• रूपनारायण खतिवडा

काठमाडौं । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सङ्घीय ढाँचाअनुरूप गठन भएका स्थानीय तहमा दोस्रो ५ वर्षे अवधिका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाललाई स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताका र समृद्धिको यात्राका सन्दर्भमा सरसर्ती हेर्दा मिश्रित अवस्था पाउन सकिन्छ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयनपश्चात् स्थानीय तहको हालसम्मको अभ्यासलाई गहन समीक्षा गरी ती तहलाई समृद्धिको असल संवाहकका रूपमा स्थापित गर्न थुप्रै सुधारहरू आवश्यक देखिन्छन्। हालका स्थानीय तह विगतको तुलनामा विस्तारित अधिकारसहितका अधिकारसम्पन्न र संवैधानिक मान्यतायुक्त छन्। संविधानमा यो तहका लागि विभिन्न २२ वटा विषय क्षेत्रका अधिकारहरू लिपिबद्ध गरिएका छन्।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा पनि १५ वटा अधिकारहरू व्यवस्थित छन्। नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न ३५५ वटा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। मूलतः यी फराकिला अधिकार र यसअन्तर्गतका कार्यहरू राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, विकासात्मक र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै ठुलो मात्राको स्रोतसमेत स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रित भइरहेको छ।

सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका साथै स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने राजस्व एवं लिन सक्ने आन्तरिक ऋण समेतबाट ती तहमा ठुलै आकारको स्रोत जुट्ने अवस्था रहन्छ । उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहका अधिकारहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दूरदराजका नागरिकलाई सङ्घीयताको वास्तविक अनुभूति गराउन एवं विकास र समृद्धिको आधारशिला खडा गर्नमा स्थानीय सरकारको ठुलो भूमिका रहन्छ।

नेपालका सन्दर्भमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन र स्थानीय तहको अभ्यासलाई मुलुकको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। देशले भोगेको लामो राजनीतिक सङ्क्रमणको समाप्ति भई स्थानीय तहका शासकीय पात्रहरूको ध्यान विकास र समृद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित हुन थालेको छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आधार तहबाटै सहयोगी वातावरण र सकारात्मक नागरिक सोचको विकास भइरहेको देखिन्छ। स्थानीय तहहरूको योगदानमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रको जगमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ। स्थानीय तहमा गरिएको शक्तिको निक्षेपण र त्यसबाट सिर्जित नागरिक सशक्तीकरण समाजवादोन्मुख दिगो विकासको बलियो आधारशिला बन्न सक्ने यथेष्ट सम्भावना देखिएको छ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयनपश्चात् स्थानीय तहको हालसम्मको अभ्यासमा थुप्रै सकारात्मक पाटो र अवसरहरू विद्यमान छन्। संविधानतः फराकिला विषयगत अधिकार र कार्यजिम्मेवारीहरू स्थानीय तहमा निक्षेपित भएका छन्। स्थानीय स्तरमै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिसहित बलियो स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने स्थिति निम्तिनु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

यसबाट सरकारलाई जनताको नजिक पुर्‍याई राज्यको शक्ति र स्रोतमाथि नागरिक पहुँच स्थापित भएको र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको बलियो जग बस्न थालेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारको अपरिहार्यता र निर्विकल्पतालाई सबैले एकमतले स्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कतिपय स्थानीय सरकारले यसबीचमा उदाहरणीय कार्यसम्पादन गरेका छन्। नीति निर्माण, सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार निर्माणलगायत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ठुलै फड्को मार्ने कोसिस गरिरहेका छन्।

पछिल्लो समयमा कोभिड महामारीको क्षति न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्थानीय तहले निर्वाह गरेको भूमिकालाई पनि कम आकलन गर्न मिल्दैन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा सम्बन्धित तहको संरचना निर्माण गर्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रणाली स्थापना गर्ने जस्ता कार्य भएका देखिन्छन्।

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि गठन भएको पहिलो सरकार भएकाले स्थानीय तहको संस्थागत संरचना निर्माणमा प्रारम्भिक चरणमा लामै समय खर्चिएका अधिकांश स्थानीय तहहरू हालसम्म आइपुग्दा गुरुयोजना निर्माण गरी योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको अनुशरण गरिरहेका छन्। पहिलो ५ वर्षे अवधिमा करिब ३०० स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन तथा ३ हजार ५०० वडा कार्यालयहरूको आफ्नै भवन निर्माण सम्पन्न भएको तथ्याङ्क छ।

विगतमा गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा वडा कार्यालयबाटै प्रवाह हुन थालेको, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन सूचना प्रविधिको उपयोग गर्न थालिएको, स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको, स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी वार्षिक बजेटको ६ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशत पुगेको जस्ता सकारात्मक पाटोहरूलाई यस अवधिको उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।

अर्कातर्फ, विकास र समृद्धिको कोणबाट हेर्दा स्थानीय तहको हालसम्मको व्यावहारिक अभ्यासमा थुप्रै समस्या र चुनौती पनि देखापरेका छन्। राजनीतिक रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको सङ्क्रमणकालीन योजना र स्पष्ट मार्गचित्र तयार नभई कार्यान्वयनमा लगिएका कारण थुप्रै जटिलता विद्यमान छन्।

स्थानीय तहलाई प्रत्याभूत भएका फराकिला विषयगत अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा अन्योलता व्याप्त छ। तहगत सरकारका अधिकार क्षेत्र र अन्तरसम्बन्धबारे अझै पनि ठोस रूपमा प्रष्टता आउन सकेको छैन। तहगत सरकारबीचको सम्बन्धमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय अधिकार सूचीका कुन–कुन विषयमा कसरी व्यक्त हुन्छन् भन्ने अस्पष्टता छ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई अधिकार र कर्तव्यको पालनामा क्षमतावान् बनाउनु चुनौतीकै रूपमा देखापरेको छ । सङ्घीयताको लाभांश तुरुन्तै खोजिरहेका नागरिकको उर्लिंदो अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय नेतृत्वलाई धौ–धौ परिरहेको अवस्था छ। स्थानीय तहलाई सङ्घीय ढाँचाअनुरूपका ‘सबल स्थानीय सरकार’ मा रूपान्तरण गर्ने कार्य आफैँमा निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

समग्र सङ्घीयताको कार्यान्वयन सँगसँगै वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन गरी निक्षेपित अधिकार अनुसारका कार्यसम्पादन गर्न पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकेको पाइँदैन । स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलनमा विवेकशीलता कायम गर्न सकिएको छैन। राजस्व प्राप्तिलाई उपलब्धि र सेवासँग आबद्ध गर्न सकिएको छैन। कतिपय स्थानीय तहले गाउँसभा नै नगरी गर्दै आएको बजेट खर्चमा अङ्कुश लागेको छैन। स्थानीय तहमा खर्चको आकार बढेसँगै वित्तीय जोखिम पनि बढ्दै गएको अवस्था छ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा स्थानीय तहको बेरुजु करिब ११ अर्ब रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा बेरुजुको आकारमा व्यापक बढोत्तरी भई १ खर्ब ३६ अर्बभन्दा बढी पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। धेरैजसो स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको कमजोर परिपालना र कमजोर वित्तीय कुशलता रहिआएको छ। कर प्रशासन, लेखा र लेखापरीक्षण व्यवस्था अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको पाइँदैन।

धेरैजसो स्थानीय तहमा राजनीति र प्रशासनबीच प्रष्ट सीमाङ्कन र अन्तरसम्बन्ध परिभाषित गरी असल कार्य वातावरण कायम हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरूमाथि विभिन्न बहानामा दुव्र्यवहार गर्ने शृङ्खला ह्वात्तै बढिरहेको छ। यी तहमा दरबन्दी अनुरूपका पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित तहप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही तुल्याई अन्तरघुलन गर्न सकिएको छैन। कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवा सुविधामा दख्खल नपुग्ने गरी स्थानीय सेवा ऐनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने कार्यले हालसम्म मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। विकास योजनाका हकमा प्रादेशिक योजना निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच कमजोर समन्वय रहनुका साथै स्थानीय तहका प्राथमिकताहरू प्रदेश र केन्द्रीय योजनामा प्रतिबिम्बित गर्न कुनै संयन्त्र र विधि स्थापित हुन सकेको छैन।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकै ठाउँमा खुद्रा योजनाहरू जाने दोहोरोपनको समस्या कायमै छ। स्थानीय तहहरूमा आफैँमा धान्न नसकिने किसिमका लोकप्रिय योजना र विकास निर्माणले प्राथमिकता पाएका छन्। स्थानीय जनसहभागितामा कम ध्यान दिने गरेका कारण सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जग अपेक्षित रूपमा बलियो बन्न सकेको छैन।

सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानुन निर्माण गर्न बाँकी नै छन्। यसबाट स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा पनि बाधा उत्पन्न भइरहेको छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले अधिकार क्षेत्रमै नपरेका विषयमा पनि कानुन निर्माण गरेको पाइन्छ । खास गरी, सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रलाई सीमित गर्ने गरी कानुन निर्माण, निर्णय निर्माण गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । न्यायिक समितिको व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन र कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ ।

स्थानीय सरकारलाई विकास र समृद्धिको संवाहक एवं सक्षम सरकारका रूपमा स्थापित गर्न हालसम्मको अभ्यासमा धेरै सुधार आवश्यक छ । कतिपय स्थानीय तहको आवधिक योजना, रणनीतिक विषय क्षेत्रगत योजनालगायत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण हुन नसकेका कारण स्थानीय स्तरको विकास र समृद्धिको गन्तव्य नै पहिचान हुन सकेको पाइँदैन । यो स्थितिमा स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टताका आधारमा समृद्धिको यात्राको प्रष्ट गन्तव्य निर्धारण गरिनु आवश्यक छ ।

स्थानीय विकासमा जनसहभागिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने वस्तुगत विधि र संयन्त्र सुदृढ नभएसम्म स्थानीय लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन । आर्थिक, सामाजिक रूपले पछि परेका स्थानीय तहको विकासका लागि विशेष नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। स्थानीय तहमा निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई लोकप्रिय बन्ने होडमा जथाभावी विकास गतिविधिको सञ्चालन गर्ने क्रममा रोक लगाई आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुग्ने र आफैँमा धानिन सक्ने दिगो विकास प्रक्रियाको अनुशरण गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ।

स्थानीय तहले मानव पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्दै स्थानीय आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रहरूको प्रवद्र्धनमार्फत् स्थानीय आर्थिक विकासको मार्गप्रशस्त गर्नतर्फ पर्याप्त ध्यान पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ । तथ्याङ्क सङ्कलन, अध्ययन अनुसन्धानको विषय स्थानीय तहमा ओझेलमा परिरहेको छ। यसलाई प्रभावकारी तुल्याई स्थानीयस्तरमा तथ्यमा आधारित नीति र निर्णय निर्माणको अभ्यास गरिनु अत्यावश्यक छ।

भवन संहिताको पूर्ण परिपालना, व्यवस्थित बस्ती विकास, बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षण जस्ता विषयको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन जरुरी छ। स्थानीय तहको समग्र सेवा प्रवाहमा गुणस्तर अभिवृद्धि, वडा कार्यालयहरूको क्षमता विकास, निर्वाचित पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी आचारसंहिताको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न जरुरी भइसकेको छ।

स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गरी कर्मचारीहरूको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई अविलम्ब पूर्णता दिइनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारहरूमा राजनीति र प्रशासनबीच देखिने गरेको द्वन्द्वको दिगो समाधान खोज्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। स्थानीय तहलाई समेत समेट्ने गरी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको नयाँ मापदण्ड र प्रणालीको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन जरुरी छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गरी प्रभावकारी तुल्याउन सके वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई थप गति दिन सकिन्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसम्म सघन रूपमा नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण र परिचालन गरिनु आवश्यक छ।

स्थानीय तहलाई प्रदत्त वित्तीय अधिकारहरूको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्षम तुल्याउनुका साथै कर प्रशासन, लेखा र लेखा परीक्षणलाई समेत उत्तिकै प्रभावकारी बनाइनु अत्यावश्यक छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कानुनहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गरी कानुन निर्माण र न्यायिक अधिकारको प्रयोगका सन्दर्भमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ पनि यथेष्ट ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

भनिन्छ, मुलुकले अपनाएको शासन पद्धतिले प्रभावकारी भूमिका वहन गर्नुको प्रतिबिम्ब हरेक नागरिकको मुहार र जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ। नेपालमा स्थानीय तहको हालसम्मको अभ्यासमा देखापरेका समस्याहरू न अनपेक्षित हुन्, न त अन्य मुलुकहरूले नभोगेका नितान्त नौला नै हुन्।

हामीले अवलम्बन गरेजस्तो सङ्घीय शासन प्रणालीमा छरितो केन्द्र, समन्वयात्मक प्रदेश र बलियो स्थानीय तह हुन सकेमा सङ्घीयताको अभीष्ट सहज रूपमा हासिल भई समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले, हालसम्मको अभ्यासमा देखिएका समस्यालाई चिर्दै यसलाई सिकाइका रूपमा लिएर मुलुकी विकास र समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अघि बढ्नतर्फ सबै स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्नसके नवीन शासकीय पद्धतिको दिगोपन र सुखद् भविष्यको आशा गर्न सकिन्छ।

(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।)