काठमाडौं: संघीय सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका ल्याएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि कामभन्दा विदेश भ्रमणमा केन्द्रित हुन थालेको गुनासो बढेपछि सरकारले नियमनका लागि निर्देशिका ल्याएको हो । यो निर्देशिका गत शुक्रबारको मन्त्रीपरिषादले पारित गरिसकेको छ ।
कार्यविधिले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई बिनाअनुमति विदेश जान अंकुश लगाएको छ ।
अब स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्यले पदीय हैसियतमा गर्ने विदेश भ्रमण औपचारिक दायरामा आउने छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारका रुपमा स्थापित गरेको तर्क गर्दै पछिल्लो समय ‘आफूखुशी’ बढेको छ । र, स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण बाक्लिएको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिका कारण जनप्रतिनिधिप्रति जनविश्वास घट्ने र विकृति मौलाउने देखिएपछि केन्द्र सरकारले अंकुश लगाएको हो ।
अब केन्द्र सरकारको अनुमति लिएर मात्रै उनीहरुले विदेश भ्रमण गर्न पाउने छन् ।
