• डा. सुमनकुमार रेग्मी

काठमाडौं । २०७३ साल जेठतिरको कुरा हो, सुस्ता र कालापानीलगायत सीमा विवाद सकेसम्म छिटो हल गर्न नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संवाद भएको थियो। त्यसलगत्तै २ देशको बाउन्ड्री ग्रुपको बैठक दिल्लीमा बस्ने भनिएको थियो । त्यसलगत्तै फेरि सुस्ता र कालापानीको विवाद हल गर्न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय बैठक गर्न तयारीमा भएको भनियो।

त्यसअघि २ प्राविधिक समिति, सर्वे अफिसियल समिति र फिल्ड सर्वे टिमको बैठक बस्ने भनिएको थियो। २०७१ साउन १ मा वर्किङ ग्रुपको पहिलो बैठक काठमाडांैमा बसेको थियो। उक्त बैठकले सर्भे अफिसियल समिति र फिल्ड सर्भे टिम गठन गरिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७१ साउनमा नेपालको भ्रमण गरेपछि अन्य क्षेत्रमा जस्तै सीमा विवादसम्बन्धी वार्तामा केही प्रगति देखिएको थियो।

२०६४ साल देखि २०७३ सालसम्म सीमासम्बन्धी दुई पक्षीय वार्ता ठप्प थियो। फेरी २०७३ देखि २०७९ सम्म पनि यस्तो वार्ता भएको देखिदैन्। सुस्ता र कालापानीको विषयमा भने पाँच वर्ष अर्थात २०७१–२०७५ सम्म पनि कुनै प्रगति भएको देखिदन। भारतले सीमासम्बन्धी ९८ प्रतिशत सीमा विवाद हल भएको बताउँदै आएको छ । तर नेपाली पक्षले सबै एक पटक हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ। यसरी नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन तथा अनुगमन कार्य नियमित भएको देखिँदैन।

वास्तवमा यस्तो कार्य त नेपालको पञ्च तथा त्रिवर्षीय योजनामा पहिलेदेखि नै उल्लेखित हुँदै कार्यान्वयन हँुदै आउनुपथ्र्यो। यस्तो हुन सकेन। यस्तो भएको खण्डमा पहिले नै सीमा कार्य सम्पन्न हुन्थ्यो वा यस सीमा कार्यमा नियमितता देखिन्थ्यो । त्यस्तै कञ्चनपुर जिल्लाका दोधारा–चाँदनी क्षेत्रका नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेर घर तथा पसलमा छापा मारेका घटना पनि छन्। विभिन्न बहानामा भारतीयहरू हतियारसहित आउने, खानतलासी गर्ने, डर देखाउने, धम्काउने र नेपाली भूभागमै रहेका पसलमा छापा मार्न थालेपछि स्थानीयबासी त्रासमा छन्।

दसगजाभन्दा सय मिटर वर भएका पसलमा पनि छापा गर्ने देखिएको छ। २०७५ साल वैशाखको अन्तिम सातातिर नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टोलीले कैलाली र कञ्चनपुरमा नक्सांकन गरिएका ६५९ सीमा स्तम्भमध्ये २९० वटा स्तम्भ नयाँ बनाउन पर्ने जनाएको देखिन्छ । ती क्षेत्रमा हाल भएका स्तम्भ पनि मर्मत गर्न पर्ने र पानी मुनि अर्थात बालुवामा भएका स्तम्भ पनि सुधार गर्न पर्ने बताएको देखिन्छ। विगत एक वर्षमा ३१ वटा सीमा निर्माण र १०१ वटा स्तम्भ मर्मत गरिएको भनिएको छ।

ती क्षेत्रमा नेपालको २०–२२ बिघा जमीन भारततर्फ परेको र भारतको झन्डै ६० बिघा जमीन नेपालतर्फ परेको भनिएको छ। तैपनि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकास्थित नेपाल –भारत सीमा क्षेत्र भारतीय एसएसबीले कब्जा गरेपछि पटक पटक विवादमा आएको सीमा स्तम्भ नम्बर १९५ अतिक्रमण गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । यस क्षेत्रमा दशगजाभन्दा वरै नेपाली भूमिमा तारवार गर्दा एसएसबीले रोकिएको बताइएको थियो । भारतीय पक्षले प्रत्येक किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बलले क्याम्प राखे पनि नेपालतर्फ भने एउटै पोस्टले सबैतिर हेर्ने गरिएको छ ।

नेपालको गुलरिया क्षेत्रका जङ्गल भारतमा गाभिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। २०३७ सालपछि भारतले ३०० मिटर जङ्गल सीमा स्तम्भ हराउँदै गएको स्थानीयको गुनासो रहिआएको देखिन्छ। भारतको नियन्त्रण गर्ने निहुँमा सर्दै आएकोले सीमा अतिक्रमण हँुँदै आएको देखिन्छ। बर्दियासँग जोडिने भारतीय सीमाको अधिकांश दशगजा देखिन छाडेको भनिन्छ।

भारतीय घना जङ्गलसङ्गै जोडिएका सीमामा रहेको २४५ मध्ये १५० वटा सीमा स्तम्भ गायब भएको तथ्य देखिन्छ। कर्णाली नदी ८३ दशमलव ८ किमी लामो सीमाका स्तम्भ गायब भएपछि दशगजा मेटिएको पाईएको भनिन्छ । मुख्य ३९ मध्ये ४ वटा, सहायक ९० मध्ये ६३ वटा सीमा स्तम्भ फेला परेका छैनन् भनिएको छ। साथै बर्दियाको ढोढरी–९ को जैविक मार्गमा रहेको जङ्गे सीमा स्तम्भ मक्किएको अवस्थामा छ। त्यस्तै बर्दिया क्षेत्र नेपाल–भारत सीमास्थित बबई नदीमा निर्माणाधीन बाँधको भारतीय सांसदबाट नै बिरोध भएको देखिन्छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माणमा व्यारेज–बाँधको विरोध भएको थियो। नेपालबाट बग्ने बबई नदीको बाढी रोक्न बाँध निर्माण थालिएको थियो। तर कुरो यस्तो रहेछ कि नेपाली भूमि जमुनीदेखि गुलरियासम्मको समानान्तर करिब ११ किमीमा लामो बाँध निर्माण गर्दा भारतीय सीमाका ६८ गाउँ डुवानमा पर्ने भएकाले भारतीय पक्षले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए। त्यस्तै गापिया बाँधको भारतका पूर्व सांसदले विरोध गर्दै आएका थिए।

बाँकेको नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने दशगजा छेउमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा पक्की सडक निर्माण गरेको छ। स्थानीयवासीले बाँधजस्तो सडक निर्माणको विरोध गरेपनि उनीहरूको भनाइअनुसार नेपाल सरकार मौन बस्दा भारतलाई एकतर्फी रूपमा सडक बाँध निर्माण गर्न सहज भएको भनिन्छ। उनीहरूको भनाइअनुसार प्राकृतिक नदीको पानी बहावको निकास खोल्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । दशगजा क्षेत्रमा दुवै पक्षले कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रही आएको छ । यस क्षेत्रमा सन् १९९९ देखि २००० सम्ममा साढे २२ किलोमिटर लम्बाई र ५ मिटर उचाई भएको मार्जिनल सडक तटबन्ध निर्माण गरेको थियो ।

रौतहट जिल्लामा नेपाल–भारत दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमण बढदै आएको छ। दुवै देशका नागरिकले दशगजा मिचेर घर–गोठ बनाई आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत केही ठाउँमा खेतीसमेत गरिआएको देखिन्छ । यद्यपि सीमामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका पोस्ट तथा चौकीहरू छन्। तर सुरक्षाकर्मीका निगरानी तस्करी नियन्त्रणमा मात्र रहँदा दशगजा मिचिने क्रम बढ्दो छ।

मझौला सीमा स्तम्भ १३ र साना स्तम्भ ६ को सीमा मिचेर घरगोठ बनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लङ्घन भएको छ । जङ्गे पिलर ३५४ नजिक पक्की घर बनाइएको छ । साथै ३५५ र ३५६ सीमा स्तम्भको बीचमा खेती गरिएको छ । जिल्लासँग जोडिएको नेपाल–भारत सीमा रेखाको लम्बाइ ३२ किमी छ । त्यसअन्तर्गत १५ वटा जङ्गे पिल्लर, २९ वटा मझौला, ३ रिफरेन्स र १ सय १५ वटा साना पिल्लर छन् । तर स्थानीय सुरक्षा अधिकारी दशगजाको नियमित अनुगमन हुँदै आएको बताउँछन् ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा छुट्याउने झापाका २५४ वटा स्तम्भ हराएको भनिन्छ । हराएको भनिएका स्तम्भको खोजी गरेर पुरानो ठाउँमा कायम गरिनेसरकारी स्तरबाट बारम्बार भनिदै आएको छ । स्मरण गराइन्छ कि २०६७ माघ २० देखि फागुन १ सम्म झापामा सीमा र स्तम्भहरूको अनुगमन गरेको थियो। नेपालको पुर्वी क्षेत्रका सिमावर्ती भारतीय स्थलका समकक्षीसँग पूर्वका नेपाली अधिकारीहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मी अर्थात एसएसबीबाट देखिएका अवाच्छित गतिविधिलाई पेश गरेर असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको देखिन्छ।

नेपाल–भारत संयुक्त फिल्ड सर्भे टिमको पहिलो बैठक २०७२ साल मार्गमा सुरुवात भएको देखिन्छ। यो नियमित हुँदै आउनु पथ्र्यो । धेरै पटक भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू हतियारसहित नेपाली भूमि प्रवेश गरेको, सर्वसाधारणलाई गोली हानेको र नेपाल प्रहरीका पेस्तोल खोसिएका घटनाहरू दोहरिदै आएका छन्। उच्च स्तरको सरकारी अधिकारीका भ्रमण आदानप्रदान भए पनि सीमासमबन्धी घटना दोहरिदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सीमा क्षेत्रका करिब ३० फिट वरिपरी केही गर्न पाइदैन।

दशगजामा क्षेत्रमा दुवै देशबाट दुवैतिरबाट बराबर जमिन भोग गर्दै आएका छन्। ब्रहमपुत्र नदीमाथि चिनियाँ बाँधले जलविद्युत स्टेशनबाट विद्युत उत्पादन गरेकोले भारत आफु चाहि चिन्तित हुँदै आएको देखिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भारतले नेपाललाई वास्ता गरेको छैन। सीमा नक्सांकन सधै भइरहने कुरा होइन। तर नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन कहिले पनि सकिएको देखिदैन। सरकारी स्रोतबाट नै बताइन्छ की सुगौली सन्धिका बेला भएको सीमा सँधै उस्तै रहन्छ भन्ने छैन । नदीले वर्षेनी धार परिवर्तन गर्दै जाँदा सीमा क्षेत्रमा फेर बदल भएको सरकारी स्रोतबाट नै भनिएको छ।

सनातन कालदेखि चल्दै आएको नेपाल–भारत खुला सीमाना सहज, स्वतन्त्र र खुला आवागमनको परिपाटी अवलोकन तथा अध्ययन गर्न जति अनुसन्धानात्मक छ त्यतिकै संवेदनशील पनि देखिन्छ। खुला सीमाना कहिले पनि रेगुलेट अर्थात नियमित हुन सकेको छैन। यस्ता बिन्दुमा आवागमनका अभिलेखीकरण, रकर्ड पद्धति वा नियमित अनुगमन भने दुवै देशबाट गर्न पर्ने आवश्यकता छ। जबसम्म नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म नेपालको औद्यागिकरण र निर्यात प्रबद्र्धन सम्भव छैन।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)