काठमाडौं: देशकै सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालमा तीन वर्षको अवधिमा नियम मिचेर चोरबाटोबाट झन्डै ५ सय कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको छ । सेवा सुविधा विस्तारको वहानामा अस्पताललाई कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बनाइएपछि सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । अस्पतालमा सरकारीबाहेक संस्थानअन्तर्गको कर्मचारीको भर्ना चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सेवा आयोगले गर्ने प्रावधान छ । तर सेवा आयोगलाई निष्क्रिय बनाउँदै अस्पतालका उच्च पदाधिकारीहरूले तीन वर्षमा आफूखुसी ४८५ कर्मचारी भर्ना गरेको पाइएको हो ।
कार्यालय सहायकदेखि चिकित्सकसम्म चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको वीर अस्पताल र वीरअन्तर्गत रहेको ट्रमा सेन्टरमा ती कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । भर्ना हुनेमा उच्चपदस्थका आफन्त तथा निकटस्थ रहेको अस्पताल प्रशासन स्रोतले जानकारी दिएको छ । सेवा आयोगले २०७२ असोज यता कसैलाई पनि नियुक्ति गरेको छैन । तर त्यसयता वीर अस्पताल र सोअन्तर्गत रहेको ट्रमा सेन्टरको विभिन्न विभागमा ४८५ जना कर्मचारी थपिएका छन् । नियम मिचेर भर्ना गरिएका कर्मचारीको सेवा सुविधामा राज्यकोषबाट वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । मनोमानी थपिएका कर्मचारीमध्ये वीर अस्पतालमा २५८ जना र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा २२७ जना कार्यरत छन् ।
गैरकानुनी थपिएका कर्मचारीमध्ये वीर अस्पतालमा २५८ जना र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा २२७ जना कार्यरत छन् । अस्पताल प्रशासनका अनुसार विगत तीन वर्षको अवधिमा वीर अस्पतालमा सरकारद्वारा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ९४ जना बढी कर्मचारीलाई नियुक्ति दिइएको छ । यसैगरी, ६६ जनालाई करारमा, ९६ जनालाई मासिक ज्यालादारीमा र दुई जनालाई दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति दिइएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा सय जना बढीलाई नियुक्ति दिइएको छ । मासिक ज्यालादारीमा ११३ जनालाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै करारतर्फ १४ जना राखिएको छ ।
अस्पतालमा मनोमानी कर्मचारी भर्ना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ । उपसचिव यामप्रसाद भुसालको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय समितिले छानबिनका क्रममा कर्मचारी भर्नामा अनियमितता भेटेपछि अनियमिततामा संलग्नताका विषयमा थप अनुसन्धान सुरु भएको हो । केन्द्रको छानबिन समितिले छानबिनका क्रममा वीरमा अनियमित किसिमले सयौं कर्मचारी भर्ना गरेको तथ्य फेला पारेको केन्द्रका सहायक प्रवक्ता डालनाथ अर्यालले जानकारी दिए । छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा वीर अस्पतालमा मनोमानी कर्मचारी भर्ना गरिएको उल्लेख छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ४१ मा पद नभई कुनै पनि व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न नहुने प्रावधान छ ।
सोही नियमावलीमा नै पद नभएको अवस्थामा कसैलाई नियुक्ति गरेमा त्यस्तो नियुक्ति पाएका कर्मचारीले सेवामा रहँदा पाएको तलब भत्तालगायका अन्य सुविधा नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ । सतर्कता केन्द्रले दिएको प्रतिवेदनमा गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरिएका झन्डै ५ सय कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब भत्ता नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरिसकेको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
