अध्ययनबिनै स्थानीय तहको खर्च कटौती, कार्यान्वयनमा शङ्का



  • रमेश पौडेल

काठमाडौं । गत १७ माघमा अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्‍यो। उक्त निर्णयका आधारमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २० माघमा सबै स्थानीय तह र जिल्ला विकास समितिलाई पत्राचार गरी खर्च कटौती गर्न मन्त्रालयले आदेश दियो।

इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, कर्मचारी तलब खर्च, जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, अन्य भ्रमण खर्च, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्च, फर्निचर तथा फिक्चर्स खर्च, विविध कार्यक्रम खर्चलगायत खर्च कटौती हुने खर्च शीर्षकहरू छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सङ्घीय सञ्चित कोष ९० अर्ब रुपैयाँ ऋणमा छ । त्यसलाई घटाउन विनियोजन ऐन, २०८९ बमोजिम कतिपय शीर्षकको खर्च कटौती र केही योजनाहरू पनि रोकिएको छ।

त्यसरी खर्च गर्नु आंशिक रूपमा केही सकारात्मक भए पनि पूर्णतया त्यो नकारात्मक नै भएको अथविद्हरू बताउँदै आएका छन्। विगतमा पनि खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको भए पनि तर त्यसको कार्यान्यवन नभएको हुनाले पनि समस्या आएको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्।

‘चालु खर्च कटौती गर्नु सकारात्मक कुरा हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर त्यो कत्तिको कार्यान्यन हुन्छ ? त्यो ठुलो प्रश्न हो।’ स्थानीय तहले नलिने भत्ता पनि लिएका उदाहरणहरू भएको अधिकारीको भनाइ छ। स्थानीय तहमा नजानेर होस् या जानेर अनियमिता भएको देखिएको उनको भनाइ छ। ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन अयोगको प्रतिवेदन हे¥यो भने स्थानीय तहले अनियमिता गरेको देखिन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसलाई कम गर्न निर्देशन दिएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्यवन पनि गर्नुपर्छ।’

कानुन र नीतिअनुसार स्थानीय तहले खर्च गरेमा मात्र सरकारले लिएको खर्च कटौतीको लक्ष्यमा सरकार पुग्न सक्ने अधिकारीको भनाइ छ। अर्का अर्थविद् पनि आंशिक रूपमा भए पनि स्थानीय तहको खर्च कटौती गर्नु सकारात्मक नै भएको तर्क गर्छन्। अहिले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतको खर्च कटौती भने सकारात्मक नहुने अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ ।
‘स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च राम्रोसँग गर्ने सकेका छैनन्। चालु खर्च राम्रोसँग गरेका छन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘पालिकाका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षलगायतको खर्च कटौती गर्नु त राम्रो हो । तर, मर्मत, शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्यलगायतको खर्च कटौती गर्नु राम्रो होइन।’

अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले स्थानीय तहको खर्च कटौतीभन्दा पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन ध्यान दिनुपर्नेमा आचार्यको जोड छ। खिमलाल देवकोटालगायतको टिमले सङ्घीय मन्त्रालय १५ वटा र प्रदेश मन्त्रालय ७ वटा मात्र बनाउन प्रतिवेदनसहित सुझाव दिएको थियो। तर त्यो सुझाव कार्यान्वयन नगरेर सरकार अन्यन्त्रको खर्च कटौतीमा लागेको आचार्यको भनाइ छ।

‘मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सकेमा त्यहाँ लाग्ने कर्मचारी, मन्त्रीको भत्ता, इन्धन, अन्य सेवा सुविधालगायतको थुप्रै खर्च घट्छ, सङ्घको १५ वटा र प्रदेशको ७ वटा मात्र मन्त्रालय हुन सकेमा २४ अर्ब रुपैयाँसम्म घट्न आउछ,’ अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘तर सङ्घीय सरकारले त्यसमा ध्यानै दिएको छैन, स्थानीय तहको खर्च कटौती गर्न लागेको छ। त्यो टिकाउ हुँदैन।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्