काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा ३ वटा मन्त्रालय कटौती गरेर अब १० वटा मन्त्रालय बनाइने निर्णय भएको छ । यसअघिको लुम्बिनीमा ४ राज्यमन्त्रीगरी १७ जना मन्त्री थिए । अब राज्यमन्त्री पनि नराखिने भएको छ।
अब मुख्यमन्त्रीसहित १० जना मात्र मन्त्री रहने आधारमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए। मन्त्रीपरिषद्को आकार बढाउँदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिने भएकाले मन्त्री परिषद् घटाउने तयारी भएको उनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर पछि थप २ वटा मन्त्रालय घटाएर १० वटा राख्न लागिएको हो ।
दलहरुमा भने आकांक्षी धेरै भएकाले भागबण्डामा समस्या भइरहेको छ। कुन दलले कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने दलहरुबीच अझै टुंगो लागेको छैन। अहिले एमालेबाट चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा केसी विना विभागीय मन्त्री छन्।
सत्ता साझेदार दल माओवादीका नेता एवम् प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारुका अनुसार ९ मन्त्रालय मध्ये ३ मन्त्रालय साना दल र बाँकी ६ वटा मन्त्रालय एमाले-माओवादीले पाउने भन्नेमा करिब-करिब टुंगो लागेको छ। मुख्यमन्त्रीसहित एमालेले ४ मन्त्रालय र अर्थसहित माओवादीले ३ मन्त्रालय पाउने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच मोटामोटी सहमति भएको थारुले बताए।
मुख्यमन्त्री लिला गिरीले हप्तादिन भित्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताए। उनले माघ २५ गते भित्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार भइसक्ने बताए।
यस्तो छ अब रहने मन्त्रालयको सूचि
– मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
– आर्थिक मामिला मन्त्रालय
– आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय
– भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
– जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय
– स्वास्थ्य मन्त्रालय
– सामाजिक विकास मन्त्रालय
– यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
– वन तथा वातावारण मन्त्रालय
– कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
