काठमाडौं । सरकारले विद्यालय भर्ना प्रक्रियाका क्रममा नै जन्मदर्तालाई अनिवार्य गर्ने नीति लिएपछि मधेस प्रदेशमा यसको प्रत्यक्ष असर देखियो। त्यसै पनि साक्षरता दर कमजोर रहेको मधेसमा सरकारको यो नीतिका कारण मधेसका सीमान्तकृत र गरिबीमा बाँचेका परिवारका बालबालिकाका लागि विद्यालयको पहुँच टाढा बन्ने नै भयो। त्यसमाथि स्थानीय तहको लापरबाही र बेवास्ता पनि योसँगै जोडिएको देखिएको छ।
पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने होडलाई गिज्याउने गरी तगारो बनेको जन्मदर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने बहस अब थाल्नुपर्छ। महोत्तरीमा मात्र ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तथ्याङ्कहरू बोल्छन् । शिक्षा विभागको २ वर्षअघिकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्।
तथ्याङ्कअनुसार मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा ५ देखि १२ वर्ष उमेरसम्मका १ लाख ५३ हजार ८०९ जना छन् । देशभर विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्याको झन्डै ४९ प्रतिशत मधेस प्रदेशले ओगटेको छ । यो उमेर समूहका ८२ हजार ४२० छोरी विद्यालयबाहिर छन् । ७१ हजार ३८९ छोरा विद्यालय नै जाँदैनन् । यो मधेसको शिक्षामा भयानक तस्बिर हो । यसलाई सच्याउने हो भने सरकारले लागू गरेको विद्यालय भर्नामा जन्मदर्ता अनिवार्यको प्रावधान हटाउनुपर्छ ।
विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान नै चलाए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। जन्मदर्ता नहुनुमा गरिबीसँगै पारिवारिक विछोड पनि देखिएको छ। बाबु या आमा नहुने बालबालिकाका लागि जन्मदर्ता समस्या बनेको देखिन्छ। यस्ता बालबालिकाको पहिचान गरी जन्मदर्ता अभियान नै चलाउनमा स्थानीय तहहरूले सक्रियता देखाउन सक्नुपर्छ।
आफ्नो पालिकाभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका कति बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् भनेर तथ्याङ्क राख्ने र उनीहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्याउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। यो अभिभाराबाट स्थानीय तह विमुख हुँदा मधेसका सीमान्तकृत र गरिबीमा बाँचेका विद्यार्थीको शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक र संवैधानिक हक हनन भइरहेको छ।
मधेस प्रदेशको आवधिक योजना (२०७७–२०८२) का अनुसार प्रदेशमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या ६ लाख १९ हजार ३८४ छ । जसमध्ये जन्मदर्ता गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी पनि नभएका डोम समुदायको जनसङ्ख्या पनि मधेसमा उल्लेख्य छ । जन्मदर्ता गराउने दायित्व सम्बन्धित वडाको हो। जन्मदर्ताका लागि प्रोत्साहन र जानकारी दिने दायित्व जनप्रतिनिधिमा छ।
यो दायित्वबाट मधेसका जनप्रतिनिधि भागेकै कारण पढ्न पाउने संवैधानिक र नैसर्गिक हकको हनन भएको छ। यसको पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकार र शिक्षासँग सरोकार राख्ने राज्यका निकायले लिनैपर्छ। जन्मदर्ताको तगारो राखेर विद्यालय पुग्नै नदिने नीति तत्काल सच्याइयोस्।
नेपाली भूमिमा जन्मिएका र भेटिएका कुनै पनि बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु र शिक्षाको पहुँचमा पुग्न नदिनु अपराध हो। अभिभावक नजानेर र चेतना अभावले यो अपराधमा संलग्न छन् भने सरकार बेवास्ताका कारण अपराध गरिरहेको छ। मधेस सरकार, सम्बन्धित पालिका, शिक्षा शिक्षा समन्वयका विभिन्न एकाइ र राजनीतिज्ञले जन्मदर्ताको तगारो हटाई विद्यालय पुर्याउने वातावरण बनाउन तत्काल भूमिका खेलून्।
