रविको नागरिकता विवाद र अदालतको निर्णय



  • श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । निर्वाचन सम्पन्न भएर राजनीतिको एक अध्याय समाप्त भएको छ। कुनै पनि दलले आरामदायी बहुमत प्राप्त गर्न नसकेर विशेषगरी ठूला दलहरूलाई असहज अवस्था सिर्जना भएको छ। क्षेत्रीय नारा दिएर आफ्ना एजेन्डाहरूको सम्बोधनका लागि गम्भीर नबनी सत्तामा लिप्त बन्दै गएका मधेसकेन्द्रित दलहरू प्रायः विस्थापित बनेका छन्। उनीहरूको स्थानमा जनमत दलको उदय भएको छ।

ठूला दलहरूप्रति जनताको भरोसा नरहेको स्पष्ट सङ्केत जनताले दिए। रविजीको सरकार गठनका लागि ठूला २ वटा दलहरूले सौदाबाजी गर्नै पर्ने हैसियत बन्यो । उनी सम्भवतः आफ्ना एजेन्डाहरूमा अडिग छन् । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लागिपर्नेछन्। ठूला दलहरू पुरानै नेताहरूले नेतृत्व गरेको सरकारबाट सुशासन कायम गर्ने, आर्थिकलगायतका समृद्धि हासिल गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा कुनै प्रकारको सुधार हुने सङ्केत हालसम्म नागरिकहरूले गर्न सकेनन् । यही कारण स्वतन्त्रहरू र रविजीको पार्टीको भविष्य उज्ज्वल देखिँदै छ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न ठूला दलहरूले रविजीलाई अघि बढ्न नदिने रणनीति बनाउने विषयलाई सहजै स्वीकार गर्नुपर्छ । यही नाटक मञ्चनका रूपमा रविजीको नागरिकतासम्बन्धी विवादलाई लिन थालिएको छ ।

रविजीको नागरिकतासम्बन्धी विवाद के हो ?

रविजी केही वर्ष आफ्नो वृत्ति विकासको खोजीमा अमेरिका पुगे । सबै नेपालीलगायतका आप्रवासीहरूलाई अमेरिकी सरकारले दिने सुविधाहरू राहदानी, पीआर, नागरिकतालगायतका सुविधाहरू लिए। केही वर्ष विदेशमै रहँदा नेपालको दुर्दशा देखेर आफ्नै देशमा केही गर्ने हुट्हुटीले गर्दा उनी नेपाल भित्रिए।

केही समय अन्यायमा परेका पीडितहरूका असली अभिभावक बनी खोजमूलक र तथ्यपरक पत्रकारिता गरे। यस पेसामा आवद्ध रहँदा उनलाई किर्ते मुद्दामा फसाउनेसम्मको षड्यन्त्र तत्कालीन सरकारले गर्‍यो। नेपालमा राजनीति अत्यन्त प्रदूषित बन्दै गर्दा यसबाटै नेपालीहरूको सेवा गर्ने दृढताका साथ उनी राजनीतिमा प्रवेश गरे।

नेपालमा सङ्घीयताले खासै सेवा प्रवाह गर्न नसकेको र अत्यन्त खर्चिलो बन्दै देशले धान्न नसक्ने अवस्था भएकाले शासकीय संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थासहितका समस्याहरू राष्ट्रिय स्तरमा रहेकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने मार्गचित्र उनले कोरेका थिए। व्यक्ति स्वतन्त्र बनेर प्रतिस्पर्धा गर्दा समानुपातिकतर्फको स्थानमा दाबी नरहने भएकाले र जनताको एजेन्डाका आधारमा राजनीति गर्ने लक्ष्य राखेकाले उनले विधिवत् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामको राजनीतिक दल गठन गरी राजनीतिमा सक्रियता दिए। चितवनबाट आफूलाई अन्यायमा परेको समयमा माया प्राप्त गरेको आधारमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र त्यही बनाए।

आफ्नो दललाई सम्मानजनक राष्ट्रिय दल बनाउन सफल बने। जब उनीहरूको दलले राम्रो हैसियत निर्वाचनबाट प्राप्त गर्‍यो, यस दलका अध्यक्षसमेत रहेका रवि लामिछानेजीको नागरिकता विवाद एकाएक सतहमा आयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रविजीको नागरिकताका सम्बन्धमा निर्णय दिइसकेको छ। स्वयं रविजीले अदालतको निर्णयको सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिई लोकतान्त्रिक परिपक्वता प्रदर्शन गरिसकेका छन् । र, आइतबार मात्र पुनः नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन्।

रविले खारेज भएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर विजयी मात्र भएका छैनन्, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन्। तर, खारेज भएको नागरिकताका आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाएकाले उक्त प्रक्रियाहरू सबै अदालतले रद्द गरिदिएको छ। रविजीको सांसद पद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र रास्वपाको केन्द्रीय सभापति पदसमेत खारेज भएको छ।

रविजी गैरनेपाली रहेको उजुरी निर्वाचन आयोगलगायत गृह मन्त्रालयमा परेको थियो। निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्ने समयपश्चात् उजुरी परेको र रविजी विजयी भइसकेकाले यसमा आफ्नो निकायको अधिकार नरही सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले कानुनसम्मत अनुसन्धान गरी टुङ्गोमा पुर्‍याउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाएको थियो।

अदालतको निर्णयपश्चात् नागरिकतासम्बन्धी विषयका साथै रविजीले लामो समयदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल गरी दुवै देशहरूको राहदानी प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा अनुसन्धान भइरहको बुझिएको छ। प्रहरीले यो नागरिकतासम्बन्धी विवादको छानबिन गरिरहेको छ। अनुसन्धानबाट रविजीले गैरकानुनी हर्कत गरेका पाइएमा आरोपसहित अदालतमा मुद्दा पेस हुनेछ। अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएमा रविजीको राजनीतिक भविष्यमा पूर्ण बिराम लाग्नेछ।

रविले यदि विधिवत् अमेरिकी नागरिकता उनले दाबी गरेअनुसार त्याग गरेको भए नेपाली नागरिकता पुनः लिनुपथ्र्यो। रविजीको भनाइअनुसार उनले यस प्रकारको कारबाही चलाएका छैनन्। अमेरिकी नागरिक भएको अवस्थामा उनले नेपालको नागरिकता ऐनअनुसार पनि नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नुपर्छ। यो काम रविजीबाट भएको स्थिति छैन। तर, रविजीलाई अमेरिकी नागरिक नरहेको अमेरिकी अधिकार प्राप्त अधिकारीले विधिवत् जानकारी गराएका छन्।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त अपुष्ट जानकारीअनुसार रविजी सन् २०१८ मा नेपाल फर्किएपश्चात् टीभी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पाउन निवेदन दिँदा आफ्नो हैसियत अमेरिकी नागरिकका रूपमा पेस गरेका छन् ।

गैरपर्यटक भिसामा रही काम गर्न पाउन उनले निवेदन दिएका आधारमा गृह मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयमा सोही हैसियतमा सिफारिस गरी पठाएको छ । यसबाट उनी नेपालमा पत्रकारिता गरी बस्दा अमेरिकी नागरिक नै रहेका छन् । उनले यो ४ वर्षभित्र नेपाली नागरिकता लिई आफ्नो हैसियत नेपाली नागरिक बनाई राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपथ्र्यो।

अमेरिकाले नागरिकता नरहेको अथवा रविजीले सो नागरिकता परित्याग गरिसकेको प्रमाणित गर्दैमा उनको हैसियत स्वतः नेपाली नागरिक हुँदैन। कुनै पनि देशको नागरिक नरहन सक्छन्। नागरिकताविहीन हैसियतसमेत बन्न सक्छ। यस आधारमा अध्ययन गर्दा रविजीले स्वच्छ मनले काम गरिरहँदा पनि उनमा परिपक्वताको अभाव रहेको आशङ्का गरिँदै छ।

यदि रविजीले पेस गरेको नागरिकता उनले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेर विदेशमै रहनुभन्दा अगाडिको हो भने यो नागरिकता आफैँमा गैरकानुनी बन्छ। नेपालको कानुनी व्यवस्थामा यही उल्लेख भएको छ। राज्यभित्र कुनै पनि पेसा अवलम्बन गर्दा त्यस देशको ऐनलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन।

नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधानको भाग २, धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार छ : ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’

यसअनुसार यदि रविजीले अमेरिकी नागरिकता परित्याग नगरी नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको अवस्थामा यस धाराका व्यवस्थाहरू आकर्षित हुन्छन्। तर, यस प्रकारका नागरिकहरूले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन्। नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी ऐनले कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी देशको नागरिकता प्राप्त गरेकामा नेपाली नागरिकता अनिवार्य रूपमा परित्याग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ– विदेशी नागरिकता लिनेबित्तिकै नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुन्छ। यदि अमेरिकाको नागरिकता लिएपश्चात् पनि पुरानै नागरिकता प्रयोग गरिरहेका हुन् भने सो नागरिकता स्वतः गैरकानुनी हुन्छ।

रविजी वंशजका आधारमै नेपालका नागरिक हुन्। उनको नागरिकता वंशजकै हुनुपर्छ। यहाँ प्रश्न उनले नागरिकता परित्याग गरे वा गरेनन् ? अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेपछि पनि नेपालको नागरिकता लिनका लागि प्रयास गरे वा गरेनन् ? भन्ने हो । रविजीको भनाइ र प्राप्त सूचनाका आधारमा रविजीले यो ४ वर्षभित्र नेपाली नागरिकता लिएका छैनन्।

यसको अर्थ हुन्छ– उनले कि गैरपर्यटक भिसामै नेपालको बसाइलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् वा उनले नयाँ नागरिकता लिएका छन् वा पुरानै नागरिकताको गैरकानुनी ढङ्गले उपयोग गरिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयसँग भएको अभिलेखबाट यो प्रस्ट हुने अवस्था छ। यदि गैरकानुनी ढङ्गले अवैध नागरिकताको उपयोग उनले गरेका रहेछन् भने कानुनी हिसाबमा उनले उन्मुक्ति पाउन सक्ने सम्भावना रहँदैन ।

निष्कर्ष

राजनीति सधैँ बक्ररेखामा अघि बढेको हुन्छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्ने काम जनमतबाट गर्नुपर्छ। यस नागरिकता प्रकरणमा तत्कालीन देउवा गठबन्धन सरकारमाथि आरोप लागेको छ।सरकारले राजनीतिक बदलाको हिसाबले काम गरेको रूपमा लिएका छन्। सरकार मातहतको प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, अभिलेख गृह मन्त्रालयमा छ।

यस अर्थमा सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो। सरकारले यस प्रकरणलाई उदारतापूर्वक बिनापूर्वाग्रह र सकारात्मक सोचका साथ टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ । भोलिका दिनमा अन्य पीआरधारीहरू, जो सरकारमा संलग्न दलबाटै टिकट पाएकाहरू र विजयी बनेकाहरू हुन सक्छन्, उनीहरू उपरसमेत कारबाहीका लागि तथ्यसहित उजुरी परेमा सरकारलाई असहज हुन सक्छ ।

देशभित्र रोजगारीको अवस्था छैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले त्यस देशबाट प्राप्त सुविधाको उपयोग गर्दा र स्वदेश फर्किंदा सहजकारीको भूमिका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ । भारतीय चेलीहरूलाई विवाह गरेकै दिन नागरिकता प्रदान गर्न हाम्रा सरकारमा रहनेहरू आतुर छन्। जन्मसिद्धको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने नीति अवलम्बन सरकारले गरिरहेको छ।

५ लाख जना जन्मसिद्धका सन्तानहरूको मूलथलो खोजे हुन्छ। उनीहरू दक्षिण छिमेकबाट नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिन गौरव मान्ने अभिव्यक्ति दिएका नेता अहिले देशका प्रधानमन्त्री बनेका छन्। क्षणिक रूपमा दानवीय सोच भएकाले सबैलाई परास्त गर्छ। नक्सलवादी आन्दोलनमा व्यक्ति हत्यामा उत्रिएकाहरू कुनै कालखण्डमा अपराधी भए, ज्यान मुद्दामा कारागार चलान गरिए । हालका दिनमा शासन सत्तामा छन्।

माओवादी विद्रोहलाई व्यक्ति हत्या र लुटपाटमा संलग्न हुँदा आतङ्ककारीको सङ्ज्ञा दिइयो । अहिले राजनीतिक शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा छाएका छन् । दिन दहाडै प्रहरीहरूको कत्लेआम गर्ने टीकापुर घटनाका नाइकेहरूलाई जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मुकरर गरिसके । सरकार प्रमुखलगायतका दूतहरू कारागारमा पुगेर सरकारमा सामेल हुन अनुनय विनय गरिरहेका छन् ।
रामराजा सिंहले पञ्चायती समयमा स्नातक समूहबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिस्पर्धा गरे । गणतन्त्रवादी नारा दिए । विद्वान्हरूले अत्यधिक मत दिएर विजयी बनाए । तत्कालीन राजाले उनलाई शपथ ग्रहण स्थलमा जान रोक लगाए । तर, सेना र प्रहरीको घेरा तोडेर उनी शपथ ग्रहण स्थलमै पुगे ।

डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गर्‍यो । अदालत र जनताले उनलाई जिताए । तसर्थ, कानुनको प्राविधिक उल्झनको आडमा जनप्रतिनिधिहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न सकिँदैन। राजनीतिक भविष्य बनाइदिने वातावरण तयार हुन सक्छ । तसर्थ, उनको सांसद पद खारेज गर्दा अब जनताले आफ्नो अपमान महसुस गर्नेछन् । रविजीको प्रख्याति बढ्नेछ। रविजीका समर्थकहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरोध गरेर स्पष्ट सङ्केत गरिसकेका छन् । यदि नेपाली जनताले स्वीकार गरेमा रविजीले पुनः संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्