रविको राष्ट्रिय पहिचानमा बहस : पूर्वन्यायाधीश र कानुनविद्कै फरकफरक राय



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामछिानेसँग नेपालको नागरिकता नभएको फैसला सुनाएपछि उनको राष्ट्रिय पहिचान र हैसियतबारे अन्योल सिर्जना भएको छ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासले लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनको सांसद पद नरहने फैसला गरेपछि मन्त्री र पार्टी सभापति पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

राजीनामा दिनुअघि उनले आफू अनागरिक भएको प्रतिक्रिया दिए। लामिछानेले भनेझैँ उनी अनागरिक नै भएका हुन् त ? भन्ने विषयमा भने सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशदेखि कानुन व्यवसायीसम्मले फरकफरक धारणा राखेका छन्। कतिपयले अमेरिकी नागरिकता लिनुअघि लिएको उनको नेपाली नागरिकता सर्वोच्चको फैसलापछि सुषुप्त अवस्थामा पुगेको बताएका छन् भने कतिपयले उनको नागरिकता निष्क्रिय अवस्थामा रहेको दाबी गरेका छन्।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार लामिछानेले नेपाली नागरिक बन्न अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको प्रमाणसहित सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर निवेदन दर्ता गराएलगत्तै उनको पुरानो नागरिकता क्रियाशील हुने भनेको छ ।

संविधान र नागरिकतासम्बन्धी सङ्घीय कानुनअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनको अमेरिकी नागरिकता लिनुअघिको नेपाली नागरिकता स्वतः क्रियाशील हुने भए पनि यो कार्य सम्पन्न नभएसम्म उनको हैसियत के हुन्छ भन्ने विषयमा सर्वोच्चको सङ्क्षिप्त फैसला मौन छ। फैसलाले नेपालको नागरिकता कायम नरहेको, अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेको तथ्यमा विवाद नदेखिएको भनिसकेका कारण लामिछानेको तत्कालको राष्ट्रियता हैसियत अन्योलमा परेको हो।

संवैधानिक इजलासले उनले नेपाली नागरिकता पुनप्र्राप्ति नगरुन्जेल उनको हैसियत के हुन्छ भनेर नभनेकै कारण उनले नेपाली नागरिकको हैसियतमा शुक्रबारयता गरेको बसोबास र कारोबारसमेत के हुने भन्ने नयाँ विवाद उत्पन्न हुने देखिएको छ।

लामिछाने निकटहरूले आइतबार (आज) नै रविले अदालतको फैसलाअनुसार नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी गरेका छन्। तर यो प्रक्रिया पूरा नभए पनि उनलाई नेपाली नागरिक होइन भन्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको जिकिर छ। सर्वोच्चको फैसलापछि नेपालको नागरिकता त्याग र प्राप्तिमा देखिएको अन्योलता अन्त्य भएको दाबी गर्दै उनी भन्छन्, ‘लामिछानेजी नेपालको बोनाफाइड मान्छे हो भन्नेमा विवाद छैन, तर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा भने उनले जानैपर्छ।’

नागरिकता पुनप्र्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नभएसम्मको अवधिलाई उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘तपाईंको सवारीको दर्ता किताब नवीकरण नभए पनि सवारी जफत हुँदैन, जरिमाना तिरेर नवीकरण गरेपछि पुनः तपाईंकै स्वामित्वमा आउँछ । तर नवीकरण भएन भनेर सवारी तपाईंको स्वामित्वमा छैन भन्न मिल्दैन । लामिछानेको नागरिकता र राष्ट्रियताको हैसियतमा उनी यही अवस्थामा छन्।’

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भने नागरिक राज्यविहीन हुने कल्पना संविधान, कानुन र स्थापित मान्यताले नगरेको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाले लामिछानेको राष्ट्रियता सुषुप्त अवस्थामा पुगेको दाबी गर्छन्। ‘लामिछानेजी नेपाली नागरिकताको पुनप्र्राप्तिका लागि योग्य हुनुहुन्छ, किनकि संविधानले नागरिकलाई राज्यविहीनताको कल्पना गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँको नागरिकता सुषुप्त छ। प्रक्रिया पुर्‍याएपछि ब्युँतिन्छ।’

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको तर्कमा भने फैसलापछि लामिछाने राष्ट्रियताविहीन छन्। उनको हालको हैसियत नेपालमा बसेको एक व्यक्तिका रूपमा छ, नागरिकता पुनप्र्राप्तिको प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि उनको राष्ट्रियता नेपाली हुनेछ। ‘उनी फैसलापछि नेपाली नागरिक नभएर नेपालमा बसोबास गरेको पूर्व नागरिकताधारी व्यक्ति भए, यसअर्थमा उनलाई राष्ट्रियताविहीन नै भन्नुपर्छ,’ आचार्य भन्छन्, नेपाल नागरिकता ऐनको दफा ११ र नागरिकता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि पूरा गरेलगत्तै उनी स्वतः नेपाली नागरिक हुने नै भए।’

लामिछानेको नागरिकता प्राप्तिको बाटो अदालतको फैसलाअनुसार सहज भए पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनप्र्राप्तिको प्रक्रिया अघि नबढाई नेपाली नागरिकको हैसियतमा उनले गरेका काम र उनले पुरानो नागरिकताका आधारमा बनाएको राहदानीलगायतबाट भए/गरेका कामको वैधानिकता के हुन्छ भन्ने विषय भने अन्त्य भएको छैन।

नेपाली नागरिक नभएको विषयमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान नसकिएको र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला पनि आइनसकेको अवस्थामा उनको राहदानीलगायत विषयमा भने अझै प्रश्न उठिरहने पूर्वन्यायाधीश केसीसहित अधिवक्ताद्वय आचार्य र त्रिपाठीको एकमत छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्