सुदूर सरकार सङ्कटका २ विकल्प : रावललाई विश्वासको मत वा कांग्रेस नेतृत्वमा अर्को सरकार



काठमाडौं । अन्य सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर सरकार विस्तारको काम अघि बढाइसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतसमेत पाएका छैनन्।मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्रीसहित यहाँ ३ मन्त्री छन् । तर, २ मन्त्री खगराज भट्ट र सन्तोषी थापा शर्मालाई कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छैन।

७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल अहिलेसम्म पनि विश्वासको मत पाउनका लागि दौडधुपमै छन्। उनको १ महिने दौडधुप केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म चले पनि परिणाम शून्य रह्यो। उनको अन्तिम अग्निपरीक्षा आज बिहीबार हुँदै छ । विश्वासको मत लिन रावलका लागि आज अन्तिम दिन हो। विश्वासको मत लिने गरी बुधबार प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको भए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू अनुपस्थित हुँदा बुधबार बस्ने भनिएको बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि सारिएको छ।

बुधबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । तर, रावलले विश्वासको मत लिनुअघि नै प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो। आजसम्म विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक सङ्कटमा रावल छन् । यदि उनले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा उनको मुख्यमन्त्री पद मात्र जाने छैन, सुदूरको सरकार नै परिवर्तन हुनेछ। यसले यहाँ भएको गठबन्धनमा पनि गम्भीर धक्का लाग्नेछ । ७ पुसमा एमालेसहित ३ दलको समर्थनमा रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको १ महिना बित्नै लाग्दा पनि उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत भने पाउन सकेका छैनन्।

एमालेका १०, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ जना सांसदको समर्थनमा रावलले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। तर, सरकारलाई समर्थन गरे पनि नाउपाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेमा अझै टुङ्गो लगाएको छैन। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बुहमतका लागि २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। यहाँ सत्ता गठबन्धनसँग २९ सिटको समर्थन छ । तर, ७ जना सांसद रहेको नाउपा विश्वासको मतका लागि अनिर्णीत हुँदा समस्या देखिएको हो।

सुदूरमा सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धन र सत्ताइतरको गठबन्धनमा नाउपा नै निर्णायक छ। तर, आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडानमा रहेको नाउपा रेशम चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने बटमलाइनका साथ सरकारको भविष्य हातमा लिएर बसेको छ। अझ आफ्ना माग पूरा नहुँदासम्म विश्वासको मत दिन नसकिने भन्दै सांसदहरूलाई पार्टीले निर्देशन नै जारी गरेको थियो। नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसदले विश्वासको मत नदिए मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा पर्नेछन् । रावल सरकार ढले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनेछ। जसअनुसार सभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

२ मध्ये १ विकल्पमा आज निर्णय

सुदूरपश्चिमको सरकार निर्माणका लागि अब २ वटा विकल्प बाँकी देखिन्छ । पहिलो, मुख्यमन्त्री रावलले नै विश्वासको मत लिने र दोस्रोमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने। नाउपाले यही गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै रावलको पक्षमा विश्वासको मत दिए अवस्था सहज हुने छ। तर, नाउपाको अडान कायमै रहेको अवस्थामा दोस्रो विकल्पले आज निर्णायक गति लिने छ।

रावलले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा भएको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन्।

के छ संविधानमा व्यवस्था ?

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनको विषयमा संविधानको धारा १६८ आकर्षित हुन्छ । जसअनुसार उपधारा १ ले बहुमत प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने भनेको छ। तर, उपधारा २ ले कुनै १ दलले बहुमत नपाएको अवस्थामा गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसै उपधाराअनुसार एमालेका रावल ७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

त्यस्तै, धारा १६८ को उपधारा ३ मा उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले १ महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। यदि आज रावलले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा उपधारा ३ नै सक्रिय हुनेछ र कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। तर, उपधारा ४ मा शाहले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।

यदि शाहले पनि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा उपधारा ५ ले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्थामा रहेका कुनै एक सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्। त्यसरी नियुक्त भएका सदस्यले पनि विश्वासको मत भने लिनैपर्छ। त्यस्ता सदस्य पनि विश्वासको मत लिनबाट चुकेको अवस्थामा भने उपधारा ७ ले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्