कृषि उत्पादनमा सरकारको ध्यान जओस्



काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल वस्तु निर्यातमा ३२ प्रतिशतले कमी आएको छ। यस अवधिमा ८० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ९५ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत र चीनतर्फ भएको निर्यातमा धेरै कमी आएको छ।

त्यसो त अन्य देशतर्फको निर्यातमा पनि त्यसै ढङ्गले कमी नआएको होइन। वस्तुगत आधारमा जिंक सिट, पार्टिकल बोर्ड, अलैँची, ऊनी गलैँचा, पोलिस्टर धागोलगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने सोयाबिन तेल, पाम तेल, पिना, लत्ताकपडा, सुन–चाँदीका सामान तथा गरगहनालगायतको निर्यात घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो आँकडालाई आधार मान्दा पछिल्लो समय नेपालको आवस्था साँच्चै दुखद् बनेको छ।

नेपालको पछिल्लो समयको आर्थिक सूचक हेर्दा डरलाग्दो र भयावह बनेको छ। गत वर्ष हाम्रै छिमेकी देश श्रीलंकाको अवस्थाले संसारलाई नै अत्यायो । कतै हाम्रो अवस्था त त्यस्तै हुने होइन ? भन्ने चिन्ता धेरैमा थियो । नेपालको अर्थशास्त्रीको मत विभाजित थियो। नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै हुने लख केहीको थियो भने श्रीलंकाको जस्तो खराब नहुने र आत्तिई हाल्नु नपर्ने मत केहीको थियो। नेपालको अवस्था त्यसैअनुसार नभए पनि सहज भने छैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र त झन तहसनहस नै भएको देखिएको छ । जबर्जस्ती निक्षेप पढाउन ब्याज दर बढाउने होडबाजीमा बैंकहरू लागेका छन्।

पछिल्लो समय नेपालको अवस्था त्यतिमा सीमित छैन । उत्पादन घटेको छ। नेपालमा प्रविधिको विकास भएको छ। सडक बाटो पनि विस्तार भएको छ। तर, कृषि क्षेत्र तहसननहस छ । कृषिको नाममा बजेट विनियोजन भएको छ तर सही प्रयोग सही ढङ्गले भएको छैन। नेपालका आधार भनेको प्रकृति प्रदत्त उत्पादन मात्र हुन्। औद्योगिक उत्पादनमा नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्नु र नेपाली सामानको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने समय अझ लामो समय आउनेछैन।

यस समयमा नेपाली समानको निर्यात घट्नुको कारण मार्केटिङ एउटा प्रमुख कारण हुँदै हो। यसमा विज्ञहरूले भनेको कुरामा कुने विमति राख्न पनि आवश्यक छैन। तर, यो मात्र कारण भने पक्कै होइन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारले माग गर्ने उत्पादन नेपालमा धेरै नुहुुनु नै निर्यातमा आएको कमीको मुख्य कारण हो । नेपालको भुमि सुहाँउदो कृषि उत्पादन नै प्रमुख हो। यसमा नेपाल सरकारले चासो नदिनु पक्कै दुखद् हो । नेपालको बढ्दो आर्थिक समस्याको एउटा प्रमुख जड नै यही हो भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जाओस्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्