको अर्थतन्त्र मानिस निकासीको रकम विप्रेषणले चलेको छ । त्यसबाट विलासिताका सामान र अनुत्पादक घर जग्गामा लगानी भएको छ। यता देशमा चालु खर्चको अत्याधिक वृद्धि हुँदा पुँजीगत खर्च भने ओरालो लाग्दै छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ। तिनकै पुँजीगत खर्च पनि भएको देखिएन। परियोजना लागत दोब्बर तेब्बर हुँदै तोकिएका परियोजना कहिल्यै समयमा पूरा भएनन् । जसले रोजगारी दिने, दीर्घकालसम्म पुँजी निर्माण गर्न पनि सकेनन् । यी पनि राजनीतिक भागबन्डामा परे, हानथापमा परे, दलको भर्ती केन्द्रमा परे । प्रतिव्यक्ति वैदेशिक सहायता ३०० डलरमाथि, ऋण ७५ हजारमाथि पुगिसकेको छ । वैदेशिक सहायतामा खर्च गर्ने क्षमता भएन, सहयोग, अनुदान पनि घटेको छ र विप्रेषणले मात्रै कति समय धान्ने ? संसारका देश ताजकिस्तान, गणतन्त्र किरगिजपछिको विप्रेषणले धानेको तेस्रो देश भएको छ– नेपाल । बजेटकै हाराहारीमा विप्रेषण छ ।

विगतमा केही निर्यात बढेको देखिए पनि १ खर्ब ३ अर्ब नाघेको पाइएन। व्यापार घाटा नै ५४ प्रतिशत बढेर ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोडसम्म पुगेको अवस्था छ । इतिहासमै अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्ष निर्यातबाट जम्मा भन्सार राजस्व ३४ करोड उठेको थियो । अन्तःशुल्कबाट ३४ अर्ब ४८ करोड र भन्सारसम्बन्धी अन्य आयबाट १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्र।

उत्पादनबाट हुने करभन्दा सामान आयातबाट आउने कर ५ गुणा बढी छ । महालेखाकै भनाइमा १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ उत्पादनबाट कर उठ्दा आयातबाट १ खर्ब २ अर्ब १४ करोड कर उठेको थियो विगत वर्षमा । पछिल्लो समय देश उदार नीति उद्योग र उत्पादनभन्दा विदेशी सामान आयातमा व्यापारमुखी भएको छ। यसले देश आत्मनिर्भर हुँदैन। निर्यातको आयलाई बढाउनुपर्नेमा आयातको भन्सार वृद्धि गर्ने सोचले देशको ओरालो लागेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।